आदरणाीय गुरु तीलकनाथ अधिकारी प्रति श्रद्धासुमन 

 

गोविन्द राज जोशी

पुर्व शिक्षा मन्त्री

पृष्टभुमि

२०१७ साल चैत्र महिना तिरको कुरा हो म अंग्रेजी पडन भनेर कक्षा ४ मा शान्ति मिडिल स्कुल कुन्छामा भर्ना भया । त्यतिखेर निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई  मिडिल स्कुल भनिन्थ्यो । त्यहि वेलानै मैले तीलकनाथ अधिकारी लाई पहिलो पटक भेटेको थिया । म सानै भएको हुनाले शिक्षकहरु संग धेरै हिमचिम हुदैनथ्यो । मेरो घरवाट शान्ति मिडिल स्कुल कुन्छा जान करीव २ घण्टा हिडनु पर्ने र वाटोमा ठुलो जङ्गल र खोला पनि भएको हुनाले मेरो लागी शान्ति स्कुलको अध्ययन सहज भएन । केहि समयको अध्ययन पछि म अंग्रेजी पडन भनि काठमाण्डौ तर्फ लागे । २०१८ साल पौष महिनामा म पुन शान्ति हाई स्कुल कुन्छामा कक्षा ८मा भर्ना भया । मैले त्यहि विद्यालयवाट एस. एल. सी उत्तिर्ण गरे । त्यहि वेला मेरो शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिलकनाथ अधिकारी संग राम्रो चिनजान र संपर्क भएको थियो ।

मिलनसार र सरल

तिलक नाथ अधिकारी अत्यन्त मिलनसार र  सरल स्वभावका मानिस हुनु हुन्थो । साच्चै भन्नु पर्दा उहाले कसैलाई पनि विझाउने कुरा कहिल्यै गर्नु भएन । उहाको द्यिालयका शिक्षक र विद्यार्थिको विचको सम्वन्ध पनि अत्यन्त सुमधुर थियो । उहा संग विद्यार्थि डराए पनि उहाको व्यवहार प्रेमपुर्ण हुन्थ्यो  । त्यसैले उहालाई सवै विद्यार्थिहरुले अत्यन्त श्रद्धापुर्वक हेर्दथे र आदर गर्दथे । उहालाई अनादर गर्ने विद्यार्थि कोहि थिएनन । त्यो उहाको सरल स्वभावका कारण होे ।

लगनशिल र परीश्रमि

उहा अत्यन्त लगनशिल र परीश्रमि व्यक्ती हुनुहुन्थ्यो  । वास्तवमा शान्ति माध्यमिक विद्यालय वन्नुमा उहाकै योगदान थियो । उहाले त्यो माध्यमिक विद्यालयको निर्माण र पठन पाठनमा अत्यन्त परश्रिम गरेको मलाई अहिले पनि याद आउदछ । विद्यालय निमार्णको काममा उहा व्यस्त त रहनु हुन्थो नै । त्यसको अलावा विद्यालयको पठन पाठनमा त्यत्तिकै व्यस्त रहनु हुन्थो ।  एक दिनको घटना मलाइ अहिले पनि याद आउदछ । विद्यालय विदा हुने वेला भई सकेको थियो । म शायद कक्षा दसमा अध्ययन गर्दथे । हाम्रो कक्षा शिक्षक हुनु हुन्थेन त्यस दिन । हाम्रो अन्तिम पिरयिड खालि भएकोले हामिहरु घर जाने तरखरमा थियौ । उहा हस्याड. फस्याड. गर्दै हाम्रो कक्षा कोठामा पस्नु भयो र भन्नु भयो आज यो २८ औ पीरीयड हो । त्यस दिन धेरुे शिक्षकहरु अनुपस्थित भएको हुनाले धेरै कक्षाहरु खालि थिए । उहा सवै खाली कक्षामा जादै पडाउदै आउनु भएको रहेछ । यसरी उहा अत्यन्त परीश्रमि शिक्षक हुनुहुन्थो । उहाले गणित र विज्ञान पडाएको थाहा भएन । नभए अन्य सव्ौ विषयहरु पडाउनु हुन्थो । ओलीभर गोल्ड स्मिथले आफनो कविता भिले्ज स्कुल माष्टरमा गाउमा पडाउने शिक्षकको व्याख्या गर्नु भएको छ । तिलक नाथ अधिकारीमा त्यो कविता हुवहु मिल्दथ्यो । यसरी शान्ति माध्यमिक विद्यालयको विकाश र निमार्णमा उहाको ठुलो योगदान रहेको छ ।

शिक्षाको विकाशमा महत्वपुर्ण योगदान

त्यति खेर भरखर अग्रेजि पडने भन्ने रहर मानिसमा वडेको थियो । त्यस वेला सम्म पडने भनेको सस्कृत पडने मानिन्थ्यो ।  अमरकोष लघु कौमदि पडने सस्कृत पाठठशालाहरु थिए गाउ गाउमा । मैले पनि अमरकोष र लघु सिद्धान्त कौमदि पडदा पडदै अग्रेजि पडन भनेर शान्ति निम्न माध्यमिक विद्यालय गएको थिया । मानिसको अग्रेजि पडनेभोक जागेको अवस्थामा त्यति पडेको मानिस गाउमा आएर शिक्षक भएर वस्ने कुरा सहज थिएन । उहाले म र मजस्ता धेरै अंग्रेजी पडन लालाईत विद्यार्थिहरुको भोक मेटाउन महत्वपुर्ण योगदान गर्नु भएको थियो । लमजुङ्ग र तनहुंको त्यस भेगको शिक्षाको विकाशमा उहाको महत्वपुर्ण योगदान थियो भन्न अत्युक्ती हुदैन ।

पुन उहा संगको भेट

एस. एल. सी. उत्तिर्ण गरे पछि म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागी काठमाण्डौ गए । जाडो विदामा घर आउदा घे मैले घरमा त्यसै समय विताउनु भन्दा मिले देखि दुई महिना पडाउने विचार गरे । म आफु पडेको शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा गएर उहा संग आफनो कुरा राखे । उहा अत्यन्तै सहयोगि स्वभावकोे हुनुहुन्थ्यो । उहाले के सोच्नु भयो मलाई थाहा छैन । उहाले सहज रुपमा स्विकार गर्नु भयो मेरो प्रस्ताव । मैले त्यहि दुई महिना पढाया । पछि विद्यालय छोडने वेलामा उहाले महिनाको ८० रुपैयाका दरले मलाई पारीश्रमिक पनि दिनु भयो । त्यो त्यतिवेला मेरा लागी अत्यन्तनै ठुलो उपहार थियो । त्यसको याद मलाई अहिले पनि रहिरहेको छ ।

२०२४ साल तिर म शिक्षा क्याम्पस किर्तिपुरमा वी. एड. चौथो वर्षमा अध्ययन गरी राखेको थिया । त्यतिवेला म क्याम्पस युनियनको सभापति पनि थिया । मेरा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिलकनाथ अधिकारी वी एड अध्ययनगर्न भनेर किर्तिपुर आउनु भएको रहेछ । त्यतिखेर सेवाकालीन तालिम भनेर विद्यालयका शिक्षकहरुलाई विएड अध्ययन गर्न लगाउने व्यवस्था थियो । त्यसै अन्तरगत उहा आउनु भएको रहेछ । एउटै विद्यालयका गुरु चेला एउटै कलेजको सहपाठि जस्तै भएर एकवर्ष वितायौ किर्तिपुरको शिक्षा क्याम्पसमा । त्याहा अध्ययन रत हुदा पनि उहाले मेरो अभिभावक र संरक्षकको भुमिका निभाई रहनु भएको मलाई अहिले पनि संझना भई रहेको छ ।

उहाको माया म प्रती सदैव एकै किसिमको थियो

मेले वी. एड. उत्तिर्ण गरे पछि म तनहुं फर्के । स्थानीय मेरा शुभ चिन्तकहरुको अग्रहलाई टार्न नसकेर मैले मानेचौकामा माध्यमिक विद्यालय संचालन गरेर प्रधानाध्यापक भएर वस्नु पर्ने भयो । म मानेचौकामा विद्यालय संचालन गर्ने क्रममा थिया । त्यहिवेला एक दिन उहा काहा गएर हो कुन्नि आउनु भएको रहेछ , मानेचौका वजारमा भेट भयो । मेरो अभिवादन पछि उहाले अत्यन्त माया भावमा भन्नु भयो वावु विद्यालय संचालन गरेर वसेका छौ भन्ने सुने । काम त राम्रो हो तर अत्यन्त दुख हुन्छ । जागीर मात्र खाने रहर हो भने कुन्छामा आउ म त्यहि विद्यालयमा राखि दिन्छु । विचार गर भन्नु भयो । मैले हुन्छ सर म सोचेर सम्पर्क गर्दछु भने । मेरो सोचन्ो ठाउ थिएन । मैले खवर गरीन । उहाको म प्रतिको आत्मीयता सधै मेरो स्मरणमा रहि रहेको छ । उहा शान्ति माध्यमिक विद्यामलयमा रहदा सम्म प्राय भेट भई रहन्थ्यो । पछि उहा पाणिनि  सस्कृत माध्मिक विद्यालय दुरा डाडा सरुवा हुनु भयो । त्यस पछि भने उहा संग विरलै भेट हुन्थ्यो  ।

अन्तमा

करीव दुई वर्ष अघि एक दिन उहाको देहावशानको समाचार सुन्दा एक छिन स्तव्द भया । यीनै विगतका दिनहरुको एक छिन याद भयो । जीवनभर कृयाशिल भएर रहनु भएका तिलक नाथ सरले शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा रहेर हामि जस्ता धेरैको  जीवनमा परीवर्तन ल्याउन धेरै ठुलो योगदान पु¥याउनु भएको कुरालाई शायदै कसैले झुलेको होला । शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा उहाको निरन्तर सेवा नभएको भए शायद म जस्ताको जीवनमा पनि यति परीवर्तन आउने थिएन भन्ने मलाइ लागेको छ । जे होस उहा अत्यन्तै मिलनसार र समाज परीवर्तनका अग्रज हुनुहुन्थो । आज उहाका वारेमा दुई शव्द लेख्दा उहालाई  हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दे उहा प्रति हार्दिक  श्रद्धा सुमन ।

(लेखक शान्ति माध्यमिक विद्यालय कुन्छा लमजुङ्गका भुतपुर्व विद्यार्थि हुनुहुन्छ )

बिपी कोइरालाका साश्वत बिचार र उक्तिहरू

,

Popular saying,quote and thoughts of BP Koirala in Nepali

जीवन
१—जीवन नै एक सुनिश्चित जोखिम हो।
२—जीवनको सार्थकता कुनै उद्देश्यका लागि प्रतिवध्दतामा निर्भर गर्दछ। मानिस आफ्नो सङ्कल्प र आस्थाले यथार्थमा मानिस हुन्छ।
३—मेरो राजनैतिक जीवन खुलेको पाना हो। मलाई आफ्नो सम्बन्धमा सफाई दिइरहने एकदम आवश्यकता छैन।
४—प्रश्न; तर तपाईंको जिवन भन्नु त तिनै संकट, जेल, यातना, मुद्दा, अभियोग इत्यादिकै कहानी होइन र ?
उत्तर—मैले बुझेको जिवन नै त्यही किसिमको हो। अरू किसिमको जीवनलाई मैले बुझेको छैन। मानिसले अरू जुन किसिमको जीवनयापन गर्छन्, त्यसमा मलाई कुनै आकर्षण हुँदैन। त्यस्तो खालको जीवनयापन गर्नु परेको भए म दिक्क हुने थिएँ, शायद त्यसै दिक्दारीबाट मर्ने पनि थिएँ। मलाई अर्को नयाँ जीवन दिइयो भने पनि मेरो यो जिन्दगी जस्तो भयो, त्योभन्दा फरक खालको जीवन हुने छैन। तपाईंको प्रश्नका दुइटा पक्ष छन् जस्तो मलाई लाग्यो। एक पक्ष त के हो भने एक राजनीतिज्ञका हैसियतले म सफल हुन चाहन्थे होइन ? मैले जुन किसिमको समाज निर्माण गर्न चाहेको थिएँ, जुन प्रकारको आर्थिक व्यवस्था सिर्जना गर्न खोजेको थिएँ र जुन कुरा सफल भएको भए त्यसको असर मालईभन्दा अरूलाई बढी पर्ने थियो, त्यसमा सफलता नभएकोमा मलाई चिन्ता हुन्छ। तर जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा छ, मलाई सफलता या असफलताको कुनै महत्व छैन। आफूले चाहेको काममा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गरियो र आफूले सक्ने जति सम्पूर्ण कुराको बाजी लगाइयो भन्ने कुरा आफ्नो अन्तरआत्माले इमान्दारीसाथ मान्नसक्छ भने, त्यसले मानिसलाई सन्तोष दिन्छ। मलाई अनुभव भएको कुरा पनि यही हो। साधारणतया मानिसले सफलता भनेर जे कुरालाई भन्छन् त्यस अर्थमा म सफल भइन। तर जब म मानिसहरूले सस्तो सफलता प्राप्त गरेको देख्छु, त्यसबाट उनीहरूले आत्मिक सन्तोष प्राप्त गरे होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। असफल नै भएपनि सत्कार्यका लागि प्रयत्न गरिरहँदा एकप्रकारको आत्मिय आनन्द हुन्छ, मलाई यही नै भयो भन्ने लाग्छ।
(बी. पी. कोइरालाको अन्तिम अन्तरवार्ताबाट)
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता
१—१८१६ ई. सं. पछि नेपाल देश बन्यो, नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन। शरीरको ढाँचा खडा भयो, त्यसमा आत्मा आउन सकेन। फ्रेम बनाइयो तर तस्वीर राखिएन। तसर्थ नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा १८१६ पछिको काललाई, नेपाली भाषाको विकासलाई छोडेर मरूभूमिको युग भने पनि हुन्छ।
२—हिजोसम्म हाम्रो (नेपाली कांग्रेसको) संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको निम्ति मात्र थियो। त्यसोहुनाले हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षमा मात्र बढी जोड दियौँ। आज यसमा एउटा नायँ आयाम थपिएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई आज दोहोरो जिम्मेवारी आई परेको छ। यो दोस्रो जिम्मेवारी हो—देशको अस्तित्वको रक्षा गर्ने।
३—राष्ट्रियताको भावनात्मक विकास एउटै विचारधाराको प्रचारले हुँदैन, त्यो विकासको क्रम द्वन्द्वात्मक हुन्छ। विचारको संघर्ष राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा मतभिन्नताबाट निस्केको त्यो सामूहिक निर्णयको फराकिलो शिलाखण्डमा राष्ट्रियताको भावना गहिरिँदै, बाक्लिदै र फराकिलो हुँदै दृढतर हुँदै जान्छ।
४—राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्व र अन्तिम तत्व पनि जनता हो। राष्ट्रियता जनताको सामूहिक मनोभावलाई लक्षित गर्ने शब्द हो। सामूहिक रूपबाट समयमा आइपर्ने व्यापक समस्याहरूको समाधानमा लाग्नुपर्दा सहज किसिमले उत्पन्न हुने जनभावना नै राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियताको यस परिभाषामा तीन तत्व सामेल छन्—व्यापक समस्या, त्यसको समाधानको सामूहिक प्रयत्न र त्यस प्रयत्नबाट सहज किसिमले उत्पन्न हुने भावनात्मक एकता। अर्को शब्दमा राष्ट्रियता भन्नाले लक्षित गर्ने तत्वहरू—(१) जनता (२) तिनको अगाडि उपस्थित भएको समस्या (३) त्यस समस्याको सबैले मिलेर समाधान गर्ने दिशापट्टीको सामूहिक प्रयत्न र (४) त्यस प्रयत्नमा अनुभव गरेको एकताको भावना। यसरी राष्ट्रियताको विचार गर्दा भूगोलको भूमिका गौण भएर जान्छ।
५—राष्ट्रियता माटो होइन, जनताको सामूहिक भावना (विचार) हो।
६—हाम्रो नेपाल अत्यन्त पछि परेको देश हो। यसको पछिपरेको अवस्थाले गर्दा यसमा देखा परेका यावत कमजोरीहरू र दुर्गुणहरू हुन आएका हुन्।
७—राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र अविभाज्य छन्।
८—राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा मात्र खडा हुन सक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुनसक्छ। तसर्थ हाम्रो (नेपाली कांग्रेसको) दृष्टिकोणमा—राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, विकास र उन्नति एक अर्कामा आधारित तत्व हुन्।
९—यदि हामीले केवल राष्ट्रियताको चर्चा गर्छौँ र प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा मौन रहन्छौँ भने अधिनायकवादका पक्षधर हुने छौं र यदि प्रजातन्त्रको चर्चा गरेर राष्ट्र रक्षाको कुरोलाई उपेक्षा गर्छौ भने हामी विदेशी तत्वको हतियार बन्न सक्छौ।
१०—राष्ट्रिय एकता कतिपय राजनेतिक नेताहरूको संयुक्त बक्तब्य होइन। त्यसको आधार त्यस्ता संस्थानहरू हुन्, जसमा विभिन्न राष्ट्रिय तत्वहरू एकत्रित हुन सक्छन् र छलफल र निर्णयद्वारा राष्ट्रिय भावना सबल र कार्यशील बनाउन सक्दछन्। यसअर्थमा प्रजातन्त्रमा मात्र राष्ट्रिय एकता सम्भव छ।
११—राष्ट्रिय सहमति प्रजातन्त्रबाट मात्रै स्थापित हुन सक्छ। दुईजना मिलेर राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन।
१२—हाम्रो नेपाल अत्यन्त पछि परेको देश हो। यसको पछि परेको अवस्थाले गर्दा यसमा देखापरेका यावत कम्जोरीहरू र दुर्गुणहरू हुन आएाक हुन्। एक त यसको कमजोरी यसको राष्ट्रियताको बलियो जग बसी नसकेकाले हो। यस कमजोरीलाई हामीले हटाउनु छ। तसर्थ देशमा राष्ट्रिय भावनालाई जगाउने त्यसको अभिवृध्दि गर्दै लैजाने। हामी सङ्कीर्ण भावना, जातिगत, सम्प्रदायगत जस्ता क्षुद्र भावनाबाट माथि उठी राष्ट्रियस्तरमा सोच्ने र विचार्ने गर्नु पर्छ। यसो गर्न सकेनौँ भने हामी पछि परेका परै हुनेछौँ र त्यस्तो कमजोर अवस्थामा हामी माथि विदेशीहरूको चाल सजिलैसँग छल्न सक्छ।
१३—यदि हाम्रा बिरोधीहरूको विचार हाम्रो (नेपाली कांग्रेसको) राष्ट्रिय प्रतिवध्दतासँग मेल खाँदैन भने हाम्रो तिनीहरूसँगको सम्बन्धको कुनै आधार रहँदैन। विदेशी सरकारबाट प्रेरित र सञ्चालित संगठनहरू या समूहहरू जुनसुकै किसिमको तिनीहरूको नारा भए तापनि अराष्ट्रिय हुन्।
१४—राष्ट्रियाताको धुकधुकी अनुरूप राजनीति गरे अनन्त शक्ति प्राप्तहुन्छ।
१५—राष्ट्रियताका लागि पनि प्रजातन्त्र नभइ हुँदैन। आफ्नो राजनीतिक अधिकार खोसिएको जनता राष्ट्रियताका प्रति जागरूक हुँदैन। प्रजातन्त्र त्यसै पनि वाञ्छनीय लक्ष्य हो। त्यसमा हाम्रो देशको राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि अन् यो आवश्यक भएको छ। त्यसैले मैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र अन्योनाश्रित छन् भन्दै आएको छु। हाम्रो प्रजातान्त्रिक विचारसँग मेल नखाने तत्वहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध सम्भव छैन।
१६—राष्ट्रियता भनेको हामी सबै हौं। हामी तपाईंको अधिकार खोसिएपछि राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई मूर्खताको कुरो जस्तो लाग्छ। तपाईंहरू बलियो हुन सक्नुभयो भने, हाम्रो अधिकार रम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्यौँभने राष्ट्र बलियो हुन्छ। निर्धा, निमुखा, अधिकार नभएको, आफ्नो बुध्दिले सोच्न नसक्ने जनताले कहिल्यै पनि राष्ट्रियताको निर्माण गर्न सक्दैनन्।

प्रजातन्त्र

१—प्रजातन्त्र बिना देश रहँदैन।
२—Democracy is indispensable for development.
३—प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको अहिले नेपालमा प्रजातन्त्रको निम्ति जुन सङ्घर्ष छ त्यो सबभन्दा महत्वपूर्ण सङ्घर्ष हो।
४—हामी भन्छौ हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ—यो केवल राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति मात्र होइन। बरू जनशक्तिलाई सञ्चालित गर्नका निम्ति जनतालाई
विकासको प्रकृयामा समावेश गर्नुका साथै नीति निर्धारण र व्यवस्थापनको प्रकृयामा सहभागी बनाउन पनि।
५—आज विश्वको एकमात्र राजनैतिक समस्या प्रजातन्त्र र त्यसको निम्ति संघर्ष हो। प्रजातन्त्र अविभाज्य छ। यदि तपाईं आफ्नो निम्ति प्रजातन्त्र चाहनुहुन्छ भने विश्वभर त्यसको निम्ति चलिरहेको संघर्षको अबहेलना गर्न पाउनु हुन्न।
६—प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अहिंसा साधन र साध्य दुबै हुन्छ, साथै प्रजातन्त्र भनेको अहिंसात्मक व्यवस्था हो।
७—प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अहिंसा साधन र साध्य दुबै हुन्छ साथै प्रजातन्त्र भनेको अहिंसात्मक व्यवस्था हो।
८—मलाई विश्वास छ नेपालमा प्रजातन्त्रको पनर्स्थापना हुने छ।
९—प्रजातन्त्र त बडो सन्तुलित, विरोधीहरूको पनो कुरा सुन्ने, सहनशील, तर सुन्ने मात्र होइन, विरोधीहरूले भनेको ठीक छ भने हो पनि भन्ने किसिमको पध्दति हो।
१०—प्रजातन्त्र नै तीन मूलभूत सिध्दान्तहरूको व्याबहारिक राजनीतिमा प्रयोग भएको समग्र रूप हो। यी तीन सिध्दान्तहरूमा कुनै एउटा मात्रै पनि व्यवस्थामा समावेश भएको छैन भने त्यो प्रजातन्त्र नै होइन। तीनकुट्टे टेबुल जस्तै एउटा खुट्टामात्र भएको छैन भने त्यो उभिनै सक्तैन। ती तीन अनिवार्य तत्व हुन्—(१) नागरिकको मौलिक या नागरिक अधिकार (नागरिक भन्ने शब्दले नै ती अधिकारका उपभोक्तालाई बोध गराउँछ। नागरिक अधिकार नपाएको व्यक्ति नागरिक होइन। मोटमोटी ती अधिकार हुन्—अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, वैचारिक स्वतन्त्रता, आवत जावतको स्वतन्त्रता र सङ्गठनको स्वतन्त्रता।) (२) कानूनी राज्य (Rule of Law) अर्थात् यस्तो व्यवस्था जहाँ ऐन कानूनको संरक्षण, मर्यादा र नियन्त्रणमा नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्ने र दायित्वलाई पालन गर्ने छन्। सरकारको निरंकुशता, हुकुमी शासन, सरकारी विभागहरूको अन्याय र अत्याचारका विरूध्द कानूनी राज्यको संरक्षण नागरिकहरूलाई चाहिन्छ। शासनको कार्यपालिका अङ्गले गैरकानूनी कार्यवाहीद्वारा नागरिकहरूमाथि अत्याचार नहोस् भनेर कानूनी राज्यको सिध्दान्त प्रजातन्त्रको मूलभूत सिध्दान्तमा गनिएको छ। (३) राज्यको नीति निर्धारण र राज्यको शक्तिको प्रयोगमा जनताको साधिकार र निर्वाध उपस्थिति र हस्तक्षेपको सिध्दान्त—यि सिध्दान्त जनताको सार्वभौमिकताको सिध्दान्तलाई प्रतिफलित छ। राज्य (State) जनताको साझा सम्पत्ति हो। त्यसोहुनाले त्यसका उपर जनताको सर्वाधिकार रहन्छ।त्यसको व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि जनतालाई छ भन्ने विचार नै सार्वभौमिकतामा निहित छ भन्ने सिध्दान्त हो।
११—म भन्दा धेरै दु:ख पाएका र यातना सहेका, त्याग गरेका, तपस्या गरेका हाम्रो मुलुकमा सयकडौँ यङ्गमेनहरू छन्। म त चिनिएको छु, अरूहरू त प्रजातन्त्रको जगमा त्यस्ता गडेका पत्थरहरू हुन् जसलाई कसैले छिन्दैन। प्रजातन्त्रको त्यो मन्दिरका तल गडेका जगमा रहेका ढुङ्गा जस्ता कति शहिदहरू भए, आजको उत्साहको दिनमा हामीहरूले तिनीहरूलाई सम्झिनु पर्छ, जसको त्याग र वलिदानबाट आज यस ठाउँमा म उभिएर तपाईँहरूसँग केही भन्न पाईरहेछु।
(जेठ २५, २०३६ सालमा काठमाण्डूको टुँडीखेलमा गरेको भाषणबाट)
१२—मानिस जन्मदै परतन्त्र जन्मन्छ अनि उसले जे जति गर्छ सबै आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि गर्छ। शिक्षा, दर्शन, राजनीति, जे पनि किन नहोस् प्रत्येकमा उसको स्वतन्त्रताको लालसाले काम गरेको हुन्छ।
१३—हामी भन्छौं हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ—यो केवल राजनीतिक र प्रजातन्त्रिक अधिकारको निम्ति मात्रै होइन। बरू जनशक्तिलाई सञ्चालित गर्नका निम्ति, जनतालाई विकासको प्रक्रियामा समावेश गर्नुका साथै नीति निर्धारण र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहभागी बनाउनका निम्ति पनि।
१४—प्रजातन्त्र नभए देश रहँदैन, राजा रहँदैनन्, हामीहरूको त कुरै भएन। त्यसैले आजको राष्ट्रियताको नारा हो—प्रजातन्त्र।
(जेठ २५, २०३६ सालमा काठमाण्डूको टुँडीखेलमा गरेको भाषणबाट)
१५—देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरिनु पर्दछ। त्यसो नभएमा शल्यक्रियाद्वारा बच्चा पैदा गराए जस्तै अन्य उपायद्वारा पनि प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि जनताले सोच्नु पर्ने छ।

हामी प्रजातान्त्रवादीहरूको कर्तव्य
१—हामीले आफ्ना विरोधीहरूलाई सैध्दान्तिक आधारमा जित्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ। उनीहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ। हाम्रो विरोधमा लागेका अधिकांश व्यक्तिहरू नबुझेर त्यसो हुन पुगेका हुन्। तिनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्नु पर्छ।
१२—हामीले हाम्रो आफ्नो सिध्दान्तलाई त्यागेर कसैसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर हाम्रो विरोध कटुताहीन र सैध्दान्तिक हुनु पर्छ, व्यकतिगत हुनुहुँदैन।
राष्ट्रिय अस्तित्वको संकट
१—हाम्रो राष्ट्र अल्पसंख्यक जातिहरूको समूह हो। कुनै पनि जाति अरु जातिहरूको दाँजोमा अल्पसंख्यक छ। त्यसोहुनाले जातीय आधारमा यहाँ राजनीति सफल हुन सक्तैन। कुनै पनि क्षेत्रबाट कसैले जातिको आधारमा चुनाव जित्छु भन्ने आशा गर्न सक्तैन।
२—अन्यायको अनुभव कुनै समूहमा हुनगयो भने राष्ट्रको बलियो जग बनाउनमा ठूलो अडचन पर्छ।
३—हाम्रो नेपालका सम्बन्धमा तीनवटा ऐतिहासिक दायित्व हामीले (नेपाली कांग्रेसले) एकैचोटी पूरा गर्नु परेकोछ—(क) राष्ट्र बचाउनु (ख) प्रजातन्त्र ल्याउनु र (ग) देशको आर्थिक वा सर्वाङ्गीण विकास गर्नु।
४—हामीले स्पष्ट देखेका छौ, अराजकता र उग्रवादको सामना हाम्रो प्रजातान्त्रिक राजनीतिले गर्न सकेन भने अर्को तत्वले गर्छ—फासिष्ट सैनिक तानाशाहीले, जसको ज्वलन्त उदाहरण पाकिस्तान छ, या विदेशी सैनिक हस्तक्षेपले, जसको उदाहरण अफगानिस्तान छ।
५—समाजको कुनै वर्गले अन्यायको अनुभव गरेसम्म राष्ट्रको जग मजबूत हुँदैन।
६—कुनै वर्ग वा सम्प्रदायसित हाम्रो शत्रुता कदापी छैन। नेपालमा बस्ने वा ऊ सित कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुने सबै व्यक्ति हाम्रा दाजु-भाई हुन्।सम्पूर्ण देशको उन्नति नै हाम्रो अभिष्ट लक्ष हो। यसकारण कुनै वर्ग बिशेषले हामीबाट व्यक्तिगत अनिष्टको आशंका गर्नु उचित छैन। हाम्रो निमित्त सबैको सहायता ग्राह्य छ र हामी जाति, वर्ग वा कुलको पर्वाह नगरी योग्यताको विचार गर्दै सबका सहायक बन्ने छौँ। सम्पूर्ण राष्ट्रको उन्नति र अभ्यूदयमा नै हामी प्रयत्नशील रहेका छौँ।
जनशक्ति (जनता)
१—देश भन्नुहोस चाहे राष्ट्र भन्नुहोस—त्यो भूगोल होइन, त्यो माटो होइन, त्यो यथार्थमा जनता हो। जुन कुराले जनताको हित हुन्छ त्यही कुरो देश हितको कुरो हो। जनताको अधिकार हनन् देशको अधिकार हनन् हो।
२—राजनैतिक अधिकारबाट बञ्चित भएको नागरिक राष्ट्रको नागरिक हुँदैन। त्यो शोषित दलित रैति हुन्छ।नागरिक र रैतिमा धेरै फरक छ—यद्यपी दुबै एउटै देशका बासी भए पनि। नागरिक देशका समस्यालाई बुझ्ने, बुझ्न खोज्ने, चनाखो, आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीलाई बुझेको व्यक्ति हो। रैती निमुखो हुन्छ। त्यो अर्काको खटनमा हिँड्छ। उसलाई देशका प्रति न चाख हुन्छ, न अधिकारका प्रति जागरूकता। त्यो कुनै जिम्मेवारी लिँदैन, किनभने आज्ञा पालन गर्ने स्वभाव उसमा निर्मित भएको हुन्छ। नागरिकहरूबाट राष्ट्र बन्छ, रैतखीबाट बन्न सक्दैन।
३—नेपाल भनेको नेपालका ती गरीब जनता हुन्; जसको आङमा फाटेको र मैलो लुगा छ। टाउकोमा घेरा मात्र भएको टोपी छ। बिरामी परे ओखती-मूलो पाउँदैनन्। आफ्ना छोरा-छोरीलाई शिक्षा-दिक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्तैनन्। जसलाई बिहान खाए बेलुका के खाउँ र बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने समस्या छ। तीनै गरिभ किसानको देश हो—नेपाल। ठूला-ठूला महलमा बस्ने र मोटरमा हिँड्ने त यहाँ १० प्रतिशत पनि छैनन्। तिनीहरू नेपाल होइनन्।
४—ठूला-ठूला महल र अट्टालिमा बस्नेलाई म जनता भन्दिन। त्यो त एक प्रतिशत पनि छैन जो मोटरमा हिँड्छ, राम्रो लगाउँछ र राम्रो खान्छ। जनता त गाउँमा बस्छन्।
५—अर्धनग्न हाम्रा निरीह जनता आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा जीविकाको केही उपाय नदेखेर प्राण रक्षाका लागि हिन्दुस्तानतिर पस्छन्।
६—जनताबाट म विश्वास चाहन्छु, आशा होइन। विश्वासमा सक्रियता, कर्मण्यता, सहउद्यमी, साख्यभाव परिलक्षित रहन्छ। आशा अकर्मण्यता र परमुखापेक्षी भावना हो।
७—मलाई नेपाली जनताले श्रेय दिन खोज्दछ भने एउटै कुरामा देओस् कि मैले देशभित्र, देशको सामर्थ्यलाई बुझेको रहेछु र देशको सामर्थ्यलाई मैले मुखरित गर्ने कोशिस गरेको रहेछु।
८—मलाई नेपाली जनतामाथि विश्वास छ। म राजनीतिमा लाग्ने थिइन यदि जनतामाथि विश्वास नभएको भए। यो देशको तकदिरमाथि मलाई यत्रो विश्वास नभएको भए म दश वर्ष जेलमा बस्दा र फाँसिको फन्दाको नगिच पुग्दासम्म म बाँची रहने थिइन।
९—जस्तोसुकै विद्वान्, प्रतिभाशाली, कार्यनिपुण भए पनि देशलाई चाहिएको नेतृत्ववर्गमा तिनले स्थान पाउन सक्दैनन्, जबसम्म तिनीहरूको जरो जनमानसमा पसेको हुन्न। नत्रभने सबै दार्शनिक या प्रोफेसर राष्ट्र निर्माता हुन्थे।
जनताको अधिकार र कर्तब्य१—जनताको अधिकारको अपहरणले राजनीतिमा दमनको रूप लिन्छ र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा शोषणको रूप लिन्छ। अर्थात् आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको शोषणको अन्त्य गर्न राजनैतिक अधिकार नभएको ठाउँमा सकिदैन; किनभने कसैले पनि शोषणका विरूध्द आवाज उठाउन राजनीतिक अधिकार हुनुपर्छ। जबसम्म अन्यायका विरूध्द लड्ने अधिकार कुण्ठित रहन्छ तबसम्म दमन कायम रहिरहन्छ।
२—जनतालाई विकास कार्यका लागि उत्प्ररित हुने राजनैतिक संस्थाहरू मध्ये एक मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति हो।
३—मानिसलाई मानव अधिकारले नै मानिस हो भनेर स्थापना गर्दछ। बाँचेर मात्रै मानिस होइदैन। आफ्नो मानव अधिकारका साथ उसले बाँच्नुपर्छ भन्ने सिध्दान्तको मैले प्रचार गरेको हुँ। त्यसैले मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई मानिसको जन्मसिध्द अधिकार भन्दछन्।
४—जन अधिकारको अपहरणले राजनीतिमा दमन, अर्थतन्त्रमा शोषणको रूप लिन्छ। म यी दुबै कुराको विरूध्दमा छु।
सम्विधान
१—तेल पुगेको असल यन्त्रको लक्षण हो ध्वनिहीन हुनु सानो स्पन्दन बाहेक। त्यस्तै सम्विधानको सञ्चालित प्रक्रिया पनि स्वाभाविक हुनु पर्दछ कि त्यो बोधहीन नहोस् र साथै यति सरल कि त्यसको पाठ साधारण नागरिकका लागि पनि बोधगम्य होस्।

२—कुनै सम्विधानको अध्ययन गर्दा त्यसका चिसा अक्षरमुनि कुनै स्पन्दित भइरहेको न्यानो आत्मा छ कि छैन भनेर खोज्छु। अधिकारको दस्तावेजभन्दा इरादाको अठोट खोज्छु। अधिकारको कागजी रूपलाई मात्र प्राप्त गर्ने कसैको उद्देश्य रह्यो भने त्यसले कागजको खोष्टो मात्र पाउँछ।
आर्थिकविकास
१-—म कुनै आर्थिक विशेषज्ञ होइन तर जुन विकासले ग्रामीण जनतालाई पछाडी छोडिदिन्छ त्यो विकास विकास नै होइन। मेरो विचारमा शहरको सुविधामात्र हेर्ने, गाउँको वेवास्ता गर्ने विकास विकास हुनै सक्दैन। किनभने नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको देश हो।
समाजजवाद
१—समाजवाद भविष्यको लहर हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। समाजवाद तेस्रो विश्व भनौं या असंलग्न विश्वको स्वाभाविक मित्र हो। समाजवादीको मियोमा बाँधिएनन् भने यो तेस्रो विश्वका देशहरू या त फासिष्ट सैनिक तानाशाहीतिर जान्छन या कम्युनिष्ट तानाशाही या कुनै सुधारविरोधी प्रतिक्रियावादी धार्मिक मौलिकतावादी तानाशाहीतिर। त्यसकारण हाम्रो तेस्रो विश्वका समाजवादीहरूका अघिल्तिर एउटा ठूलो चुनौती छ। आज समाजवादको आकर्षणको केन्द्रविन्दु यूरोपबाट हटेर तेस्रो विश्वमा पुगेको छ जहाँ समाजवाद जीवनको एउटा प्रेरणादायी आदर्श र विकासको नमुनाका रूपमा सान्दर्भिक बनेको छ। यदि नेपालको कुनै भविष्य छ भने, बाँच्ने एउटैमात्र उपाय त्यही हो। समाजवादका मुख्य दुइटा पोया छन्—१—राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र २—आर्थिक क्षेत्रमा गरीब जनतालाई न्याय दिने विकास। यी दुईपक्ष बिना गरीबी उन्मूलन गर्छु भन्नु रा राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्याउँछु भन्नु असम्भव कथा हाल्नु बराबर हो। यो केवल आदर्शको प्रश्न अथवा जीवनको उत्कृष्ट मूल्यमा विश्वास राख्ने प्रश्न मात्र होइन; यो जीवनमरणको प्रश्न हो।
२—समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष छ जसले यस महान आन्दोलनलाई प्रेरणा दिन्छ। त्यो हो—समानता।समानता भनेको—राजनीतक तथा आर्थिक समानता। समानताका दुईटा पूर्वावश्था छन्—(१) समाज देँवि संरचना होइन। त्यो सुध्द भौतिक व्यवस्था हो।जसको उद्देश्य हो, समाजका सदस्यहरूको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा। कल्याण र सुरक्षाको अर्थ शुध्द भौतिक छ आध्यात्मिक होइन। (२) समाजका सदस्यहरूको आकांक्षा र आवश्यकताहरू प्राय: समान हुन्छन्। अर्थात् सदस्यहरूको खाने, लाउने, बस्ने आवश्यकता प्राय: सबैको सामन हुन्छ। उनीहरूको कला या विज्ञानको वृत्ति पनि प्राय: समान हुन्छ। जसका लागि आफ्नो वृत्तिको विकास गर्न सबैले समान अवसर पाउनु पर्छ।

तानाशाह
१—कम्युनिष्टहरू तानाशाहीलाई मान्दछन्। सर्वहाराको तानाशाही उनीहरूको सिध्दान्त हो। म त्यसलाई मान्दिन।
२—तानाशाही व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक संज्ञा दिने प्रयत्न गर्नु एउटा असत्यलाई अर्को असत्यले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न मात्र हो।
३—निरंकुश व्यक्ति प्रारम्भमा जस्तो भए तापनि अवस्यंबावी रूपले विग्रँदै जान्छ। उदार निरंकुशता एउटा निरर्थक अभिव्यक्ति मात्र हो। त्यसोहुँदा कुनै कारणले पनि अधिकारच्यूत तानाशाहको भयङ्कर दुर्गति हुन्छ र एकपछि एक गर्दै उसका कुकृत्यको भण्डाफोर हुँदै जान्छ।
४—दलबिहीन वा एकदलीय व्यवस्था स्वेच्छाचारी हुन्छ, निरंकुश प्रवृत्तिको शासकले नागरिकहरूलाई यातना दिन्छ र मौलिक अधिकारको पूर्णरूपेण उपेक्षा गरेको हुन्छ।
अध्यात्म
१—धर्मको विरूध्दमा त म पटक्कै छैन, छँदै छैन। तर सबैलाई थाहा छ म धर्मको अभ्यास गर्दिन।
२—ईश्वर छ तर प्रचलित होइन जस्तो कि हाम्रो नियतिको निर्माताको रूप होइन। ……ईश्वर कवितामा हुन्छन्, ईश्वर सपनामा हुन्छन्। ईश्वरलाई विज्ञानको माध्यमले व्याख्या गर्न सक्नु हुन्न। भौतिक आधारमा व्याख्या गर्न सक्नु हुन्न। ईश्वर भन्नु एक आध्यात्मिक अनुभव हो।
३—माटोले मानिसलाई यथार्थवादी र जलले भाववादी बनाउँछ। अनि मान्छे कहिल्यै पनि नसिध्दिने कौतूहलको विषय बन्न जान्छ।
४—मानिसलाई खान पाएर मात्र पुग्दैन। जीवनका अरू पक्षहरू छन् जो महत्वपूर्ण छन्, सायद बढी महत्वपूर्ण। ती रहस्यहरूको तपाईंलाई अनुभव भएको छैन भने या तीनबाट चकित हुनुभएको छैनभने तपाईंले जीवन पूर्ण रूपमा बाँच्नु भएन।
५—मलाई देवताले केही अनुकम्पा गर्लान भन्ने त्यस्तो लाग्दैन। मे देख्दछु कति साना बच्चाहरू मरिरहेका छन्। आमाहरूले कल्पेर कति देवताहरूको प्रार्थना गरेका होलान्। कतिको दुलाहा मरेका होलान्। घर बरवाद कतिको भयो होला। ती सब कुराहरू देख्दा भने मलाई ईश्वरको विशेष अनुकम्पा हुन्छ भन्ने लाग्दैन।
६—मानिसको जुन संकट छ—मानसिक होस् वा अध्यात्मिक, त्यसको निवारण उसको आत्मवलमा छ। सानो एउटा संकटले कतिलाई छटपटाएर मारिदिन्छ। कोही मान्छे त्यो संकट माथि विजय प्राप्त गर्छ। ……दैवी शक्ति भन्ने कुरा त्यसबाट नि:सृत हुन्छ।
७—मैले कुनै मन्दिरमा गएर मलाई यसो गरिदेऊ भनेको छैन। त्यसमा मलाई पत्यारै छैन किनभने म भन्दा पनि बेसी खाँचो भएका मानिस त्यहाँ पुगेका छन् र उसमा पूरा भरोसा पनि गर्छन्। मैले त्यो देखिरहेको छु भने मेरो कुरा किन पूरा हुन्छ ? त्यसोहुनाले म भन्दा पनि भन्दिन। तर मन्दिरमा जाँदाखेरी मलाई एउटा सम्वेदनशीलताको, अर्काका प्रति एउटा करूणाको भाव जागृत हुन्छ। त्यो नै मलाई लाग्दछ—मेरा निम्ति मन्दिरको त्यो महत्व छ। मन्दिरमा जान्छु म तर देवताबाट कुनै आशा गरेर जान्न तर म त्यहाँको वातावरणबाट केही न केही प्राप्त गर्दछु।
साहित्य र कला र संस्कृति

१—कुनै पनि कला मर्यादित हुँदैन। आफ्नो मर्यादा यसले आफैँ सृजना गर्छ।
२—साहित्य सभ्यताको प्रतिक हो।
३—संगित र भावको सममिश्रणबाट जन्मेको उच्चतम दर्शन नै साहित्य हो।
४—सहित्य जीवन जस्तै व्यापक छ। यथार्थमा समग्र जीवनको प्रतिविम्व नै साहित्य हो।
५—मेरो साहित्यिक उद्देश्य नियम बनाउने नभएकाले त्यसमा इन्साफको खोजी गरेमा त्यो त्यहाँ पाइने छैन।
६—साहित्यमा सम्राट पनि नाङ्गो हुन्छ।
७—जीवनका अनन्त ज्वालाबाट टिपेको शब्दमा बाँधिन सकेको भावको नाजुक फिलिंगो हो—कविता। जसले कुनै निहित अर्थको संकेत हाम्रो अन्तर चेतनामा झल्काउँछ।

८—लेखकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति माथि भाषिक विद्वता छाँटिनु उपयुक्त होइन किनभने स्वतन्त्र अभिव्यक्ति माथि भाषिक विद्वता छाँटिन थालियो भने भाषा र साहित्यको विकास अवरूध्द हुन्छ।
९—कला, साहित्य मानिसको अन्तर्प्रेरणा प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हो। कला सुरक्षा चाहँदैन, स्वतन्त्रता छाहन्छ। उसलाई हिँडिसकेको बाटोमा खुट्टा चाल्न मन लाग्दैन। आफूले हिँड्ने बाटो आफै बनाउन चाहन्छ। भौतिक तृप्तिभन्दा दैवी असन्तोषलाई ऊ अँगाल्छ। फ्रायडको सिध्दान्तलाई म मान्दछु तर अझ अघि बढेर म आज नैतिकत (Morality) मा पुगेको छु।
१०—म राजनीतिको मत साहित्यमा राख्न बिल्कुलै रुचाउँदिन। राजनीतिको घेरा साँगुरो छ—कानूनको निर्देशनमा, नियमवध्दतामा बाँच्छ र साहित्य विराट् शास्ततामा। राजनीति चारैतिरबाट बन्द छ र कला चारैतर्फ खुला।
११—राजनीतिमा म अन्तर्प्रेरणाले उकासिएको छु भने साहित्यमा ठीक विपरित अन्तर्प्रेरणाले। म राजनीतिमा समाजवादी हूँ भने साहित्यमा अराजकतावादी।
१२—भाषा व्याकरणका अधिनमा रहनु हुँदैन किन कि व्यकरण पनि राजनीति जत्तिकै अग्राह्य छीज हो। भाषा जति उन्मुक्त रहन्छ त्यति नै त्यो गतिशील रहन्छ।

१३—म युनिभर्सल कल्चर (विश्व संस्कृति) मा विश्वास गर्दछु।
१४—कसैको शिरमा कालो टोपी छ कि छैन भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। यथार्थमा संस्कृति भनेको मानवको व्यबहार हो।
१५—समालोचक हुन पर्याप्त ज्ञान र सीपको आवश्यकता हुन्छ।
१६—लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अभावमा पनि रसरङ्ग देख्ने, गरीबीमा पनि धनीपन देख्ने सर्वव्यापी भावना भएका हुनुहुन्थ्यो। देवकोटाको सम्वेदनशीलता व्यापक छ ।

साभारः सशाँक कोइराला ।

वर्तमानमा अल्झिएको नेपाली काँग्रेस

गोविन्दराज जोशी
नेपाल आज संवेदनशिल अवस्थावाट गुज्रिएको छ । राजनितिले देशलाई सहिवाटोमा डोेराउँदछ भन्ने युक्ती कामयाव हुन सकीराखेको छैन । वहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापित भएको आज करिव १२ वर्ष भऐको छ । यो अवधिमा राजनितिले मुलवाटो पकडन सकेको छैन । नेपालको राजनीतिमा विद्यमान समस्याहरू धेरै छन । समस्या समाधानको लागि राजनैतिक दलहरूले एक भएर प्रयासरत रहनु पर्ने थियो । त्यो हुन सकिराखेको छै.न । त्यही कारण आज मानिसमा अन्यौल छ । कसैको कसै माथि विश्वास भईरहेको छैन । आज यही अन्यौलतावाट सवै राजनितिक दलहरु प्रभावित भएका छन । नेपाली काँग्रेस पनि यसको प्रभाव वाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
सवै राजनितिक दलहरुका आफ्नै मूल्य र मान्यताहरु हून्छन । नेपाली काँग्रेसका आफ्नेै निति छन, आफ्नै मुल्य छन । आफ्नै मान्यताहरु छन । नेपालीकाँग्रेस एउटा प्रजातान्त्रीक पार्टी भएको कारणले प्रजातान्त्रीक मुल्य र मान्यतावाट यो विचलित हुन सक्दैन । नेपाली काँग्रेसले अहिले समना गर्नु परेको उतार चढाबहरु धेरै पटक भोग्दै आएको छ । यस्तो परिस्थकिो बांबार सामना गर्दै आउको छ ।यसले नेपाली काँग्रेस माथी कुनै असर परेको छैन । नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तालाई विचलन नगराउदा सम्म काँग्रेसको अस्तित्व समाप्त हुने हुदा वारम्वार यस किसिमको प्रयत्न भएको छ । यहिकारण नेपाली कांग्रेस अहिले चारैतिरबाट आक्रमणको निशाना बनेको छ । प्रतिपक्षको आक्रमणको केन्द्रविन्दु हुनुलाई काँग्रेसले अस्वभाविक रूपमा लिनु हुँदैन । नेपालको राजनीति अहिले जुन रूपमा गइरहेको छ र जसरी नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील शक्तिहरूको भूमिका देखिन थालेको छ त्यसको आक्रमणको केन्द्र विन्दु कतै काँग्रेस मात्र नभएर २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलव्धि त हुने होइन भन्ने आशंका राजनीतिक विश्लेषकहरूमा छ । यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा नेपाली काँग्रेसको पनि जिम्मेवारी छ ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापना भएको १२ वर्ष मध्ये अधिकांश समय नेपाली काँग्रेस सत्तामा रहेको छ । नेपाली काँग्रेसले आफूलाई ठीकसंग सञ्चालन गर्न नसकेर पनि दुई पटके बहुमत प्राप्त गर्दा पनि नेपाली काँग्रेसले आफूलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन । जे सुकै कारणले होस् आज जुन परिस्थतिको निर्माण भएको छ यसलाई काँग्रेस ले गम्भिरता पुर्वक लिनु पर्दछ । नेपालमा वहुदलीय प्रजातन्त्र आए यता देशमा अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाहाने तत्व र प्रजातन्त्र समाप्त गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तत्वहरु ज्यादैनै सकृय रहका छन । उग्रदक्षिण पन्थी र उग्रवामपन्थीको नामवाट हुने यस किसीमको गतिविधीमा फरक फरक व्यक्तिहरु संलग्न रहेपनि दुवैको उद्धेश्य एउटै हुन्छ । यी दुवै शक्तिहरुको कृयाकलापमा अभिवृद्धि हुनभनेको प्रजातन्त्रलाई कम्जोर वनाउनु हो । फरक फरक स्वार्थका कारण यी गतिविधिहरु संचालन भएको भए पनि यी सवैले वहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि गरेको आक्रमणको सिकार वहुदलीय प्रजातन्त्र भएको छ । यीनीहरुको कृयाकलाप जनताको अधिकार विरुद्ध भएको छ । यो कुरा लाई आज सवैले वुझन पर्दछ । निस्चय पनि देशमा अहिले धेरै समस्याहरू छन् । समस्याहरूको निराकरण गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्र प्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुन्छ । काँग्रेसको लागि यो एउटा ठूलो चुनौति हो । कांग्रेस समाप्त गर्न विभिन्न राजनैतिक शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय भएका अनुमान गरीएको छ । यद्यपी राजनीतिमा कसैले समाप्त समाप्त गर्न खोज्दैमा कोही समाप्त हुँदैन । समाप्त गर्छु भन्नेहरू आफै समाप्त भएका विश्वभरि कैयौं उदाहरणहरू छन् । नेपालको राजनीति भित्र अहिले देखिएको विसंगति केहो भने हरेक राजनीतिक शक्तिले एक अर्कोलाई बलियो बनाउदा प्रजातन्त्र र आफ्नो कल्याण हुन्छ भन्नुको सट्टा आर्कालाई समाप्त पार्दानै आफ्नो हित हुन्छ भन्ने अभियानमा निरन्तर लागि रहनु हो । यति मात्र नभइ आफ्नै पार्टी भित्र पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धिलाई समाप्त पार्दानै आफ्नो सुरक्षा हुन्छ भन्ने सोचाइको विकासले नेपालको राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू आएका छन् । यो सोचाइबाट राजनैतिक दलका नेताहरू मुक्त नहुँदासम्म यो विकृत मानसिकताबाट नेपालको राजनीति मुक्त हुँदैन ।
यो कुरा गर्दा आज मलाई वि.पि. कोइरालाको भनाई याद आउदछ । वि.पि.ले एक पटक भन्नु भएको थियो । उहाँ इरान जाँदा त्यहाको राजा शाहन शाहले वहाँलाई भनेका रहेछन , वि.पि. छिटो दौडने घोडा नचढनु । शाहन शाह विदेशीए पछि वि.पि. भन्दैहुनुहून्थ्यो म छिटो हिडने घोडा चढेर लडे । शाहन शाह ढीलो हिडने घोडा चढेर लडे । मैले यहाँ भन्ने खोजेको कुरा के हो त भने नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा संगै यो शक्तिको पनि उदय भएको थियोे । तर त्यति वेला यो शक्तिले कसैलाई असर नपारेको हुदा याद भएन । कसैलाई थाहा भएन । आज माओवादीका नाममा यो शाक्तिको मिलन भएको छ । माओवादी रुकुम र रोल्पा गोरखा र सिन्धुलीमा हुदा कसैलाई याद थिएन , चासो पनि थिएन । आज जव देश भरी जव र्जस्ती चन्दा , उठाउने , विद्यालय कलकारखाना वन्द गर्ने, अपहरण गर्ने आदी काम गर्न थाले तव मात्र यीनीहरुको वारेमा मानिसहरुलाई थाहा भयो । आज सवै जनता यीनीहरुवाट मुक्ति दिने नेताको खोजी गरीरहेका छन । पाइरहेकाछैनन । समय भएको छ की छैन अझै अन्दाज गर्न सकिएकोछैन । मेरो राजनीतिक विश्लेषणमा काँग्रेसले एकपटक फेरी कठोर निर्णय गरेर जनता अगाडि आफूलाई उभ्याउनु आवश्यक भएको छ । भोलिका दिनमा कांग्रेसलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ । त्यो बेला काँग्रेसले जनतासमक्ष आफूलाई उभ्याउन एक पटक आफूलाई पारदर्शी बनाएर नेपालको राजनीतिमा आएको उतारचढावहरूको कारण जनता समक्ष खुल्ला राख्नु पर्दछे । अहिले हरेक समस्यामा माओवादीको प्रभाव पर्न थालेको छ । यद्यपी माओवादी नेताहरूले यसलाई जनयुद्धको प्रचुर सफलता मानेका विचारहरू आएका छन् । यो उनीहरूको यो गलत विश्लेषण हो । अथवा आफ्नो समर्थनमा देखिएका विषयको राम्ररी विश्लेषण उनीहरूले गरेका छैनन् ।
माअ‍ोवादीले जनयुद्ध सुरू गर्न र माओवादीकै शव्दमा सबैको राजनैतिक विचार र गतिविधिले कुनै न कुनै रूपमा माओवादीलाई समर्थन पुग्नुले माओवादीहरूको पक्षमा आएको समर्थन होइन भनेर मान्न निश्चय पनि कठिन छ । सवैले एउटै स्वर एउटै दिष्टीकोण निकालेका छैनन् । अहिले संविधान संसोधनले माओवादी समस्याको निकास निस्कन्छ भन्नु भएको छ । राष्ट्रको समस्या समाधान हुन्छ भने संविधान संसोधनको विषय गौण हुन्छ । तर यो कुराको के ग्यारेन्टी छ ? हैन भने यस्तो अस्थिर विचारले उनीहरूलाई सहयोग पुगेन र ? काँग्रेस लामो समयसम्म सरकारमा बसेका कारण काँग्रेसको विरूद्ध सबै शक्ति आफ्नो स्वार्थका लागि एक भएको हुन सक्दछन । कांग्रेस विरूद्धको स्वार्थको मेलको विष्फोटनको पनि समय धेरै छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । माओवादी समस्याको समयमै निराकारण गर्न सकिएन भने यो समस्याले नेपालको राजनीतिमा धेरै उतारचढापहरू आउने छन् ।े परिणाम यहि हुन्छ भनेर अहिले नै भने भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
आज प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधीका कारण जति मानिस ज्यान गएको छ सायद वहुदलीय प्रजातन्त्र आउन अगाडी त्यति मानिसको ज्यान गएको थिएन । यो परिस्थतिमा आज देश रुमलिएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आउने वित्तीकै काँग्रेस समाप्त गर्न पर्दछ भन्ने कुराकोे थालनी भयो । अहिले सम्म त्यसैले निरन्तरता पाइरहेकोछ । सबैको निसाना माओवादी होइन, नेपाली काँग्रेस बनेको छ । नेपालको भू–बनोट र अर्थव्यवस्थाका कारण काँग्रेसले छोडदैमा राष्ट्रको समग्र समस्या समाधान हुन्छ भन्नु ठीक विश्लेषण होइन । नेपालको अवस्था त्यति बेला झन जटिल बन्न पनि सक्दछ । अहिले सत्तामा रहदा काँग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको भए पनि प्रतिपक्षमा रहदा काँग्रेसलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सहज हुने छैन । यदि कसैको कारण २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलव्धिलाई निस्तेज बनाइयो भने त्यसको पक्षमा जनमत रहन्छ भन्न सकिदैन । नेपालको राजनीतिमा २००७ साल पछि हामीले अध्ययन ग¥यौं भने नेपालमा अस्थिरता चाहाने तत्वले एउटा न एउटा शक्तिलाई संधै सक्रिय बनाइरहेको देखिएको छ । बारम्बार यस किसिमको प्रयासहरू भएका छन् । माओवादी आन्दोलन त्यस्तै उपज पनि नहोला भनेर पनि भन्न मिल्दैन । अहिले यो समस्या समाप्त भयो भन्दैमा फेरि नेपालमा अस्थिरता सिर्जनाको खेल सुरू हुँदैन भनेर भन्न मिल्दैन । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पछि जन आन्दोलनका उपलव्धिलाई निस्तेज बनाउन तत्काल धेरै हिसांत्मक आन्दोलन गर्ने प्रयत्न भएको थियो । संन्सारमा कहि त्यस्तो आन्दोलन भएको छ गणतन्त्र चाहानेहरूले आन्दोलन गर्दा नत यो आन्दोलन सबै गणतन्त्र नचाहनेहरूको विरूद्ध लक्षित छ । नत सबै गणतन्त्र नचाहानेहरू यो आन्दोलनको विपक्षमा देखिन्छन् । यो धारणा बारम्बार माओवादी नेताहरूबाट व्यक्त गरिएको छ र प्रकाशमा आएको छ । यो कुनै मेरो नयाँ विचार होइन ।
यो आन्दोलनको पक्षका नेताहरूका भनाइ अनुसार यो आन्दोलनले व्यापक जन समर्थन प्राप्त गरेको छ । यत्रो व्यापक समर्थन पाउँदा यसको प्रभाव बढेको अभास नहुने कुरै भएन । मानिस मारिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षती भएको छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटिएको छ । महिलाहरू, नाबालकहरू अपहरण भएका छन् । यिनीहरूको बारेमा कसैको चिन्ता देखिदैन । नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरूले बुझ्न पर्ने समय आएको छ । यो कुरा नेपाली काँगे्रका देश भरिका कार्यकर्ताहरूले थाहापाउन जरूरी भएको छ । जहाँसम्म नेपाली काँग्रेसको कुरा छ अहिले पनि यो देशमा राजनैतिक दलहरूलाई कमजोर बनाएर प्रजातन्त्र समाप्त पार्न चाहनेहरूले जे जसरी एमाले विभाजनको खेलमा गयो, राप्रपा समेत अन्य सबै दलहरूमा विभाजन आयो त्यसरीनै काँग्रेस विभाजनको अभियानमा निरन्तरता आएको हो भन्न सकिन्छ यो कुरा काँग्रेसका नेताहरूले बुझ्न नसक्दा दोष अरूलाई दिने ठाउँँ हुँदैन ।
यो परिस्थितिबाट गुर्जेको नेपालको राजनीतिमा अहिले काँग्रसको अगाडि कम मात्र विकल्प देखिएको छ । यसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलव्धि समाप्त गर्ने प्रयत्न हुनेछ । अहिले सबै राजनैतिक दलहरू बलियो भएमा मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने संस्कृतिबाट पछाडि हटेका हामीहरू एक अर्कोका अवसान देख्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन । तर परिणाम भने कहाँ पुग्ने हो त्यो एकीन गर्न सकिदैन । यसबाट देशलाई मुक्त दिलाउन काँग्रेसको अगाडि निम्न उपायहरू मात्र छन् ः–
क) देश भित्रका बर्तमान संबिधानका पक्षमा रहेका सबै राजनैतिक शक्तिहरूलाई सहमतिमा ल्याउनु ।
ख) नेपालमा प्रजातन्त्र बलियो होस्् भनेर चाहिने सवै पक्षलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा उभ्याउनु र प्रजातन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नु ।
ग) नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तामा र प्रजातन्त्रका पक्षधर नेपाली जनतामा अहिले देशमा निर्माण भएको परिस्थितिको सूचना संचार गरी जनतालाई प्रजातन्त्रको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाहगर्न सचेत गराउनु ।
माथिका तीनवटै काम गर्न सकेमा अहिले आएको चुनौतिको समाधान सहज रूपमा गर्न सकिन्छ । त्यसैले चाडैनै नेपालीकाँग्र्रेसले एउटा कठिन निर्णय गर्नु पर्दछ । यसका लागि काँग्रेसले सबै कुरा पारदर्शी बनाएर २०४७ सालको संविधानको पक्षधरहरूलाई एक ठाउँँमा उभ्याउन सक्यो भने यो सम्पूर्ण दुष्प्रयासहरू पुनः एक पटक ध्वस्त हुनेछन् । यस चुनौतिपूर्ण घडीमा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू र प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका सबैले एक पटक गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने समय आएको छ । यो सम्पूर्ण खेलको निर्माता को हो ? तर हामी सबै त्यसको गोटी बन्न पुगेर २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलव्धिलाई स्थापित गराउन सकेनौ भने यो नाटकको पटाक्षप हुँदा यसमा सम्लग्न कसैले पनि जनताबाट क्षमा पाउने छैन ।
अन्तमा यसरी नेपालको वर्तमान राजनीतिको विश्लेषणले गर्दा नेपाली काँग्रेस अहिले अत्यन्त जटिलतामा अगाडि बढेको छ । नेपालको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस र वर्तमान सरकार विकल्प रहित अवस्थाबाट गुर्जीरहको छ । यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले दूरगामी विचार गरी कठोरतम निर्णय लिन सकेन भने र प्रजातन्त्रलाई बचाउने प्रयास गरेको देखिएन भने इतिहासले काँग्रेसलाई पनि क्षमा दिँदैन । यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्ने जिम्मा आज काँग्रेस माथि छ । त्यसैले प्रजातन्त्र मात्र अहिलेसम्मको उत्कृष्ट व्यवस्था भएकोले यसलाई संरक्षण गर्नुनै सबैको कर्तव्य हो । यहाँनेर इमान्दारी पूर्वक मैले एउटा कुरा भन्नु पर्दछ कांग्रेस आत्म केन्द्रीत नबनेर २०४७ सालको संविधानका पक्षधर सबैलाई साथमा लिएर हिड्ने प्रयत्न गरेको गरेको देखिनु पर्दछ । यो यस कारण पनि मैले भनेको हो की अहिले कांग्रेसको बहुमतको सरकार छ । काँग्रेसले यो दायित्व निर्वाह गर्दा र गरेको देखिदा पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलव्धिहरू निस्तेज हुन गएमा यसको दोषभागी भने काँग्रेस हुनु पर्दैन । । काँग्रेसले सहि वाटो पहिल्याउन सकीराखेको छैन । जनता नेपाली काँग्रेसवाट केही चाहान्छन । काँग्रेसले दिसा दिन सकीराखेको छैन । काँग्रेसले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु ुपर्दछ । अन्तमा परिस्थितिवाट पार लगाउने नेताको जरुरत परको छ । नेपाली काँग्रेस आज यही वर्तमानमा अल्झिएको छ

नेपाली काँग्रेसः विगत, वर्तमान र भविष्य

प्रस्तुतकर्ता :  गोविन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्य नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति प्रजातन्त्र नभए देश रहँदैन, राजा रहँदैनन्, हामीहरुको त कुरै भएन। त्यसैले आजको राष्ट्रियताको नारा हो – प्रजातन्त्र।                   ―वी. पी. कोइराला  नेपाली काँग्रेस :  विगत, वर्तमान र भविष्य ― गोविन्दराज जोशी पृष्ठभूमि       नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेसको संगठन सुदृढ बनाई यसका सामु उत्पन्न  समस्याको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आज चुनौतीको विषय  बनेकोछ। यसका लागि पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई पार्टीको सैद्धान्तिक र प्रबिधिक पक्षको ज्ञान हुनु आबश्यक छ। यस कार्यपत्रमा यीनै विषयमध्ये नेपाली कांग्रेसको जन्म र इतिहास, बर्तमानमा कांग्रेसले सामना गर्नु परेका समस्याहरू, कांग्रेसको भाबी ल73य र गन्तब्यजस्ता विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। साथै यस लेखमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि  पार्टी संगठनमा र सरकारमा रहँदा कांग्रेसमा केकस्ता कमजोरी देखा परे त्यसका बारेमा पनि समीक्षा गरिएको छ। बढी बिबाद र चर्चामा रहेका विषयहरूमा मूल सामग्री नै दिएर पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ। आज देशमा यस्तो अबस्था कसरी उत्पन्न भयो भन्ने जानकारी तथ्यका आधारमा पहिल्याउन र केलाउन सजिलो होस् भनेर यो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरिएको हो।       यस कार्यपत्रको अनुसूचिमा नेपाली कांग्रेसका हालैका केही निर्णयहरू, सर्बदलीय बैठकका निर्णयहरू, सातदलका बीचमा भएको साझा सहमति, सात दल र माओवादीका बीचमा भएका सहमतिका बँंुदाहरू पनि समाबेश गरिएको छ। पाठकलाई सत्यतथ्य   केलाउन सजिलो होस् भनेर यी सामग्रीहरू समाबेश गरिएका हुन्।साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका केही महत्बपुर्ण नीतिगत बक्तब्यहरू पनि सन्दर्भका रूपमा यसमा समेटिएका छन्।नेपाली कांग्रेस :  संघर्षपूर्ण गौरबमय अतीत       नेपाली कांग्रेसको बारेमा जान्नका लागि यसको स्थापनाको पृष्ठभूमि थाहा पाउनुपर्छ। नेपालमा निरंकुश जहाँनिया राणाशासन   समाप्त गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न  १९९३ साल जेष्ठ २० गते श्री ३ जुद्ध शमशेरको शसनकालमा काठमाडांैमा केही युबकहरूले प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक पार्टीको स्थापना गरेका थिए। चार बर्षसम्म राणाबिरोधी काम गोप्य रुपमा गरेपछि १९९७ साल भाद्र १८ गते टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रजापरिषद राजनीतिक पार्टीका रूपमा गठन गरिएको थियो। प्रजापरिषद्को गतिबिधि राणाहरूले थाहा पाएर त्यस दलमाथि चर्को दमन गरियो। चार जना नेपाल आमाका सपुतहरूले निरंकुश शासनका बिरुद्ध संघर्षका क्रममा शहादत प्राप्त गरे। काठमाडौंमा बल्न लागेको विद्रोहको ज्बाला निभेजस्तो भयो।       भारतको बनारसमा २००३ साल आश्बिनमा नेपाली युबकहरूले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र कलकत्तामा रहेका नेपाली तरुणहरूले २००३ सालमा “अखिल भारतीय गोर्खा कांग्रेस” को  गठन गरे। २००३ साल पौष महिनामा कलकत्तामा बसेको नेपाली प्रजातन्त्रबादीहरूको बिशाल बैठकले काठमा48डौको जेलमा रहेका श्री टंक प्रसाद आचार्यलाई सभापति र श्री बिश्बेश्बरप्रसाद कोइरालालाई कार्यकारी सभापति बनाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक सस्था गठन गरे। यही नेपाली राष्टिय कांग्रेस र २००५ साल श्राबण १ मा कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस दुबैको समान उद्देश्य नेपालमा राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने भएको हुनाले दुबै पार्टीको एकीकरण गरियो। फलस्बरूप २००६ साल चैत्र २७ गतेका दिन कलकत्तामा “नेपाली कांग्रेस” को जन्म भयो। नेपाली कांग्रेसले आफनो संगठनलाई पूर्णता दिएपछि २००७ साल भाद्र २६ र २७ गते भारतको बिहारको बैरगनियामा भएको सम्मेलनबाट नेपालमा राणाशासन हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले क्रान्तिको बिगुल फुकेको थियो। यही क्रान्तिको फलस्बरूप २००७ साल फाल्गुण ७ गते १०४ बर्ष लामो जहानिया राणशासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हो। नेपाली कांग्रेसको २००९ सालमा जनकपुरमा भएकोसम्मेलनले श्री बिश्बेश्बरप्रसाद कोइरालालाई पार्टीको सभापतिमा निर्बाचित गर्‍यो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजबाद र धार्मिक स्बतन्त्रता नेपाली काँग्रेसका आर्दश हुन्। चारतारा अंकित झ48डा नेपाली काँग्रेसको परिचयात्मक चिन्ह हो। यही नेपाली कांग्रेसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्ब गर्दै आएको छ।  काँग्रेस क्रान्तिको प्रतीक        सशस्त्र जनक्रान्ति गरेर निरंकुश राणा शासन समाप्त पारेपछि पनि नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट बिश्राम गर्न पाएन। प्रजातन्त्रको घोषणा भएलगत्तै कांग्रेस राणाहरूसहितको संयुक्त सरकारमा सामेल भएको थियो। राणहरूको नेतृत्ब मोहनशम्शेर जबरा र कांग्रेसको नेतृत्ब बी. पी. कोइरालाबाट भएको यो सरकार धेरै दिन टिक्न सकेन।  संयुक्त सरकारलाई असफल बनाउन सरकारमा बसेका राणाहरूसमेतले षड्यन्त्र गरे। यस सरकारको बिघटनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्बमा सरकार बन्यो। यस सरकारले पनि राम्ररी काम गर्न सकेन। बिशेषगरी भारदारहरूले यसलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र गरे। त्यसपछि राजाको लहड र रहरमा मन्त्रिपरिषद् गठन र बिघटन हुन थाले। राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो।  बिधानसभाको चुनाब गर्ने कि संसदको निर्बाचन भन्ने विषयमा बिबाद सुरु भयो। राजा त्रिभुबनले गरेको जनताका प्रतिनिधिले बनाएको बिधानबमोजिम शासन गर्ने घोषणा राजाले नै पालन गरेनन्। फलस्बरूप २०१४ सालमा काँग्रेसले भद्र अबज्ञा आन्दोलन गर्यो। आन्दोलनको चाप परेपछि बल्ल राजाले संसदको निर्बाचनको घोषणा गरे। २०१५ सालमा पहिलो आम निर्बाचन भयो र प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। बिश्बेश्बरप्रसाद कोइराला प्रथम निर्बाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।       जननिर्बाचित सरकारले देशमा सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति सुरु गर्‍यो। राज्य रजौटा उन्मुलन, भुमिसुधारको आरम्भ, छुबाछुत तथा सामाजिक भेदभाबको अन्त्य जस्ता क्रान्तिकारी कदम सुरु गरेपछि सामन्ती तत्ब त्यस सरकारसँग तर्सन पुग्यो। बिशेषगरी बीपी कोइरालाले सुरु गरेका क्रान्तिकारी परिबर्तनको पक्षमा जनताको अपार समर्थन देखिएपछि दरबारियाहरू बढी नै आत्तिए। प्रधानमन्त्रीको ब्यक्तित्बसँग तर्सिएका झस्किएका राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्बाचित सरकारलाई सैनिक शक्तिका आडमा अपदस्थ गरी संसदीय प्रजातन्त्रनै समाप्त पारे। उनले देशमा हुकुमी शासन चलाउनका लागि एकतन्त्री पंचायती व्यवस्थालागु गरे। राजाको प्रत्यक्ष सक्रिय नेतृत्बमा सञ्चालित यो शासन  व्यवस्थानेपालमा ३० बर्षसम्म र222यो। नेपाली कांग्रेसले यस अवधिमा निरन्तर आन्दोलन गरिर222यो। दुई पटक सशस्त्र आन्दोलन नै गर्‍यो। कयौं पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्‍यो। राष्ट्रियतामा संकट आइपरेको ठहर गरी २०३३ साल पौष १६गते बीपी कोइराला भारत निर्वासन छोडि स्बदेश फर्कनुभयो। राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएर स्बदेश फर्केका जननेतालाई पञ्चायती शासकहरूले पक्रेर थुपै्र मुद्दा लगाए। परन्तु, बीपी स्बदेश फर्केपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भयो। प्रजातन्त्रका पक्षमा प्रबुद्ध नागरिकहरू जुर्मुराउन थाले। बिद्यार्थी आन्दोलनलाई साम्य पार्न राजा बीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गरे। प्रतिबन्धित पार्टीका नेताहरू मुलुकका कुनाकुनामा पुगे। पञ्चायतलाई जिताउन ठूलो धनराशि र सत्ताको ब्यापक दुरुपयोग गरियो। तैपनि बहुदलका पक्षमा ४५ प्रतिशत मत आयो। जनमत संग्रहको परिणाम स्बीकार गरे पनि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका मूल्यमा सम्झौता गरेन। प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरी नै र222यो। यही क्रममा २०४२ सालमा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह गरियो। निरंकुश शासनका बिरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्तछ भन्ने बिश्बास यस सत्याग्रहले कार्यकर्ताहरूमा जगायो। नेपाली कांग्रेसको संगठन सुदृढ गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍यायो। पञ्चायतमा बिकृतिहरू थपिंदै गए। पञ्चायती शासनका बिरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने बेला आइसकेको थियो। धाँधली गरेर जिताइएको हुनाले पञ्चायत ब्यबस्थाले जनसमर्थन पाएको थिएन। पञ्चायतका बिरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने कार्य भई र222यो।       नेपाली कांग्रेसका सर्बोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्बमा संयुक्त बाम मोर्चासमेत संलग्न भएको जनआन्दोलनले २०४६ सालमा पञ्चायती ब्यबस्थालाई समाप्त पार्‍यो। जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा २०४६ साल चैत्र २६ गते  देशमा बहुदलीय ब्यबस्थाको घोषणा भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भटराईको नेतृत्बमा राजाका प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीहरूको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यही अन्तरिम सरकारले नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को निर्माण गरेको हो। यस्तै २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनपछि नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्बमा निर्बाचित सरकारको गठन गर्‍यो। त्यसपछिका दिनमा पनि कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु पर्‍यो। संसदीय पद्धतिप्रति बिश्बास नभएको प्रतिपक्ष र शासन पुनः हातमा पार्न दाउ हेरेर बसेको दरबारका बिभिन्न षड्यन्त्र र पार्टीका नेताहरूको महत्बाकांक्षा तथा अनुभब र अनुशासनको कमीले नेपाली कांग्रेसलाई सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइर222यो। संसदीय अभ्यासको मर्यादाबिपरीत आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसदहरूका कारण सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि २०५१ सालमा  मध्याबधि निर्बाचन गर्नुपर्‍यो। निर्बाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाउन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले अल्पमतको सरकार बनायो। एमाले परिपक्ब रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन। राज्य, सरकार र पार्टीलाई एउटै ठान्ने कम्युनिस्ट सोचका कारण एमालेको सरकार हटाउन कांग्रेसले अबिश्बासको प्रस्ताब राख्नुपर्‍यो। एमालेले अल्पमतमा भएर पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरायो। सर्बोच्च अदालतको निर्णयले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना त भयो तर त्रिशंकु संसद्मा पाँच बर्षमा अनेकौं पटक सरकार परिबर्तन भयो। संसदीय प्रजातन्त्रका बिरुद्ध षड्यन्त्ररत शक्तिले टाउको उठाउने मौका पायो।       यस अवधिमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट कृष्ण प्रसाद भटराई , गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अन्य दलबाट मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। दलका नेता र कार्यकर्तामा परिपक्बता आएको थिएन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण दलहरूमा बिभाजन हुन थाल्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले) मा बिभाजन भयो। अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मुलुकमा माओवादी हिंसाले जरो गाडिसकेको थियो। सरकारी संरक्षणमा त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमार्फत तस्करी भइरहदा सरकारको वदनाम भई रहेको थियो। यस्तो अबस्थामा गठन भएको  सरकारका सामु कानुन व्यवस्थाकायम राखी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई क्रियाशील गराउनु ठूलो चुनौतीको विषय हुन पुगेको थियो। परन्तु, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्बमा गठित सरकारले माओवादी हिंसाका कारण रोकिएको कतिपय स्थानको स्थानीय निर्बाचन सम्पन्न गरायो। बिमानस्थलबाट हुँदै आएको तस्करी समाप्त पार्‍यो। शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा निकै सुधार भयो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्बको राप्रपा ,एमाले सरकारको कार्यकालमा हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्बाचन मात्र हैन प्रतिनिधिसभाको पनि निर्बाचन भयो। प्रतिनिधिसभाको २०५६ सालको निर्बाचन अगिल्ला आमचुनाबहरू भन्दा शान्तिपूर्ण र ब्यबस्थित भयो। सरकारले कुशलतापूबृक कार्य सम्पादन गरेकोमा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट संयुक्त मन्त्रिपरिषद्मा नेतृत्ब गर्ने भरतमोहन अधिकारीले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताब नै मन्त्रीपरीषदमा प्रस्तुत गर्नु भई उक्र प्रस्ताव पारीत भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर नगराई संसदीय व्यवस्थासमाप्त गर्न नसक्ने ठानेर प्रजातन्त्र बिरोधी तत्बले कांग्रेस फुटाउने षड्यन्त्र गर्न थाल्यो। कांग्रेसका नेताहरू षड्यन्त्रकारीहरूको नियत थाहा पाउन असफल भए। सफल निर्बाचनपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ भएको देखेर माओवादीले पनि आफ्नो हिंसात्मक गतिबिधि तेज बनाउन थाले। दरबारिया षड्यन्त्र झन् गहिरो हुँदै गयो। प्रमुख विपक्षी दलले संसदीय गतिबिधि रोक्न असंसदीय ब्यबहार देखायो। पार्टीभित्र पनि बिभाजन बढ्दै गयो। यस्तैमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कांग्रेस र त्यसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पक्षधरहरूको तेजोबध गर्ने षड्यन्त्र झन् चर्को रूपमा हुन थाल्यो। दुनैमा माओवादीले आक्रमण गर्दा शाही नेपाली सेनाको ब्यबहार सहयोगी रहेन। तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्‍यो। माओवादी हिंसा नियन्त्रित गर्न सकिने बेलामा राज्यकै अंगले सरकारलाई असहयोग गरिएकाले यो समस्या यसरी चर्केर गएको हो। यही समयमा राजदरबार हत्याका48ड भयो। मुलुकलाई अराजकता र अस्तब्यस्ततामा फसाउनेहरू सक्रिय भए। राजसंस्थाको अस्तित्ब र संबिधान पनि संकटमा पर्‍यो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले स्थिति त समाल्यो परन्तु, त्यसपछि दरबारिया तत्ब कांग्रेसका बिरुद्ध झन् बढी सक्रिय भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार असफल बनाउन पार्टीकै एउटा खेमा पनि खुलेरै लाग्यो। एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अबरुद्ध पार्‍यो। अन्ततः शाही नेपाली सेनाले समेत सहयोग गरेन। होलेरीमा सेनाले सरकारको आदेश पालन नगरेको स्पष्ट भएपछि प्रधानमनन्त्री पदबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा गर्नुभयो। संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सफलतातर्फ अगाडि बढ्यो। यथार्थमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई राज्यकै संयन्त्रले असहयोग गरी पदत्याग गर्न बाध्य बनाउनु संसदीय ब्यबस्थाबिरुद्धको षड्यन्त्र थियो। त्यति बेला धेरैले यो सत्य थाहा पाउन सकेनन्। त्यसपछि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माओवादीसँग युद्धबिराम, बार्ता, युद्धबिराम भंग अनि संकटकाल लागू गर्ने कार्यहरू भए। पार्टीले सहयोग गर्दै गयो तर सरकारले पार्टीको उपेक्षा गर्ने र प्रतिक्रियाबादीहरूको स्बार्थअनुरूप कार्य गर्दै गयो। निर्बाचन हुनै नसक्ने बेलामा पार्टी, संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद्समेतको सल्लाहबिना नै शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधिसभा भंग गराउनुभयो। संसदीय व्यवस्थासमाप्त पार्ने दरबारिया र माओवादीहरूको चाल सफल भयो। असोज १८, २०५९ र माघ १९, २०६१ को बीजारोपण यही २०५९ जेठ ८ गते रातीको प्रतिनिधिसभा बिघटन नै हो। त्यसपछि दरबारियाहरूले देउबालाई प्रयोग गरेर कांग्रेस फुटाए। नेपाली कांग्रेस समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सामन्ती प्रतिक्रियाबादीहरूले २००७ सालपछि निरन्तर गर्दै आएका छन्। जनताको बिश्बास र कार्यकर्ताहरूको निष्ठाका कारण कांग्रेस समाप्त पार्ने प्रतिक्रियाबादी षड्यन्त्र अहिलेसम्म सफल भने हुन सकेको छैन।        नेपाली कांग्रेसको निर्बाचन चिन्ह कब्जा गर्ने प्रयास सफल नभएपछि शेरबहादुर देउबाले अर्को पार्टी दर्ता गराएर निर्बाचन चिन्ह लिए। मुलुकमा संकटकाल लगाएर निर्बाचन गराउने भन्नेजस्तो घोरप्रतिक्रियाबादी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबिपरीतको देउबाका तर्कहरूलाई सर्बोच्च अदालतले पनि आश्चर्यजनक रूपमा सदर गर्‍यो। मुलुकलाई राजनीतिक संकटको भुँबरीमा पार्ने प्रजातन्त्रबिरोधी तत्बको षड्यन्त्र सफल भयो। राजाका हातमा अधिकार सुम्पने पात्रका रूपमा देउबाको प्रयोजन सकिइसकेको थियो। अन्तत :  राजाले असोज १८, २०५९ का दिन देउबालाई हटाएर शासन आफ्नो हातमा लिए। अहिले धारा १२७ प्रयोग गर्न राजालाई दलहरूले देउबामार्फत् सहमति दिएको प्रचार गराइएको छ। यथार्थमा पार्टीहरूको सहमति त्यस्तो होइन। त्यति बेला गरिएको निर्णय अनुसूचिमा जस्ताको तस्तै दिइएको छ। त्यसमा स्पष्ट रूपमा संविधानसम्मत उपयुक्त कदम चाल्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। उपयुक्त कदम भनेको प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि हो। प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि अरू दलहरूले दिएको सहमति संसदको पुनस्थावना थियो। त्यसलाई देउबाले लत्याएर आफनो पदावधि लम्व्याउन सिफारीस गरेको हुँदा यो परीस्थितिको निर्माण भयो। त्यतिवेला देउवाले निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट उल्लेख गरी नेपाली कांग्रेस , जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको रायअनुसार प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको लागि पहल गरेको भए यसरी प्रजातन्त्रको समाप्ति हुदैनथ्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले यो सत्य थाहा पाउनु र यस कुतर्कको ख48डन गर्नु आबश्यक छ। नेपाली कांग्रेसले तेस्रो प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिएका दिनदेखि नै जनप्रतिनिधिहरूको यो सर्बोच्च संस्थाको पुनर्बहालीका लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ। सर्बोच्च अदालतमा पुनर्स्थापनाको निबेदन दिएदेखि नै कांग्रेसले सधैं भन्दै आएको छ, बिद्यमान संकटको निकास प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेर गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएमा कोही पनि हार्दैन तर प्रजातन्त्रले जित्छ।  असोज १८ र त्यसपछि       शेरबहादुर देउबालाई प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेस फुटाउने काम भयो। प्रजातन्त्र बिरोधीहरूको षड्यन्त्र सफल भयो। कांग्रेस फुटाई सकेपछि उपादेयता सकिएका शेरबहादुर देउबालाई असोज १८, २०५९ का दिन हटाए। दरबारलाई प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने सिंडी देउबाले नै निर्माण गरिदिए। नेपाली कांग्रेसले यस घटनाको सबैभन्दा स्पष्ट शब्दमा बिरोध गर्‍यो र राजाको एकतन्त्रीय शासनका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको आन्दोलनमा पछि अरू दलहरू पनि सामेल भए। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अबधारणा अगाडि पार्नु भएको थियो। प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आबश्यकता देखापर्न थाल्यो। नेपाली कांग्रेसले नैे प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका दलहरूसँग बार्ताका लागि पहल गर्नु स्बाभाबिक र आबश्यक थियो। परन्तु, एमालेले प्रतिनिधिसभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएका बेला गरेको ब्यबहारका कारण कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध निकै कटु हुन पुगेको थियो। त्यस अबस्थामा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका बीचमा सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि गरिएको प्रयासस्बरूप दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच बार्ता भयो। संयुक्त जनआन्दोलनका घोषणा गरियो। आन्दोलन चर्कर्दै गयो। यसैबेला माओवादीले युद्धबिराम गरी सरकारसँग बार्ताको घोषणा गरे। राजाका प्रतिनिधि र माओवादीका बीचमा बार्ता भइरहेको थियो। जनआन्दोलनले पनि गति लिंदै थियो। राजामाथि दबाब पर्न थाल्यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो। सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। माओवादीसँगको बार्ता भंग भयो। राजाले आन्दोलनकारीहरूलाई बार्तामा बोलाए। जनआन्दोलन निर्णायक बन्नै लागेका  बेला दरबारले शेरबहादुर देउबालाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रलाई अर्को एक धक्का दियो। एमाले पनि आन्दोलनलाई धोका दिएर देउबासँगै सरकारमा सामेल भयो। नेपाली कांग्रेसलगायत प्रजातन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध चारबटा पार्टीहरूले आन्दोलनलाई जीबितै राखे। सरकारमा सामेल भएकाहरूले प्रतिगमन सच्चिएको र गोरखाली राजाबाट न्याय पाएको भन्न थालेका थिए। उता दरबारियाहरू भने आन्दोलनकारीलाई फुटाएर कमजोर बनाउन र प्रजातन्त्रलाई अर्को धक्का दिन पाएकोमा हर्षित हुँदै थिए। आन्दोलनकारीहरू भने नैतिक रूपमा शक्तिशाली बन्दै गएका थिए। उनीहरूमाथि परेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई खपेर पनि आन्दोलनका प्रति जनबिश्बास र समर्थन हासिल गर्न उनीहरू प्रयासरत रहे। अन्तत :  राजाले २०६१ साल माघ १९ गते शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री पदबाट पुनः हटाए। आफैंले प्रत्यक्ष शासन बिधिबत् सुरु गरे। मुलुकमा संकटकाल लागू गरियो। नेताहरूलाई थुनामा राखियो। सञ्चार माध्यममा सेन्सरसिप लागू गरियो। यस्तो अबस्थामा नेपाली कांग्रेसले नै पुनः राजाको निरंकुश शासनका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेकोे केही दिनभित्रै अर्थात् २०६१ साल फागुन ७ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनको आ222बान गरेर बक्तब्य दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले त्यति बेला देशभर निकै ब्यबस्थित रूपमा बिशाल बिरोधसभाहरू, जुलुस र अवज्ञााका कार्यक्रमहरु  सञ्चालन गर्‍यो। त्यतीवेला कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनमा संलग्न गराउन र पार्टी कार्यालय ब्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएका कारण दरबारियाहरूले सोचअनुरूप जनआन्दोलन सेलाएन। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता जेल जानदेखि आन्दोलनको निम्ति भूमिगत रूपमा सक्रिय हुन छाडेनन्। काठमाडौंमा शिव हुमागाई सुरेन्द्र मिश्र, पुष्प पराजुली सम्मिलित एउटा समूह बनाएर आन्दोलनमा जनपरिचालनको जिम्मा दिइयो। केन्द्रीय कार्यालयको सञ्चालनको दायित्ब  शोभाकर पराजुलीलाई दिइयो। केन्द्रीय कार्यालयका कामकाज गोप्य स्थानबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अबस्था भएकाले काठमा48डौको ढोका टोलमा कार्यालय सञ्चालन गरियो। त्यतिवेला संचालन भएको आन्दोलनजति व्यवस्थित र प्रभावकारी पछिल्ला दिनका आन्दोलनहरू हुन सकेको देखिएको छैन। यही नै अवधिमा नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशनको तयारी भयो। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा स्थानीय अधिबेशनदेखि महाधिवेशनसम्म आयोजना गर्नु निकै कठिन कार्य थियो। पार्टीका अधिकांश वरिष्ठ नेताहरू जेलमा रहेका अबस्थामा अधिवेशनको तयारी गर्नु सजिलो थिएन। तत्कालीन अवस्थामा कसरी अर्धभूमिगत रूपमा नै कसले र कसरी अधिबेशनको तयारी कार्य अगाडि बढायो नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई अवगतै छ।  अन्ततः पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला स्तरको अधिवेशन र निर्वाचनसम्पन्न गरी एधारौं महाधिवेशन सफलतापूर्बक आयोजना गरियो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै एउटा चरणका रूपमा सम्पन्न भयो।       त्यसपछि बिस्तारै एमालेले पनि गल्ती महसुुस गर्न थाल्यो। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरी संबिधानसभासम्म पुग्ने र माओवादी विद्रोह शान्तिपूर्णरूपमा समाप्त गराउने सहमति दलहरूका वीचमा भयो। माओवादीसँग पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत वार्ता गर्नुभयो। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सात दलले माओवादीको एजेन्डा बोकेको आरोप लगाउन थाले। उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्नुभएको छ ― मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न माओवादीलाई सहमत गराइएको हो। अर्थात् माओवादीलाई लोकतान्त्रिक  एजेन्डामा ल्याएको हो। माओवादी विद्रोह शान्तिपूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु प्रजातान्त्रिक पार्टी र शक्तिको कर्तब्य हो र त्यसो हुन सकेमा प्रजातन्त्रको जित हुन्छ।   बिगतका गल्तीहरू :  जिम्मेबारी कसको?        जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आएको नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ अहिले धारा १२७ को बन्धक बनेको छ। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता खोसिएको छ। यसका लागि धेरैले राजनीतिक दलहरूलाई नै जिम्मेबार ठान्छन्। बिगतमा दलहरूले गरेका गल्तीका कारण प्रजातन्त्र समाप्त भएको हो भन्नेहरूको संख्या सानो छैन। यो धारणा पूरै सत्य नभए पनि मुलुकको बर्तमान अबस्थाका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेबार छैनन् भन्न मिल्दैन। संसदीय लोकतन्त्र कायम रहेको १२ बर्षमा सत्ता बा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले आआफ्नो कमजोरी सकार्नुपर्छ। प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन आबश्यक सकारात्मक र क्रियाशील भूमिका पूरा गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अरूले भन्दा बढी नै जिम्मेबारी लिनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका लागि २०४८ सालदेखि २०५६ सम्ममा ३ पटक चुनाब भयो। यस अवधिमा निर्बाचित प्रतिनिधिसभा कुनैको पनि अवधि पूरा भएन। यसमा संसद्मा प्रतिनिधित्ब गर्ने दलहरूको कमजोरी र अदूरदर्शिता जिम्मेबार छैन भन्न मिल्दैन। दलका नेताहरूको कम्ाजोरी थिएन भनेर भन्न पनि मिल्दैन। परन्तु, नेताहरू अपरिपक्ब बा खराब नै भए पनि त्यसको सजाय ब्यबस्थालाई दिन मिल्ने थिएन। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा नेता खराब भए पार्टीले नै नेता परिबर्तन गर्दै जान्छ। जनताले निर्बाचनमार्फत दलहरू पनि फेर्दै जान्छन्। दल र दलको नेताहरूको कसी निर्बाचन हो। निर्णय गर्ने अधिकारी जनता हुन्। जनताको निर्णयबाट नेता फेरिन्छन्, सरकार परिबर्तन हुन्छ। त्यसैले सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ भनेको हो। जनता सम्प्रभु हुनु भोको यही हो। राजाको २०६२ माघ १९ को घोषणाले जनताको सार्वभौमसत्तामा अतिक्रमण गरेको छ। मूलतः नेता र दलहरूलाई सच्याउने र सजाय दिने जनताको अधिकार खोसिएकाले बर्तमान अबस्था सिर्जना भएको हो। यद्यपि अरू कमजोरी र कारण पनि यस अवधिमा प्रकट भने भएका छन्। तिनको पनि विवेचना गरिनुपर्छ।           क) राजनीतिक दलहरूमा परिपक्वता नहुनु,        नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलनबाट जन्मेका हुनाले उनीहरूलाई शासनको अनुभव थिएन। लामो समयसम्म पञ्चायत हटाउने एक सूत्रीय कार्यक्रममा मात्र लागेकाले परिवर्तित विश्वअनुरूप शासन सञ्चालन गर्नका लागि आबश्यक परिपक्बता पनि थिएन। त्यस कारण राज्य संचालनमा जुन क्षमता र कौशल प्रदर्शन गर्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा उपस्थित सबै दलहरूमा उत्तिकै परिपक्वता र जिम्मेवारी बोध नभई संसदीय पद्धति राम्ा्रेासँंग चल्ने रहेनछ। साथै संसदीय पद्धतिका प्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आबश्यक हुनेरहेछ। निर्बाचनपछि सरकार कांग्रेसको बन्यो।  प्रमुख विपक्षी दलमा नेकपा एमाले रहेको थियो। एमालेले सरकार गठन भएको भोलिपल्टै कांग्रेसको सरकार २९ दिनमा ढाल्ने घोषणा गरेर आन्दोलन सुरु गर्‍यो। संसदमा त कांग्रेसको बहुमत भएको थियो। सरकार ढालेर एमालेले पाउने कुरा त केही थिएन। उल्टो त्यसबाट जनतामा  बहुदलीय ब्यबस्थामा त देशमा अशान्ति मात्र हुन्छ भनेर भ्रम पर्‍योे। बहुदलका बिरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरू यसबाट हौसिए। मन्त्रिपरिषद्को ध्यान सरकार धान्नमा केन्द्रित हुनपुग्यो। प्रजातन्त्रमा सरकार उत्तरदायी र विपक्ष जिम्मेबार हुुनुपर्दछ। हाम्रो देशमा त्यो हुन सकेन। संसदीय व्यवस्थामा विपक्ष जिम्मेबार नहुँदा सरकार उत्तरदायी हुन नसक्ने र सरकार उत्तरदायी नभएपछि विपक्षी पनि जिम्मेबार हुन नसक्ने हुँदो रहेछ। संसद्भित्रका दुबै शक्तिलाई नजिक ल्याउने दायित्व सभामुखको हो। हाम्रो संसद्मा त्यो पनि हुन सकेन।  कुनै सभामुख सरकारको पूरा विपक्षमा त कुनै पूरा पक्षमा प्रकट भए। संसद्मा दुबै पक्षका बीचमा दूरी बढ्दै गयो। संसदीय पद्धतिको अनुभब नहुनु तथा महत्बाकांक्षा र अनुत्तरदायी प्रबृत्ति बढ्नु यसका कारण हुन्। संसद्को कुशल सञ्चालन गरी संसदीय गरिमा राख्नमा सभामुखको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन।  (ख) दलहरूमा आफु बलियो हुन अरू दल कम्ाजोर हुनुपर्छ भन्नेे सोच        राजनीतिक दलहरू बलियो हुँदामात्र बहुदलीय प्रजातन्त्र बलियो हँुदोरहेछ। दलहरूलाई बलियो बनाउन सरकार, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू र सभामुखको भूमिका महत्बपुर्ण हुन्छ। नेपालमा भने संसद्का यी महत्बपूर्ण शक्तिहरू एक अर्कालाई कमजोर बनाउने काममा सक्रिय रहे। सबै मिलेर सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको भूमिका बलियो बनाई प्रतिगामी सोचको अन्त्य गर्न लाग्नुपर्दथ्यो। त्यसो हुन सकेन। प्रतिगामीहरूले सजिलै टाउको उठाएकोमा आज पनि पटकपटक मल्लिक आयोग कार्यान्बयन नहुनु एउटा कारण हो भन्ने चर्चा हुन्छ। मल्लिक आयोगको प्रतिबेदनअनुसार कारबाही गरिएको भए अहिलेको अबस्था आउने थिएन भन्ने गरिन्छ। त्यति बेला यो प्रतिबेदनमा किन कारबाही भएन  प्रश्न जायज छ। मल्लिक आयोगको प्रतिबेदनमा कारबाही गर्ने प्रयत्न गर्दै नगरिएको होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाब दिन हाल राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगका अध्यक्ष पूर्बप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री, हालका सभामुख तथा तत्कालीन कानून तथा न्यायमन्त्री तारानाथ रानाभाट र प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका त्यति बेलाका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज जोशीलाई जिम्मा दिनु भएको थियो। प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मल्लिक आयोगले दोषी ठानेका व्यक्तिहरूमाथि सरकारले मुद्दा चलाउन पर्दछ भन्ने सोच बन्दै गएको बेला तत्कालीन समामुख दमननाथ ढुंगानालगायत केही महत्बपूर्ण ब्यक्तिहरूले त्यसमा मुद्दा चलाउन कानुनले मिल्दैन भन्ने तर्क दिए। अन्तत :  त्यस विषयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकारको रायलिने सहमती भयो। सरकारलाई महान्यायधिबक्ताले लिखित रूपमा मल्लिक आयोगको प्रतिबेदनअनुसार मुद्दा चलाउन कानुनअनुरूप नमिल्ने ब्यहोराको लिखित प्रतिबेदन दिए। त्यसपछि यो विषय थन्कियो। संसद्मा विपक्षी दल एमाले लगायत अन्य बामदलहरूले पनि यस विषयमा चर्को आबाज उठाएनन्। सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने विषयले महत्ब नै पाएन। सरकारले प्रतिबेदन कार्यान्बयन गर्न खोजेर असफल भएको भने जनतालाई जानकारी भएन। अहिले यस विषयलाई त्यतिबेलाको सरकारको कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिन्छ। संसदमा प्रतिनिधित्ब गर्ने राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी कायम हुन सकेन। सत्ता पक्षले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई एकलौटी ठान्ने र विपक्षले सत्तामा भाग खोज्नेजस्ता प्रबृत्ति देखियो। जनताले दुबैथरिलाई दिएको भूमिकाको सम्मान हुन सकेन। मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्यो। सरकार बन्नुअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटारमा एमाले नेताहरूलाई भन्नु भएको थियो― संसदीय पद्धतिमा सरकार परिबर्तन पनि अघिल्लो सरकारको निरन्तरता नै हो। यसले अघिल्लो सरकारको निरन्तरताको रूपमा लिनु भएमा तपाईहरूको सरकारलाई मेरो सहयोग रहने छ।  तर त्यसो भएन। प्रतिनिधि सभामा अल्पमतमा रहेको भए पनि देशभरी एमालेकरण सुरु गरियो। प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्टहरूको बलियो उपस्थिति भएको पहिलो कार्यकालमा मुलुकमा बढी दक्षिणपन्थी नीति र कार्यक्रम सुरु गरियो भने दोस्रो प्रतिनिधिसभाको बनौटको बेवास्ता गरेर एमालेले तीब्र एमालेकरण सुरु गर्‍यो। फलस्बरूप कुनै पनि सरकार राम्ररी चलेन। कम्युनिस्टहरूले प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा शासन चलाउँंदा ट्याक्सी डा्रइभरले ट्रक चलाए जस्तो हुँदोरहेछ। सरकार ९ महिना पनि चलेन। अल्पमतका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो। उहाँंको निर्णय सर्बोच्च अदालतले उल्ट्यायो। एमालेका नेताहरूले त्यति बेला अदालतको मर्यादा पनि राखेनन्। नेपाली कांग्रेस्रको नेतृत्बमा अर्को सरकार बन्यो। त्यसपछि संसद्का प्रमुख दलहरूको बिचको दूरी बढ्दै गयो। दोस्रो प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्तो संसदीय मूल्यप्रति प्रतिबद्धता कमजोर भएको दल निर्णायक भएको अबस्थाहुँदा सरकार गठन र विघटनमा मात्र सबै दलले प्राथमिकता दिए। त्यस अवधिमा सत्ताको फोहोरी खेलमा राजनीति सीमित भयो। सत्ताकै खेलका कारण यस अवधिमा एमाले, राप्रपा, सदभावनाआदि दलहरू विभाजित भए। विभाजनले दलहरूलाई कमजोर बनायो। तेस्रो प्रतिनिधिसभापछि त नेपाली काँग्रेसमा पनि विभाजन भयो। काँग्रेस फुटेपछि नेपालको संसदीय राजनीतिक दलहरू अत्यन्त कम्जोर देखिए।  परिणाम प्रजातन्त्र नै कम्जोर  भयो। राजाले सजिलै सत्ता हातमा लिए।            (ग)  पार्टी र सरकारको बिचमा राम्रो सम्बन्ध नहुनु।        नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहँदा सरकार र पार्टीको बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहेन। प्रजातन्त्रका बिरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको अबस्थामा अत्यन्त सुझबुझका साथ पार्टी र सरकार संचालन गर्नुपर्दथ्यो। जननिर्बाचित सरकारलाई जनचाहनाअनुसार संचालन गर्न पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको सामुहिक प्रयास हुनु पर्दथ्यो। पहिलो संसदीय निर्बाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एबं पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएपछि गिरिजाप्रसाद केाइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। कोइरालालको नेतृत्बमा रहेको सरकारलाई पाँच बर्ष टिकाउन पार्टीबाट प्रयत्न भएन। पार्टी त सरकारको प्रतिपक्ष  जस्तै बन्न पुग्यो। पार्टी र सरकारका बीचमा बिबाद उत्पन्न भयो। परिणामस्बरूप नेपाली काँग्रेसमा ३६ से समूहको जन्म भयो। प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पारित हुन सकेन। सरकार  गिर्‍यो। त्यतिखेरको उद्देश्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गिराउनु मात्र थिएन। त्यतिमात्र भए नीति तथा कार्यक्रममा संसोधनको प्रस्ताब पारित गरेको भए हुन्थ्यो। कांग्रेसलाई नै बिस्थापित गर्ने बृहत्तर षड्यन्त्रको अंगका रूपमा विपक्षी दलहरूको संसोधनसमेत असफल गराई सरकारलाई नीति र कार्यक्रमबिहीन बनाइयो। प्रतिनिधिसभा बिघटन नगरी नहुने अवस्था उत्पन्न भयो। बैठकमा अनुपस्थित भएर आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने सांसदहरूले यो बुझ्न सकेनन्। नेपाली काँग्रेसको बिभाजनको बीउ त्यही बेला रोपिएको हो। यसरी पार्टी र सरकारबीचको असहयोग र असमझदारीका कारण प्रजातन्त्र पछिको १२ बर्षमा राजनीतिमा नै ठुलो असर परेको  थियो। राज्य संचालनमा सरकारको भूमिका महत्बपूर्ण रहे पनि सरकारलाई नीति निर्देशन दिने र सरकारले गरेका कामहरू कार्यकर्तामार्फत गाउँगाउँसम्म पुग्याई पार्टी र सरकारको जनताको राम्रो छाप पार्ने दायित्ब पार्टीका कार्यकर्ताहरूकेा हो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूकेा प्रचार गर्ने कोही भएन। स्बयं सरकारका मन्त्रीहरूले एउटा मन्त्रालयको राम्रो कामको ब्याख्या गर्दा काँग्रेसले गर्यो बा काँग्रेसको सरकारले गर्यो भन्नुको साटो मैले गरे मात्र भन्ने गर्दा काँग्रेसका बिरुद्धमा चलाइएका हल्ला जनताले सत्य ठान्न पुग्यो। राम्रो कुरा जनतासम्म पुगेन।  काँग्रेस सरकारमा रहँदा जनताका हितमा गर्नसकिने जति काम पनि भएन। पार्टीका सही कार्यकर्ताले पाउनुुपर्ने जति महत्ब पाउन सकेनन्। यो त पार्टी र सरकारको कमजोरी नै थियो।            (घ) वास्तबिकता पत्ता लगाउन नखोज्ने प्रबृत्ति       पार्टी र सरकारमा संलग्न सबै ब्यक्ति असल हुँदैनन् त पार्टी र सरकारको नेतृत्बमा रहेकाहरूका विषयमा कुनै कुरा उठ्यो भने त्यसको बास्तबिकता पत्ता लगाउने प्रयास गरिएन। पार्टी संयन्त्रमा त्यस्तो आरोपका विषयमा सत्यता जाँच्ने प्रयास भएन। त्यो प्रतिशोधका कारण उठाइएको हो बा झुट्टा अभियोग हो भनेर पार्टीमा छानबिन गर्नै खोजिएन। कार्यकर्ताले पनि त्यस्ता विषय लेखेर बोलेर पार्टीका मञ्चहरूमा उठाउने  थियो। त्यसो पनि हुन सकेन। पार्टीमा कुनै विषयमा निर्क्यौल नहँंुदासम्म बाहिर त्यस्तो विषय उठाउनु हुँदैन थियो। नेपाली कांग्रेसमा त्यस पद्धतिको विकास भएन। पार्टीकै नेतृत्ब तहमा कुनै नेतालाई कुनै अभियोग लाग्यो भने बाँकी प्रतिस्पर्धी नेताहरू मौका यही हो भनेर पछि लाग्ने प्रबृत्तिकोे विकास भयो। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पुर्जी काटेपछि बसेकेा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले यो विषय उहाँको ब्यक्तिगत भएको हुनालेे ब्यक्तिगत रूपमा सामना गर्नुपर्दछ भनी गरेको निर्णय यसको ज्बलन्त उदारहण हो। यस्ता धेरै निर्णयहरू छन। हामीले पार्टीको विषय पार्टीको फोरममा बसेर छलफल गर्ने र ठीकबेठीक छुट्टायाई पार्टीको दृष्टिकोण सार्बजनिक गर्ने र कारबाही बा पक्षमा बोल्ने पद्धतिको विकास गर्न सकेनौ। एउटाले अर्कोलाई आरोपित गर्दै नकारात्मक कुरा मात्र जनतामा पुर्याउदा जनतामा समग्र काँग्रेस नै खराब रहेछ भन्ने पर्नगयो। काँग्रेसमा २०४६ सालपछि एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्ने अभ्यास नै हुनसकेन। एउटाको जरो उखेल्दा अर्कोको कल्याण हुन्छ भन्ने प्रबृत्तिले नेपाली काँग्रेसलाई कम्जोर बनायो।             (ङ) सरकारले गरेका कामहरू जनताबीचमा लैजान नसक्नु,        आफ्नो शासन कालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले जनता र देशको हितमा धेरै नीति निर्माण गरेको थियो। यसैगरी विकास निर्माण र सुधारका धेरै कार्यक्रमहरू संचालन गरेको थियो। त्यस अवधिमा देशमा उल्लेख्य विकास भएको हो। धेरै राम्रा काम भएका छन्। त्यसलाई पार्र्टीले कार्यकर्तामार्पत् जनसमक्ष पुर्‍याउने संस्थागत संयन्त्र नै बनाएन। कार्यकर्ताले पनि सरकारका उपलब्धि सम्प्रेषण गर्न उत्साह देखाएनन्। यस अवधिमा शिक्षा स्बास्थ, खानेपानी, बिद्युत, सडक, सञ्चार क्षेत्रमा विकासका महत्बपूर्ण कामहरू पर्याप्त मात्रामा भएका थिए। सरकारका बिरुद्ध भएका भ्रामक प्रचारहरूको ख48डन पनि भएन। फलस्बरूप कांग्रेसको छबि बिगार्नेे प्रचार मात्र भयो।               (च) षडयन्त्रकाप्रति गम्भीर नहुनु        प्रजातन्त्रका बिरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको तथ्यप्रति गम्भीर हुननसक्नु नेपाली कांग्रेसको असफलताको प्रमुख कारण हो। प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनपछि बनेको काँग्रेसको सरकार र त्यसका प्रधनमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बिरुद्ध षड्यन्त्र एकै साथ सुरु भयो। काँग्रेसका अरू नेताहरूले “ तपाईहरू असल, गिरिजा खराब” भन्ने षड्यन्त्रकारीहरूको नियत थाहा पाउन सकेनन्। गिरिजाबाबुलाई खराब साबित गर्नेहरूका भरमा उनीहरू उक्सिन पुगे। यही समयमा पुस्ताकेा कुरा उठाइयो। दोस्रो पुस्ताको क्षमता पहिलो पुस्ताका तुलनामा कति छ कति भनेर फुर्क्याइयो। कथित दोस्रोपुस्ताका नेताहरूको क्षमताको उदाहरण त शेरबहादुर देउबाका क्रियाकलाप नै बनेको छ। अहिलेसम्म पार्टीको नेतृत्ब लिनुपर्ने बाध्यता भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालको निर्बाचनपछि शेरबहादुर देउबालाई संसदीय दलको नेता र पछि प्रधानमन्त्री नबनाएको भए आजको अबस्थामा आउने थिएन। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएका बखतमा नै कांग्रेस र प्रजातन्त्रबिरुद्ध षडयन्त्र मौलाएको हो। उनैको सरकारको समयमा माओवादी समस्यालाई गम्भीरतापूर्बक नलिनाले अहिले यति जटिल हुन पुग्यो। संसदीय ब्यबस्थालाई बदनाम गराउने याबत् क्रियाकलाप देउबाकै पालामा थालिएको हो। सांसद किनबेच गरिन थालियो। सांसद पेन्सन, गाडीमा भन्सार छुटजस्ता सुबिधा दिने काम त्यही समयमा भयो। काँग्रेसको बदनाम भयो। राज्यले दिएका सुबिधाको लाभ एमाले लगायत सबै पार्टीका सांसदले लिए तर कांग्रेसलाई मात्र त्यसमा दोष दिइयो। संसदीय व्यवस्थार नेपाली कांग्रेसलाई एकैसाथ समाप्त पार्न गरिएको षड्यन्त्रका गोटीका रूपमा शेरबहादुर देउबा प्रयोग भए। सरकार अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रमा एमाले, राप्रपा र अरू संसदीय दलहरू संलग्न भए। पूर्बपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाका नेताहरूलाई पालैपालो एमाले र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्ब सुम्पे। प्रजातन्त्रका बिरुद्ध गहिरो हुँदै गएको षड्यन्त्रको भेउ भने नेताहरूले पाउन सकेनन्। निकै कठिन अबस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५४ सालको अन्त्यमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनसम्म उहाँंले सफलतापूर्बक सरकारको नेतृत्ब गर्नुभयो। निर्बाचनपछि सरकार बन्ने बित्तिकैदेखि उहाँंकै तेजोबधको प्रयास पार्टीभित्रबाटै सुरु भयो। पार्टीभित्र चर्को गुटबन्दी भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजिनामा गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँंलाई असफल बनाउन एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् चल्न दिएन। त्यत्ति नै बेला शाही नेपाली सेनाले पनि असहयोग गर्‍यो। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले बाहिरको दबाबमा राजिनामा दिनुपर्‍यो। संसदीय ब्यबस्थाको यो सबैभन्दा ठूलो हार थियो जुन नियोजित षड्यन्त्रको प्रतिफल थियो। प्रजातन्त्रबिरोधी शक्तिले चाहेअनुसार नै शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनाइए। उनले माओवादीसँग जुन हतार र गैरजिम्मेबार तरिकाले युद्धबिराम र बार्ता गरे त्यत्ति नै हतारिएर संकटकाल लागू गर्ने र सेना परिचालन गर्ने काम गरे। देउबालाई प्रयोग गरेर निर्बाचन हुनै नसक्ने अबस्थामा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरियो। एमाले त्यतिबेला संसद बिघटन गर्दा निकै उत्साही भएको थियो। प्रजातन्त्रबिरुद्धको षड्यन्त्र सफल हुँदा नरमाएको भए संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन।         (छ) कांग्रेसका नेताहरूको महत्बाकाङ्क्षा बढ्नु         प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला एकै ठाउँमा उभिएर एउटै निर्णय  गर्न सकेको भए  कांग्रेस भित्र कसैको पनि महत्बाकाँक्षा बडने थिएन। सबै स्तरका नेताहरूमा चाडैनै महत्बाकाक्षा बढनुको कारण नेतृत्ब तहमा पुगेका ब्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेबारी धान्न सकेनन। नेपाली काँग्रेस भित्र ३६ र ७४ को जन्म यसको परिणाम हो। पद पाएर पनि सन्तुष्ट नहुने प्रबृत्ति सुरु भयो। हुँदाहँुदा ४८ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउदा पनि चित्त बुझाउन सकिएन। शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री भएर मात्र पुगेन। पार्टी सभापति हुनुपर्‍यो त्यो पनि गिरिजाबाबुलाई अपदस्थ गरेर।  शीर्षस्थ नेताबाहेक काँग्रेसका अरू नेतामा मौलाएको अतिमहत्बाकाँक्षा पनि बर्तमान संकटको जड बन्यो।            (ज) जनप्रतिनिधिहरूको अबमूल्यन हुनु        यस अवधिमा जनप्रतिनिधित्बको धेरैन अबमूल्यन भयो। जानीजानी जनप्रतिनिधिहरूको अबमूल्यन गर्ने प्रयास  गरियो। एकाध जनप्रतिनिधिको आचरणलाई देखाएर जनप्रतिनिधिमूलक ब्यबस्थानै खराब हो भन्ने भ्रम पार्न खोजियो। जनप्रतिनिधि खराब भए तिनलाई आआफना पार्र्टीले कारबाही गर्छन्। चुनाबमा टिकट दिइदैन। पार्टीले मूल्यांकन नगरे जनताले नै त्यस्ता प्रतिनिधिलाई हराउँछन्। प्रतिनिधिसभाको २०५१ र २०५६ सालको निर्बाचनमा पार्टी फुटाउने र दल बदल गर्नेहरूमध्ये लगभग सबैलाई जनताले नै सजाय दिएका थिए। सांसद पेन्सन र गाडी सुबिधाको प्रश्न निकै उठाइयो।  त्यो सुबिधा सांसदहरूले मागेका थिएनन्। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्बदलीय बैठकले गाडीमा भन्सार छुटको सुबिधाका लागि सिफारिस गरेको हो। शेरबहादुर देउबाको मन्त्रिपरिषद्ले दिने निर्णय गरेको हो। सुबिधा दिइएको भनेको केही प्रतिशत भन्सार छुट मात्रै हो। जनतामा भने सांसदले सित्तैमा गाडी लिए भन्ने सन्देश पुर्‍याइयो। भन्सार सुबिधा त सरकारले सामाजिक संस्थाहरूलाई, ट्राभल एजेन्सीहरूलार्ई पनि दिएको छ। त्यो बिशेष र नौलो कुरा थिएन। जनप्रतिनिधिलार्ई बेइज्जत गर्दा रमाइलो मान्ने र क्रान्तिकारी ठहरिने बाताबरण बन्दै गयो। प्रजातन्त्रको बिरोधमा षड्यन्त्रमा लागेका सबैले बिभिन्न रूप र हैसियतमा बहुदलीय व्यवस्थाआएपछि खराब मात्र भयो भन्ने दुष्प्रचार गर्न थाले। दलका नेताहरू प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा परे। उनीहरूले सुन्नुमात्र पर्ने भयो। पार्टीहरू संचालन गर्ने नेताहरूलाई खराब साबित गरेपछि प्रजातन्त्र नै समाप्त पारियो। हेर्दाहेर्दै २०५९ माघ १९ गते आयो। जनप्रतिनिधिको अबमूल्यन गर्दा प्रजातन्त्रकै अबमूल्यन गर्न पुगिएको थाहै भएन।      (झ) पार्टी अन्तराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न नहुनु        बिश्ब प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीहरूसँग नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बिशेष सम्बन्धको विकास गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेस र नेपाललाई माया गर्ने मुलुक, पार्टीहरू र जनमतको कदर गर्न पनि सकेन। फलस्बरूप का्रंग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि पछिल्लो पटक जनआन्दोलन सुरु गर्दा त्यसको समर्थनमा जनमत सिर्जना गर्न र सहयोग जुटाउन निकै कठिन परेको छ। हाल बल्लबल्ल प्रजातन्त्रका पक्षमा जनमत बन्दै गएको छ। बिश्ब मञ्चहरूमा प्रजातन्त्रको पक्षमा स्पष्ट र मुखर हुन नसकेकाले नेपाली जनआन्दोलनका निमित्त बिश्ब जनमत जुट्न कठिन भएको हो।                (च) समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न नगर्नु        १. समस्याको पत्तो नलगाउनु        मुलुकको अर्थ सामाजिक अबस्था र लामो सामन्ती पृष्ठभूमिका कारण प्रजातन्त्रको सहज विकास संभब छैन भन्ने विषयको राम्रो बिश्लेषण हुनसकेन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका सहयोद्धा राजनीतिक दल र दलभित्रका नेताहरूसमेतले यसमा ध्यान दिन सकेनन्। दलहरूका बीचमा सरकार गठन हुनेबित्तिकै झगडा सुरुभयो। तत्कालीन सभामुखले ुसरकार सत्ता पक्षकोे सदन प्रतिपक्षुको भनिदिंदा संसदीय पद्धतिप्रति सैद्धान्तिकरूपमा अप्रतिबद्ध र अनुभबहीन विपक्षी दल नेकपा (एमाले) झन् अनुत्तरदायी रूपमा प्रस्तुत भयो। परिणामस्बरूप एमालेले सुरुदेखिनै संसदीय पद्धति प्रतिकूल आचरण गर्न थाल्यो। बहुमत नहुँदा पनि सभामुखमा चुनाब लडाउनु, उपसभामुखमा बार्गेनिङ गर्नु, समितिमा सभापतिहरू माग्नु , अरू समितिमा सभापति नपाउँदा लेखा समितिको सभापति पदबाट पनि राजिनामा दिन लगाउनु जस्तो अस्बाभाबिक क्रियाकलापमा विपक्षीको समय र शक्ति खर्च भयो। सरकार र विपक्षीका बीचमा उत्पन्न कटुताले टनकपुर प्रकरणमा चरमरूप धारणा गर्यो। सरकारले टनकपुर सन्धि साधारण बहुमतबाट पारित गर्न प्रस्ताब पेस गरेको थियो। सरकारले सन्धि ऐनको संशोधन प्रस्ताब पनि पेस गर्यो। तर संसद्मा बल प्रयोग गरेर एमालेले पारित हुन दिएन। टनकपुर प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई देश बेच्यो  भनी देश भर आन्दोलन चर्काइयो। यो गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित त महाकाली सन्धिमा एमाले सहमत भएकाले नै गरेको छ। बिजुलीको मात्रा अलिकति बढी लिएर महाकालीको प्याकेजमा मिसाएर टनकपुरलाई एमालेसहतिको दुइतिहाइ बहुमतले पछि पारित गर्‍यो। देश बेचिएको थियो भने पछि पनि बेचिएको नै भएन र? यसरी टनकपुर, कालापानी, सिमाबिबाद, भारतले बिभिन्न ठाऊँमा सीमा मिचेर बनाएको बाँधहरूका सम्बन्धमा कुनै सहमति कायम हुन सकेन। काँग्रेस र अरु दलको बीचको असमझदारी बढाउने माध्यम यी बने। यहाँ प्रश्न के उठछ भने किन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधान मन्त्रीहुँदा मात्र यी कुराहरू उठाउछन। आज पनि यी समस्याहरू छन्। तर कसैको चासोको विषय बनेको छैन। यस्ता समस्याहरूमा हामी कसकसलाई कस ,कस्ले  उचाल्ोको छ थाहा नहुदा यी विषयहरू दलहरूलाई कमजोर बनाउने र दलहरूका बीचमा दूरी बढाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग भए। २.     दलहरूका बीचमा र दलभित्रै पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास नहुनु        यस अवधिमा दलहरूका बीचमा मनमुटाब बढेर गयो। विशेषगरी एमाले र काँग्रेसको सम्बन्ध अत्यन्त चिसियो। २०५६ को निर्बाचनका समयमा काँग्रेस, एमाले र सद्भाबनाको संयुक्त सरकार थियो। निर्बाचन समाप्तभएपछिको पहिलो तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा मन्त्री तथा एमालेका नेता भरतमेाहन अधिकारीले राखेको निर्बाचन निष्पक्ष गराएकोमा प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धन्यवाद प्रस्ताब पारित भयो। तर सदन सुरु हुनासाथ एमालेले निर्बाचनमा धाँधली भयो भनेर आन्दोलन सुरु गर्‍यो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनमा एमालेले काँग्रेसको उम्मेदबारलाई सहयोग गरेन, आफ्नो उम्मेदाबार पनि उठाएन र बहिस्कार पनि गरेन।। मोहम्मद मोहसिनलाई जितायो। एमाले जे विषयमा पनि संसद् चल्न नदिने नीति अख्तियार गर्‍यो। ठीकबेठीक हेरिएन। सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्ने बिधेयकमा छलफल हुन दिएन। “गरिबसँंग बिश्बेश्बर” र “महिला जागृति” जस्ता सामान्य कार्यक्रमका निहँुमा सदनका सम्पूर्ण कामकारबाही अबरुद्ध पारियो। काँग्रेसले पनि असन्तोषको ब्यबस्थापन गर्न सकेन। उदाहरणका लागि “गरिबसंग बिश्बेश्बर” र “महिला जागृति” कार्यक्रमको अध्यक्ष जिल्ला विकास समितिका सभापति हुन दिंदा कुनै एक मन्त्रीले नियुक्ति गरेका मानिसहरू हट्छन भनेर एमालेको प्रस्ताब स्वीकार गरिएन। यी सबै कुरा नियोजित थिए कि संयेाग मात्र विश्लेषण हुन बाँकी छ। अन्ततः होलेरी का48डमा त असंसदीय प्रवृत्तिको चरमोत्कर्ष नै देखियो। आफैले नियुक्त गरेका उपप्रधानमन्त्री एबं गृहमन्त्रीले राजीनामा गरेर संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई अभियोग लगाई बक्तब्य समेत दिए। आफ्नै पार्टीका रक्षामन्त्रीले स्थलगत यथार्थको गलत सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिए। यिनै कारणले बाध्य भएर संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्‍यो। संसदीय पद्धति समाप्त गर्न त षड्यन्त्रकारीहरू त्यही नै बेला सफल भएका हुन्।             ३. माअेाबादी समस्याको उद्भव र विकास        माओवादीले २०५१ को निर्बाचनपछि हिंसात्मक गतिविधि सुरु गरेका हुन्। सुरुमा  यो समस्या केही जिल्ल्ाामा सीमित थियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यस समस्याप्रति गम्भीर भएको भए बार्ता गरेर सजिलै समाधान निकाल्न सकिने थियो। माओवादीले सरकारलाई ४० बुँदे मागहरू बुझाएका थिए। अहिलेको तुलनामा ती मागहरू सामान्य थिए। बार्ताद्वारा सहमति पुग्न कठिन थिएन। सहमतिमा पुग्न नसके जनहितका विषयहरूमा एकपक्षीय सुधार गरेर पनि विद्रोह मथ्थर पार्न  सकिन्थ्यो। त्यसमा चासो नै देखाइएन। त्यतिखेरको सरकार जिम्मेबार भएन। त्यस्तै पार्टी समस्याप्रति गम्भीर भएन। पछि २०५६ को निर्बाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँले ६ महिनामा कार्यकर्ताहरूलाई घर फर्काउने अठोट गर्नुभयो। स्थानीय र संसदीय निर्बाचन सफलतापूर्बक सम्पन्न गराएका गृह प्रशासनले माओवादी समस्या समाधान गर्र्ने योजना तयार गरेको थियो। प्रशासन संयन्त्रद्वारा प्रस्तुत योजना कार्यान्वयन हुन दिइएन। त्यसको साटो एकैचोटि तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिब, प्रहरी महानिरीक्षक र रक्षासचिब सबैलाई पदबाट हटाइयो। संयोग हो बा नियोजित हो? त्यसरी हटाइएका चारै जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै रात गिरप्तार गरी मुद्दा चलायो? यस विषयमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकताले किन बुझ्ने प्रयास नगरेका हुन्? के यस विषयमा कहिँ बिश्लेषण भएको छ? समस्यालाई गम्भीरतापूर्बक नलिएकै कारण माओवादी समस्याको पनि समाधान हुन सकेन। सुरुमा माओवादी समस्यालाई सबैले आआफ्नो स्ब्ाार्थमा प्रयोग गरे। अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापतिले मावोबादी समस्या समाधान गर्न अठोट गर्नु भएको छ। त्यहि कारण मावोबादी र सात दलको बिचमा १२ वुदे सहमति भएको हो। जनआन्दोलन बिजयमा परीणत भए पछि अव मावो वादी समस्या समाधान गनर्स सरकारको पसिहलो काम भएको छ। त्यसको लागी संबिधान सभाको निर्बाचन गर्ने अबधारणालाई संसदले स्वीकृति दिएको छ। यस परीप्रेक्षमा अव मावो बादी समस्याको समाधान हुन्छ भनेर बिस्वास गर्न सकिन्छ।         पार्टीको संगठन निर्माणका कम्ाजोरीहरू       मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मियो भए पनि नेपाली काँग्रेसको आफ्नो संगठन निर्माणमा थुप्रै कमजोरी देखिएको छ। संगठन नीति , नियम ,अनुशाासन र पद्धतिमा चल्ने निकाय हो। यो समान बिचार एबं  धारणा राख्नेहरूको समूह हो। पार्टीका आफ्नै नीति र मूल्य मान्यताहरू हुन्छन््। त्यसैको आधारमा पार्टी संचालन भएको हुन्छ। संचालन र संगठन समयसापेक्ष भएन भने पार्टीले समयको चुनौतीको सामनागर्न सक्दैन। पार्टी संचालन गर्दा त्यसमा बिशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।           क) पार्टीमा जथाभाबी मानिस भित्र्याउनु         २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नेपाली काँग्रेसमा आउनेहरूको ओइरो लाग्यो। पार्टीमा आस्था र बिश्बास राख्नेहरूलाई पार्टीमा प्रबेश गराउनु स्बाभाबिक नै हो। तर कतिपय मानिसहरूलाई पार्टीमा प्रबेश गराइएको रहेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू काँग्रेसको महत्बपूर्ण स्थानमा रहे। यो काँग्रेसको संगठन निर्माणको कम्जोरीहो। काँग्रेसमा प्रबेश गर्ने जोसुकैलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पुर्‍याउनु भन्दा अगाडि परीक्षण गर्नुपर्दछ। बिगतमायसो नगर्नु कम्ाजोरी  थियो।            ख) राजनीतिक नियुक्तिमा ध्यान नपुर्‍याउनु         नेपाली काँग्रेसको समयमा राष्ट्रियसभा सदस्य, राजदुतहरू, संस्थानसमितिहरूको अध्यक्ष  एबं महाप्रबन्धकहरूका नियुक्ति गर्दा पार्टीको नीति कार्यान्बयन गर्ने ब्यक्तिहरूको चयन हुन सकेन। त्यसले गर्दा बिदेश या स्बदेशमा पार्टीको नीति र छविलाई उनीहरूले ध्यानमा राखेनन्।            ग) भातृ संगठनलाई परिचालन गर्न नसक्नु        पार्टीका भातृसंघ, शुभेच्छुक संघ संस्थाहरू पार्टीको नीतिहरू र पार्टी सरकारमा रहेका बेला सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनता समक्ष लैजाने बाहक हुन्। पार्टीले भातृ संघसंस्थाहरूलाई यो दिशामा परिचालन गर्न सकेन। भातृ संगठनको निर्माण र परिचालनमा पार्र्टीले जति महत्ब दिनु पर्ने थियो त्यो दिन सकेन। पार्टी सभापतिले बारम्बार भन्नुभयो “अबको भबिस्य भनेको युबाहरूको नै हो”। त्यस अनुरुपको कार्यक्रम पार्टीले बनाउनु पर्दथ्यो।  प्राय भातृ संस्थाहरूले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न थाले। पार्टीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। भातृ संस्थाहरूको लागि नीति निर्माण गरी त्यो अनुसार परिचालन गर्न पनि सकेन। यो हाम्रो ठुलो कम्जोरी हो।            घ) आन्तरिक प्रजातन्त्रको नारा र संगठन        कुनै पनि संगठन  अनुशासनहीनहरूको भिडले चल्दैन। आन्तरिक प्रजातन्त्रको नाममा पार्टी भित्र अनुसासन हीनता बढदै गयो। पार्टीको सबै निकायहरू भातृ संगठनहरू पार्टीका  नीति र निर्णय कार्यान्बयन गर्ने निकायहरू हुन्। आन्तरिक प्रजातन्त्रकेा अभ्यास पार्टीले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि गनुृपर्छ। निर्णयमा पुग्नुअघि ब्यापक छलफल गर्नुपर्दछ। निर्णयपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीमा भने निर्णयमा सहमति गर्ने र निर्णय भएको लगत्तै त्यसको ख48डन गर्ने अभ्यासको विकास भयो। त्यसलाई पार्र्टी नेतृत्बले नियन्त्रण गर्न सकेन। उल्टै त्यस अराजकतालाई  आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्न थालियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु पार्टीकोे प्रमुख कम्ाजोरी थियो।             ङ) कार्यकर्ताले मूल्यांकन भएको आभास पाउन नसक्नु।        कुनैपनि राजनीतिक दलहरूमा कार्यकर्ताहरूनै दलका मुटु हुन्। पार्टीको पक्षमा कार्यकताहरू जीउज्यानले लाग्नु पर्दछ। कार्यकर्ताको जोस जाँगर बिना पार्र्टी बाच्न सक्दैन। यो अवधिमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन भएको आभास कार्यकर्तालाई दिन सकिएन। कार्यकर्ताहरूमा उत्साहको ठाउँ निरुत्साहले लियो। पार्र्टी बिभाजनको समयमा कतिपय नेता तथा कार्यकताले पार्र्टीलाई धोका दिएका छन्। आफनेा स्बार्थ पूरा गर्न विभाजनलाई प्रोत्साहन दिएको कार्यकर्ताहरूले नै विभिन्न समयमा उठाइरहेका छन्। विभाजनकारीहरूलाई उक्साएर पार्टी फुटाउन सहयोग पुराउने र विभाजनको बेलामा पार्र्टीलाई टिकाउने तथा टिकेर बस्नेका बीचमा कुनै अन्तर भएन भने इमानदार कार्यकर्ता निराश हुन्छन््। पार्र्टीका नेताहरूले पार्टी विभाजनका बेलाको संकट यति चाँडै नै बिर्सेको गुनासो कार्यकर्ताहरूको छ। त्यतिबेला शेरबहादुर देउबाको सरकार थियो । पद, पैसा र प्रलोभनमा नपर्ने कार्यकर्ताहरू र पद, पैसा र प्रलोभनमा पर्ने कार्यकर्ताहरूको मूल्यांकन पार्टी नेतृत्बले कसरी गर्दछ भनेर इमान्दार कार्यकर्ताहरूले हेरिरहेका छन।  राजनीतिक पीडित साहायता समितिले बितरण गर्ने सहयोगका कारण पनि इमान्दार कार्यकर्ताले अन्यायमा परेको ठानेका छन्। विभिन्न निकायको टिकट वितरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गरी योग्यता 73ेमता पहिचान गरी नियुक्ती गर्नु पर्दथ्यो। त्यसो हुन नसक्नु बिगतको कमजोरी थियो।           च) कार्य कर्ताहरूलाई प्रशिक्षण नदिनु :        नेपाली काँग्रेसले यो १२ बर्षमा पार्टीको सिद्धान्त र ब्यबहारका बारेमा खासै महत्ब देखाएन। पार्टीका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूलाई समसामयिक विषयमा अन्य पार्टीले लगाएको आरोपको बारेमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तको बारेमा कुनै कुराको प्रशिक्षण एबं जानकारी गराउन सकीएन। बिना प्रशिक्षण कार्यकर्ताहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन। पार्र्टीका बारेमा बास्तबिकताको ज्ञान पनि कार्य कर्ताहरूलाई हुदैन। उनिहरूले बिराधिको सामना गर्न सक्दैनन। बिरोधीहरूले लगाएको आरोपको ख48डन गर्न सक्ने क्षमता उनिहरूमा हुदैन।  यो हाम्रो प्रमुख कम्जोरी थियो।   छ) लगाइएका आरोपको छानबिन गरी सार्बजनिक जानकारी गर्ने  पद्धतिको निर्माण नहुुनुः        यस अवधिमा धेरै लामो अवधि काँग्रेस सरकारमा बन्यो। बिभिन्न निकायमा नियुक्तिहरू भए। तिनीहरूले आफ्नो कर्तब्य निर्बाह गरे गरेनन। त्यो मुल्याँकन पनि भएन। समय समयमा पार्र्टीको नेतृत्ब प्रति बिभिन्न आरोपहरू लाग्न थाले। उनीहरू माथि लागेको अभियोग ठिक बेठिक के थिए? पार्टीले आफन्ो दृष्टिकोण सार्बजनिक गरेन। पार्र्टीमा कुनै पनि विषयका बारेमा पार्र्टी भित्र ब्यपक र खुल्ला छलफल गर्नै पद्धतिको विकास भएन। मौका पाउना साथ एउटाले अर्कोको अस्तित्ब समाप्त गर्ने अभ्यासमा लाग्दा आखिर सबैका विपक्षमा सबै उभिन पुगे। यसले पार्टीलाई कम्जोर बनाउदै लग्यो। यस्ता विषय पार्टीमा समिक्षा नहुनु पनि पार्टी कम्जोर हुनुको कारण बन्यो।              ज) पार्टीको बिभिन्न निकायहरू परिचालित नहुनु।        पार्टीका केन्द्रदेखि बडासम्मका निकायहरू यस समयमा राम्ररी परिचालन भएनन्। कतिपय निकायहरूत गठन पनि भएनन। अनुगमन भएन। पार्र्टीको निर्बाचनको बेला कृयासिल सदस्यहरू बितरण गर्न कुनै आधार नबनाइकन बितरण गरियो। यो पनि संगठन कम्जोरीको कारण बन्न गयो। पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन पार्टीका सबै निकायहरू परिचालन भएनन्। समयमा यी निकायहरूका बैठक बसेनन्। ब्यवसायिक समस्याहरूमा पार्टीका स्थानीय निकायहरू जुझारु देखिन सकेनन्। यो पनि पार्टीको कम्जोरीको कारण बन्यो।            झ) पार्टीमा सहयोग गर्नेहरूको योगदानको मूल्यांकन नहुनु।       नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताहरू र यसलाई सहयोग गर्ने शुभचिन्तकहरूका कारण जीवित रहेको छ। पार्टीलाई आवश्यक हुँदा तन, मन, धनले सहयोग गर्ने शुभेच्छुकहरूलाई पार्टीले उचित कदर गर्ने गरेको छैन। उदाहरणका लागि भवन निर्माणकै प्रसंगलाई लिन सकिन्छ। पार्र्टीको आफनै भबन बनोस् भन्ने कार्यकर्ताहरूको चाहना अहिले पूरा भएको छ। पार्र्टी कार्यालय ललितपुर बी. पी. नगरको सानेपास्थित आफ्नै भवनमा संचालन भएको छ। पार्टी कार्यालय आफनै भवनमा संचालन हुँंदा कार्यकर्ताले गौरवान्वित अनुभव गरेका छन्। पार्र्टीको भबन निर्माण गर्न धेरै शुभेच्छुकहरूले सहयोग गरे। कृयाशील सदस्यहरूबाट रु १०० प्रति सदस्य लिने निर्णय पार्र्टीले गरेको थियो। अहिले सम्म करिब ४ करोड रुपैया खर्च भएको छ। त्येा भवन कसरी बन्यो? क्रियाशील सदस्यहरू कतिले दिए कतिले दिएनन्। पार्र्टी भबन निर्माणमा ककसले केकति सहयोग गरे, कसको कति योगदान थियो महाधिवेशनका अवसरमा त्यसको चर्चा पनि गरिएन।  ११ वौ महाधिवेशनमा भवन निर्माण समितिलाई न प्रतिवेदन पेस गर्ने मौका दिइयो , न महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा नै भवन निर्माणको आय व्यय उल्लेख गरीयो। भवन निर्माणको शव्दनै  ११ अंौ महाधिबेशनमा  उच्चारण भएन। किन पार्र्टीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई धन्याबाद दिनसम्म पनि कंजुस्यार्इँ गरीयो? यो नियोजित थियो कि हेलचेक््रयाई थियो? सहयोगदाताहरूले गुनासो गरेका छन्। पार्र्टीलाई सहयोग गर्नेलाई उपेक्षा गर्ने गर्दा उनीहरूको चित्त दुख्छ। यो पनि पार्टीको कम्जोरीको कारण बन्यो।   मुक्ति अभियान       नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूल सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले प्रस्ताबित गर्नु भएको मुक्ति अभियानका विषयमा विशेष जानकारी राख्नु उपयुक्त हुनेछ। नेपाली काँग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले २०५८ साल भाद्र २४ गते जननायक बि.पि.कोईरालाको जन्म दिन पारेर स्यांजाको आमसभामा भन्नु भयो, “नेपाल अहिले हिंसा, हत्या र आतंकले ग्रसित भएको छ । यो आतंकबाट नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरू मात्र होईन अहिले सबैदलका कार्यकर्ताहरू र सर्बसाधारण जनता समेत ग्रसित भएका छन् । नेपालको अर्थब्यबस्थाा क्रमशः तहसनहस हुँंदैगएको छ । यो अबस्थाबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउनु सबै राजनैतिक दलहरू, दलका नेताहरू सरकार र चेतनशील समाजको कर्तब्य भएको छ । यही कर्तब्य पालन गर्ने अठोट  लिएर मैले नेपाली समाजलाई यो अबस्थाबाट मुक्ति नदिलाउँदासम्म यो अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको हुं । यो अभियानको क्रममा म नेपालको गाउँगाउँमा जाने छु । मेरो प्रयास जनतालाई देशमा बिद्यमान हत्या आतंकको बर्बरताबाट मुक्तिको लागि जारी रहनेछ । मेरो बिचारलाई कसैले मार्न सक्दैन । म पीडित जनताको साथमा रहनेछु । मेरो अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो अभियान कसैको ब्यक्तिगत स्बार्थ पूरागर्न प्रयोग हुनेछैन । यसमा मेरो पनि कुनै स्बार्थ छैन । नेपाली जनताको स्बार्थ नै मेरो स्बार्थ हो । नेपाली जनताको  भय र आतंकबाट मुक्तिनै मेरो अभियानको ल73य हो । नेपाली जनताको मुक्तिका लागि सञ्चालन भएको यो अभियानमा साथ दिन म सबै राजनीतिक दलहरूका नेताहरू बुद्धिजीबी चेतनशील समाज र सरकारका सबै निकायहरूलाई अपिल गर्दछु । यो अभियानको नाम मुक्तिअभियान हुनेछ।”    उहांँको अभियान मुलुकमा राजनीतिक सहमति कायम गरी जनतालाई हिंसा र शोषणबाट मुक्त गर्नका लागि थालिएको थियो। उहाँंले त्यस दिशामा सधैं प्रयास गरी रहनु पनि भएको छ तर मुलुकलाई अन्धकार युगमा पुर्‍याउन चाहने शक्ति र व्यक्तिहरूले कोइरालाको यस अभियानको विरोध गरे।   बृहत प्रजातान्त्रिक एकता        नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धेरैले अरूसँग नमिल्ने स्वभावको भनी आलोचना गर्ने गर्छन्। तर उहाँंले सधैं नै प्रजातान्त्रिक शक्तिका बीचमा एकताको आग्रह गर्दै आउनुभएको छ। आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा उहाँंले देशमा विद्यमान केही समस्याहरूको समाधान गर्न संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बिश्बास गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारीको आबश्यकता भएको र त्यसको लागि आफूलेे जुनसुकै योगदान पनि गर्नसक्ने घोषणासहित संसद समक्ष चौध बुँदे राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताब प्रस्तुत गर्नु भएकोथियो। उक्त चौेध बुँदे प्रस्ताबमा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउने विषय प्रमुख रूपमा उठाउनु भएको थियो। उहँाले आफूले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएपछि यही विषयलाई बृहत प्रजातान्त्रिक एकताको अभियानका रूपमा अधि बढाउनु भएको छ। उहाँले २०५८ साल फाल्गुण ९ गते आफ्नो बृहत प्रजातान्त्रिक एकताको खाकासंसद समक्ष ब्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँंले जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्ले नै मुलुकका सबै समस्याको समाधान गर्नसक्तछ र सक्नुपर्छ भन्नेमा विशेष जोड दिनुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँंले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन, निर्बाचनलाई स्बच्छ र निश्पक्ष बनाउन निर्बाचन सरकार गठन एबं अन्य आबश्यक व्यवस्थामिलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समिति अन्तरगत उपसमितिको प्रतिबेदन कार्यान्बयन गर्न, जनताको चाहनाअनुसार सांसद संख्याको दश प्रतिशत सदस्य रहेको सरकारको निर्माण गर्न, स्थानीय स्बायत्त शासनलाई प्रभावकारी बनाउन, नागरिकता समस्या समाधान गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न, आर्थिकसामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका समुदायको उन्नतिका लागि ठोस र समयबद्ध कार्यक्रम ल्याउन, माओवादी आतंक पीडितहरूका लागि राहतको व्यवस्थामिलाउने कार्यमा संसद्को सोही अधिबेशन निर्णायक साबित हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस प्रयोजनका लागि यही अधिबेशनमा संबिधानमा सुधार एबं परिमार्जन लगायतका अन्य व्यवस्थामिलाउन नेपाली काँग्रेसको सभापतिका हैसियतमा आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्नुभएको थियो  । संविधानमा जनभाबनाको प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। यसले जनताको अधिकारको रक्षा गरेको हुन्छ । जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कही अप्ठ्यारो भएको छ भने संबिधानको परिमार्जन गर्नुपर्दछ । बर्तमान संबिधानको घोषणा राजाबाट भएको भए पनि यसको निर्माण जनआन्दोलनबाट भएको हो। यसैले यो संविधान जनताको आर्जन हो र संबिधान जनता कै लागि निर्माण गरिएको हो। त्यसैले जनताको चाहना र आबश्यकताअनुसार संविधानमा  परिबर्तन गर्नुपर्छ र सकिन्छ। प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई कायमै राखी अरू पक्षमा संविधानमा संशोधन र परिबर्तन गर्न सकिन्छ। संविधान परिबर्तन गर्नै नहुने दस्तावेज होइन ।        गिरिजाबाबुले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ अनुसार  जनादेशप्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समयमा जनमत लिन खोज्यो भने दिनुपर्दछ । यस्तै वर्तमान संविधानको प्रयोगका क्रममा कार्यकारिणीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिका आआफ्नो भूमिका  हुन्छ । संबिधानको धारा  ५३ (४) को ब्याख्याले कार्यपालिकालाई कमजोर बनाएको छ । कार्यकारिणी अधिकार कार्यकारीणी निकाय बाहेक अन्य निकायहरूले पनि प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे । कार्यकारिणी अधिकार जनादेश प्राप्त निकायले मात्र गर्ने हो। त्यो भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । यसैले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकारमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु जनताको सार्वभौम सत्तामा नियन्त्रण गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारलाई कटैाती नहुने गरी संबिधानका व्यवस्थागर्नुपर्दछ । बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकारलाई तोकिएको अबस्थासम्म काम गर्न दिनुपर्दछ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले काम गर्न नसके बा खराब काम गरेमा सजाय गर्ने अधिकार जनता हुन्छ।    प्रतिगमनको सुरुवात         अहिले नेपाली काँग्रेसलगायत सात राजनीतिक दलहरू प्रतिगमनको बिरुद्ध आन्दोलनरत छन्। यस विषयमा जानुअघि प्रतिगमनको आरम्भको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। प्रतिगमन २०५९ असोज १८ गतेबाटमात्र सुरु भएको हेाइन। जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रतिगमनको खेल पनि सुरु भएको हो। संविधान घोषणा हुनुपूर्वका घटनाहरू यसको साक्षी छन्। जन आन्दोलनपछि २०४८ मा आम निर्बाचन भयो। नयाँ सरकार बन्यो। प्रतिगमनको एउटा चालका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संसदीय निर्बाचनमा हराइयो। नेपाली काँग्रेसका नेता त्रयका बीचमा मनमुटाब सुरु भयो। एमाले संसद्मा अनुत्तरदायी रूपमा प्रस्तुत भयो। नेपाली काँग्रेसभित्र ३६ समूहको जन्म भयो। सांसदहरू आफनै सरकार गिराउन प्रयोग हुनु प्रतिगमनको खेल थियो। मध्यावधि निर्वाचनमा २०५१ सालमा देशभर काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारबिरुद्ध बागी उम्मेदबार उठाइयो। अत्यन्त अस्बाभाबिक लाग्ने त्यस क्रियाकलाप पनि प्रतिगमनकै एउटा भाग थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिगामी षड्यन्त्रको जालो चिर्न सकेन। संसदीय प्रणालीअनुसार अभ्यास गर्न पनि सकेन। प्रतिनिधिसभा बिघटन नगर्नु पर्थ्यो। गरिसकेपछि आफ्नै सरकार गिराउने सांसद्हरूलाई निर्वाचनमा उमेदबार बनाउन हँदैनथ्यो। प्रतिगमन सफल बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर बनाउनु पर्थ्यो। त्यसका लागि एकपछि पार्टी फुटाउने कार्य भयो। काँग्रेसमा बिभाजन नहँुदासम्म प्रतिगमन पूरा विजयी नहुने भएकाले त्यसका लागि शेरबहादुर देउबालाई प्रयोग गरियो। उहँाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बिरुद्ध माओवादीसँंग मिलोमतो गरी माओवादीले गरेको बन्दकै दिन पारेर संसदीय दलमा अबिश्बासको प्रस्ताब दर्ता गराउनु भयो। पार्टीको सहमतीबिपरीत मुलुकमा संकटकाल लगाउनु भयो। देश सैनीकीकरणतर्फ धकेलीयो। संकटकाल र सैनीकीकरण पक्षमा जनमत बनाउन नेपाली काँग्रेसकै केही नेताहरू देश भ्रमणमा समेत गए।। नेपाली काँग्रेसको २०५९ साल जेष्ठ ८ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संकटकालको अवधि लम्म्याउने सरकारी प्रयासका बिरुद्ध कार्यसमितिले प्रस्ताब पारित गर्दा त्यसको विपक्षमा लिखित असहमति जनाउने काँग्रेसी नेताहरूले जानेरनजानेर प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याए। संकटकालको अवधि थप नगर्ने नेपाली कांग्रेस केन्दी्रय समितिको निर्णयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्नेहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका साथै मन्त्रीहरू चिरञ्जीबी बाग्ले, खुमबहादुर खड्का, डा. रामशरण महतका साथै केन्द्रीय सदस्यहरू रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र बिमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो। यही बैठकमा देशमा संकटकाल लगाउन र देशलाई सैनीकीकरण गर्न पार्टीले रोक्न खोजेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा नै नदिई २०५९ जेष्ठ ८ गते राति प्रतिनिधी सभाको बिघटन गर्नुभयो। प्रतिगमन उत्कर्षमा त्यति बेलै पुगेको हो।   काँग्रेसका काँधमा आएको जिम्मेवारी       नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी मात्र होइन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय पनि हो। अहिले  नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा  नेपाली कांग्रेसले अग्रणि भुमिका निभाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति आन्दोलन पछिको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ।  मुलुकमा प्रजातन्त्र भएका अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र प्रजातन्त्र अपहरित हुँदा स्थापना गर्ने दायित्व मूलतः कांग्रेसको काँधमा नै छ। यसैले नेपाली कांग्रेस अरू दलहरूभन्दा बढी जिम्मेवार र जुझारु दुबै हुनुपर्छ। साथै संकटको यस घडीमा नेपाली कांग्रेसले संयम र सुझबुझ पनि प्रकट गर्नुपर्छ। यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित गर्न मात्र होइन सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल् प्रवाहमा ल्याउन विशेष प्रयास गरिरहनु भएको छ। सात दल र माओवादीका बीचमा १२ बुँदे सहमति पनि भएको छ। आन्दोलनरत सात दल र माबोबादीका बिच भएको सहमतिको प्रखुख उदेश्य  लामो समय देखि देशमा उत्पन्न हिसा र हत्याको अन्त होस भन्ने सात दलका नेताहरूको चाहना हो। यो  माबोबादीलाई मुख्य राजनीतिक प्रबाहमा ल्याउने प्रयास हो। यसैको लाग्ी प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनामा जोड दिईएको थियो। संबिधान सभाको माध्यमवाट यो समस्याको समाधानको बाटो निकाल्न सकिन्छ भन्ने निस्कषमा पुगेरनै सबिधान सभा नेपालको द्यन्घ समाप्त गर्ने माध्यमको रुपमा सबैले व्किार गरेका हुन। त्यहि कारण प्रतिनिधि सभाले सर्व सम्मत निर्णय गरेको हो। यो प्रयासलाई सफलतामा लैजान सबैले प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यो अन्तिम नभै सुरुबात भएको हुनाले यसमा कमि कमजारी हरू हुन सक्दछन। यसमा थप घट हुन सक्दछ। यो सहमतिको दस्तावेज अनुसुचिमा राखिएको छ।     काँग्रेसको एघारौँ महाधिवेशनको मूल्यांकन        कांग्रेस विभाजनको पीडा एकातिर थियो भने पार्टीप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूमा पार्टी बचाउने पर्ने दायित्व पनि थियो। कांग्रेस बचाउनु त्यति बेला सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य थियो। विभाजनको लगत्तै नेपाली कांग्रेस प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिनु परेको थियो। पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजिएको बेलामा पार्टीलाई जोगाउन  ककसको केकस्तो भूमिका र222यो भन्ने कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले थाहा पाइसकेकै विषय  हो। त्यसैले पार्टी विभाजनका विषयमा विस्तारमा चर्चा गरिएको छैन। विभाजनको पीडा र आन्दोलनको भार एकै साथ सहन सजिलो थिएन। अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तालाई पटकपटक पक्रने र थुन्ने गरिएको थियो। पार्टीको संगठनात्मक संरचना खलबलिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार गर्नका लागि ११ आंै माहाधिवेशन नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। राजाले माघ १९, २०६१ मा प्रत्यक्ष शासन गर्न अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको रिहाइको क्रमसँगै पार्टीको स्थानीय अधिवेशनहरू सुरु गरियो। नेपाली कांग्रेसका सभापतिलगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइपछि कांग्रेसको ११ औं महाधिवेशन गरियो। महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन भयो। विधानको प्रस्तावनामा अग्रगामी परिवर्तन पनि गरियो। परिवर्तित प्रस्तावना अनुसूचीमा दिइएको छ। २०५९ सालमा शुरु भएको राजाको प्रतिगामी कदमबाट संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरू क्षतविक्षत बनाइएपछि नेपाली काँग्रेसको आ222वानमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्दै सर्वोच्च संस्था संसदको माध्यमद्वारा देशमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गराउन संचालन भैइरहेको जनआन्दोलनलाई सफल बनाई मानव अधिकार, बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्दै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गराउने विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सबैले समसामयिक मानेका छन्।  अबको बाटो       आज नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढिरहेको छ। नेपाली माटोमा धेरै रगत बगिसक्यो। अब नेपाल आमाले निर्दोष छोराछोरीको बलिदान धेरै थाम्न सक्दिनन्। आज सबैले शान्तिको कामना गरिरहेका छन्। तर शान्ति चाहनाले मात्र स्थापित हुदैन। शान्ति स्थापनाको अनिवार्य पूर्वशर्त पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना हो। देशमा शान्तिको स्थापना प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र संभब छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पूर्णप्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनालाई अनिवार्य शर्त मानेको हो। प्रतिनिधि सभाको माध्यम बाट संविधान सभामा जाने क्राग्रेसको निर्णयको उदेश्य बास्तबिक रुपमानै जनतामा राजकिय शत्तार सार्वभौम सत्ता प्रतिस्ठापित गर्ने हो। त्यसैले यो अभिभारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसको काधमा आएको छ।  नेपाली काँग्रेस सबै जातजाति, लिंग, धर्मावलम्बीहरू र सबै 73ेात्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। यसलाई ध्यानमा राखेर काँग्रेसले अबका दिनमा आफ्नो नीति निर्माण गर्दा मुख्यतया प्रजातन्त्रको प्रतिफल कसरी देशमा सबै क्षेत्रका मानिसहरूले पाउन सक्दछन्, अब प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि कसरी सबै भाषाभाषीको विकास र सम्मान हुन्छ, राज्यको स्रोतको कसरी सबै क्षेत्रमा समान किसिमबाट वितरण हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। कांग्रेसले अबका दिनमा पार्र्टीको नीति निर्माण गर्दा यता पटि्ट ध्यान दिनुपर्दछ।  अब देशले निकास पाउँदा देशका सबै 73ेात्रका मानिसहरूले प्रजातन्त्रको प्रतिफल पाएको महसुस गर्दछन् भन्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ।  राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको स्रोतको समान वितरणलाई प्रमुख रूपमा ध्यान दिई त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी संगठनको निर्माण र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। अब परम्परागत रूपमा हिंडेर कांग्रेसले हुदैन। नेपाली काँग्रेसले सबै धर्म र संस्कृतिको विकास र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सस्कृतिले देशको सभ्यताको परिचय दिन्छ। त्यसैले देशको संस्कृतिको विकास गर्नु राष्ट्रको विकास र सभ्यताको संरक्षण गर्नु हो।        दोस्रो कुरा संस्कृतिको विकासको कुरा गर्दा भाषाको विकासको कुरा आउँछ। अहिले सबै तहका शिक्षण संस्थामा मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्दछ भनेर कुरा उठिरहेको छ। हुन त हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शिक्षण संस्थाहरूमा भाषाको अध्ययन गराउँदा कमसेकम अन्तराष्ट्रिय भाषा १, राष्ट्रिय भाषा १ र मातृभाषा १ को अध्ययन गर्ने व्यवस्थामिलाउनु पर्दछ। यसको लागि सरकारले भाषा विकासको ब्यबस्थापनमा पर्याप्त  ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यसरी सबै भाषा र संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ अनि भाषा सस्कृतिका सम्बन्धमा उठेका विवादहरूलाई कम गर्न सकिन्छ।                तेस्रो विषय बहुदलीय व्यवस्था आए यता पनि हाम्रा सबै जातजाति र राज्यका पिछडिएका बर्गले राज्यको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको आभाष पाउन सकेनन। त्यो राज्य संचालनको कमजोरी हो। आँउदा दिनमा कसैलाई पनि त्यस्तो महसुस हुन दिनु हुदैन। त्यसको लागी समयमै सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बनोटमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा उठेकोछ। यस समस्यालाई चित्त बुझ्दो व्यवस्थापन नगरी हुँंदैन। यसको प्रमुख ल73य राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सबै जातजातिका मानिसहरू र सबै क्षेत्रका मानिसहरूको सहभागिता गराउने हो। राजनीतिक दलहरूले महत्वपूर्ण नीति निर्माणका निकायहरूमा सबै जातजाति र आदीवासी पिछडिएका मधेसी समुदाय र महिलाहरू र दलितहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउन ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ। यी वर्गहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था केन्द्र,  विकास क्षेत्र, जिल्ला र गाउँमा हुनुपर्ने सवबैधानिक  र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। यस विषयमा पनि नेपाली काँग्रेसको ध्यान जानुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण गर्दा पनि यी विषयहरूलाई ध्यनमा राखेर संगठनको निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ।  काँग्रेसले संगठन निर्माण कसरी गर्ने ।  क)     नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टी र भातृ संस्थाहरूको संगठन २१ औं शताब्दीका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नसक्ने गरी निर्माण गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि सर्वप्रथम सबै तहका संगठनहरूको निर्माणमा पार्टीप्रति निष्ठावान र समाजमा राम्रो प्रभाव भएका कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेबारी दिनुपर्दछ।  ख)     संगठनमा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका नीति र कार्यक्रम तथा पार्टीका बिरुद्ध विपक्षीहरूले उठाएका  कुराहरूको प्रतिवाद गर्नसक्ने सैंद्धान्तिक  र व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्दछ।  ग)     पार्टी र भातृ संगठनका हरेक निकायमा विपक्षीहरूको राम्ररी प्रतिवाद गर्न र आफ्नो पक्ष राखेर प्रभावित पार्नसक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्दछ ।  घ)      कार्यकर्ताहरूमा पार्टीमा मूल्यांकन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पर्दछ। आन्दोलनमा क्रियाशील भएका र  काँग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा धोका दिने व्यक्तीहरूको पहिचान हुन्छ भनेर कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन पर्दछ।  ङ)      सबै तहका निकायहरूको गठन प्रक्रिया पूरा गर्ने तिनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्य गर्नुपर्दछ।  च)     केन्द्रले जिल्लाको, जिल्लाले क्षेत्रको र क्षेत्रले नगर र गाउँको र नगर गाउँले वडाको निश्चित काम तोकी अनुगमन गर्ने र कार्यक्रम गर्न लगाउने गर्नुपर्दछ। छ)     सम्बन्धित निकायका क्षेत्रभित्र पर्ने महाविद्यालय, उच्चमाध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय र सामाजिक संघ संस्थाहरूमा संगठनको प्रभाब बढाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ।        यति मात्र गर्न सकेमा पनि नेपाली काँग्रेसलाई २१ औं शताब्दीको संगठनमा रूपान्तरण गर्न सकिने छ। यति गरेमा मात्र हामीले चुनौतीको सामना गर्नसक्ने संगठन बनाउन सक्दछौ।    निष्कर्ष        माथि नेपाली कांग्रेसको विगत, वर्तमान र भविश्यका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ। उल्लेखित तथ्यहरूबाट जानेर नजानेर विगतमा कमीकमजोरी भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। त्यसो त धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। कमजोरीहरू केही नजानेर भए होलान्। केही परिस्थितिको वाध्यता पनि हुनसक्दछ। कमजोरी भएको स्वीकार गरेर तिनको पहीचान गरेपछि पनि दोहोरिनु हुँदैन। त्रुटिहरूलाई पूर्वाग्रह र स्वार्थरहित भएर सच्याउनु पर्छ। यसो हुन सकेमा पार्टीलाई गतिशील र सुदृढ बनाउन सकिनेछ। अन्तमा यी सबै बिश्लेषणको आधारमा विगतका कमीकम्ाजोरीलाई पाठको रूप्ामा लिएर जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले देखाएको बाटो अवलम्बन गरी नेपाली काँग्रेसलाई राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा उभ्याइराख्नु काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता सबैको साझा कर्तव्य हो। यसो भएमा २१आंै शताब्दीको चुनौतीको कांग्रेसले सजिलै सामना गर्नसक्नेछ।                                                              जय नेपाल!         अनुसूचीहरू  अनुसूची १ नेपाली काँग्रेसको २०५९ साल जेष्ठ ८ गते वसेको केन्द्रीय समितिको वैठकको निर्णय :   १.     आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन देशमा लागू भइसकेको परिस्थितिमा संकटकाललाई निरन्तरता दिन वर्तमान अवस्थामा आवश्यक नभएको हुँदा सरकारले संकटकाललाई निरन्तरता दिन संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।  २.      महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई संकटकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरी पत्र पठाएपछि आजै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो बारे जानकारी दिनु भएको र संकटकाल सम्बन्धको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्णय र निर्देश गर्ने निर्णय समेत भैसकेको हुँदा अब सो पत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको बैठकले महसुस गरेको छ।  ३.     पार्टी र सरकारका बीच समन्वय र यसका कार्यविधिलाई सुधार गरी अझ प्रभावकारी बनाउन पार्टी सभापतिले उच्चस्तरीय संयन्त्र यथाशीध्र निर्माण गर्ने पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको छ।    अनुसूची २ सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५९ साल जेष्ट ९ गते दिनु भएको  वक्तव्य        अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक ढंगबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुलाई नेपाली काँग्रेसले केही समयदेखि मुलुक र प्रजातन्त्रका विरुद्ध निरन्तर र नियोजित ढंगले हुन थालेको आक्रमणको श्रृखंलाकै कडीका रुपमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ।        विगत ६ महिनादेखि लागू भएको संकटकालले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधिलाई समेत असामान्य प्रभाव पारेको तथ्य हामी सबैका अगाडि छ। यस अवधिमा माओवादीका आतङ्कपूर्ण र विध्वंसक क्रियाकलापको श्रृखंला झन बढेको छ। यसै कारण सर्वसाधारण जनता संकट र मारमा परेको अनुभूति हामी सबैले गरेका छौँ। यस परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा प्रजातान्त्रिक एवं विधिसम्मत् प्रक्रियाबाट संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ लागू भइसकेको अवस्थामा संकटकालको अवधिलाई निरन्तरता दिनु जरुरी रहेन भन्ने नै नेपाली काँग्रेसको निष्कर्ष हो। यसै कारण संकटकालको अवधि थप ६ महिना बढाउनका निम्ति सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्देश गरेको हो। पार्टी समक्ष संकटकाल बढाउनु पर्ने औचित्यका बारेमा सरकारको धारणा र विश्लेषण समेत उपलब्ध नगराई दलीय पद्धतिको न्यूनतम मर्यादालाई समेत घोर उपेक्षा गर्दै अकस्मात अल्प सूचनाका आधारमा नै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाई संकटकाल थप गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिनु कुनैपनि दृष्टिले सहज र औचित्यपूर्ण थिएन।        केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र निर्देशलाई समेत खुल्ला उल्लंघन गर्दै सर्वथा गम्भीर र षडयन्त्रमूलक ढंगबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिनु घोर आपत्तिजनक र भर्त्सना योग्य छ। यस्तो जटिल र कठिन क्षणमा दुई वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिनुले प्रधानमन्त्रीको “नयाँ जनादेश लिने” वहानाले संवैधानिक प्रक्रियाको आड लिई प्रजातन्त्रलाई नै गम्भीर संकटमा पार्ने दुराशय प्रकट गरेको छ।         मुलुकमा विद्यमान कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी भित्र सम्पूर्ण एकतालाई विकसित गर्न र सरकारलाई समेत प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने विश्वास दिलाउनका साथै पार्टी र सरकारमा आवश्यक सुधार कार्यलाई तत्काल अघि बढाउने केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजै मात्र २०५९ जेठ ८ गते निर्णय समेत भैसकेको परिप्रे73यमा उक्त निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बढाइएका घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी मन्त्रीपरिषद्मा रहेका नेपाली काँग्रेसका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई ३ दिनभित्र राजीनामा गर्न आ222वान गर्दछु।       यस प्रकारको कठिन र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको पूर्ण संयम र दृढताका साथ सामना गर्न नेपाली काँग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काँग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि नै कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुक र प्रजातन्त्रको पक्षमा आफूलाई सधैं निष्ठा र दृढताका साथ संघर्षशील राख्दै आएको छ। इतिहासले सुम्पेको यस जिम्मेवारीलाई काँग्रेसका हामी सबै सदस्यहरुले फेरि पनि निर्वाह गर्नु परेको छ। नयाँ र जटिल किसिमबाट विकसित हुन थालेको आजको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली काँग्रेसले मुलुक, जनता र प्रजातन्त्रका पक्षमा यथाशीध्र उपयुक्त निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास काँग्रेसका सदस्य, शुभेच्छुक, समर्थक लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदी(बैनी, दाजु(भाइमा दिलाउन चाहँन्छु। साथै मुलुक एवं प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई पनि परिस्थितिको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण एकताको साथ अघि बढ्न आ222वान गर्दछु।     अनुसूची ३ काँग्रेस केन्दी्रय समितिको २०५९ आस्विन १९ को बैठकको निर्णय         नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक हिजो श्री ५ बाट भएको शाही घोषणा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मूल मर्म र भावना विपरीत भएको महसुस गर्दै यस कदमले संवैधानिक राजतन्त्र र जनउत्तरदायी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पारेको ठान्दछ। यो अवस्था सिर्जना हुनमा प्रधानमन्त्रीबाट असामयिक र औचित्यहीन रुपबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसपछि चालिएका अनुत्तरदायीपूर्ण कदमहरु पनि कम जिम्मेवार छैनन्। शाही घोषणा मार्फत जारी भएका आदेशहरु सो सम्बोधनमा अभिव्यक्त प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतासँग मेल नखाने कुरा स्पष्ट छ।        देशमा उत्पन्न संवैधानिक संकटको उचित निकास र राष्ट्र सामु देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सर्वोत्तम संवैधानिक निकास भनेको विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नु नै हो भन्ने धारणा नेपाली काँग्रेसले शुरुदेखि नै स्पष्ट रुपले राख्दै आएको हो र यो धारणा हाल पनि यथावत छ। यस दिशामा मन्त्रीपरिषद् र सम्बन्धित पक्षहरु पनि सहमत भएको भए स्थिति यति गम्भीर हुन पुग्ने थिएन। समयको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्दछ भन्ने धारणा राख्दै आएको नेपाली काँग्रेस आज मुलुक सामु उपस्थित गम्भीर राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान पछाडि फर्केर हैन, आपसी समझदारी र विश्वासको आधारमा देशमा अग्रगामी सुधारका पाइलाहरुबाट मात्र सम्भव छ र त्यस्ता कार्यलाई मात्र नेपाली काँग्रेस समर्थन गर्न सक्दछ।        नेपाली काँग्रेस २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न सधैं कटिवद्ध छ र यसमाथि हुने जुनसुकै अतिक्रमणका विरुद्ध उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। संवैधानिक राज संस्था र जनताका प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक पार्टीहरुबीच पारस्परिक अविश्वास र असमझदारी बढाउने र संविधानलाई कमजोर पार्ने कदमहरुलाई अविलम्व सच्याउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो र यसका लागि नेपाली काँग्रेस दृढता साथ अगाडि बढ्ने छ। पछिल्लो आमनिर्वाचनमा बहुमतको जनादेश पाएको नेपाली काँग्रेस मुलुक सामु उपस्थित गम्भीर संकटलाई पार लगाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरुसँग समान धारणा र समझदारीका साथ अघि बढ्न चाहन्छ। दु्रतत्तर गतिले विकसित भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिप्रति अत्यन्तै चनाखो रहेर प्रजातन्त्रको संरक्षण एवं सम्वर्द्धनका लागि क्रियाशील र एकतावद्ध रहन पार्टीका साथीहरु एवं सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेपाली काँग्रस हार्दिक आ222वान गर्दछ।    अनुसूची ४ नेपाली काँग्रेसको २०५९  अशोज २४ गतेको निर्णय        श्री ५ बाट असोज १८ गते भएको शाही घोषणा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको कुरा विगत बैठकले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा आगामी कदमहरुलाई संविधानसम्मत् बाटोबाट अघि बढाउन संयम र दृढताका साथ क्रियाशील रहन निर्णय गर्दछ। नेपाली काँग्रेस अझै पनि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाले मात्रै वर्तमान संकटको संविधानसम्मत् निकास दिन सक्छ भन्ने विषयमा पुनः विश्वास प्रकट गर्दछ। साथै विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको २०५९ असोज २१ गते भएको निर्णयमा अभिव्यक्त मान्यताका आधारमा संविधानको धारा १२८ को मर्म र भावनाअनुरुप मन्त्रीपरिषद् निर्माण गरी संविधान बमोजिमको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा कायम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। उक्त सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उल्लेखित ६ वटा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई श्री ५ बाट संयुक्त रुपमा दर्शन भेट दिई मुलुकमा विद्यमान संकट समाधान बारे छलफल गरी वर्तमानमा देखा परेको अन्यौलको अन्त्य गर्नु उपयुक्त संवैधानिक निकास हुने ठान्दछ। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपालको राज्यसत्ताको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई कुनै पनि मूल्य कुण्ठित हुन नदिने गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको मर्यादालाई अक्षु48ण राख्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई नेपाली काँग्रेसले पुनः दोहर्‍याउन चाहन्छ।   अनुसुची ५ साझा दृष्टिकोण र कार्यक्रम       असोज १८ गतेको असंबैधानिक प्रतिगामी शाही घोषणालाई सच्याउन र २०४७ सालको संबिधानलाई क्रियाशील तुल्याउन आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूद्वारा राजासँग संबाद र सहमतिका बिभिन्न प्रयासहरू भएका हुन्। तर २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि र २०४७ सालको संबिधानलाई पूर्णत समाप्त गरी देशलाई निरंकुशतातर्फ लैजाने गंभीर षड्यन्त्रहरू एकपछि अर्को गरि देशमा जारी रहे। त्यस परिस्थितिमा प्रतिगमनको बिरोध गर्दै जनताको सार्बभौम अधिकारलाई स्थापित गर्न अर्को बिकल्प नरहेकोले गत बैशाख २१ गते शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरिएको हो। २०५९ फाल्गुण २८ गते जारी शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको दृष्टिकोण र अबधारणामा आन्दोलनको ल73यबारे स्पष्ट गर्दै भनिएको थियो “प्रतिगमन बिरुद्धको हाम्रो आन्दोलन अपहरित प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थापित गर्ने र युद्धबिरामलाई सार्थक तुल्याउँदै बार्तालाई देश र जनताका हितमा परिणाममुखी बनाई देशमा शान्ति स्थापनातर्फ लक्षित हुनेछ। यस क्रममा जनबिरोधी षड्यन्त्रलाई पराजीत गर्दै २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गरी देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउन र संबिधानलाई क्रियाशील तुल्याउन प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना बा बिघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको परामर्श र सहमतिमा सर्बदलीय सरकारको गठन गरी जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने आधार तथा बाताबरण तयार गर्नु आन्दोलनको ल73य हुने  छ।” त्यसैगरी आन्दोलनरत पाँच पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरूद्वारा शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको उद्घोष गरिएको दिन २०६० साल बैशाख २१ गते नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा गरिएको आह्बानमा “जनआन्दोलनले प्रतिगमनलाई पराजीत गरि जनताका अपहरित अधिकार स्थापीत गर्ने, सरकार माओवादी बार्तालाई देश र जनताका हितमा सफल र परिणाममुखी बनाउंदै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउने र आन्दोलनले सेनालाई संसद्को अधीनमा ल्याउने लगायतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा देशलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्दै जनताको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपले स्थापीत गर्ने” कुरा उल्लेख छ। प्रतिगामी षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शुरु गरिएको शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन जारी छ। संयुक्त जनआन्दोलन अहिले पाँचौ चरणमा अघि बढि रहेको छ। संयुक्त जनआन्दोलनले एकपछि अर्को गर्दै ब्यापक जनताको समर्थन र सहभागिता प्राप्त गर्दै गइरहेको छ। प्रशासनिक दमन, हस्तक्षेप र आन्दोलनकारीहरू माथि गरिएको अमानबीय एबं कायरतापूर्ण सांघातिक आक्रमण र यातनाका बाबजूद आन्दोलनले लाखौं लाख जनतालाई प्रेरित गरेको छ। संयुक्त जनआन्दोलनको दबाबबाटै बिगतको कठपुतली लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले राजीनामा गरेको तथ्य पनि आफैमा स्पष्ट छ। राजीनामापछि राजासँगको भेटघाटमा संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागि राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले “संयुक्त जनआन्दोलनका सहभागी राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सर्बदलीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, माओवादी सम्बन्धी समस्याको समाधानमा सफलता र देशलाई समग्रमा अग्रगामी दिशामा अघि बढाउने विषयहरू प्रष्ट र एकमतका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर २०५६ को तेश्रो प्रतिनिधिसभाको आम निर्बाचनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका संयुक्त जनआन्दोलनका राजनीतिक दलहरूको उक्त परामर्श र सिफारिसलाई पन्छाएर राजाले आफ्नै निगाह र स्बेच्छामा निर्देशन सहित प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर संबैधानिक राजतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्श बिपरीत कार्य गरेका छन्। यसबाट आज पुनः राजाको निगाहाबाट सरकार गठन हुने र शासन संचालन हुने सकृय राजतन्त्रको परिपाटी शुरु भएको देखिएको छ। त्यसैले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री पदमा गरिएको स्बेच्छाचारी नियुक्तिलाई षड्यन्त्र र प्रतिगमनको निरन्तरता मानी आन्दोलनरत हामी पाँच राजनीतिक दलहरूले संयुक्त जनआन्दोलनलाई अझ सशक्त पार्दै लगातार अगाडि बढाउने प्रण नेपाली जनता सामु गरेका छौं। हाम्रो आन्दोलन प्रतिगमनलाई पूर्ण रूपले परास्त गरी अग्रगामी राजनीतिक निकास ननिस्कुन्जेल जारीरहने छ।  नेपाली जनतामा निहित हुनुपर्ने सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अहिले पनि अपहरित अवस्थामा छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने हो वा राजाले आफ्नो ढंगले स्वेच्छाले प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल नै आजको प्रमुख सवाल हो। अर्को शब्दमा देशको शासन संचालन आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत् जनताले गर्ने हो वा स्वेच्छामा राजाले गर्ने हो भन्ने आजको प्रमुख सवाल बन्न पुगेको छ। तसर्थ प्रतिगमनलाई सदाको लागि अन्त गरी जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको बहाली गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउनु वाहेक अर्को विकल्प छैन। यसो गरेर नै जनताको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपले स्थापित गर्न सकिन्छ। अग्रगमनको सम्बन्धमा संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले आ(आफ्ना विस्तृत र महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू अगाडि सारेका छन्। देशलाई तत्कालीक सकंटबाट मुक्त गर्ने अग्रगामी राजनीतिक निकासको प्रक्रियाको सम्बन्धमा छलफल जारी छ। राजनीतिक दलहरूद्वारा हालसम्म प्रस्तुत अग्रगमन सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरूको गम्भीर अध्ययनपश्चात् देशमा उत्पन्न जटिल राजनीतिक परिस्थिति, माओवादीसँग सम्बन्धित समस्या, आन्दोलनका दौरान व्यक्त नेपाली जनताका सुझाव एवं देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले अग्रगामी दिशा प्रदान गर्न हामी आफैले विगतमा पटकपटक व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता समेतलाई दृष्टिगत गरेर अग्रगामी सुधार सम्बन्धी साझा दृष्टिकोण र कार्यक्रमलार्ई निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्दछौंः १.     जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुस्पष्ट, प्रभावकारी र सुदृढ तुल्याइने छ। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुदृढ गर्न संवैधानिक, राजनीतिक लगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा संसद्को निर्णयद्वारा जनमत संग्रह गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिने छ। २.     राजालाई पूर्ण रूपमा संवैधानिक बनाउंदै राजसंस्थालाई पारदर्शी बनाइने छ। यसक्रममा निम्न कार्य गरिनेछः २.१     श्री ५ को स्वविवेकमा कुनै पनि ऐन बन्ने व्यवस्था अन्त गर्ने, २.२     राजदरवारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र राजप्रसाद सेवा राजदरवार सम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मा रहने व्यवस्था गर्ने, २.३     श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने, २.४     राजाको सम्पत्ति नियमित रूपमा सार्वजनीक गर्ने पद्धति निर्माण गर्ने, २.५     श्री ५ को पदवी महाराजधिराज, बडा महारानी र युवराजधिराजले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेव्यवस्था गर्ने। त्यसपश्चात मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गर्ने, र २.६     राजपरिषद्को व्यवस्था खारेज गर्ने। ३.     प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप नेपालको सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गरिने छ र यो देश तथा जनताप्रति बफादार हुने छ। नेपालको सेना संसद्प्रति उत्तरदायी जननिर्वाचित सरकार अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिनेछ। ४.     वर्तमान राष्ट्रिय गानको सट्टामा राष्ट्रिय स्वाभीमान, एकता र देशपे्रमको भावनालाई प्रतिविम्वित गर्ने नयाँ राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिने छ। ५.     नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई पूर्णतः स्थापित गर्न संसद्लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकोमा नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधि सभाले नै निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिनेछ। निर्वाचन पद्धतिमा रहेको त्रुटिलाई सच्याउँदै निश्पक्ष एवं धाँधली रहीत निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न र महिला, दलित एवं पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्वलाई बृद्धि गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिलाई प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी बनाइने छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूको हकमा संसदीय सुनवाइको व्यवस्था गरिने छ। ६.     माओवादी सम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक रूपबाट समाधान गर्न वार्तामार्फत् राष्ट्रिय सहमति अनुरूप अग्रगामी राजनीतिक निकासका आधारमा वार्तालाई सफल एवं परिणाममुखी बनाइने छ र देशमा दिगो शान्ति कायम गरिनेछ। साथै मुलुकमा केही बर्ष देखि जारी यस्तो समस्याबाट उत्पन्न द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट मारिएका र पीडित बनाइएका निर्दोष व्यक्ति र परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिने छ। ७.     राष्ट्रिय सभाको पुनः संरचना गर्दै यसलाई जाति, जनजाति, दलित, महिला तथा राष्ट्रिय जीवनका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू समाविष्ट सदन बनाइने छ। ८.     मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र असंलग्न नीति अनुरूप देश तथा जनताको हितमा संचालन गरिने छ। ९.      केन्द्रीकरणले गर्दा उत्पन्न समस्याको समाधानको लागि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा शासन प्रणालीमा सुधार गर्दै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको भावना अनुरूप स्थानीय निकायलाई साधन श्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिने छ। १०.  नागरिकता सम्बन्धी समस्याले देश आक्रान्त छ। अझ विशेष गरी तराई क्षेत्रमा धेरै ठूलो संख्यामा नेपाली जनता नागरीकताबाट बञ्चित छन्। यो समस्यालाई संवैधानिक लगायत सम्भव सवै उपाय अपनाउदै राष्ट्रिय सहमती अनुरूप एउटा आधार वर्ष तय गरी समाधान गरिने छ। ११.  महिला विरुद्धका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानूनी लगायत सवै खाले विभेदहरूलाई समाप्त गरिने छ। महिला विकास, समानता र अवसरको सृजनाको लागि विशेष कानून र विशेष कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले दिने महिला उम्मेदवारीको संख्या र स्थानीय निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई क्रमश बढाउँदै ३३ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ। १२.  राज्यले कुनै पनि धर्मलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने छैन। धर्म, भाषा, र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सवै खाले भेदभावलाई समाप्त गरिने छ। सवै जाति जनजातिका धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन तथा विकासको लागि विशेष नीति अवलम्वन गरिने छ। सवै जातिका नेपालीलाई विना भेदभाव समान अवसर र सवै क्षेत्रमा समान पहुँचको नीति अवलम्बन गर्दै पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक उत्थानको लागि विशेष कानून तथा कार्यक्रमको निर्माण गरी लागू गरिने छ। यस क्रममा अति पिछडिएका जाति(जनजातिको उत्थानको लागि विशेष ध्यान दिइनेछ। १३.  दलित उत्पीडितहरूको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ। छुवाछुतलाई अक्षम्य र कडा द48डनीय अपराधको रूपमा लिँदै तत्सम्बन्धी प्रभावकारी कानूनको निर्माण गरिने छ। १४.    जाति, क्षेत्र, समुदाय, भाषा, संस्कृति र धर्मको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदहरूलाई अन्त गरिने छ। १५.     कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रको विकासको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरीने छ। १६.     गरीबीको रेखामुनी रहेका जनताको पहिचान गर्दै तिनको उत्थानको लागि योजनावद्ध रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। वेरोजगारी समस्याको समाधानको लागि विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गरिने छ। जग्गा विहीनको पहिचान गर्दैे उनीहरूको संरक्षणको लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिने छ। साना किसानहरूको हितका निम्ति विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ। कमैया, औद्योगिक तथा कृषि मजदुर, भूमिहीन किसान र हरुवा चरुवाको आर्थिक, सामाजिक उत्थानको लागि ठोस कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ। १७.     प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाइने छ। शुसासनको प्रत्याभूति दिन प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी प्रजातान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ। १८.  भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने छ। यस सम्बन्धमा कसैलाई उन्मुक्ती दिइने छैन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सम्वैधानीक तथा कानूनी संयन्त्रलाई सशक्त, प्रभावकारी र क्रियाशील वनाइनेछ।   अनुसूची ६ काग्ा्रेस सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६१ फल्गुण ७ गतेको वक्तव्य       श्री ५को २०६१ साल माघ १९ गतेको कदमका बिरुद्ध नेपाली कांग्रेसले २०६१ पाल्गुण ७ गते बाट देश व्यापी आन्दोलनको धोषणा गरेको थियो आन्दोलनको लागी फाल्गुन ५ गते २०६१का अव्हान गर्दै नेपाली काँग्रेस सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नजरवन्दवाट सम्पूर्ण नेपाली  दिदी(वहिनी तथा दाजु(भाइहरुमा गर्नु भएको अपिलमा भन्नु भएको छ।         २०६१ माघ १९ गतेको राजाको घोषणावाट हाम्रो देश गम्भीर रुपमा संकटको दलदलमा फसेको छ। निरंकुश, अधिनायकवादी, एकाधिकारवादी, हुकुमी शासन प्रारम्भ भएको छ। –सैन्यवलको आधारमा। २००७ सालको जनक्रान्तिवाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई पटक–पटक राजाहरुवाट अपहरण गरिएको छ। माघ १९ गतेको शाही घोषणाले त यो समेत पुष्टी गरेको छ कि – हाम्रो मुलुकमा जन–प्रतिनिधिहरुलाई जनता र देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले शासन गर्न दिने इच्छा राजामा रहेको छैन। राजाको यो महत्वाकाँक्षाले अन्ततः राजतन्त्रको निरन्तरतालाईनै अवरोध पुर्‍याउँनेछ। असोज १८ पछि चल्दै आएको राजाको परोक्ष शासनको पटाक्षेप भई प्रत्यक्ष शासनको निरंकुशता लादिएको मात्र छैन कि २०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनका उपलव्धिहरुलाई निमिट्यान्न पारिएको छ । देश पूर्ण रुपमा सैनिकीकरण र सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गरिसकेको छ। असोज १८ को प्रतिगमन विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले पूर्ण प्रजातन्त्र र जनअधिकारको पुनर्वहालीका लागि जुन आन्दोलन गर्दै आएको थियो त्यसलाई अझ उचाईमा विकसित गरी अब उप्रान्त राजावाट प्रजातन्त्रको अपहरण हुनै नसक्ने गरी अन्तिम आन्दोलन देशले मागेको छ र नियतिले यो जिम्मेवारीको अगुवाई अहिले हाम्रो काँधमा आइपरेको छ।        राजाको यो महत्वाकाँक्षाको जन्म प्रतिनिधिसभाको २०५९ जेष्ट ८ गते विघटन गर्दा नै भएको कुरा हामीले कैंयौं पटक भनिसकेका छौं। असोज १८ को घटनाले त यसको पुष्टी गरेकै थियो।  आज यो कुत्सित मनसाय सबै नेपाली जनताले प्रमाण सहित वु137ने मौका पाए। आजको विश्व स्वतन्त्रता, मानवअधिकार,  शान्ति र विकासप्रति खुला रुपले प्रतिवद्ध छ। एक्काइसौं शताव्दी यस मानेमा अझ अगाडि वढ्ने पक्का छ। यसैकारण नेपाली काँग्रेसले समयमा नै सडकमा उत्रिएर राजाको यो कदमको विरोध गरेको हो। यसै सन्दर्भमा संसदवादी चार दलले लगातार सडक संघर्ष चलाउँदै आएको सर्वविदितै छ। नेपाली जनताको रगतले लेखिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई धुजा(धुजा पारी च्यातिएको छ। जनताका सबै अधिकारहरु उपभोग गर्न नपाइने गराइएको छ। राजनीतिक नेताहरु, युवा/विद्यार्थीहरु, संचारकर्मीहरु, मानवाधिकारवादीहरुलाई पाशविक/ अमानवीय शैलीमा गिरप्तार गर्ने, यातना दिने कार्यले मात्र पूर्णता नपाई संचारका सम्पूर्ण माध्यमहरु  एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन नेटवर्कहरु, समाचारपत्रहरु आदिलाई पूर्णरुपले नियन्त्रण गरी आजको संसारबाट टेलिफोन, मोवाइल सेवाको समेत अपहरण भएको छ। जनताको न्यूनतम मौलिक हक अधिकारलाई समाप्त गरिएको छ ।       देशमा विद्यमान समस्याको उत्तम समाधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हो। राजाबाट त्यसलाई वास्ता गरिएन। प्रमाणित जनादेशलाई प्रायोजित भीड भनी जवरजस्ती वल प्रयोग गर्ने काम वर्तमान राजावाट भयो। वर्तमान संकट निकासका लागि राजा स्वयं वाधक वन्ने काम भयो। माघ १९ को घोषणाले संकटको निकासको ढोका राजाबाट नै वन्द भयो।  २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रारम्भ भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रिक अभ्यासको क्रममा हामीहरुवाट पनि केही त्रुटी नै भएको छैन भन्ने अहंकार हामीमा छैन। तर ती त्रुटीहरुलाई केलाएर गल्ती गर्नेहरुलाई सजाय दिने, सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, दल र नेता समेत वदल्ने कार्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मात्र अधिकार भित्रको क्षेत्र हो,  राजा वा अरु कसैको निरंकुश शैलीको अधिकार हैन भन्ने स्पस्ट धारणा नेपाली काँग्रेसको थियो, छ र रही रहनेछ। यो जटिल समस्याको समाधान अव एक्लै कसैले पनि गर्न सक्दैन। सम्प्रर्ण प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिहरु एकजुट भएर वर्तमान समस्याको निराकरण गर्नु पर्ने चुनैाती हाम्रा सामु छ। यो चुनौतीको सामना गर्न स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पूर्ण खुलापनका निमित्त अन्तिम पटक शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक जनआन्दोलनमा होमिनु परेको छ, कठोर संघर्षमा उत्रनु पर्ने भएको छ ( राष्ट्र र भावि सन्ततिका लागि। हाम्रो देशको यस्तो जटिल अबस्थामा वाह्य जगतवाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पुर्‍याउँदै आएको सम्पूर्ण सहयोगको सर्‍हाहना गर्दै आगामी दिनमा पनि पुर्ण सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछु।        अन्तमा, माघ १९ को शाही घोषणाको विरोधमा २०६१ साल फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्रको दिवसको दिनबाट शुरु हुने शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक जनआन्दोलनलाई अन्तिम पटक साथ दिन सबै लाई हार्दिक अपिल गर्दैे जीवनको अन्तिम सासको घडीसम्म पनि नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार, पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको सवालमा कोही कसैसंग पनि कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने संकल्प पूनः दोहोर्‍याउँनु भएको छ।     अनुसूची ७ सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुन फाल्गुण १७, २०६१ मा व्यक्त गरेको वक्तव्य       २०५९ साल जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र असोज १८ गते प्रजातन्त्रको विरुद्ध प्रतिगमनकारी कदम चाल्दै पुनः २०६१ साल माघ १९ गतेमा शाही घोषणा जारी गरी नेपाली जनताको निरन्तर वलिदानीपूर्ण संघर्ष र २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामा नै प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने अर्को प्रतिगमनकारी एवं प्रजातन्त्र विरोधी कदम चालिएको छ। शब्दमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति अपरिवर्तनीय प्रतिवद्धता रहेको भन्ने, तर व्यवहारमा भने सक्रिय राजाको रुपमा मुलुकमा सेनाको बलमा शासन गर्न शुरु भएको छ।        शाही घोषणाको लगतै संकटकालिन स्थितिको घोषणा गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रत्याभूत जनताका मौलिक हकहरुलाई निलम्वन गरी नैसर्गिक मानव अधिकार समेतको ठाडो उल्लंघन भएको छ। सेन्सरसिप लागु गरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रता, आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हकको साथै सम्पत्तिको हक र संवैधानिक उपचारको हक समेत उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराई जनतालाई रैती बनाइएको छ।       यस प्रकार राजाबाट जारी भएको प्रजातन्त्र एवं संविधान विरोधी शाही घोषणाको परिणाम स्वरुप उत्पन्न भएको आजको विषम परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसका तमाम नेता एवं कार्यकर्ताहरु, विभिन्न पेशागत क्षेत्रका वुद्धिजीवी मित्रहरु लगायत मुलुक भरीका समस्त किसान, मजदूर, युवा, दाजु(भाइहरु तथा महिला दिदी(बहिनीहरुमा जनता र प्रजातन्त्रको पक्षमा संगठित भई प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि अब उप्रान्त फेरी नयाँ पिंढीले संघर्ष गर्न नपर्ने गरी सक्रिय एवं सशक्तरुपमा सहभागी हुन आ222वान गर्दछु। संसदीय प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी राज्यको रक्षार्थ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अनिवार्य छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दृढ धारणा छ। त्यसको लागि अविलम्व शाही घोषणा फिर्ता हुनु पर्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को सम्मान हुनुपर्ने माग सहित फाल्गुण ७ गतेदेखि शुरु भएको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुन दाजु(भाइ दिदी(बहिनीमा पुनः म हार्दिक अपील गर्दछु।       २०४६ सालको जनआन्दोलन र कैयौँ शहीदहरुको वलिदानको परिणाम स्वरुप पुनःर्स्थापना भएको संसदीय प्रजातन्त्र, मानव अधिकार तथा  कानूनी राज्यको मूल मर्म र मान्यता माथि प्रहार गर्दै जारी भएको शाही घोषणा पश्चात वर्तमान अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा यही फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म गरिने भनी घोषित गरिएको नेपाली काँग्रेसको एघारौँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन नदिन सुरक्षा निकायले “पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै किसिमको बैठक नगर्नु” भन्नुको साथै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। तसर्थ मानवअधिकार, संसदीय प्रजातन्त्रको वहालीको निमित्त जारी भएको जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण साथीहरु समाहित हुनु परेको छ।   अनुसूची ८ कांग्रेसको एघारौँ महाधिवेसनमा संशोधन भएको बिधानको प्रस्तावना       “२०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पश्चात् संविधानको निर्माण र सो संविधान अन्तर्गत तीनवटा संसदीय आम निर्वाचन, दुईवटा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदै गैरहेको र जनहितका कार्यहरु भैरहेको अवस्था २०५९ सालमा शुरु भएको राजाको प्रतिगामी कदमबाट संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरु क्षतविक्षत बनाइएपछि नेपाली काँग्रेसको आ222वानमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त गरी पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्दै सर्वोच्च संस्था संसदको माध्यमद्वारा देशमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गराउन संचालन भैइरहेको जनआन्दोलनलाई सफल बनाई मानव अधिकार, बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्दै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गराउन,” भनी  परिमार्जन गरेको छ।   अनुसूची ९ सात दल र माओवादीको १२ वुँदे सहमति       नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र ९म्झयअचबअथ० बीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाँ मोेेेेडमा पुगेको छ। विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्न आजको आवश्यकता भएको छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ। देशमा विद्यमान उक्त परिप्रे73य र सन्दर्भमा संसदभित्रका सात राजनीतिक दलहरु र ने.क.पा.(माओवादी) बीच विभिन्न ढंगलेेेे वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको छ।   समझदारी भएका बुँदाहरु  १.     आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो। त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं। निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ। २.     आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनर्स्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिबद्ध छन्। आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित ल73य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ने.क.पा.(माओवादी) को धारणा र प्रतिबद्धता रहेको छ। यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) बीचमा सम्वाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ। उक्त ल73य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ। ३.      देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ। त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं। यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा.(माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ। वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं। ४.      प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा, मौलिक हक आदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा.(माओवादी) ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ५.      ने.क.पा.(माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ६.      विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा.(माओवादी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ७.      सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। ८.      शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानवअधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ। ९.      जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ((आफ्नो ढंगले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आह्वान गरिएको छ। १०.  जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन्। त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अख48डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु पूर्ण रुपले प्रतिबद्ध छौं। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु ख्ाासगरी भारत र चीनसंग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले म48डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मित्थ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपिल गर्दछौं। ११.  लोकतन्त्र शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा संचालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघ((संगठनहरु सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, बुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं। १२.  विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानविनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारी भएको छ। उक्त समझदारी पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ने.कपा एमालेका महासचिव श्री माधव कुमार नेपाल नेपाली कांगे्रस (प्रजातान्त्रीक)का.वा. सभापति श्री गोपाल मान श्रेष्ठ जनमोर्चा, नेपाल अध्यक्ष श्री अमिक शेरचन नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्ददेवी) उपाध्यक्ष श्री भरतविमल यादव सयुक्त वाममोर्चा अध्यक्ष श्री कृष्ण दास श्रेष्ठ नेपाल मजदुर किसान पार्टी के.सदस्य श्री प्रेम सुवाल लेमिति २०६२ मंसिर ७ गते हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।   अनुसूची १० २०५९ आश्बिन १८ गते सर्बदलीय बैठकको निर्णय         यस बिचमा नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी भएको सर्बदलीय बैठकले शेरबहादुर देउबालाई १२७ लगाउन अधिकार दिएको भन्ने कुरा पनि कांग्रेसकै नेताहरूले प्रचार गरेका छन। त्यसैलाई विषय बस्तु बनाई बाम्बार लेखहरू लेख्ने गरेको पाईएको छ। २०५९ आस्बिन १८ गते बसेको सर्बदलीय बैठक जाने नजाने भन्ने कुरा पार्र्टीको निर्णयको कुरा हो। पार्र्टीले नपठाई उक्त बैठकमा कोही पनि गएको होइन , थिएन। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू जनमोर्चा, नेपाल किसान मजदुर पार्र्टीका प्रतिनिधिहरूले  बैठकमा आफनो अडान प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना हुनुपर्दछ भनेर स्पष्ट राखेको थिए। उक्र बैठकमा कहि पनि प्रधानमन्त्रीलाई धारा १२७ लगाउनु पर्दछ भनेर निर्णय भएको होईन। चुनाब हुन सक्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको पहिलेकै निर्णय र अडान हो। चुनाब हुन नसक्ने भए पछि प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनाहुनु पर्दछ भनेर अडान राख्दा राजाबाट लगाइएको धारा १२७ लाई राजाले गरेको त कहाँ हो पार्र्टीलेनै सिफारिस गरेर राजाले बाध्य भएर १२७ लगाएको हो भनेर राजाको कदमलाई सफाई दिन खोजेको स्पष्ट बुझन्छ। यसरी कांग्रेस भित्रको खिचलो पनि अहिलेको अबस्थाको कारण बनेको छ। प्रमाणको लागी उक्त सर्बदलीय बैठकको निर्ण जस्ताको तस्तै उतार यस प्रकार छ। मिति :  २०५९/०६/१३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आह्बान गर्नुभए अनुरुप आज प्रधानमन्त्री निबास बालुबाटारमा बसेको नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भाबना पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको छ।  मुलुकमा हाल बिद्यमान जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा आगामी २०५९ साल कार्त्तिक २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन गर्न सम्भब नदेखिएकोले बिभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट ब्यक्त बिकल्पहरूलाई समेत ध्यानमा राखी संबिधान सम्मत ढंगले उपयुक्त निकास खोज्न बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गरेको  छ।” बैठकमा केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बिशेष जोड दिइएको थियो। यसरी बैठकको निर्णय बाट बैठकमा धेरै किल्पको खो जि भएको रहे छ। संबिधान सममत बिकल्प प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनाहो भनेर लिखित रुपमा नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा र नेमकीपा ले भन्दा भन्दै प्रधानमन्त्रीले संबिधान बिपरित १२७को प्रयोगको लागी श्र ५ महाराजधिराजलाई सिफरीस गरेको कुरालाई पार्र्टीकै नेताहरू दलहरूको सिफारिसमा भएको हो भन्दछन भने यो भनाईले यो परिस्थिति ल्याउनमा सहयोग पुगेन भनेर अरुले कसरी भन्लान?   अनुसूची ११ राष्ट्रियसंकट समाधानका लागि साझासहमति र प्रतिबद्धताको घोषणा       देश र जनता यतिबेला गम्भीर संकटबाट गुजि्रनु परिरहेको कुरा सबैलाई बिदितै  छ। मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको ५ बर्ष नपुग्दै नेकपा (माओवादी) ले शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्दले जन्माएको हिंसा र प्रतिहिंसाको क्रममा अहिलेसम्म १२,००० भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको छ, सयौँ मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्, हजारौँ मानिसहरू अपाङ्ग बनेका छन् र लाखौँको संख्यामा बिस्थापित छन्। यो समस्याको राजनीतिक समाधान पहिल्याउनु पर्ने आबश्यकता बिपरीत माघ १९, २०६१ मा राजाबाट बलात् शाही घोषणा मार्फत प्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने काम भयो। त्यसपछि मुलुकको स्थिति झन द्वन्दग्रस्त र जटिल बन्दै गएको छ। देश राजनीतिक रुपमा झन बढी बिभाजित हुँदै गएको छ। जनताका मौलिक हकहरू निलम्बित गरिएका छन्, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू, संचारकर्मीहरू, मानब अधिकारबादीहरू र प्रजातन्त्रको पक्षमा आबाज उठाउनेहरू बन्दी बनाइएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा असंबैधानिक तबरले शाही आयोग गठन गरी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता समेतको तेजोबध गरिने क्रम शुरु भएको छ। प्रेस स्बतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको छ। नेपाली नागरिकहरू राज्यको अबाञ्छित दबाब र बन्देजबाट पीडित पारिएका छन्। यही कारणले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर क्षति पुग्न गएको छ। मुलुकमा लगाइएको संकटकाल हाल आएर हटाउन बाध्य भएपनि देशको समग्र स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन। १८ असोज २०५९ को असंबैधानिक र प्रतिगामी शाही घोषणाका बिरुद्ध राजनीतिक दलहरू, पेशागत संघ(संस्थाहरू, नागरिक समाज र नेपाली जनता आ(आफ्ना ढंगले आन्दोलित रहदै आएका थिए। माघ १९, २०६१ को शाही घोषणा राजाद्वारा निरंकुश रुपमा प्रत्यक्ष शासन चलाउन गरिएको घोर अप्रजातान्त्रिक, असंबैधानिक र प्रतिगामी कदम हो। यसका बिरुद्ध सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण, संयुक्त र सशक्त जनआन्दोलनको आबश्यकतामा सहमत भएका छौँ। यसै पृष्ठभूमिमा हामी राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रजातन्त्र एबं दिगो शान्तिको स्थापना, मानब अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै देशलाई अग्रगमन तर्फ डोर्‍याउन निम्न बमोजिमको साझा सहमति र प्रतिबद्धताका आधारमा एकताबद्ध भएको घोषणा गर्दछौँ।     १. अतिबाद होइन– प्रजातान्त्रिक मार्गको अबलम्बन         यतिबेला नेपाली जनता र राष्ट्र राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट शुरु गरिएको दक्षिणपन्थी अतिबाद र नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरिरहेको उग्रबामपन्थी अतिबादबाट आक्रान्त बनेका छन्। यी दुबै अतिबादबाट मुलुकलाई मुक्त गरी संबैधानिक र जनप्रतिनिधिमूलक शासन र प्रजातान्त्रिक मार्गतर्फ नलगुन्जेल देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्न। प्रजातन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक शासन नै राष्ट्रिय राजनीतिमा कार्यरत सबै शक्तिहरूबीचको राष्ट्रिय सहमतिको मूल आधार हो। अत कांग्रेसले यी दुईबाट मुलुकलाई जोगाउने प्रयत्नमा जनतालाई आन्दोलित गर्नुपर्छ।   २. राजाको निरंकुश शासनको अन्त्य–आजको आबश्यकता        राजाको प्रत्यक्ष शासनले संबिधान र संसदको सर्बोच्चता र जनअधिकारलाई लत्याएर देशलाई निरंकुशतातर्फ डोर्‍याएको छ। एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालमा पनि निरंकुशताको पुरातन र बर्बर प्रयोग हुनुले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई बिश्ब जनमतका सामु गम्भीर रुपमा क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसैले मुलुकलाई संबैधानिक र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक मार्गतर्फ उन्मुख गराउन सर्बप्रथम सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई, मौलिक हक तथा प्रेस स्बतन्त्रताको बहाली र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई निर्बाध रुपले क्रियाशील हुने उन्मुक्त बाताबरणको निर्माण र निरंकुश शासनको अन्त गरी संबिधानलाई क्रियाशील बनाउने र जनप्रतिनिधि शासनको बहाली गर्दै अग्रगामी दिशातर्फ अघि बढ्नु पर्दछ।        मुलुकको शासनाधिकार जनतामा रहनु पर्दछ र जनप्रतिनिधि संस्था क्रियाशील नरहेको अबस्थामा नेपालको समग्र परिबर्तन र विकासमा ऐतिहासिक भूमिका पूरा गरेका र जन अनुमोदित राजनीतिक दलहरू नै जनताका प्रतिनिधि हुन् भन्ने बास्तबिकतालाई स्बीकार गरिनु पर्दछ। बर्तमान परिस्थितिमा जनताको शासनाधिकारको माग गर्ने राजनीतिक दलहरूको यो सहमति र प्रतिबद्धताले जनताको अधिकार र आकांक्षालाई प्रतिनिधित्ब गर्दछ।   ३. जनप्रतिनिधि शासनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना        देश जनप्रतिनिधिबिहिन भएको मौका पारेर अहिले निरंकुशता थोपरिएको छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनले समग्र संबैधानिक व्यवस्थार जनअधिकार क्षत बिक्षत भएको छ। यसका साथै बिद्यमान असुरक्षाको भयाबह स्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूको स्बतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्बाचन हुन सक्ने अबस्था छैन। यस्तो स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गरी संबिधानलाई पूर्ण रुपमा क्रियाशील गराउन, अबरुद्ध भएको प्रजातान्त्रिक एबं विकास प्रक्रियालाई गतिशील बनाउन, हिंसात्मक द्वन्दलाई ब्यबस्थापन गर्दै स्थायी शान्ति स्थापित गर्न तथा मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अग्रगमनतर्फ लैजाने जस्ता उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदको उपस्थिति र क्रियाशीलता अपरिहार्य भएकाले बिघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अहिले देशको साझा माग र अनिबार्य आबश्यकता भएको छ भन्ने कुराप्रति हामी प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौँ। ४. राष्ट्रिय संकट समाधानका निम्ति केही प्रमुख कार्यसूची  मुलुकको बिद्यमान संकट समाधान गर्ने दिशामा पुनर्स्थापित संसदले राजनीतिक दल र नागरिक समाजको ब्यापक शक्ति र समर्थन प्राप्त गर्दै निम्न बमोजिमका कार्य सम्पादन गर्नेछ।  (क) संसदप्रति उत्तरदायी सरकार :   मुलुकमा बिद्यमान सबै खाले द्वन्दको समाधान गर्न, राजनीतिक स्थायित्ब र अग्रगामी परिबर्तनलाई अघि बढाउन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा संसदप्रति उत्तरदायी ब्यापक सहमतिको सर्बदलीय सरकारको गठन गरिनेछ।   (ख)  हिंसात्मक द्वन्दको ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना :   माओवादी सशस्त्र द्वन्दको ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना अहिलेको एउटा प्रमुख राष्ट्रिय आबश्यकता हो। अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा जनतालाई पूर्ण रुपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै हिंसात्मक द्वन्दको ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना नै संसद र सर्बदलीय सरकारको मूल एजे48डा हुनेछ। मुलुकका बिभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रश्नहरूको समाधानका लागि प्रजातान्त्रिक निकासको साझा प्रस्ताब निर्माण गरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सरिक हुन आबश्यक  बाताबरण  सृजना गरिनेछ। यस सन्दर्भमा मानब अधिकार आचार संहिताको निर्माण गरी द्वन्दरत सबै पक्ष सहमत हुने र शान्ति प्रक्रियामा क्रियाशील सबै जिम्मेबार राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने बाताबरण तयार गरिनेछ। (ग)  अग्रगमनको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिबद्धता :   प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्दा बा द्वन्द ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिका लागि राजनीतिक समझदारी र प्रबन्धमा जाँदा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनता नै राजकीय शक्तिको स्रोत रहने मान्यताको अक्षु48णता, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, हिंसा एबं त्रासबाट मुक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानूनको शासन तथा न्यायपालिकाको स्बतन्त्रता र निष्पक्षता कहिल्यै अपहरित नहुने गरी पूर्णतः सुनिश्चित गरिनेछन्। यसका साथै राष्ट्रिय महत्बका विषयमा जनमत संग्रहको प्राबधान, सेना जननिर्बाचित सरकार प्रति जबाफदेही हुने ब्यबस्था, राज्यको पुनर्संरचना गरी यसलाई थप सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक र मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक बिबिधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समाबेसी बनाउने प्रबन्ध, स्थानीय स्बशासन र असल प्रशासनको सुनिश्चितता, पूर्ण रुपले पारदर्शी आर्थिक प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण, महिला, दलित, पिछडिएका जनजाति, मधेशी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र र जनताका निम्ति न्यायपूर्ण आरक्षणको ब्यबस्था, उपयुक्त आधार बर्ष तय गरी नागरिकता समस्याको समाधान, समानुपातिक विकासको अबधारणा, प्रगतिशील भूमिसुधार, ब्यक्तित्ब विकासमा समान अबसर, शिक्षा र स्बास्थ्य सेबाको सुलभ र समुचित बन्दोबस्त, राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक एबं उत्तरदायित्बपूर्ण संचालन लगायतका विषयहरू पनि भाबी संबैधानिक संरचनाका विषय बनाउने कुराप्रति हामी प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ।   (घ)  संबिधान सम्बन्धि प्रश्नको निरुपण :         नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ ले जनतालाई राज्य शक्तिको स्रोत मान्नुका साथै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा नै निहित रहेको तथा तिनको प्रयोग संबिधान बमोजिम हुने व्यवस्थागरेको छ। २०४६ सालको आन्दोलनको यो मूल उपलब्धी कुनै पनि बहानामा नखोसिने गरी जनतालाई थप सबल तथा पूर्ण रुपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान ठोस आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछाँै।       मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनका लागि अग्रगमनको साझा कार्यक्रमका आधारमा संबिधान सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण गरिनु पर्दछ। मुलुकमा बिद्यमान सबै द्वन्दलाई समाधान गर्न संबिधानसभा लगायत सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अबलम्बन गर्न तयार रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौँ।  (५) अग्रगमनको आधार नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ :   नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ लाई आधार मानी मुलुकको राजनीतिक संकटको निकास र अग्रगमन तर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ।    (६) राष्ट्रिय निर्बाचनको आयोजना :         संबैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दै निश्चित अवधिभित्र राष्ट्रिय निर्बाचनको  आयोजना गरिनेछ। यस्तो निर्बाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त र सुब्यबस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन र सहयोग समेत सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। साझा सहमति र प्रतिबद्धताको यस प्रक्रियाबाट मुलुकको बर्तमान गम्भीर संकटको निकास निस्कन सक्छ भन्ने हाम्रो बिश्बास छ। यो प्रक्रियाबाट मुलुकको संकट समाधान गरी पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु नै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको ल73य हो। यस्तो ल73य लिएर संयुक्त जनआन्दोलनमा अघि बढेर मात्र निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न सकिनेछ। यो ल73य प्राप्त गर्न हामी निम्नलिखित दलहरू आन्दोलनको साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका निम्ति प्रतिबद्ध भएको घोषणा गर्दछौँ भनि  नेपाली काँग्रेस का सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिब श्री माधबकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का का. बा. सभापति श्री गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा, नेपालका का. बा अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर आले. नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष श्री नारायणमान बिजुक्छे रोहित, नेपाल सद्भाबना पार्टी (आनन्दीदेबी)का नेता श्री भोगेन्द्र ठाकुर, र संयुक्त बाममोर्चा, नेपालका अध्यक्ष श्री सी.पी. मैनाली,ले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।            कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता श्री गोविन्दराज जोशीको व्यक्तिगत विवरण   रु    वि.सं. २००६ सालमा तनहूँ जिल्लाको रुपाकोट गा.वि.स. खाल्टे गाँउमा जन्मनु भएका श्री गोविन्दराज जोशीले एम.ए ( राजनितिशास्त्र )., बी.एल. र बी.एड गर्नु भएको छ । आफ्नो छात्र जीवनदेखि नै श्री जोशी राजनीतितर्फ आकृष्ट हुनुहुन्थ्यो । वी.पी. कोइरालालाई आफ्नो आदर्श पुरुष मान्ने श्री जोशी २०२३ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, कलेज अफ एजुकेसन र ग48डकी छात्र समिति काठमा48डौंका सभापति हुनुहुन्थ्यो । श्री जोशी २०२६ सालमा तरुणदल तनहूँका सदस्य, २०३३ सालमा नेपाली कांग्रेस तनहूँका सचिव र २०३६ सालमा बहुदल प्रचार समिति तनहूँका सचिव, २०४४ सालमा नेपाली कांग्रेस तनहूँका उपसभापति हुनुभई २०५४ सालमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो । यसैगरी श्री जोशी २०५७ सालमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको सह–महामन्त्री पदमा हुनुभयो। हाल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ।  रु    श्री जोशी त्रिभुवन हाईस्कूल तनहूँका संस्थापक र उक्त बिद्यालयमा धेरै लामो अवधि सम्म निशुल्क अध्यापन गर्नु भएको थियो। श्री ज्ञिभुवन माद्यमिक बिद्यालय संचालनमा वहाको निजि सम्पत्तीको  लगानि पनि भएको थियो। वहा शिव मा.वि. रिसिङका प्रधानाध्यापक तथा आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पस दमौलीका संस्थापक पनि हुनुभयो । त्रिभुवन क्याम्पस मानेचौका तनहुर परासर कलेल दमौलकिो स्थापनामा वहाको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ।  उक्त क्याम्पसमा २ वर्ष निशुल्क प्राध्यापन गर्नु भयो । कानूनका विद्यार्थी रहनुभएका उहाँ बार एसोसिएसन तनहुका अध्यक्ष र पश्चिमाञ्चल क्षत्रीय अदालत पोखराको उप सभापति हुनु अुन्थ्यो। वहा  एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखामा लामो समय केद्रिय सदस्य रहनु भयो।  उहाँले १२ वर्ष वकालत गर्नु भएको थियो । नेपाल बिद्यार्थी संघको स्थापनामा २०२७ सालमा जेल पर्नु भएको श्री जोशी, प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाका लागी नेपाली कांग्रेसद्धारा सञ्चालन गरिएको २०३६ सालको जनमत संग्रह , ४२ सालको सत्याग्रह र ०४६ सालको जनआन्दोलनमा संलग्न भई पटक पटक गरी ३189 बर्ष जेल जिवन बिताउनु भएको थियो । रु    वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएको आम–निर्वाचनमा तनहूँ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यका रुपमा निर्वाचित श्री गोविन्दराज जोशी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका सदस्य–सचिव पनि रहनुभयो । २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक हुनुभएका श्री जोशी २०४८–२०५१ सम्म शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्री, २०५२ देखि २०५३ सम्म शिक्षामन्त्री, २०५५ मा गृहमन्त्री २०५५ सालमा गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्री, २०५६ मा जलश्रोत मन्त्री र २०५७ सालमा पुनः गृहमन्त्री,  त्यस पछि स्थानीय विकास मन्त्री तथा २०५८ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उडड्यन मन्त्री पनि हुनु भयो । रु    श्री गोविन्दराज जोशीले विभिन्न परिषद्को अध्यक्ष हुनुका साथै युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग र शिक्षा सुधार आयोगका अध्यक्षको रुपमा समेत सेवा गर्नुभएको छ । रु    श्री गोविन्द राज जोशी प्रतिनिधि सभाको बिघटन पछि सयुक्त आन्दोलनको लागी संसदबादी दलहरुको एकताको लागी अग्रणि भुमिका खेल्नु भएका श्री जाशी आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गृहप्तार हुनु भएको थियो। २०६१ साल माघ १९ गतेको श्री ५को कदम पछि सोहि दिन दमौलीमा गृहप्तार हुनु भएको श्री जोशी रिहा भए पछि काठमा48डौ आई २०६१ साल फाल्गुण ७ गते बाट आन्दोलन सचालन गर्नु भएको थियो। वहा नगर निर्बाचाको बहिस्कारका संधर्भमा सुरक्षा ऐन अन्तर गत ललितपुरमा गृहप्तार हुनु भयो।  रु    भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्या48ड, मलेसिया, हङकङ, संयुक्त अरव ईमिरेट, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीट्जरल्या48ड, बेलायत, अमेरिका, जापान र क्यानाडा आदि मुलुकको भ्रमण गरिसक्नु भएका श्री गोविन्दराज जोशीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरुमा भाग लिनुका साथै नेपाली प्रतिनिधिम48डलको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । रु    स्थानीय निकायको निर्बाचनको बहिस्कारको सन्धर्भमा ललितपुरजिल्लाबाट शान्तिसुरक्षा ऐन अन्तरगत गृरप्ा्कतार। रु    २०६२ चैत्र २४ गते बाट सुरु भएको जनआन्दोलनमा ललितपुर जिल्लामा आन्दोलन संचालन गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि।

Federalism in Nepal

हाम्रा सुकुम्वासी, भूतपूर्व सैनिक, तल्लास्तरका कर्मचारी तथा किसानहरुले राम्ररी दुई छाक खान पाउन। तिनीहरुले एउटा छाहारी मुनि वस्न पाउन। केटाकेटीले पढ्न पाउन। औषधि उपचारको व्यवस्था होस। हामीहरुलाई अहिले ठूलात्र्ठूला महल र हवाईजाहाज चाहिएको छैन। यहि चाहिएको छत्र् सवैले पेटभरी खान पाउन, लगाउन पाउन, पढ्न पाउन, औषधि पाउन। त्यही हो प्रजातन्त्र। वी. पी. कोइराला नेपालमा सड्घीय शासन प्रणाली गोविन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस पृष्टभूमि प्राचिनकालदेखि नै विश्वमा राज्यविस्तारको परम्परा सुरु भयो। राज्य विस्तार गर्दा अधिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न पाइने, प्रताप पनि बढ्ने र कीर्ति पनि कायम रहने परम्पराले विश्वमा राज्य विस्तार थालिएको इतिहासबाट थाहा हुन्छ। राज्य विस्तारकै क्रममा विश्वमा ठूलात्र्ठूला युद्धहरु भए, लाखौ जनधनको क्षति भयो। अठारौ, उन्नाईसौं र बीसौं शताव्दीमा एकातिर स्वतन्त्र राज्यहरुको उदय भईरहे भने अर्कोतर्फ राज्य विस्तार गर्ने क्रम पनि त्यत्तिकै रह्यो। अठारौ शताव्दीको अन्त्यतिर बेलायतको उपनिवेषबाट अमेरिका मुक्त भयो। साथै, बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, हल्याण्ड, रुस, आदि मुलुकले आफनो साम्राज्य वढाउन रगत बगाएको इतिहास पनि छ। अहिलेको अमेरिका, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, अष्टरेलिया आदि मुलुकको निर्माण पनि सहजै भएको होइन। यी देशहरुको निर्माणमा पनि लाखौ आदिवासीको नरसंहार भयो। नेपालको इतिहास हेर्दा राजा मुकुन्द सेनले नेपाल राज्यको अंशवण्डा गरी आफ्ना छोरालाई दिए। उनले राज्यको विभाजन नगरेको भए पृथ्विनारायण शाहले राज्य एकिकरण गर्नुपर्ने थिएन। चौबीसेत्र्पच्चिसे राज्यलाई पृथ्विनारायण शाहले जुनसुकै रुपमा भए पनि एकिकरण नगरेको भए आजको नेपालको निर्माण हुनेथिएन। त्यतिबेला विश्वमा शक्तिशाली राष्ट र बन्ने होडमा नरसंहार गर्दै साम्राज्य खडा गर्ने क्रम समाप्त हुादै गएको थियो। सानात्र्साना राज्यलाई एकिकरण गरेर सिंगो नेपाल हुदा विश्वमा स्वतन्त्र राज्यको उदय भइसकेको थियो। यद्यपि पनि नेपालको एकिकरणको प्रयासलाई प्रशंसा गरिएको थियो। तर, अहिले एकिकृत नेपालले जनताको चाहना पूरा गर्न सकेन भनेर संघियताको विषय जबरजस्त उठिरहेको छ। यसबारे संविधानसभाले निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा छ। नेपालमा राज्य पुर्नसंरचना गर्ने विषय जनआन्दोलनअघिदेखि चर्चा र बहसमा आएको हो। जनआन्दोलनको समयमा यो विषयले समग्रतामा अत्यधिक चर्चा र महत्व पायो। जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधानले नेपालमा संङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकतालाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ। संविधानसभाले बनाउने नया संविधानमा संघीय शासन प्रणालीबारे स्पष्ट हुने नै छ। यसअघि संङ्घीय शासन प्रणाली भनेको के हो? यो प्रणाली र स्वायत्त शासनमा के कति भिन्नता छन्? आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो? लगायतका विषयमा बहस पैरवीको आवश्यकता छ। जनस्तरमा संघीय शासन प्रणालीका बारेमा तथ्यगत र आधारभूत विषयहरुको छलफल गरी निष्कर्ष निकालिनु जरुरी छ। मैले यस कार्यपत्रमा नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीका बारे बहस गरिनुपर्ने तथ्यगत र आधारभूत विषयलाई प्रस्तुत गरेको छु। विकेन्द्रीकरण विकेन्द्रिकरण धेरै समस्याहरुको समाधानको बाटो हो। त्यसैले अहिले विश्व विकेन्द्रिकरणको अवधारणामा गैरहेको छ। तर, नेपालमा विगतमा विकेन्द्रीकरणले अहिले भनिएजस्तो सामाजिक, आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सकेन। राज्य पुनरसंरचना जाादा नेपालमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै अहिले पुनरसंरचनाको कुरा उठेको हो। विविधतामा रहेको नेपालको विकासमा समानता भएन। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विविधताको नेपालको विकासमा कमजोर बन्यो। देशको वास्तविक अवस्था नबुझेसम्म, जनताको समस्या र भावनाको पहिचान नभएसम्म समानुपातिक विकास गर्न सकिंदैन। यो यथार्थता हो। जनसंख्या विश्वको जनसंख्या अहिले ६ अरब भन्दा बढी भैसकेको छ। सन् १९५० तिर विकसित देशहरुमा विश्व जनसंख्याको एक तिहाई भाग बसोवास गर्दथे। विस्तारै यो अनुपातमा कमी हुदै आयो। यो अनुपातमा कमी आउनुको कारण विकसित देशहरुमा जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुनु हो। विकासशील देशहरुमा जनसंख्या बृद्धिदर धेरै छ। अतएव हाल विकसित देशहरुमा बसोवास गर्नेहरुको संख्या कुल जनसंख्याको पााच भागको एक भागभन्दा पनि कम छ। विश्वको औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.२ प्रतिशत रहेको मध्ये यो संख्या विकासशील देशहरुमा १.५ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी विकसित देशमा यो एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। नेपालका दुई छिमेकी देशहरु संसारमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरु हुन्। यी दुवै देशमा मात्र झण्डै अढाई अरब मानिसहरु बसोबास गर्छन्। छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालको जनसंख्या निकै नै सानो देखिन्छ तथापि नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकाले बढ्दो जनसंख्याप्रति नीति निर्माताहरु पनि चिन्तित छन्। नेपाल सम्बन्धी केही तथ्यगत विषयहरु यहाा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ। जनगणना र जनसंख्या नेपाल २६ २२’ – ३०. १० अक्षांस तथा ८० ०४’ ८८ . १२ देशान्तरमा अवस्थित छ। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७ ,१८१ वर्ग किलोमिटर छ। पूर्वमा मेचि, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा तराईको समथल सीमाभित्र नेपाल छ। सन् १९११ मा गरिएको जनगणनाले नेपालको जनसंख्या जम्मा ५६ लाख देखायो। त्यसपछि दश वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना लिने गरिएको छ। संयुक्त राष्टरसंघको प्राविधिक सहयोगमा सन् १९५२/५४ मा गरिएको जनगणना पहिलो वैज्ञानिक भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको परिभाषामा आधारित रहेर सोही समयमा जनगणना भएको हो। प्राविधिक कठिनाइलेे त्यतिबेला देशको पूर्वी भूत्र्भागको जनगणना सन् १९५२ मा गरियो भने पश्चिमी भूत्र्भागमा सन् १९५४ मा भयो। तर, देशभरि एकै पटक गणना नगरिएकाले सन् १९६१ को जनगणनालाई पहिलो वैज्ञानिक जनगणनाका रुपमा व्याख्या गरिन्छ। सन् २००१ अर्थात् २०५८ सालमा नेपालमा पछिल्लो पटक जनगणना भयो। सो राष्टिय जनगणनाको आधारमा नेपालको जनसंख्या २,३१,५१,४२३ पुगेको छ। यसमध्ये १,१५,६३,९२१ पुरुष र १,१५,८७,५०२ महिला छन्। कूल जनसंख्यामध्ये ४९ दशमलव ९५ प्रतिशत पुरुष र ५० दशमलव ०५ प्रतिशत महिला छन्। जनसंख्याको वार्षिक बृद्धिदर (१९९१त्र्२००१) २ दशमलव २५ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्यामध्ये ३२,२७,८७९ सहरमा बस्छन्। भाषा र जातजाति नेपालमा करिब १०१ जातित्र्जनजाति छन् भने ९२ भाषा बोलिन्छन्। जातित्र्जनजाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वातावरणीय क्षेत्र, विकास क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति, बसोबासको आधारले नेपालमा विविधतामा एकता छ। राज्य पुनरसंरचनाको विषयमा चर्चा गर्दा हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्था र त्यहााका बासिन्दा तथा भाषा र जातजातिका विषयमा जानकारी आवश्यक हुन्छ। भाषा नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राष्ट हो। सामान्यतः घरमा बोलिने भाषा सम्बन्धी तथ्यांकको विश्लेषण मातृभाषाका माध्यमले गरिन्छ। मातृभाषालाई बाल्य अवस्थाको सुरुका वर्षहरुमा व्यक्तिले बोल्ने भाषाका रुपमा परिभाषित गरिन्छ। सन् १९५२/५४ को जनगणनाले ३६ वटा भाषा सम्बन्धी सूचनाहरु संकलन गर्‍यो। तर, २४ वटालाई मात्र तालिकावद्ध गर्‍यो। सन् १९६१ को जनगणनामा भने ५२ वटा भाषाहरु सम्बन्धी सूचनाहरु संकलन भए पनि कतिपय भाषा बोल्नेहरु अत्यन्त कम रहेकाले ३६ वटा भाषा मात्र देखिन्छ। सन १९७१ को जनगणनापछि २० वटा मात्र भाषाहरुलाई विभिन्न आधारमा तालिकाबद्ध गरिएको छ। तर, राष्टिय भाषा नीति सुझाव आयोगले नेपालमा ६० वटा जीवित भाषाहरु रहेको जनाएको छ। सन् १९९१ को जनगणना अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको मातृभाषा नेपाली रहेको र १२ प्रतिशतको मातृभाषा मैथली रहेको देखिन्छ। अन्य प्रमुख भाषाहरुमा भोजपुरी, थारु, तामाङ, मगर, राई र अवधी छन्। एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले (क) सन्थाल (०.०४%) (ख) थकाली (०.०४%)(ग) दनुवार (०.१३%)(घ) सतार (०.१४%) भाषा बोल्छन्। सन् २००१ को जनगणनाले नेपालमा बोलिने ९२ विभिन्न भाषाहरुको सम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। ९३ औं प्रकारमा अज्ञात भाषाहरु समूह भनी देखाइएको छ। तथ्यांकले संकेत गरे अनुसार नेपालमा नेपाली ४९ प्रतिशत मैथिली १२ प्रतिशत, भोजपुरी ८ प्रतिशत, थारु ६ प्रतिशत, तामाङ ५ प्रतिशत, नेवार ४ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, अवधी २ प्रतिशत, वान्तवा २ प्रतिशत, लिम्बू १ प्रतिशत र बाजिका १ प्रतिशत मुख्य भाषा रहेका छन्। अरु भाषाहरु १ प्रतिशत भन्दा कम संख्याले बोल्ने भाषाहरु छन्। जातजातिः जातजातिका आधारमा गरिएको जनसंख्याको विभाजन कामचलाउ मात्र हो। सन् १९९१ को जनगणनामा ६० वटा जातजातिहरु अभिलेखित भएका थिए। राष्टिय जनजाति विकास समितिले भने ६५ वटा जातजातिको पहिचान गरेको छ। सन् २००१ को जनगणनाले १०३ वटा जातजातिको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ। सन् १९९१ को जनगणना अनुसार करिव ६८.३ प्रतिशत जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा उद्गम भएको जातिमा पर्दछन्। तराईमा उद्गम भएको जातिहरुले जनसंख्याको करिब ३१ प्रतिशत ओगटेका छन्। तराईमा उद्गम भएका जातिहरु तराईमा नै बस्छन् भने पहाडमा उद्गम भएका जातिहरु नेपालमा छरिएर बसोबास गरेका छन्। सन् १९९१ के जनगणनामा उल्लेख भएका ६० जातजातिहरु मध्ये क्षेत्री (१६.१ प्रतिशत, पहाडी उद्गम ब्राह्मण १३ प्रतिशत, मगर ७.२ प्रतिशत, थारु ६.५ प्रतिशत, नेवार ५.६ प्रतिशत, तामाङ ५.५ प्रतिशत, कामी ५.२ प्रतिशत, यादव अहिर४.१ प्रतिशत, मुसलमान ३.५ प्रतिशत, राई २.८ प्रतिशत, गुरुङ २.४ प्रतिशत, दमाई २ प्रतिशत रहेका छन्। कूल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्ने अन्य जातिहरु ठकुरी, लिम्बू, सार्की, तेली, कुशवाहा र चमार छन्। संघिय शासन प्रणाली भनेको के हो ? संघीयलाई अंग्रेजीमा Federal भनिन्छ। यो शब्द ल्याटिन भाषाको Foederatus भन्ने शब्दबाट आएको हो। Foederatus को अर्थ संझौता वा विश्वास हो। Federalism को अर्थ प्रतिज्ञापत्र (Covenant) पनि हो। सर्वप्रथम यो शब्दको प्रयोग अमेरिकी र ईश्वरको विचको संझौताको रुपमा लिइएको थियो। यसलाई Federal Theology भनियो। अठारौ शताव्दिमा आएर यो शब्दलाई राज्यहरुको संझौताको रुपमा व्याख्या गरियो। अंग्रेजीमा राज्यहरुको सम्झौताको बारेमा यसरी भनिएको छः There are roughly 25 federal countries in the world today, which together represent 40 per cent of the world’s population. They include some of the largest and most complex democracies – India, the US, Brazil, Germany and Mexico. Their system of government, while it can be complex, has made many federations amongst the most prosperous countries in the world with high standards of government services. Historically, most federations were the result of previously separate entities – the American 13 colonies, the Swiss cantons – coming together to form a federal government. The entities would keep some powers to themselves but others were pooled with the central government of the new country. More recently, previously unitary countries – such as Spain, Belgium and South Africa – have adopted federal structures as a way to maintain common central government for some purposes while empowering regional governments for other purposes. In many very diverse societies, a federal system of government permits a recognition both of this diversity and of common interests and identity at the same time. संघीय राज्यका बारेमा विद्धानहरुको फरक फरक धारणा छ। नेपालका केही विद्धानहरुले यस सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ, सनातनी अर्थमा संघीय राज्य भनेको निश्चित भौगोलिक सीमा र क्षेत्रभित्रका जनसमुदायमा साशन सञ्चालनका लागि करिब करिब स्वतन्त्र र समानान्तर हैसियतका संरचनामा शक्ति र कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नु हो।(नेपालमा सड्घीय शासन प्रणाली: चुनौति र अवसरहरु( राष्टिय शान्ति अभियान )संघीय शासन प्रणाली भनेको त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो, जसमा केन्द्र र संघीय राज्यको बीचमा हरेक कामहरुको अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने गरी शक्तिको बाडफाड हुन्छ। यस विषयमा डा. पुष्पराज काडेलले आफ्नो पुस्तक राज्यको पुनरसंरचना, अर्थराजनीतिको सन्दर्भ र संघीयताको प्रश्नामा लेख्नुभएको छ। Federalism is mainly a political phenomena a firm of political conflict between individuals with different interest regarding principle of government organization and intuitional design. Politics of course is process of determining “who will get what when and how” and more specifically in the federal context; political bargaining determines whose version of the union would be implements. Thus the theory was to explain the motives of individuals involve in the conflict over alternative intuitional principle of a federation and to show what could force those individuals to seek, accept and sustain a federal compromise. संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुमा केन्द्र र संघीय राज्यको अधिकारलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। केन्द्रले कति अधिकार प्रयोग गर्ने र राज्यका अधिकारहरु के के हुने भन्ने विषयहरु संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यही आधारमा संघीय शासन प्रणाली चल्ने गरेको पाइन्छ।विश्वमा संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरु धेरै छन्। यसमध्ये अधिकांश देशहरुको भौगोलिक अवस्था र जनसंख्या अधिक छ। केही देशहरु भने नेपालभन्दा कम क्षेत्रफल र जनसंख्या भएका छन्। विश्वका कतिपय मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली असफल भएका उदाहरण पनि छन्। ती देशहरुमा मध्य अमेरीकि संयुक्त प्रान्तहरु, अमेरीकि राज्यहरुको महासंघ, मलायन संघीय राज्यहरु, फेडरेसन अफ अरव रिपब्लिक, फेडरेसन अफ साउथ अरेविया, वेष्ट ईण्डिज फेडरेसन, ईम्पेरियल फेडरेसन, फ्रेन्च वेष्ट अफ्रिका, माली फेडरेसन, पोलिस लिथुनानियन कमनवेल्थ, रोडेसिया र न्यासल्याण्ड, सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया लगायतका मुलुकहरुमा संघीय शासन प्रणाली असफल भएको छ। युगाण्डा र क्यामरुन जस्ता मुलुकमा संघीय राज्यबाट पुनः केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा फर्केको विश्व इतिहास छ। संघीय शासन प्रणालीबाट राज्यको स्रोतको वितरण, राज्यले निर्णय गर्ने पद्धतिमा सबै वर्ग तथा लिङ्गको समान सहभागिता र राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरमा सबैको समान पहुाच हुने विश्वासमा नेपालमा अहिले संघीयताको अवधारणा आएको छ। संघीय शासन प्रणालीमा राज्य कस्तो हुने र त्यसको आकार कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ। जतीयता, भाषा, भौगोलिक लगायतका कुन आधारमा संघ निर्धारण गर्ने भन्ने पनि यकिन भैसकेको छैन। यस सम्बन्धमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ।नेपाल वहुजातिय, वहुभाषिक देश भएको हुनाले जातिय सौहार्दतालाई कसरी कायम राख्ने, भाषिक विविधताको समन्वय कसरी गर्ने लगायतका विषय गम्भीर छन्। यस किसिमका विषयको समाधान संविधानसभाले गर्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा छ। रानीतिक दलहरुले पनि गणतन्त्रात्मक संङ्घीय शासन प्रणालीबाट मात्र जनताको चाहना पूरा हुने जनाएका छन्। संघीयताको विषय टुंगो लगाउन सहज छैन। चुनौतीपूर्ण यस विषयलाई जातिय, भाषिक, भौगोलिक आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने विचारहरु पनि प्रवाहित भैरहेका छन्। राज्यको पुनरसंरचना गर्दा आर्थिक संरचना र विकासको पक्षलाई पनि गम्भीर रुपमा हेर्नु जरुरी हुन्छ। विकासका पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र, जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक संरचना, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरुलाई पनि महत्वपूर्ण रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा राज्य पुनरसंरचना किन? राज्य पुनरसंरचनाको बहसमा राज्य एकीकरणले नेपालको समस्या समाधान गर्न सकेन, एकिकरणपछि विभिन्न कारण जनताका चाहना पूरा हुन सकेनन्। भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना, जाती, धर्म, भाषा र संस्कृती लगायतका कारणले राज्यले जनताका चाहना पुरा गर्न नसकेकाले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्यो। विगतमा प्रजातन्त्र आए पनि नेपालको भौगोलिक असहजताका कारण राष्टको विकासमा उल्लेख्य योगदान हुन सकेन। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकासको बाधक बन्यो। विकेन्द्रीकरणको विषयलाई उठाइए पनि वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। विगत १२ वर्षको पनि विकासको क्रमलाई केही अवरोध गर्‍यो। जनआन्दोलनले नेपाली जनतामा चेतना ल्याएको छ। जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसंगै देशका हरेक क्षेत्रको विकासका लागि राज्यको पुनरसंरचना गर्नु आवश्यक छ भन्ने धारणा जनस्तरमा पाइएको छ। जनभावना तथा जनअनन्दोलनको म्याण्डेटलाई कदर गर्दै आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले राज्यको पुनरसंरचना गरी संंघीय शासन प्रणालीमा जाने र यसबाट मात्र देशको विकास संभव हुने महसुस गरेका छन्। राज्य पुनरसंरचनाको विषयले पाएको व्यापकताका साथै यसको आवश्यकतालाई बुदागत रुपमा हेरौं:(क) केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकासको बाधक भएको (ख) एक धर्म, जाति, भाषा, संस्कृतिको रुपमा देशलाई संचालन गर्न खोज्दा समानता नभएको (ग) भौगोलिक रुपमा नेपाल एकीकरण भए पनि भावनात्मक रुपमा हुन नसकेको,(घ) देशलाई जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय ‍बाट मुक्ति दिलाउन, (ड.) जनआन्दोलनको माग पूरा गर्न,(च) लोकतन्त्रको विकासका लागि उपयुक्त सस्थाहरुको विकास गर्न, (छ) आर्थिक रुपान्तरण तथा आर्थिक उन्नतिको लागि, (ज) समावेशिकरणको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको लागि। राज्य पुनरसंरचनाबारे नेपाली काग्रेसको एघारौ महाधिवेशन २०६२ भाद्र १५ गते पारित प्रस्ताव पनि यहा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। कांग्रेसको निर्णय यस्तो छः आजको विश्वमा जनपक्षीय राजनीतिको मूल आधार समानता र राजनीतिक सहभागिता हो। २००७ सालको क्रान्तिले नेपाललाई राजनीतिक रूपले हुकुमी शासनबाट प्रजातन्त्रको युगमा प्रवेश गराएको र आर्थिक सामाजिक दृष्टिले सामन्ती युगलाई चिर्दै समानतामा आधारित आधुनिक युगमा प्रवेश गराएको थियो। त्यसले खासगरी २०४६ साल पश्चातको प्रजातान्त्रिक जनप्रतिनिधि व्यवस्थाले आम नेपाली जनतालाई राजनीतिक रुपले शक्तिशाली बनाएको छ। समाजमा ठूलो परिवर्तन आएको पनि छ। तैपनि नेपालका विविध जाति,जनजाति, दुर्गमबासी र मधेशी आदि प्रादेशिक समुदाय तथा भाषाभाषी संप्रदायहरुबीच जति हुनुपर्ने समानता, न्याय र सहभागिता कायम हुन नसकेको कुरा स्वीकार्नै पर्छ। १२ वर्षको जनप्रतिनिधि शासनमा यस्ता उपेक्षित समुदायलाई लक्ष्य गरी कतिपय सुधारका कार्यक्रमहरु नल्याइएका होइनन्। कतिपय प्रादेशिक मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षाको पाठयक्रमको विकास, सरकारी सञ्चारमाध्यममा विभिन्न भाषा भाषीको समाचार प्रवेश, छुवाछूत विरोधी कानून, दलित आयोग, राष्टिय जनजाति प्रतिष्ठानको स्थापना, महिला आयोग आदि स्थापना गरिए। राष्टिय जीवनमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन स्थानीय निकायदेखि महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था अनिवार्य बनाइयो। तर, यी केही कदम मात्र युगौंदेखि थिचिएका र तिरस्कृत भएका समुदायलाई उचित न्याय दिलाउन पर्याप्त भएनन्। त्यसैले लोकतन्त्रलाई साकार तुल्याउन वर्तमान राजनीतिको प्रवृत्ति र राज्यको चरित्रमा नै परिर्वतन गरेर केन्दीकृत ढाचालाई बदल्न राज्यको पुनरसंरचना आवश्यक भएको छ। समानतामा आधारित राजनीतिक सहभागिताको लागि जनतालाई पूर्णअधिकार र स्वायत्तता दिने गरी राज्यको प्रजातान्त्रिकरण जरुरी भैसकेको कुरा नेपाली काागे्रसले महसुस गरेको छ। यस दिशातर्फ ठोस पहल अगाडि वढाउन पुनरसंरचनाको प्रयोगात्मक पक्षबारे विस्तृत छलफल गराउने गृहकार्यमा कांग्रेस अग्रसर हुनेछ। सामाजिक दृष्टिले ज्यादै उपेक्षित दलितवर्ग र महिलावर्गप्रतिको भेदभाव र पक्षपात अझै मेटिएको छैन। दतिलप्रतिको भेदभाव एउटा सामाजिक कलंकको रूपमा छ र महिला वर्गमाथि भएको असमान व्यवहारले समाज व्यवस्थाको उपहास भैरहेको छ। नेपालको जातीय एवं क्षेत्रीय विविधता राज्य संयन्त्र र शक्तिमा प्रतिविम्बित हुने गरी राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्छ। त्यसैले समावेशी लोकतन्त्रकेा कुरा गर्दा यस प्रकारका सवै भेदभावहरु मेटाएर राज्य व्यवस्थामा नै विशेष आरक्षण सहितको सहभागिताको प्रबन्ध गर्न र आर्थिक, सामाजिक समानता र न्याय स्थापित गराउनु नितान्त जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस यस दिशातर्फ समावेशीकरणको जीवन्त प्रयोग गर्न अग्रसर रहनेछ। जातीय र भाषिक आधार caste / ethenic Groups चार प्रकारका नस्ल (Race), ९२ भाषा (Mother Tongue), आठ प्रकारका धर्मावलम्बी (Relegious) रहेको तथ्यांक यसअघि नै उल्लेख गरिएको छ। जाति र भाषा आपसमा परिपूरक हुन्। भाषाबिनाको जाति नहुने भएकाले जातीय र भाषिक आधारमा राज्यको पुनरसंरचना गर्दा ग्रमीण क्षेत्रलाई आधार मानिनु पर्छ। मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा जाने निर्णय भैसकेको सन्दर्भमा पुनरसंरचना गर्दा जातिगत र भाषिक उपस्थितिलाई आधार मान्नु नै सहज र सरल उपाय हो भन्ने तर्कहरु सार्वजनिक भैरहेका पनि छन्। जनसंख्याविद् बालकृष्ण वावुहाडाले आफ्ना लेखहरुमा जाति र भाषिक रुपमै पुनरसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय पोखराका प्राध्यापक महेन्द्र लावतीले पनि जातीय आधारमा राज्यको पुनरसंरचना गर्न सकिने तर्क अगाडि सार्नुभएको छ। उहाले लेख्नुभएको छ। Those who argue for only administrative federalism ignore Nepal’s multi-ethnic nature. Administrative federalism will make Nepal’s problems worse, not solve them. In my book Towards a Democratic Nepal (Sage, 2005) I propose eight ways to resolve ethnic and other injustices against dalits, women, indigenous groups, and madhesis while addressing the rights of Bahun-Chhetris. They are: non-geographic autonomy, sub-autonomy, special areas for the extra-marginalised, reservation, elections with proportional representation, a justice system, rights for minorities and a powerful upper house. Only ethnic federalism will not solve all problems, but that doesn’t mean it is wrong. That is like saying democracy is wrong because there are problems with democracy. Some argue that ethnic federalism won’t work because of the lack of human resources, but this is an excuse for perpetuating centralism. If just the existing budget spent by the centre were given to the districts, it would be disbursed with much more accountability. Take the Karnali, where people are more capable of solving their problems than Kathmandu is. प्राध्यापक लोकराज बरालले पनि नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको उल्लेख गर्दै संघीय शासन प्रणालीका बारेमा लेखनुहुन्छ: Nepal is really a multiethnic country because there is no single majority community that can dominate the country if the existing disparities between the high caste and other groups are reduced. National Foundation For development of Indigenous/Nationalities has described Nepal as “a multiethnic, multilingual, multicultural and multi-religious country. The Constitution of the Kingdom of Nepal, 1990 has accepted such diversity. According to the Task Force on indigenous people, people not belonging to the caste hierarchy (Hindu varnashram) and having no definite role in the modern politics and governance but having distinct cultural identity along with their own language, culture, religion, custom and who claim themselves as janjatis belong to the category of janjati. Newar was initially in the list of janjati, but leaders of this community opted out from it, for Newar is one of the enterprising communities and are better placed in different professions.There are 101 ethnic and tribal groups and the Brahmin and Chhetri , who are now the major target of other deprived sections of society, especially from the hill ethnic communities, for being perennially dominant and discriminatory, constitute only 30.89 percent of the total population, while the other Madhese and hill ethnic groups and the Muslim form 70 percent. The hill dalit group, which is divided on the basis of occupation, is 7.11 percent. Like other hill caste groups, the dalits are divided into Goira and thar. The ethnic communities belonging to the Mongoloid group including the 5.48 percent Newar are 27.52 percent with 28 percent share in the total national population. The Madhese group that is constituted by 30 groups has 15.24 percent shares. The Madhesh dalit has 11 communities with 3.98 percent share. The Tarai (Madhesh) caste group has 15 communities and constitutes 12.38 percent of tile national population.” Excerpts; Paper presented at a Friends for Peace organized workshop on, Discourse on Inclusion in the context of federalism 28 April 2007 (www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=857) जातीय र भाषिक आधारमा राज्यको पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ वा सकिंदैन भन्ने बारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुनै आधारहरु तय भैसकेको अवस्था छैन। जाति र भाषालाई पुनरसंरचनाको विषय बनाइएकाले जिल्ला र गाविसमा जातीय र भाषिक उपस्थितिको जानकारी आवश्यक छ। भौगोलिक आधार परम्परागत रुपमा नेपाल तीन प्रदेशमा विभाजित छ । हिमाल, पाहाड र तराई प्रदेश। तीनवटै प्रदेशको जनसंख्या यसअघि प्रस्तुत भैसकेको छ। विद्यमान विकासको अवस्था, पूर्वाधार र सम्भाव्यताका हिसाबले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रका अवस्था फरक फरक छ। देशको पुनरसंरचना गरी संघीयतामा लैजादा भौगालिक आधार लिइनुपर्ने तर्कहरु पनि जबरजस्त रुपमा उठाइएको छ। भूबनोट, जातिय संरचना र सांकृतिक विविधता भएको नेपालमा कुनै एक ठाउको विशेषता अर्को ठाउमा ठ्याक्कै मिल्नसक्ने किसिमको छैन। भौगोलिक अवस्था अनुसार जाति र भाषा पनि रहेकाले जातीय र भाषिक आधारमा मात्र राज्यको पुनरसंरचना गर्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारिएका छन्। यस्तो तर्क गर्नेहरुले विविधताकै कारण भौगोलिक आधारमा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस तर्कलाई नकार्न पनि सकिंदैन।भूगोलविद् डा. पीताम्बर शर्माले नेपालको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा आफ्नो खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहा भन्नुहुन्छः सामन्ती एकीकृत व्यवस्थाले नेपालको हित गर्न नसकेकाले जनताको सार्वभौमिकतालाई व्यवहारमा उतारेर राज्यका रुपमा नेपाललाई सवल तुल्याउने उद्धेश्य प्राप्तिका लागि भावि दिनमा नेपाललाई संघीय राज्यमा बदल्नु पर्छ। राज्यमा प्रत्येक नागरिकको जातियता, सास्कृतिक पहिचान र सहभागिता सहितको मानवीय विकास, जसले अरु कुरा सागसगै मानवोचित जीवनयापन र जिविकालाई सुनिश्चित गर्छ र शोषणरहित समतामूलक, समुन्नत र एकीकृत राज्य नेपालको निर्माणमा बल पुर्‍याउछ। संघीयताका बारेमा वुद्धिजिवीले आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संघीयताका आधार जुनसुकै बनाइए पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक र वहुभाषिक विविधताबीचमा कायम रहेको सामाजिक सद्भावलाई खलबलिन दिन हुादैन र यसैलाई व्यवहारिक पक्षका रुपमा लिनुपर्छ। स्वायत्त शासन स्वतन्त्रता वा स्वशासनलाई स्वायत्त शासन भनेर बुझिन्छ। राजनीतिशास्त्रमा स्वायत्त शब्दले आफ्नो ईच्छा अनुसार काम गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई जनाउाछ। सामान्यतया व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई स्वायत्तता भन्ने गरिन्छ। प्रशासनिक स्वायत्तताले विकेन्द्रीकरण र स्वशासनले सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारलाई जनाउछ। विश्वका करिब ९० प्रतिशत मुलुकहरु बहुजातीय र बहुधार्मिक भएकाले स्वशासनका स्वरुप पनि फरक छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा २३ वटा स्वशासनका ढाचालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी महासंघ अर्थात विकेन्द्रीत केन्द्रहरु, केन्द्रबाट आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने गरी सोझै अधिकार संघमा दिइने र स्वशासित क्षेत्रहरु। विश्वमा प्रयोगमा ल्याइएका स्वयत्तताका विविध स्वरुपको कार्यशैली पनि फरक फरक छ। आत्मनिर्णयको अधिकार जनआन्दोलनपछि आत्मनिर्णयको अधिकारबारे निकै चर्चा भयो। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई केन्द्रबाट अलग हुने राज्यको अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिन्छ। तर, फरक रुपमा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ । Wikipedia, The free encyclopedia मा भनिएको “Self-determination is defined as free choice of ones own acts without external compulsion, and especially as the freedom of the people of a given territory to determine their own political status or independence from their current state. The latter is a complex concept with conflicting definitions and legal criteria for determining which groups may legitimately claim the right to self-determination” अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको अलग हुने हो भन्ने मान्यता विद्यमान छैन। स्वयत्तता भनेको नछुटिने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनुलाई विद्यमान सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ। केन्द्रिय शासन भएका मुलुकमा स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार दिंदा स्वायत्तताको आधारमा दिइन्छ। स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई निकट देखाइएको छ। संयुक्त राष्ट संघद्धारा यसबारे भनिएको छः All peoples have the right of self determination. By virtue that right they freely determine their political status and freely pursue their economic social and cultural development. All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligation arising out of international economic cooperation based our on the principle of mutual benefit and the international law. Innu case may a people be deprived of its one means of subsistence. Indigenous people have the right of self determination .By vertue of that right the freely determine their political status and the freely pushup their economic and cultural development” (article 3 UN charter) The united Nation has never accepted and doesn’t accept I don’t believe it will ever accept the principle scission of a part of member state. “Suddenly not if every ethnic gigantic or religious group would ask for statehood, we would have 2000 state and of the century. It is not in the interest of international community.” (Wikipedia, The free encyclopedia) आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विश्वका वामपन्थि नेताहरुले प्रचलनमा ल्याएका हुन्। यस सम्बन्धमा लेनिन, मार्क्स लगायतका वामपन्थी नेताहरुका भनाइलाई उदाहरणका रुपमा धेरै प्रयोग गरिन्छ। व्याख्या जुन किसिमले गरिए पनि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको सम्बन्धित राज्यले छुट्टएर बस्न प्राप्त गर्ने अधिकार नै हो। आफ्नो बारेमा आफंै निर्णय गर्नु नै हो। आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा प्राध्यापक महेन्द्र लावती लेख्नुहुन्छ : Self-determination is the essence of democracy. Not giving people that right allows others to usurp their democratic rights. Self-determination won’t lead to separatism, but prevent it. So far, no ethnic group has advocated separatism and to label them thus is ethnic prejudice. There are also questions about Bahun-Chhetris who are spread across the country. Since they have the highest proportion of the population, Bahun-Chhetris could safeguard their rights with higher representation at the centre. They are already prominent at the centre and will remain so for some time, though perhaps not as dominant as they are now. Those who are minorities in the centre can safeguard their rights through ethnic federalism. The whole idea is to get the maximum number of people included in decision-making. There is no reason people should be afraid of this. Excerpts Nepal Tomorrow: Voices and visions” edited by D.B. Gurung. This article is reproduced in the readership interest-Ed ] राज्य पुनरसंरचना र प्रस्तावित प्रदेशहरु केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले राज्य संचालनमा जनताको पहुच टाडा रहेको स्वीकारिएको तथ्य हो। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातिय र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले राज्यको स्रोतको वितरण सवै क्षेत्रमा समान दृष्टिकोणले हुनुपर्छ। यो आवाज जनस्तरबाटै उठेको छ। भुवनोट र जातिय संरचनाको आधारमा राज्यले गर्ने निर्णयमा सवै वर्ग, जातजाति, क्षेत्रका जनताको सहभागिता हुनुपर्छ र एकीकृत शासन प्रणालीबाट सबैको सहभागिता हुन सक्दैन भन्ने विषयलाई अहिले विशेषरुपमा उठाइएको छ। पूर्वमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोचिला प्रदेस, चुरेभावर, एक मधेस एक प्रदेस, थारुवान, तामसालिङ, नेवा, तमु, मगरात, खस प्रदेस लगायत अनेक किसिमका संगठनात्मक र संरचनात्मक रुपमा संघीयताको आवाज उठाइएको छ। विश्वका कतिपय विद्धानहरुको भनाईमा बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू गर्न सम्भव छैन। नेपालमा संघीयताका बारेमा चर्चामा आएका फरक फरक विचार र तथ्यांकले पनि लागू गर्न सहज नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर, नेपालले संङ्घीय राज्यमा जाने संकल्प गरी सकेको छ। राज्य र विभिन्न पक्षसंग सरकारले सहमति र सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा अब बन्ने राज्य पुनरसंरचना आयोगले नेपालको भुबनोट, जातिय संरचना, भाषा, संस्कृति, राज्यले गर्ने निर्णयमा सबै तह, क्षेत्र, जातिको सहभागिता हुनेगरी जनचाहना अनुसार राज्यको पुनरसंरचना गर्ने अपेक्षा छ। आर्थिक स्रोतको आधारलाई पनि संङ्घीय शासन प्रणालीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय शासन प्रणालीमा आर्थिक विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बारे अर्थविद् तथा राष्टिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्नुहुन्छ:संघीय संरचना जस्तोसुकै भए पनि, देशलाई जतिवटा भागमा विभाजित गरी प्रदेशहरु बनाए पनि, ती प्रदेशहरु आर्थिक सुचकांक, मानवीय विकासको अवस्था तथा अन्य आर्थिक सामाजिक अवस्थाको आधारमा असमान हुने सम्भावना बढी हुने गरिबीको स्तर र संख्या सबै ठाउमा एकनासको नहुने तथा प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत पनि असमान हुने भएकाले केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच स्रोत र राजस्व संकलन अधिकार आदिको बाडफाड कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ।(नेपालमा सड्घीय शासन प्रणाली चुनौति र अवसरहरु ( राष्टिय शान्ति अभियान) नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, आर्थिक संरचना, जाति, भाषा, धर्मका आधारहरुका बारेमा यसअघि चर्चा गरिएको छ। यस सम्बन्धमा विज्ञहरुको विभिन्न विचारहरु पनि उल्लेख भैसकेको छ। यी सबै तथ्यको अध्ययनका आधारमा मैले नेपाललाई ६ प्रदेशमा विभाजित गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेशमा विभाजित नेपालको अवस्था यस्तो रहनेछ :पूर्व प्रदेशमा इलाम ,ताप्लेजुङ, पाचथर, झापा, मोरङ, सुन्सरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर जिल्लाहरु समावेश गरीएका छन । यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, राई, लिम्बु, मगर तथा थाहा नभएका १०३ जातीको बसोबास छ। यो प्रदेशमा करिब ८६ भाषा बोलिन्छन्। केही तथ्यांकमा संकलन नगरिएका भाषा पनि बोलिन्छ। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किरााती, जैन, क्रिस्चीयन, शिख, वाही तथा केही धर्म नुखुलेकोको बसोबास छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: ४१,४६,७२८ रहेको छ। यो प्रदेशको राजधानी मोरङ(विराटनगर) मा राख्न उपयुक्त देखिन्छ। पूर्व प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. यस क्षेत्रका विभिन्न ठाउमा बसोबास गर्ने र बाहुल्यता भएका जातिबीचको विद्यमान अवस्था नखल्वलिने गरी यसै प्रदेशमा समावेश गरिएको छ। २. भूवनोट तथा भाषागत अवस्थितिलाई समेटिएको छ। ३. यस प्रदेशमा प्रमुख धार्मिक स्थलहरु पाथीभरा देवी ताप्लेजुङ, बराह क्षेत्र सुनसरी, हलेसी महादेव खोटाङ आदि छन्। ४. दुईवटा विश्वविद्यालय संचालनमा छन्। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा छ। ६. इलाम, धनकुटा, राजविराज , ओखलढुड.गा पनि वेन्च रहेको र विराटनगरमा पुनरावेदन अदालतहरु छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा छ। ८. दुई मेडिकल कलेज र उच्च स्तरका विभिन्न अस्पताल छन्। ९. नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु पनि छन्। १०. मेची, कोशी, तमोर, कावेली, कनकाई, अरुण, दुधकोसी सुनकोसी, त्रियुगा लगायत प्रमुख नदीनाला छन्। ११. केही जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा सडक यातायातले छोएको छ। १२ विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ। मध्य प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, वारा, पर्सा, मकवानपुर जिल्लाहरु समावेश भएका छन। यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, मगर, थारु, तमाङ, मुस्लीम, यादव, गुरुङ, चेपाङ, राजपुत, लोहार, मुशहर, चमार आदी गरी ९८ जाति छन्। केही थाहानभएका जातिको पनि बसोबास छ। यो प्रदेशमा नेपाली, मैथीली, भोजपुरी, थारु, नेवार, मगर, माझी, हिन्दी गरी करिब ७८ भाषा प्रचलनमा छन्। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराती, जैन, क्रिस्चीयन, शिख, वाही तथा केही अन्य धर्म मान्नेहरुको पनि बसोबास छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या:९१,२८,७४७ छ। कुल जनसंख्या:९१,२८,७४७ राजधानी: धनुषा (जनकपुर) राख्न उपयुक्त हुन्छ। मध्य प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. अहिले बसोबास गरेका जातिलाई समेटिएको छ। २. भूवनोट तथा भाषागत स्थिति बिग्रने अवस्था छैन। ३. प्रमुख धार्मिक स्थल जानकीको मन्दीर छ। ४. एउटा विश्वविद्यालय जनकपुरमा संचालित छ। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा छ। ६. जनकपुर र मकवानपुरमा पुनरावेदन अदालत छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा छ। ८. दुई मेडिकल कलेज र उच्चस्तरको विभिन्न अस्पतालहरु छन्। ९. सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. कमला, तमोर, सुनकोसी, तामाकोसी, बागमति लगायतका प्रमुख नदी छन्। ११. सडक यातायातले सवै जिल्लालाई छोएको छ। १२ विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ। बाग्मति प्रदेशमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाहरु समावेश भएका छन। यो प्रदेशमानेवार, ब्राम्हण, क्षेत्री, शेर्पा, तमाङ, मुस्लिम आदी गरी ९८ भन्दा बढी जातिको बसोबास छ। केही थाहा नभएका जातिहरुको पनि बसोबास छ। (नेपालको राजधानी भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा प्रायः देशभर भएका जातिको बसोबास भएको पाइन्छ। यो प्रदेशमा नेवारी, नेपाली, शेर्पा गरी करिब ७८ किसिमका भाषा प्रचलनमा छन्। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराती, जैन, क्रिस्चीयन, शिख, वाही धर्मावलम्वि वस्दछन। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: २९,९६,३४९ छ। यो प्रदेशको राजधानी काठमाण्डौमा राख्न उपयुक्त हुन्छ। बाग्मति प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. जातिय संरचना नबिथोलिने अवस्था छैन। २. भूबनोट, जातीय एवं भाषागत स्थितिलाई समेटिएको छ। ३. पशुपति क्षेत्र लगायत ललितपुर भक्तपुरका विभिन्न धार्मिक स्थल प्रख्यात छन्। अन्य जिल्लामा प्रमुख धार्मिक स्थलहरु छन्। ४. दुई विश्वविद्यालय संचालनमा छन्। ५. प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौमा छ। ६. सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालत छ। ७. केन्द्रीय सरकारका सबै निकायहरु छन्। ८. चार मेडिकल कलेज र उच्च स्तरको विभिन्न अस्पतालहरु पनि छन्। ९. सेनाको प्रधान कार्यालयसहित विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. बाग्मति, विष्णुमति, त्रिशुली, मनोहरा लगायतका प्रमुख नदीहरु छन्। ११. सडक यातायातले सवै जिल्लालाई छोएको छ। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सवै जिल्लामा पुगेको छ। गण्डक प्रदेशमा चितवन, गोर्खा, लमजुङ, तनहु, स्याङ्जा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, वागलुङ, पाल्पा, नवलपरासी जिल्लाहरु। समावेश भएका छन। यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, धिमाल, राउटे, चेपाङ, भोटे, नेवार, मुस्लिम, कामी, ठकुरी, सार्की, सुनार लगायतका १०० जातिको बसोबास छ। यो प्रदेशमा नेपाली, नेवारी, गुरुङ, मगर, शेर्पा लगायतका ८० भाषा प्रचलनमा छन्। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम लगायतका धर्मावलम्बीको यस क्षेत्रमा बाहुल्यता छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: ३६,४४,२७५ छ। यो प्रदेशको राजधानी: कास्की (पोखरा) मा राख्न उपयुक्त हुन्छ। गण्डक प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. बाहुल्यता रहेका जातीको विद्यमान संरचना विथोलिने अवस्था छैन। २. भूबनोट तथा भाषागत अवस्थालाई समेटिएको छ। ३. देवघाट, मनकामना, गोरखा कालिका, छाब्दि वाराही, मुक्तिनाथ लगायतका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छन्। ४. एउटा विश्व विद्यालय संचालनमा छ। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ। ६. कास्कीको पोखरामा र बाग्लुङमा पुनरावेदन अदालत छ। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ। ८. दुई मेडिकल कलेज र उच्चस्तरका विभिन्न अस्पताल छन्। ९. नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, मादि, चेपे लगायतका प्रमुख नदीहरु र पोखरा मा रमणीय तालहरु छन र रमणिय हिम सृखलाहरु देखिन्छन । ११. मनाङबाहेक सबै जिल्लालाई सडक यातायातले छोएको छ। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ। पश्चिम प्रदेशमा रुपन्देही, अर्घाखााची, गुल्मी, कपिलबस्तु, प्युठान, रोल्पा, डोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ, बाके, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट जिल्लाहरु समावेश गरीएको छ। यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवार, थारु, मगर, मुस्लिम, ठकुरी, यादव, दमाही, कानु, ठाकुर, कलुवार आदी गरी ८४ जातिको बसोबास छ। यो प्रदेशमा नेपाली, मैथीली, भोजपुरी, थारु, मगर, हिन्दी लगायत ४८ देखि ५० भाषा प्रचलनमा रहेको छ। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम धर्म मान्नेहरुको बाहुल्यता छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: ५८,२८,२३४ छ । यो प्रदेशको राजधानी: दा (घोराही वा तुलसीपुर) मा राख्न उपयुक्त हुन्छ। पश्चिम प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. विद्यमान जातिय संरचना खलबलिने अवस्था छैन। २. भूबनोट तथा भाषागत अवस्थितिलाई समेटिएको छ। ३. स्वर्गदारी, लुम्बिनी, वागेश्वरीदेवी लगायतका धार्मिक स्थल प्रख्यात छन्। ४. एउटा विश्वविद्यालय संचालनमा छ। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा छ। ६. भैरहवा, दाङ, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा पुनरावेदन अदालतहरु छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा छ। ८. दुईवटा मेडिकल कलेज र उच्चस्तरका विभिन्न अस्पतालहरु छन्। ९.नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. राप्ति, भेरी लगायतका नदीहरु छन्। ११. डोल्पाबाहेक सबै जिल्लालाई सडक यातायातले छोएको छ। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ।कर्णाली प्रदेशको राजधानी: डोटीको दिपायलमा राख्न उपयुक्त हुन्छ। यो प्रदेशमा दार्चुला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, दैलेख, आछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी जिल्लाहरु समावेश गरीएको छ। यो प्रदेसमा: क्षेत्री, ब्राम्हण, मगर, कामी, ठकुरी, थारु, महतो, सार्की लगायतका ९० जातिको बसोबास छ। केही अन्य नखुलेका जातिको पनि बसोबास रहेको पाइन्छ। यो प्रदेसमा:नेपाली, मैथीली, थारु, लिम्बु, हिन्दी आदी गरी ५० भाषा प्रचलनमा छ। यो प्रदेसमा: हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम धर्मको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। यो प्रदेसको कुल जन संख्या: २३,३५,९७१ रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. जातिय बाहुल्यतालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। २. भूबनोट तथा भाषागत अवस्थितिलाई समेटिएको छ। ३. प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा खप्तड पर्छ। ४. विश्व विद्यालय संचालनमा छैन। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय डोटीको दिपायलमा छ। ६. कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, डोटीको दिपायल र जुम्लामा पुनरावेदन अदालत छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय डोटीको दिपायलमा छ। ८. अञ्चल अस्पतालसहित उच्चस्तरका विभिन्न अस्पताल छन्। ९. नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. कर्णाली, महाकाली लगायतका नदीका साथै रारा ताल छ। ११. सडक यातायातले केही जिल्लालाई छोएको छैन। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा सामान्य छ। राज्य पुनरसंरचनाको जटिलता राज्य पुनरसंरचनाको विषय जुन किसिमकले सहज रुपमा अगाडि सारिएको छ, यसको कार्यान्वयनमा चुनौती र जटिलता उत्तिकै कठिन छ। पुनरसंरचना विभेदको अन्त्य गर्ने उपाय हो भनेर संघीय शासन प्रणालीमा जोड दिइएको छ। यसमा विमतीस छैन। तर, यसमा जति अध्ययन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। संघीय राज्यका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा जनतामा स्पष्ट पारिएको अवस्था पनि छैन। जनताले सकारात्मक पक्षका बारे मात्र केही जानकारी पाएको पाइन्छ। त्यसैले यस विषयमा जनतालाई सूचना प्रवाहित गर्नु आवश्यक छ। नेपालको पुनरसंरचना गरी संघीयतामा जाने सहमति बनिसकेको अवस्थामा अब कस्तो किसिमको संघीय शासन प्रणाली देशमा कायम गर्ने र कति संघमा देशलाई विभाजन गर्ने भन्ने छलफल बााकी नै छ। संघ कस्तो किसिमको हुने र संख्या कति हुने भन्ने बारेमा एकै विचारहरु सार्वजनिक भएका पनि छैनन्। संघ निर्माणमा फरक फरक तर्कहरु जबरजस्त रुपमा उठिरहेका छन्। दुई जाति वा बहुजाती र दुई भाषा वा बहुभाषिक मुलुकमा संघीयताबाट काम गर्न कठिन हुने तर्क एक किसिमका विद्धानको छ। नेपालको भूवनोट जातिय संरचना र सास्कृतिक परम्परा सामाजिक सद्भावलाई ध्यानमा राख्दा राज्य पुनरसंरचना जटिल छ। कुनै एक विषयलाई मात्र आधार मान्दा संघको निर्माण हुन सक्दैन। देशको परम्परागत मान्यता, धर्म, संस्कृति एवं सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्दै संघको निर्माण गर्नुपर्छ। यिनै विषयलाई मनन् गरी मैले प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छु। संसद् र सरकारको संरचना विद्यमान संविधानसभाको सदस्य संख्या ६०१ जनाको छ। यो संख्या संघीय शासन व्यवस्था भएको छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा पनि ठूलो छ। वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट विकास तथा अन्य प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्ने नेपालको विद्यमान अवस्था छ। यही अवस्थामा यति ठूलो आकारको संविधानसभाको संरचनाले भविष्यलाई पनि नजिर बनाएको छ। तर, हाम्रो स्रोतसाधनको परिचालन र राष्टिय आयलाई हेर्दा प्रशासनिक खर्चमा समेत अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। संघीय शासन व्यवस्था पनि यसरी नै चल्न सक्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिंदैन। विश्वका कतिपय मुलुकमा संघीय शाशन असफल भएको विषयमा यसअघि चर्चा गरिएको छ। संघीय शासन असफल भएर पुनः केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा फर्केका त्यस्ता उदाहरणबाट पनि धेरै कुराहरु सिक्नु आवश्यक हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापनबारे संवेदनशील हुन नसकेमा संघीयता असफल हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। यसकारण केन्द्रीय र संघीय सरकारको निर्माण गर्दा, केन्द्रीय व्यवस्थापिका तथा संघीय विधानसभाको निर्माण गर्दा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ। संविधानमा लेखिने विषयमाथि गम्भीरता आवश्यक हुन्छ। राज्यको पुनरसंरचना गर्दा राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेमा गम्भीर समस्या खडा हुन्छ। राज्यको पुनरसंरचना गरी संघियतामा गैसकेपछि लोकप्रिय र असफल नहुने किसिमले संघिय सरकार र व्यवस्थापिकाको संरचना सम्बन्धी स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। नेपालको कुल जनसंख्या, भूबनोट, जाति भाषा, संस्कृतिकाबारेमा यसअघि नै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। पुनरसंरचनाका लागि प्रस्तावित प्रदेश र अवस्थाको चित्रण पनि भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् र सरकार कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। यसको आकार ठूलो बनाएर मात्र व्यवस्था राम्रो हुनसक्दैन। हामीसाग विगतको अनुभव पनि छ। विगतको अनुभव र विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रीय र संघीय व्यवस्थापिकाको आकार मझौला किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ। स्रोतसाधन नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बढी खर्च गरियो भने जनताका चाहनाका कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले राज्य पुनरसंरचनापछिको केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको संख्या १२५ भन्दा बढी हुनुहुदैन। संघीय व्यवस्थापिकाको संख्या पनि ४५ मा सीमित गर्नु उपयुक्त हुनेछ। दुर्गम दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलोखुम्बु जिल्लालाई एक एक क्षेत्र आरक्षण गरी बाकी जिल्लामा तराई र पहाडको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। संघीय व्यवस्थापिकाको हकमा भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक एक निर्वाचित प्रतिनिधि र बााकी सिटमा राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा सकेसम्म समानुपातिक र समावेसी हुने गरी मनोनयन गर्नु उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ। यसैगरी, केन्द्रीय सरकारमा १५ जना र संघीय सरकारामा ७ जना मन्त्री रहने संविधानमा व्यवस्था भएमा संघीय संरचनाबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। यसबाट संघीय संरचनामा प्रसासनिक खर्च पनि कम हुनसक्छ। संरचनाको निर्माणसंघीय शासन प्रणालीमा गएपछि आवश्यक संरचनाको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ र त्यो निकै खर्चिलो हुने तर्क गरिएका छन्। राज्यलाई संघमा विभाजन गर्दा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, विद्यमान संरचना लगायतका विषयलाई ख्याल गरिएन भने आवश्यक संरचना निर्माण खर्चिलो हुने तर्कमा विमति जनाउन पनि सकिंदैन। यद्यपि मैले माथि प्रस्तावित गरेका प्रदेश अनुसार पुनरसंरचना गरिएमा नयाा संरचनाहरुको आवश्यकता ज्यादै कम हुन्छ। भैरहेको संरचनालाई केही स्थानान्तरण र केहीको स्तरवृद्धि गरेमा पर्याप्त हुन्छ। उदाहरणकै रुपमा हेर्दा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई संघीय मन्त्रालयको सचिवालयमा, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी कार्यालयमा स्तरवृद्धि गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ। अन्य कतिपय कार्यालयलाई पनि स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ। न्यायालयको हकमा प्रस्ताविक प्रदेशमा रहेको पुनरावेदन अदालतलाई संघीय उच्च अदालतमा परिणत गर्नुपर्छ। यदि अन्य पुनरावेदन अदालत भएमा त्यसैमा गाभ्नुपर्छ। एउटा संघमा एउटा मात्र उच्च अदालत रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। संघको मातहतमा कतिवटा न्यायालय रहने भन्ने विषयमा कामको आधारमा टुंगो लगाउनुपर्छ र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको केन्द्रीय र सघीय संरचनाको निर्माण भइसकेपछि संघीय संरचनाको मातहतमा कस्तो र कुन स्तरको निकाय राख्ने भन्ने विषयमा मातहतका निकायको परामर्शमा निर्णय लिइनु उपयुक्त हुन्छ। यसले प्रशासनिक खर्चमा पनि कटौति हुनसक्छ। केन्द्र र संघको तह नेपालको विद्यमान प्रशासनिक संरचना जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजित छ। अहिले सबै काम केन्द्रीकृत रुपमै गरिएका छन्। पुनरसंरचना गरी संघीयतामा गैसकेपछि नेपाल राष्टको अधिकारसहितको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुन्छ भनेर अहिल्यै यकिन गर्नु छिटो हुनसक्छ। यसबारे अझै व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। संघीय सरचानामा गएपछि विद्यमान जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको संरचना नहुनसक्छ। पुनरसंरचना भनेको विद्यमान संरचनालाई भत्काएर पृथक बनाउनु नै हो। त्यो संरचना जनताको कामकाज सहज हुने र कम खर्चिलो हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत रहादैन। केन्द्र र संघको कार्य विभाजन पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। संघीय शासन प्रणालीमा दोहोरो करको डर हुने तर्क पनि गरिएका छन्। यसको निरुपण छलफलबाटै हुनेछ। केन्द्रलाई सेना, परराष्ट र, राजमार्ग, जलस्रोत, राजस्वको अधिकार रहन्छ। संघहरुको बीचमा विवाद आएमा त्यसको निरुपण केन्द्र सरकारले गर्छ। बाकी विषयहरुको निरुपण भने संघले नै गर्छ। सामान्यतया राष्टको प्रशासनिक र विकास सम्बन्धी तह निर्धारण गर्दा केन्द्र, संघ, निर्वाचन क्षेत्र र नगर प्रदेश तथा ग्राम प्रदेश हुनेछन्। संघीय शासन प्रणालीमा अहिलेको विकास क्षेत्र, अञ्चल जस्ता निकायको आवश्यकता रहादैन। संघको मातहतमा जिल्ला राख्दा संघ पनि केन्द्रीकृत शासनमा जाने डर हुन्छ। जिल्ला राखेमा पनि हरेक संघमा कति जिल्ला राख्ने भन्ने एउटा अध्ययनको विषय हुनेछ। यदि जिल्ला तहगत संरचना बनाउने हो भने त्यसको संख्या ज्यादै न्यून हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रको के भूमिका रहने भन्ने विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। नगर प्रदेश र ग्राम प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ र त्यसको संख्या समेत न्यून पारिनुपर्छ। जिल्ला तह हटेपछि सकेसम्म प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने गरी संघको मातहतमा आवश्यक निकायहरु र त्यसको स्तर तथा स्थानको निर्धारण केन्द्र र संघको परामर्शबाट गरिनुपर्छ। यो विषय प्रविधिक, राजनीतिक र प्रशासनिक भएकाले यसमा विज्ञहरुको परामर्श पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। अन्तमा विद्यमान अन्तरिम संविधानका अनुसार नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरिसकेको छ। जनआन्दोलनले ल्याएको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गरी कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन सहज छैन। बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालको सामाजिक सद्भावलाई कायम राखेर पुनः र अशान्ति उत्पन्न नहुने किसिमले राज्यको पुनरसंरचना गरिनुपर्छ। संघीय शासन प्रणालीमा जादा देश विखण्डन हुन दिनुहुदैन र नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ। नेपालको भूराजनीतिक बनोटमा संघीय शासन प्रणालीलाई आकर्षक र व्यवहारिक बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ। विभिन्न छलफल र बहस तथा भूगोल, भाषा, जाति, धर्मसम्बन्धी विज्ञ एवं राजनीतिशास्त्रीहरुका विचारहरु क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक आधारमा संघीयतामा जान सकिनेमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ। संघीयताको विषय एकीकृत शासन व्यवस्थाबाट पहुच नपुगेको र पिछडिएको अवस्थाबाट सबै वर्ग, जति तथा समुदायले उन्मुक्ति पाउनका लागि नै उठाइएको हो। यसर्थ संघीयतालाई त्यो रुपमा प्रदर्शित गराउनुपर्छ। तर, संघीयताको संरचना, शासन प्रणाली, अधिकार, विकेन्द्रीकरण लगायतका विषयमा राजनीतिक दल, राजनीतिशास्त्री तथा भूगोल, भाषा, जाति धर्म सम्बन्धी विज्ञ लगायतको एकै मत हुन सकेको छैन। जातजाति, दलित, मधेसी तथा उत्पीडित वर्गलाई गरिएको भेदभाव र राज्यको केन्द्रमुखी प्रवृत्तिले पुनरसंरचनाको विषय अगाडि आएको हो। अहिले चर्चा र बहस पैरवी भैरहेका कुराहरुले पीडितको समस्या समाधान हुने अचुक उपाय दिन सकेको अवस्था छैन। जे होस्, नया संविधान बनाउन संविधानसभा लाग्न थालेको छ। जनताको चाहना अनुसार राज्यको स्रोत वितरणमा समानता, निर्णय गर्ने प्रक्रिमा सवै नेपालीको सहभागिता हुने संघीय शासन प्रणालीको मूल लक्ष्यलाई पूरा गर्नेतर्फ संविधानसभा अवश्य नै केन्द्रित हुनेछ। नेपालको भविश्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने, नेपालीहरुमा दुरगामी असर गर्ने, असफल भैहालेमा राष्टिय अस्तित्व नै समाप्त हुने संघीयताका विषयमा गम्भीर नभै हचुवाको भरमा निर्णयमा पुगियो भने त्यो अक्षम्य भूल हुनेछ। यसर्थ कागजमा मात्र नभै व्यवहारमा जनतामा सबै अधिकार पुग्ने गरी संघको विभाजनका साथै स्रोतसाधनको वितरण एवं अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितता तथा संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।

कांग्रेसको अबको यात्रा

मिति २०६५।१०।९ गतेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठकमा श्री गोविन्दराज जोशीले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रसताव विचार संरचना र कार्यक्रम कांग्रेसको अबको यात्रा पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस अहिले फेरि अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ। सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अठोट गरेको कांग्रेसको बाटामा अहिले उतारचढावहरू आइरहेका छन्। आङ्ग!नो ऐतिहासिक धरोहरलाई समयानुकूल परिस्थिति अनुसार कायम राख्दै नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि संस्था नेपाली कांग्रेसले आफूलाई नेपाली समाजमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यस क्रममा आङ्ग!ना विगतहरूलाई मूल्यान गर्दै भविष्यका निमित्त समयानुकूल विचार, संरचना र कार्यक्रम दिन सक्नुपर्दछ। जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, संविधानसभाको सफल निर्वाचन गराई देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस हाल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो, किन राष्टि्रय सहमतिबाट कांग्रेसलाई एक्ल्याइयो, कहा भयो हाम्रो कमजोरी, कहा चुक्यौ हामीहरूजस्ता विषयमा कांग्रेसभित्र आज प्रशस्त चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। मलाई लाग्दछ कि आजको हाम्रो छलफलको विषय यहि हो। यस छलफलको निष्कर्ष केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसको विचार बन्नेछ। यो विचार, संरचना र कार्यक्रमलाई पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि सबै जिल्ला कार्यसमितिहरूमा छलफलका लागि पठाइनेछ। समग्र छलफलबाट प्राप्त सुझाव आवश्यकताअनुसार यसमा समावेश हुनेछ। अधिकतम सहभागिताको निष्कर्ष समेटिएको यहि विचार, संरचना र कार्यक्रमले नेपाली काागे्रसलाई अबका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने सशक्त, सक्षम र सुदृढ दलका रूपमा नेपाली समाजमा प्रस्तुत गर्न समर्थ हुनेछ। नेपाली कााग्रेस र जनआन्दोलन नेपाली कााग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलको परीणामले नै नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो। सि195ङ्धो नेपाली कााग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वविना नेपालमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको स्थापना हुने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिने थिएन। जनआन्दोलनका क्रममा धेरै विघ्नबाधाहरू प्ाारगर्दै नेपाली क्रााग्रेसले नेपालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा दिएको निरन्तरता नै लोकतन्त्रको उपलब्धिका लागि सहायक बन्यो। यो देशमा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली कााग्रेसको सर्वोपरि भूमिका छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुनेछैन। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको नेपाली कााग्रेसको प्रस्तुति र आङ्ग!नो इतिहासलाई कााग्रेसले भुल्नु हुादैन। कााग्रेसले गम्भीर रूपमा जनउत्तरदायी भएमा मात्र आङ्ग!नो प्रतिष्ठा बचाउन सक्दछ। अहिले धेरैतिरबाट कााग्रेसमाथि यसले सत्ताको निमित्त मात्र आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो भन्ने आरोप छ। त्यसैले हामी आङ्ग!नो अडानमा रहन सक्यौा भने गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली कााग्रेसलाई कसैले पछाडि पार्न सक्दैन। हामीले आङ्ग!नो ऐतिहासिक गौरव शक्तिको पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। विचार राजनीतिक दलको विचार आत्मा हो भने पहिचान शरीर हो। विचार र पहिचानविना दल क्रियाशील हुन र यसले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन। कााग्रेस उदार प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनैतिक दल हो। अहिले कााग्रेसभित्र उदार विचार राख्नेहरू र संकुचित विचार राख्नेहरूको बीचमा वैचारिक मत भिन्नता देखिन्छ। त्यसैले कााग्रेसमा अहिले विचार र पहिचानको कुरा उठेको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा कााग्रेसको पराजयको प्रमुख कारण यसले आङ्ग!नो पहिचान गुमाउनु पनि हो। यस विषयमा नेपाली काागे्रस स्पष्ट हुनुपर्दछ। यसअघि कााग्रेस कहाा चुक्यो, विगतमा कााग्रेसले कहाा गल्ती गर्‍यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। कहाा चुक्यो कााग्रेस? नेकपा माओवादीसमेत सात राजनैतिक दलहरूको नेतृत्व गरेको नेपाली कााग्रेस र अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कााग्रेस किन आज सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरूबाट बाहिरियो। किन राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अधिकांश दलहरूको समर्थन लिन सफल नेपाली कााग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा अन्य कुनै पनि दलको समर्थन प्राप्त गर्न सकेन। किन र कहाा चुक्यो कााग्रेस अनि आन्दोलन र सरकारको नेतृत्व गरेको कााग्रेस आज किन बाहिरियो यसबारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न सकेनौा भने हामी कााग्रेसलाई पहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्दैनौा। त्यसकारण यस विषयमा केही विवेचना गर्न अत्यावश्यक सम्झेको छु। १) राष्टि्रय मेलमिलापको नीतिका सम्बन्धमा जननेता वी.पी. कोइरालाको सिद्धान्तअनुसार राष्टि्रय मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्नुअघि नेपाली कााग्रेसले दुईवटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ। एउटा राष्टि्रयता र अर्को प्रजातन्त्र। राष्टि्रय मेलमिलाप भन्नेबित्तिकै जहिले पनि र जोसुकैसाग पनि कााग्रेसले मेलमिलाप गर्नुपर्दछ भन्ने होइन। यसले कसैसाग मेलमिलाप गर्नुअघि मेलमिलाप गरिने शक्ति वा व्यक्ति राष्ट्रवादी वा प्रजातन्त्रवादी छ कि छैन भनी निर्क्यौल गर्नुपर्दछ। राष्टि्रय मेलमिलापको नीतिको कसीमा नेकपा माओवादीलाई राखेर हेर्दा सो पार्टी राष्ट्रवादी वा प्रजातन्त्रवादी दुवै हाईन। माअेावादीसाग सहकार्य गर्नु वा माअेावादीसागको मेलमिलाप राष्टि्रय मेलमिलापको नीतिभित्र नपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। २) एउटा सहमतिको कार्यान्वयन नहुादै अर्को सहमति गर्नु सात राजनैतिक दल, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विभिन्न चरणमा धेरैखालका समझदारीहरु भए। बाह्रबुादे समझदारीको कार्यान्वयन नगरी त्यस पार्टीसित अर्को सहमति गर्नु हुने थिएन। नेपाली कााग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नेकपा माओवादीबाट भएका प्रतिवद्धताहरू पूरा नगरेसम्म माओवादीलाई सरकारमा नभि197ँयाउने निर्णय गरेको थियो, त्यसको पालना भएन। कााग्रेसको त्यो ठूलो कम्ाजोरी हो। यदि माओवादीलाई सुरुकै सहमति कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारिएको भए आजको परिणाम आउने थिएन। नेपाली कााग्रेसले माओवादीमाथि धेरै विश्वास गर्‍यो। माओवादीहरूले कााग्रेसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरे। यसको फलस्वरुप १२ वर्षको 195र्‍न्195र्‍बाट पीडित व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य गरेर बनाइएका कार्यक्रमहरू निस्कि्रय हुन पुगे। अरबौ रूपैयाा अलपत्र पर्‍यो भने 195र्‍न्195र्‍बाट पीडित कार्यकर्ताहरू काठमाडौाका गल्लीगल्लीमा मागेर खाादै हिड्नु परेको अवस्था छ। नेपाली कााग्रेसको समयमा नियुक्त भएका राजदूतहरू, संस्थान तथा समितिहरूका प्रबन्धक एवं अध्यक्षहरू व्यक्तिगत आधारमा नियुक्ति भए। पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्न सही व्यक्तिहरूको चयन हुन सकेन। त्यसले गर्दा विदेश या स्वदेश कहीा पनि पार्टीको नीति र छवि राम्रो बन्न सकेन। पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो। पार्टीका कार्यकर्ताहरू सांगठनिक रूपमा परिचालित हुन सकेनन्। ३) कार्यकर्ताले आङ्ग!नो मूल्या195141नको आभास पाउन नसक्नु कार्यकर्ताहरू नै कुनै पनि राजनीतिक दलका मुटु हुन्। पार्टीका पक्षमा कार्यकर्ताहरू जीउज्यानले लाग्नुपर्दछ। कार्यकर्ताको जोश जाागरविना पार्र्टी बााच्न सक्दैन। यस अवधिमा कार्यकर्ताको मूल्या195141न भएको आभास उनीहरूलाई दिन सकिएन। कार्यकर्ताहरूमा उत्साहको ठाउामा निरुत्साहले स्थान पायो। पार्टीको महाधिवेशन भएको चार वर्ष पुगी पदावधि समाप्त हुादा पनि पार्टीका विभागहरू, विकास क्षेत्रीय समितिहरू गठन गर्न नसकी अझै तिनको पदावधि थप्नुभन्दा संगठनमा निर्लज्जता के हुन्छ? विभिन्न निकायको राजनीतिक नियुक्तिमा कार्यकर्ताको मूल्या195141न गरी उनीहरूको योग्यता, क्षमता आदिको पहिचान गरी नियुक्ति गर्नुपर्दथ्यो। विगतमा कााग्रेसका शुभचिन्तकहरू र कार्यकर्ताहरूमा कााग्रेस सत्तामा गएपछि न्याय गर्दैन विगतलाई भुल्दछ र सत्तामा नै रमाउाछ भन्ने प्रभाव परेको छ। कााग्रेसले राजनीतिक र अन्य नियुक्ति, कर्मचारीहरूको सरुवाबढुवा जस्ता विषयमा पनि न्याय गरेन। आन्दोलनमा दुःख गर्नेहरूको मूल्या195141न गरेन भन्ने गम्भीर प्रकारको गुनासो छ। ठोस एवं वस्तुनिष्ठ मूल्या195141न गर्न नसक्नु कााग्रेसको ठूलो कमजोरी होे। ४) पार्टीका विभिन्न निकायहरू र भातृ संगठनहरू परिचालित नहुनु निर्वाचनका समयमा पार्टीका केन्द्रदेखि वडासम्मका निकायहरू राम्ररी परिचालन भएनन्। कतिपय निकायहरू त गठनसम्म भएनन्। अनुगमन हुादै भएन। यो नै सांगठनिक कमजोरीको कारण बन्न गयो। पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन पार्टीका सबै निकायहरू परिचालन भएनन्। समयमा यी निकायहरूका बैठक बसेनन्। पार्टीका स्थानीय निकायहरू जुझारु देखिएनन्। पार्टी सरकारमा रहेका बेला पार्टीका नीतिहरू एवं सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनतासमक्ष लैजाने बाहक भनेका पार्टीका निकायहरू, भातृसंघहरू, शुभेच्छुक संघसंस्थाहरू नै हुन्। सो अवधिमा पार्टीले भातृ संघसंस्थाहरूलाई परिचालन गर्न सकेन। भातृ संगठनको निर्माण र परिचालनमा पार्र्टीले जति महत्व दिनुपर्थ्यो, त्यसअनुरूपको कार्यक्रम पार्टीले बनाउनुपर्दथ्यो। भातृ संस्थाहरूका लागि नीतिनिर्माण गरी त्यसअनुसार कार्यन्वयन गर्न सकेन। ५) पार्टीमा सहयोग गर्नेहरूको योगदानको मूल्या195141न नहुनु नेपाली कााग्रेस पार्टी कार्यकर्ताहरू र यसलाई सहयोग गर्ने शुभचिन्तकहरूका कारण जीवित रहेको हो। पार्टीलाई आवश्यक हुादा तन, मन, धनले सहयोग गर्ने शुभेच्छुकहरूलाई पार्टीले उचित कदर गरेको छैन। उदाहरणका लागि भवन निर्माणकै प्रस195ङ्धलाई लिन सकिन्छ। पार्र्टीको आङ्ग!नै भवन बनोस् भन्ने कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो। पार्र्टी कार्यालय ललितपुर बी. पी. नगरको सानेपास्थित आङ्ग!नै भवनमा सञ्चालन भएको छ। पार्टी कार्यालय आङ्ग!नै भवनमा सञ्चालन हुांदा कार्यकर्ताले गौरव अनुभव गरेका छन्। भवन निर्माणमा धेरै शुभेच्छुकहरूले सहयोग गरे। क्रियाशील सदस्यहरूबाट प्रति सदस्य रु. एकसय लिने निर्णय पार्र्टीले गरेको थियो। विगतमा करिब चार करोड रूपैाया खर्च भइसकेको छ। त्यो भवन कसरी बन्यो भन्नेमा पार्टीले कुनै सन्दर्भमा पनि कुरा नउठाउादा सहयोगदाताहरूले गुनासो गरेका छन्। चन्दा लिादा गरीएका प्रतिवद्धताहरू अहिले बिर्सिएको छ। पार्र्टीलाई सहयोग गर्नेलाई उपेक्षा गर्दा उनीहरूको चित्त दुख्छ। ६) शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ नगर्नु कााग्रेसको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारको समयमा प्रमुख कमजोरी देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नस्कनु थियो। यस विषयमा सरकार, संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा कुरा उठ्दा पनि त्यसको वास्ता नहुनु कााग्रेसलाई यो अवस्थामा लैजाने प्रमुख कारण हो। माओवादी कार्यकर्ताहरूले जे गरे पनि छुट दिइयो सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। ७) नेपाली कााग्रेसले आङ्ग!नो पहिचान स्पष्ट हुनेगरी जनता समक्ष जान नसक्नु संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा स्पष्ट पहिचानका साथ नेपाली कााग्रेसले आफूलाई उभ्याउनसकेन। केका लागि जनताले नेपाली कााग्रेसलाई रोज्ने195154 भन्ने प्रस्ट दिशाबोध गराउन सकेन। विगतको निर्वाचनमा कााग्रेसको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यता अपरिहार्य थियो। यसपटक कााग्रेसले त्यो सैद्धान्तिक मान्यता छोडेको जनताले अनुभूति गरे। हामीले हाम्रो सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यता प्रजातन्त्रको विश्वजनीन अनुभूतिलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउन सकेनौा। ८) प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति छाड्नु अन्तरिम अवस्थामा सहमतिको राजनीतिका नाममा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई हामीले छोड्यौा। सहमतिको नाममा पार्टी र संसदलाई सात राजनैतिक दलको नियन्त्रण र निर्देशनमा चलाईयो। हामी त्यसैमा फस्यौा। जहिले र जहाा पनि सहमतीय पद्धति प्रजातान्त्रिक पद्धति बन्न सक्दैन। त्यसबारेमा पनि मूल्या195141न गरेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण बामपन्थीसाग सहकार्य गर्दा कााग्रेसले आङ्ग!नो परिचयसमेत गुमाउन पुगेकोे आभास नेपाली जनतामा पर्नु स्वाभाविकै हो। नेकपा माओवादीको लक्ष्य र कार्यशैलीमा कााग्रेसले भिन्नता देखाउन सक््केन। जनतालाई दुई पार्टीका बीचको भिन्नता फेला पार्न गाह्रो भयो। त्यहि फाइदा माओवादीलाई भएको हो। हाम्रो सिद्धान्त 226128166सहमतिभित्र प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धामा सहमति195154 हो तर त्यो नीति हामीले अवलम्बन गरेनौा। ९) असफल रणनीति र कुटनीति राजनीतिमा रणनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। एमाले र माओवादीहरूलाई बराबरीको हैसियत दिनु र एमालेलाई भन्दा बढी माओवादीहरूलाई विश्वास गर्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो। पार्टीमा बिरोध हुादाहुादै तराईमा माओवादीसंग मिलेर सयुक्त आमसभाहरू गर्नु राजनीतिका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू, रणनीति र कुटनीति दृष्टिकोणले ठिक थिएन। यसमा कााग्रेस पूर्ण असफल भएको छ। १०) सहिद परिवारलाई सम्मान गर्न र विस्थापितलाई घर फर्काउन नसक्नु माओवादीबाट मारिएका सहिद र तिनका परिवारको योगदानको उचित सम्मान नगर्नु, मूल्या195141न नगर्नु, सहिद परिवारका लागि भनी व्यवस्था गरिएको राहत (छात्रवृत्ति आदि) रकमको कटौती गर्नु, विस्थापितहरूलाई घर फर्काउन नसक्नु तथा माओवादीबाट कब्जा गरिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिलाउन नसक्नु जस्ता कार्यहरू नेपाली कााग्रेसका कमजारी बन्न गए। यिनै कारणले पनि जनताको विश्वास हामीले प्राप्त गर्न सकेनााै। ११) निर्वाचनकै मुखमा विभिन्न पक्षसाग भएका सहमति र सम्झौता गर्नु निर्वाचनको मुखैमा आएर आन्दोलनरत विभिनन समुहसंग सहमति, सम्झौता गर्नु र तिनको औचित्यका बारेमा जनता माझ चित्त बु226128ऒ्ढदो व्याख्या विश्लेषण गर्न नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी भयो। कााग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पूरा गरेका मागहरू पनि सरकारले पूरा गराएको नभई आन्दोलनरत समुहले खोसेर लिएको भन्ने प्रचार भयो, यसको जस कााग्रेसले लिन सकेन। १२) निर्वाचनमा मनोनयनको मिति तोकिएपछि छुट्टै मनोनयनको मिति निर्धारण गर्नु निर्वाचनको मितिपछि आन्देलनकारी समूहसाग सहमति गरी उनीहरूका लागि छुट्टै मिति तय गरिनु सबैभन्दा ठूलो भुल थियो जसले गर्दा कााग्रेसले टिकट नदिएका मानिसहरू अन्य दलहरूमा सामेल भए। यी सब कमजोरीका कारण आज कााग्रेसको यो अवस्था भएको हो। १३) संविधानसभाको टिकट वितरण पारदर्शी नहुनु संविधानसभाको निर्वाचनमा भएको टिकट वितरणमा पारदर्शिता भएन। यसका लागि पार्टीले अब उप्रान्त टिकट वितरणमा पारदर्शी पद्धतिको निर्माण गर्नुपर्दछ। १४) विभिन्न सेवामा कार्यरत समूहलाई वास्ता नगर्नु नेपाली कााग्रेससाग सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, कानून व्यवसायी, इन्जिनियर, डाक्टर, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई सरकारमा गएपछि वास्ता नगर्नु र उनीहरूको समस्या समाधान नगर्नु भनेको आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको सहयोग र समर्थन थियो भन्ने कुरा भुल्नु हो। वास्तवमा यो पनि पार्टी पराजयको अर्को कारण थियो। यिनै कमीकमजोरीहरूलाई पाठका रूपमा लिादै अबका दिनमा नेपाली कााग्रेस आङ्ग!ना स्पष्ट विचार र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्दछ। यस्ता कमकमजोरीहरू अब हुन दिनेछैनौा भनी कााग्रेसले कार्यकर्ता सामु प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ। अब कााग्रेसले के गर्नुपर्दछ? सर्वप्रथम विचार र पहिचानको अडान कााग्रेसमा रहनुपर्दछ। अहिले कााग्रेसमा विचार र अडानको कमी भएको छ भन्ने मानिसहरूको भनाइ रहेको छ। त्यसैले, कााग्रेसले आङ्ग!नो विचार र अडान स्पष्ट गर्न जरुरी छ। कााग्रेसको विचार भनेको तलका कुराहरूमा अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ:226128ँ क) राष्टि्रयता:226128ँ राष्टि्रयताको कुरा गर्दा वी. पी. कोइरालाबाट प्रतिपादित सिद्धान्त राष्टि्रयता र मेलमिलापको प्रस195ङ्ध आउादछ। वी. पी. कोइरालाले आङ्ग!नो जीवनभरि राष्टि्रयतालाई अति नै महत्व दिनुभएको छ। आङ्ग!नो जीवनको अन्तिम भाषणमा वहााले भन्नुभयो, 195166यदि तपाईाहरूलाई कुनै निर्णय लिन अङ्ग!ठेरो परेमा नेपालको एक मुठी माटो लिएर सोध्नुहोस् त्यतिबेला जे गर्न उचित हुन्छ गर्नुहोस्।195! यी उहााका अन्तिम सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू थिए। अन्तिम दिनहरूमा उहााले भन्नुभएको थियो, 195166म मरेपछि मेरा बारेमा कााग्रेसमा गलत व्याख्या गरिनेछ। त्यसैले मैले नै नेपाली कााग्रेसको इतिहास लेख्नु पर्ने थियो अब सक्दिना होला?195! यसरी उहााले नेपालको राष्टि्रयतालाई महत्व दिनुभएको थियो। त्यसैकारण वहाा २०३३ साल पौष १६ गते राष्टि्रय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कनुभयो। आज उहााको राष्टि्रय मेलमिलापको गलत व्याख्या भएको छ। वी. पी. कोइरालाले बारम्बार आङ्ग!नो पहिचानको कुरा उठाउनुभएको छ। राष्टि्रयता र प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा जहिले पनि राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीका बीचको मेलमिलापको कुरा गर्नुभएको छ। राष्टि्रय मेलमिलापको कुरा गर्नासाथ राजासाग मिल्ने कुरा गरियो भनेर यसको गलत व्याख्या गरेर उग्र बामपन्थी सोच भएको मावोवादीसाग मेलमिलाप गर्न पुग्यौा। मेलमिलाप भनेको कुनै व्यक्ति वा शक्तिसाग नभएर त्यो जो प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी छ उससांगको मेलमिलाप हो। यसलाई बिर्सेर नेपाली कााग्रेसमा विचलन आयो। यहि विचलन नै आजको हाम्रो यो परिणाम हो। नेपाली कााग्रेसले आज न राष्टि्रयताको चुरो समातेको छ न वी. पी. को समाजवादी चिन्तनको नै। यसरी कााग्रेसको विचारमा विचलन आएको छ। ख) प्रजातन्त्र:226128ँ नेपाली कााग्रेसको दोस्रो मूलभूत सिद्धान्त भनेको प्रजातन्त्र हो। हामीले कहिल्यै पनि सत्ताका लागि प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त र आदर्शलाई भुुल्नु हाुदैन। प्रजातन्त्रको मूलभूत लक्ष नाम फेरेर र नाम जपेर पुग्दैन। प्रजातन्त्रको स्रोत (क्यगचअभ), आधार (द्यबकभ) र लक्ष्य (न्यब)ि जनता हुन। प्रजातन्त्र भन्नासाथ जहाासम्म परम्परागत बहुदलीय संसदीय व्यवस्था वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ। लोकतन्त्रको परिभाषा कुनै एउटा राष्ट्र वा सरकारले मात्र गरेर पनि हुादैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एकमात्र मापदण्ड हो। प्रजातन्त्रका बारेमा वी. पी. कोइराला भन्नुहुन्छ 226128166हाम्रा सुकुम्बासी, भूतपूर्व सैनिक, तल्लास्तरका कर्मचारी तथा किसानहरूले राम्ररी दुई छाक खान पाऊन्। तिनीहरूले एउटा छाहारीमुनि बस्न पाऊन्। केटाकेटीले पढ्न पाऊन्। औषधि उपचारको व्यवस्था होस्। हामीहरूलाई अहिले ठूला226128ँठूला महल र हवाइजहाज चाहिएको छैन। यहि चाहिएको छ226128ँ सबैले पेटभरि खान पाऊन्, लगाउन पाऊन्, पढ्न पाऊन्, औषधि पाऊन्, त्यही हो प्रजातन्त्र।195154195154 यसरी अहिलेको सन्दर्भमा पनि प्रजातन्त्र भन्नु नै मानिसको खाने, पढ्ने र औषधिमूलोको अधिकार हो भन्ने कुरालाई वी.पी.ले त्यतिबेला नै भन्नुभएको थियो। प्रजातन्त्र भनेको अर्को शब्दमा विश्वका सबै जनताले सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक भेदभावविना आङ्ग!नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो। प्रजातान्त्रको महत्वपूर्ण सारतत्व भनेकै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हो। त्यस्तो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले मात्र आङ्ग!ना जनतालाई निर्भयताका साथ मौलिक हक उपभोग गर्न सुनिश्चितता गर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका जसले कानुनी राज्यको पालना गराउन सक्दछ प्रजातन्त्रमा त्यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था राज्य आफैाले मात्र प्रजातान्त्रिक छु भनेर पुग्दैन। प्रजातन्त्र अन्तर्राष्टि्रय मापदण्ड अनुकूल हुनु पर्दछ भनिएको छ। यसप्रतिको प्रतिवद्धता नै नेपाली कााग्रेसको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता हो र नेपाली कााग्रेसको पहिचान पनि यहि हो। (ग) समाजवाद:226128ँ वी. पी. कोइरालाले भन्नुभएको छ व्यावहारिक रूपमा समाजवाद भनेको भोको मानिसका लागि एक मुठी चिउरा हो। सैद्धान्तिक रूपमा साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद हुन्छ। यहि अवधारणामा समाजवादलाई लिइएको थियो। नेपाली कााग्रेस सरकारमा हुादा हामीले समाजवादलाई भुल्यााैं। गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याएनौा। हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश हो। हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ भनेर ठूलाठूला भाषण गर्‍यौा। कृषि र किसानको लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएनौा। रोजगारीका लागि ठोस नीति ल्याउन सकेनौा। युवाशक्ति विदेशिन बाध्य हुनुपर्‍योे। समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको चिन्तनबाट हामी टाढा रहन गयौा। आजको परिणति यहि सोचाइको परिणाम हो। हाम्रो समाजवादी कार्यक्रममा:226128ँ १) हामिले विपन्न वर्गका मानिसको पहिचान गरेर उनीहरूको आर्थिक अवस्था माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो। त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकेनौा। गरिबीका रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको न हामीले पहिचान गर्न सक्यौा न उनीहरूको जीवन उकास्ने कुनै कार्यक्रम नै ल्याउन सक्यौा। हाम्रो कमजोरी त्यहि भयो। त्यसकारण हाम्रो समाजवादी अर्थनीतिमा अब विपन्न वर्गका मानिसहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्ने ठोस नीति हुनु जरुरी छ। २) आज देशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेरोजगारीे हो। रोजगारीका अभावमा आज कैयौा युवाहरू विदेसिएका छन्। हामीसाग रोजगारी सृजना गर्ने कुनै ठोस नीति नै भएन। सरकारले निश्चित रोजगारीको व्यवस्था र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो। हामी सरकारमा रहादा न त्यस्तो नीति बनाउन सक्यौा न कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कुनै जमर्को नै गर्‍यौा। ३) हामीले हाम्रो अर्थनीति निर्धारण गर्दा वर्षको प्रतिव्यक्ति आय कति बनाउने लक्ष्य राखेका छौा भन्ने कुरा जरुरी छ। हाम्रो त्यस्तो कुनै लक्ष्य रहेन। हाम्रो अर्थनीति कामचलाउ रह्यो। यसबाट पाठ सिक्दै अब हामीले अर्थनीति निर्माण गर्दा समग्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी हुन्छ। ४) आर्थिक विकासको अर्को मेरुदण्ड उद्योग हो। हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रेत्साहन दिनुपर्ने थियो। हामीले यस विषयमा त ध्यानै दिएनौा। हामीसित मजदुर र किसानको हित गर्ने ठोस कार्यक्रम पनि भएन। यसले गर्दा यस क्षत्रमा पनि हामी पछाडि पर्‍यौा। यसरी वी. पी.का समाजवादी चिन्तन बोकेको नेपाली कांग्रेसले समाजवादी चिन्तनमा आधारित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा जनताको आाखामा कााग्रेसको छवि धुमिल हुन गएको हो। (घ) नयाा संविधान कांगे्रसको दृष्टिमा नेपाली कााग्रेसले आफू प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको पक्षमा रहेको विषयलाई संविधान निर्माको प्रमुख लक्ष्य बनाएको कुरा भनिसकेको छ। नेपाली कााग्रेस अब बन्ने संविधानमा मूलभूत रूपमा निम्न विषयहरू समावेश गर्न चाहन्छ: १) प्रधानमन्त्रीय पद्धति कुनै पनि देशको संविधानलाई त्यस देशको मूल कानून मानिन्छ। कुनै पनि देशले संविधान निर्माण गर्नुअघि प्रजातान्त्रिक संविधानका केही सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको अवलम्वन गरेको हुन्छ। तिनै सिद्धान्तहरूका आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ। नेपालमा पनि हामीहरू नया संविधानको निर्मांण गर्नै प्रकृयामा छौ। हामिले हाम्रो संविधान निर्माण गर्नु अधि विश्वका विभिन्न मुलुकको राज्य प्रणालीको अध्ययन गर्नुपर्दछ। विश्वमा विभिन्न स्वरूपका शासन प्रणालीहरू रहेका छन्। विभिन्न मुलुकहरूमा त्यहााको राजनैतिक परिवेश र अन्य कतिपय कारणले त्यहााका शासन प्रणालीहरू असफल भएका पनि छन्। कुन शासन प्रणाली राम्रो भन्नुभन्दा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नेतृत्वको हातमा शासन प्रणालीको सफलता र असफलता कायम रहेको हुन्छ। नेपालले कुनै पनि शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुअघि यी सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ। हामीसाग राज्य प्रणाली सफल भएको अनुभव छैन। हामीसाग राज्य प्रणाली सञ्चालनको असफलताको अनुभव छ। हामी राम्रो राज्य प्रणालीको खोजीमा छौा। अहिले पनि असफल भयााै भने देशले ठूलो नोक्सानी र बर्बादी व्यहोर्नु पर्छ। त्यसैले, अत्यन्त सतर्कतापूर्वक संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ। हामीले राज्य प्रणालीको अवलम्बन गर्दा विश्वमा प्रयोग भएका र राम्ररी सञ्चालन भएका राज्यव्यवस्थालाई अवलम्बन गर्न हिच्किचाउनु पर्ने कुनै कारण हुादैन। अहिलेसम्म विश्वमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट अर्को व्यवस्था देखिएको छैन। यद्यपि यसमा पनि कमीकमजोरीहरू नभएका भने होइनन्। ती कमीकमजोरीहरूलाई कम गर्ने प्रयत्न गर्दै नेपालका लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अर्को हुन सक्दैन। नेपालले संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरूमा सबै नेपालीलाई संसदीय प्रणालीको बारेमा ज्ञान छ। यो प्ा्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा निरंकुशताको अन्त्य हुन्छ। यसबाट देश निरंकुशतातर्फ जाने कुनै खतरा हुादैन। अहिलेसम्मका अनुभवहरूका आधारमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै नेपालका लागि सर्वोत्तम व्यवस्था भएको कारण यसको विकल्प खोज्न सकिादैन। नेपालले अवलम्बन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीमा निम्नानुसारका विषयहरू समावेश हुनुपर्दछ: १. संवैधानिक सर्वौच्चता र जनतामा सार्वभौमिकता २. विधिको शासन। ३. मुलभुत मानव अधिकार क) वाक स्वतन्त्रता ख) प्रेस स्वतन्त्रता ग) हिडडुल गर्ने स्वतन्त्रता घ) स्वतन्त्रतापुर्वक स्वधर्म अवलम्वन गर्न पाउने अधिकार ङ) सम्पत्ति सम्वन्धि अधिकार च) सामाजिक न्याय सम्वन्धि अधिकार आदि। ४. राज्यका अ195ङ्धहरुको विचमा शक्तिको सनतुलन हुने व्यवस्था। ५. आवधिक निर्वाचन। ६. वहुमतको शासन। ७. संघीय संरचनामा राष्टि्रय अखण्डताको भरपर्दो आधार। ८. स्वतन्त्र न्यायपालिका। ९. नागरिकहरुको कर्तव्य। १०. राज्यका संरचनाहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था। ११. स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन सरकार सम्वन्धी संबैधानिक व्यवस्था। २) राज्य पुनःसंरचना केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाले राज्यसञ्चालनमा जनताको पहुाच टाढा रहेको स्वीकारिएको तथ्य हो। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले राज्यको स्रोतको वितरण सबै क्षेत्रमा समान दृष्टिकोणले हुनुपर्छ। यो आवाज जनस्तरबाटै उठेको छ। भू226128ँबनोट र जातीय संरचनाका आधारमा राज्यले गर्ने निर्णयमा सबै वर्ग, जातजाति, क्षेत्रका जनताको सहभागिता हुनुपर्छ र एकीकृत शासनप्रणालीबाट सबैको सहभागिता हुन सक्दैन भन्ने विषयलाई अहिले विशेष रूपमा उठाइएको छ। पूर्वमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोचिला प्रदेश, चुरेभावर, एक मधेस एक प्रदेश, थारुवान, तामसालिङ, नेवाः, तमु, मगरात, खस प्रदेशलगायत अनेक किसिमका संगठनात्मक र संरचनात्मक रूपमा संघीयताको आवाज उठाइएको छ। विश्वका कतिपय वि195र्‍ानहरूको भनाइमा बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा संघीय शासनप्रणाली लागू गर्न सम्भव छैन। नेपालमा संघीयताका बारेमा चर्चामा आएका फरक226128ँफरक विचार र तथ्या195141ले पनि लागू गर्न सहज नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर, नेपालले संघीय राज्यमा जाने स195141ल्प गरिसकेको छ। राज्य र विभिन्न पक्षसाग सरकारले सहमति र सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा अब बन्ने राज्य पुनःसंरचना आयोगले नेपालको भू226128ँबनोट, जातीय संरचना, भाषा, संस्कृति, राज्यले गर्ने निर्णयमा सबै तह, क्षेत्र, जातिको सहभागिता हुनेगरी जनचाहनाअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गर्नेछ भन्ने आम अपेक्षा छ। आर्थिक स्रोतका आधारलाई पनि संघीय शासनप्रणालीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय शासनप्रणालीमा आर्थिक विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बारे भनिन्छ 226128166संघीय संरचना जस्तोसुकै भए पनि, देशलाई जतिवटा भागमा विभाजित गरी प्रदेशहरू बनाए पनि, ती प्रदेशहरू आर्थिक सूचका195141, मानवीय विकासको अवस्था तथा अन्य आर्थिक सामाजिक अवस्थाका आधारमा असमान हुने सम्भावना बढी हुने गरिबीको स्तर र संख्या सबै ठाउामा एकनासको नहुने तथा प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत पनि असमान हुने भएकाले केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच स्रोत र राजस्व स195141लन अधिकार आदिको बााडफााड कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ।195154 नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना, जाति, भाषा, धर्मका आधारहरूमा नेपाललाई संघीय प्रदेशमा विभाजित गर्नुपर्दछ। ङ) अन्य दललाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली कााग्रेसको अब अरू दललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ। हाम्रो सहकार्य सत्ताको लागि हुनु हाुदैन। माओवादीजस्तो उग्र बामपन्थी सोच भएको दलसागको हाम्रो सहकार्यको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छााै। हामीमा सैद्धान्तिक विचलन, त्यो पनि सत्ताका लागि भयो भने हाम्रो पहिचान समाप्त हुन्छ। हामीले आङ्ग!नो पहिचान र अडान स्पष्ट पार्नु निकै जरुरी छ। नेकपा माओवादीसाग हाम्रो सहकार्य वा सहमति केही हुन सक्दैन। सत्ताका लागि हाम्रा हजारााै कार्यकर्ताहरू सहिद हुन पुगेका, हजारााै अन्जान दिदीबहिनीहरूको सिउादोबाट सिन्दुर पुछिएको र हजारााै अबोध बालबालिकाहरू टुहुरा हुनुपरेको कुरालाई हामीले कहिल्यै भुल्नु हुादैन। हामीमाथि दोषरोपण छ कि हामीले नेपाली कााग्रेस पार्टी सत्तामा पुग्दा यो सब बिर्सियााै। नबिर्सेको भए हामीले सत्तामा रहादा के गर्‍यौं त भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीसाग छैन। त्यसैले माओवादीलाई हेर्ने हाम्रो आाखा , एमालेलाई हेर्ने हाम्रो आाखा र अन्य प्रजातन्त्रवादी दलहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण नितान्त फरक हुनुपर्दछ। च) प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादीहरूको अगुवाइ गर्नुपर्ने नेपाली कााग्रेसले देशका प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेट्नै पर्दछ। देशको राजनीति बामपन्थी र गैह्रबामपन्थी धारमा विभाजित हुादैछ। नेपाली कााग्रेसले उग्रवामपन्थी सोच भएका वामपन्थी दलहरुलाई छोडेर पूर्ण प्रजातन्त्र प्रति प्रतिवद्ध वामपन्थी दलहरु र अन्य गैह्रवामपन्थी दलहरुलाई साथ लिएर हिड्नु नै अहिलेको समयको माग हो। विगतमा हामी बामपन्थी धारमा हिाडेका हुनाले हाम्रो पहिचान समाप्त भएको हो। त्यसैले बामपन्थीहरूसागको सहकार्य हाम्रा लागि बोझ भएको छ। अहिले नेकपा माओवादीले नै सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई तोडेको हुनाले अब कााग्रेसले त्यो बोकिरहनु कुनै जरूरी छैन। हामीले हाम्रो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न उग्रवामपन्थी सोच भएका दलहरूसाग सहकार्य गर्ने सोचाइ राख्नु हुादैन। छ) प्रभावकारी संगठनको निर्माण नेपाली कााग्रेसले अबका चुनौतीहरूको सामना गर्न संगठनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। त्यसैले यसको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन गरी समयसापेक्ष त बनाउनु पर्दछ नै त्यसका साथै विगतका हाम्रा व्यवहार कार्यशैलीका कारण पनि धेरै मानिसहरू कि कााग्रेस छोडेर गएका छन् कि त निस्कि्रय भएर बसेका छन्। हामीले उनीहरू सबैलाई समेट्नु आवश्यक भएको छ। त्यसैले पुराना कार्यकर्ताहरूको सम्मान कसरी गर्न सकिन्छ, पार्टीभित्र न्याय भनेर कसरी विश्वास दिलाउन सकिन्छ, त्यतापिट्ट हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक भएको छ। विगतमा हामीले सहिदको सम्मान गर्न सकेनौा। यसले सहिदका परिवारलाई चोट पुग्न गयो। पुराना कार्यकर्ताहरूको अपमान गर्‍यााै। जो पार्टीका सच्चा सम्पत्ति हुन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्न जानेनौा। अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती न दोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता देखाउनुपर्दछ। त्यसैले अब कााग्रेसले हिजो कााग्रेसमा रहेर विभिन्न कारणले कााग्रेस छाडेका व्यक्तिहरूलाई कााग्रेसमा फर्कने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ भने हिजो कााग्रेसमा क्रियाशील भएका तर अहिले निस्त्रि्कय रहेका पुराना कर्यकर्ताहरूलाई पुनः कााग्रेसमै समाहित गर्दै पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन क्रियाशील हुने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ। साथै नेपाली कााग्रेसका शुभचिन्तक प्राध्यापकहरू, कानून व्यवसायीहरू, शिक्षकहरू, निजामती सेवाका पूर्व र वर्तमान कर्मचारीहरू, प्रहरी तथा सेनाका पूर्व तथा वर्तमान व्यक्तिहरू, उद्योगी एवं व्यापारीहरू, पत्रकारहरू, कलाकर्मीहरू जोसुकै किन नहोऊन् नेपाली कााग्रेसमा क्रियाशील हुने वातावरण सृजना गर्नु कााग्रेसको पहिलो काम हुनेछ। यिनीहरूलाई क्रियाशील बनाएरमात्र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा लैजान सकिन्छ। यसका लागि कााग्रेसले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नै पर्दछ। ज) प्रभावकारी संगठनको लागि युवा परिचालन नेपाली कााग्रेसको संगठन सुदृढ बनाउन र चुनौतीहरू पार लगाउन युवा परिचालन कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। युवाहरू राष्टका खम्बा हुन् भनेर मात्र पुग्दैन। पार्टीले युवाहरूको भावना बुझेर कार्यक्रम दिन सक्नुपर्दछ र युवाहरूलाई देशको राजनीतिक परिस्थिति हेरेर परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ। अहिले कााग्रेस सं195ङ्धठनका विरुद्ध बामपन्थी दलहरूको सशक्त प्रतिकार गर्ने खुल्ला रणनीति भइरहेको सन्दर्भमा त्यससित जुध्न कााग्रेसले कसरी तयारी गर्ने र त्यसरी मुकाविला गर्न हाम्रा युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सोचको विकास कााग्रेस नेतृत्वमा हुनु जरुरी छ। अन्यथा कांग्रेसले जोर जबर्जस्ती तरिकाबाट सडकमा आएका बामपन्थी दलहरूसाग ढोका थुनेर संरक्षित हुन्छु भनेर कोठाभित्र बसेर मुकाविला गर्न सकिादैन। त्यसकारण पार्टी नेतृत्वले युवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कुराहरू गर्न हाुदैन। पार्टीभित्र युवाहरूका लागि विशेश कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। यसो भन्दा एउटा प्रश्न खडा हुन सक्दछ। कााग्रेसले आफू सरकारमा रहादा यस विषयमा किन सोचेन? विगतमा गरेका सबै अनुभवहरू सरकारमा गएपछि बिर्सिहाल्ने बानी हटाउनुपर्दछ। गल्ती भएको महसूस गर्नै पर्दछ। अनिमात्र युवा शक्तिलाई कााग्रेसको पक्षमा परिचालन गर्न सकिन्छ। झ) प्रभावकारी संगठनका लागि पेसागत स्ांघहरूको परिचालन नेपाली कााग्रेसको संगठन सुदृढ बनाउन पेसागत संघहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विगतका कठिन दिनहरूमा पनि कााग्रेसलाई प्राध्यापक, कानून व्यवशायी, शिक्षक, प्रत्रकार, कलाकर्मीहरू, डाक्टर , इन्जिनियर अन्य पेसागत संघसंगठनमा लागेका व्यक्तिहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो। पार्टी सरकारमा गएपछि उनीहरूलाई कााग्रेसले भुलेको उनीहरूले महसूस गरेका छन्। विभिन्न विषयगत कुराहरूमा विज्ञहरूको सुझाव र सरसल्लाह आवश्यक हुन्छ। कााग्रेसले अरूबाट त्यस्तो सल्लाह लिन जानेको छैन भन्ने आरोप छ। त्यसकारण उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउने कार्यक्रमहरू निर्माण कााग्रेसले गर्नुपर्दछ। समाजमा उनीहरूको राम्रो प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण कााग्रेसको संगठन निर्माण गर्न उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउने कार्य पनि निकै जरूरी हुन्छ। ट) कााग्रेसले आफैभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाली कााग्रेसले सर्व प्रथम आफैलाई व्यवस्थापन गर्न ज्ारुरी छ। कााग्रेसभित्र नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले एउटाको जरो नउखेली अर्काको औषधि हुादैन भन्ने सिद्धान्तको अनुसरण गरेको पाइन्छ। पार्टीभित्र कमीकमजोरी हुन्छ। नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा पनि कमीकमजोरीहरू हुन्छन्। त्यसको छिनोफानो गर्दै सत्यतथ्य जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने कााग्रेसभित्र अझै आपसी 195र्‍न्195र्‍ बढ्दै जान्छ। आज देशव्यापी रूपमा कााग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू एकअर्काविरुद्ध प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। आम जनताले विश्वास गरेको एकमात्र प्रजातान्त्रिक समाजवादी बाटामा हिडेको पार्टीका लागि योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? संरचना कोही पनि संगठनमा बस्नु भनेको क्रियाशील हुनु हो र अरूलाई क्रियाशील बनाउनु पनि हो। कााग्रेसमा त्यो अवस्था छैन। अन्य निकाय र सदस्यको त कुरै छाडााै केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले समेत यसमा कुनै जिम्मेवारी बहन गरेको अवस्था छैन। त्यसैले यसको मूलभूत उद्देश्य भनेकै सबै तहका सबै निकाय, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकी पार्टीलाई समग्र रूपमा क्रियाशीली बनाउने हो। यहाा संगठनको संरचना निर्माण गर्दा त्यही रूपमा गरिएको छ। नेपाली कााग्रेसको संगठनलाई समयसापेक्ष बनाउन र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बनाउन निम्न लिखित कार्य गर्नु जरूरी छ: १) साधारण सदस्य:226128ँ नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने सबैलाई साधारण सदस्यता दिने। २) क्रियाशील सदस्य:226128ँ (क) पार्टी एकीकरण हुादाका बखतको क्रियाशील सदस्यलाई कायम राख्ने। (ख) जनआन्दोलनमा क्रियाशील भएका व्यक्ति एवं सदस्यता नै नभएका गाउा वा नगर वडामा र दलित जनजाति र महिलालाई सदस्यता दिनुपर्ने भएमा जिल्लामा गठित क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिको सहमति लिने। विवाद भएमा न्यायपूर्ण तरिकाले केन्द्रीय प्रतिनिधिले टु195ङ्धो लगाई केन्द्रमा पठाउने। (ग) नेपाली कााग्रेससाग सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, इन्जिनियर, डाक्टर, कलाकर्मी तथा अन्य पेसागत संगठनमा रही काठमाडौाामा कार्यरत रहेका कााग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन चाहने व्यक्तिलाई केन्द्रीय कार्यालयमा क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। ३) सदस्यको नवीकरण र नयाा सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था (क) नवीकरण गर्न नमिल्ने पर्याप्त कारण भएको व्यक्तिबाहेक नवीकरण गर्ने व्यक्तिले चाहेमा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने। त्यसका लागि जिल्लामा र केन्द्र दुवै तहमा नवीकरण शुल्क तिरेर नवीकरणको निवेदन दिन पाउने व्यवस्था मिलाउने। (ख) नवीकरणमा विवाद आएमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले टु195ङ्धो लगाउने। (ग) जिल्लामा नयाा सदस्यता छानविन समितिमा निम्नबमोजिम सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने:226128ँ (१) क्षेत्रीय सभापति संयोजक (२) क्षेत्रबाट निर्वाचित संविधानसभाको सदस्य सदस्य (३) क्षेत्रका महासमिति सदस्यहरू सदस्य (४) सो क्षेत्रबाट आएको केन्द्रीय सदस्य भएमा सदस्य ४) महासमिति र महाधिवेशनप्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था क) केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू महासमितिको सदस्य हुने व्यवस्था अहिलेको विधानमा छ। केन्द्रीय सदस्यले गाउा, नगर, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, महाधिवेशन महासमितिमध्ये कुनै पनि निकायको निर्वाचन लड्न दरखास्त दिएमा निजको केन्द्रीय सदस्यको पद स्वतः नरहने व्यवस्था गर्ने। ख) सांसदहरू एक अवधिका लागि महासमितिको सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने। सांसदले पनि गाउा, नगर क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, महाधिवेशन, महासमितिमध्ये कुनै पनि निकायको निर्वाचन लड्न दरखास्त दिएमा निजको सांसदको हैसियतले महासमितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थागर्ने। ग) नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल टे्रड युनियन कााग्रेस, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल चिकितसक संघ, नेपाल ईाजीनियर संघ , गैर सरकारी संघ नेपाल शिक्षक संघ, प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी संघ नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल प्रजातन्त्रवादी चिकितसक संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ प््तेक वाट १५ , १५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र तीमध्ये ७ , ७ जना महासमितिको सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने। घ) नेपाली कााग्रेस केन्द्रीय समितिबाट मान्यताप्राप्त अन्य शुभेचछुक संस्थाहरू, विदेशस्थित नेपाली कााग्रेससागआवद्ध भएका सम्पर्क समितिहरूलाई एक निर्वाचन क्षेत्रसरहको मान्यता दिई त्यसैअनुरूप महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिको सदस्यको व्यवस्था गर्ने। ड) महासमितिमा क्षेत्रीय समितिको सभापति पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने। च) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निम्नबमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रहनेछन:226128ँ १) महिला महाधिवेशन प्रतिनिधि १ २) जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधि १ ३) दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि १ ४) अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधि ५ ५) क्षेत्रीय समितिको सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि १ ६) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट महासमितिको सदस्य ४ ं ं१ ५) गाउा, नगर समितिसम्बन्धी व्यवस्था (क) गाउासमिति तथा नगरसमितिको गठन गर्दा समावेसी व्यवस्थाका आधारमा गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि प्रत्येक इकाइमा महिला जनजाति र दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। (ख) गाउा, नगर समितिको सदस्य १५ देखि ३५ रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। (ग) हालसम्म प्रत्येक गाउा समितिबाट तीनजना जिल्ला प्रतिनिधि र एकजना महिला प्रतिनिधि रही आएको, नगरको वडा समितिबाट न्यूनतम दुई र तीनजना जिल्ला प्रतिनिधि साथै एकजना महिला प्रतिनिधि रही आएकामा अब यसको संख्या निर्धारण गर्दा महिला, दलित र जनजातिको न्यूनतम (क्रियाशील सदस्यसंख्या २५ सम्म र अन्यको हकमा न्यूनतम क्रियाशील संख्या ५० सम्मको प्रतिनिधित्व कायम राख्ने। सोभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएमा अन्यमा प्रति ५० मा एकजना जिल्ला प्रतिनिधि थप्ने र महिला, दलित र जनजातिका हकमा प्रति २५ क्रियाशीलमा एक सदस्य थप्ने व्यवस्था गर्ने। ६) निर्वाचन क्षेत्रीय समिति क्षेत्रीय निर्वाचन समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ:226128ँ क) क्षेत्रका गाउा र नगरप्रतिनिधि र सभापतिहरूको बहुमतबाट निर्वाचित 226128ँ सभापति ख) क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि 226128ँ सदस्य ग) क्षेत्रका महिला गाउा र नगरप्रतिनिधिको बहुमतबाट निर्वाचित एक जना 226128ँ सदस्य घ) क्षेत्रका जनजाति गाउा र नगरप्रतिनिधिको बहुमतबाट निर्वाचित एक जना 226128ँ सदस्य ङ) क्षेत्रका दलित गाउा र नगरप्रतिनिधिको बहुमतबाट निर्वाचित एक जना 226128ँ सदस्य च) क्षेत्रका गाउा र नगर प्रतिनिधि र सभापतिहरूको बहुमतबाट निर्वाचित ५ जना 226128ँ सदस्य छ) क्षेत्रका गाउा, नगर प्रतिनिधि र सभापतिहरूमध्येबाट सभापतिले मनोनित गरेका ६ जना 226128ँ सदस्य (यसरी मनोनित गर्दा महिला, जनजाति र दलितमा क्रियाशील सदस्य संख्याका आधारमा गर्नुपर्नेछ।) ७) जिल्ला समिति जिल्ला समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ: क) जिल्लाभित्रका गाउा र नगरप्रतिनिधि र सभापतिहरूको बहुमतबाट निर्वाचित 226128ँ सभापति ख) जिल्लाका महासमिति सदस्यहरू 226128ँ सदस्य ग) जिल्लाका महिला गाउा र नगरप्रतिनिधिको बहुमतबाट निर्वाचित एक जना 226128ँ सदस्य घ) जिल्लाका जनजाति गाउा र नगरप्रतिनिधिको बहुमतबाट निर्वाचित एक जना 226128ँ सदस्य ङ) जिल्लाका दलित गाउा र नगरप्रतिनिधिको बहुमतबाट निर्वाचित एक जना 226128ँ सदस्य च) जिल्लाका गाउा र नगरप्रतिनिधि र सभापतिहरूको बहुमतबाट निर्वाचित ५ जना 226128ँ सदस्य छ) गाउा, नगरप्रतिनिधि र सभापतिहरूमध्येबाट सभापतिले मनोनितगरेका ९ जना 226128ँ सदस्य (यसरी मनोनित गर्दा महिला, जनजाति र दलितमा क्रियाशील सदस्य संख्याका आधारमा गर्नुपर्नेछ।) ८) उपत्यका समन्वयसमिति केन्द्रीय समितिले संघीय राज्य हुादा वा नहुादाका अवस्थामा काठमाडााै, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, रेखदेख र सञ्चालनमा सहयोग गर्न एकजना केन्द्रीय सदस्यको अध्यक्षतामा उपत्यका समन्वय समिति गठन गर्नेछ। समितिको स्वरूप देहायबमोजिम हुनेछ: १) केन्द्रीय सदस्य 226128ँ सभापति २) उपत्यकाका अघिल्लो निर्वाचनका उम्मेदवारहरू 226128ँ सदस्य ३) उपत्यकामा पार्टीका जिल्ला सभापतिहरू 226128ँ सदस्य ४) उपत्यकाका महासमिति सदस्यहरूमध्ये सभापतिबाट मनोनित ११ जना 226128ँ सदस्य (यसरी मनोनित गर्दा महिला, जनजाति र दलित र भातृसंघलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।) ९) संघीय राज्यसम्बन्धी व्यवस्था संघीय राज्य गठन भई नसकेको वर्तमान अवस्था र नेपाली कााग्रेसको विधानमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको हुादा अहिलेको विधानमा भएको विकासक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई पार्टीको महाधिवेशनअघि संघीय राज्यसम्बन्धी व्यवस्था भएमा विकासक्ष्ेात्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरी प्रत्येक संघीय राज्यमा 195166नेपाली कााग्रेस राज्यसमिति195! को व्यवस्था गर्ने। राज्यसमितिको गठन देहायबमोजिम गर्ने:226128ँ क) नेपाली कााग्रेस, केन्द्रीय समितिले तोकेको केन्द्रीय सदस्य 226128ँ सभापति ख) राज्यका महासमितिका सदस्यहरूमध्ये सभापतिले मनोनयन गरेको २० जना कार्यसमितिका 226128ँ सदस्य ग) राज्य समितिका सभापतिले राज्य समितिका सदस्यहरूमध्येबाट एकएक जना उपसभापति, महामन्त्री, सहायक महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मनोनयन गर्नेछ। (यसरी मनोनित गर्दा महिला, जनजाति र दलित र भातृसंघलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। ) १०) केन्द्रीय समितिसम्बन्ध्ाी व्यवस्था नेपाली कााग्रेसको केन्द्रीय संरचनालाई समयानुकूल परीवर्तन गर्न देहायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ:226128ँ केन्द्ीय सभापति ( १ , उप ( सभापति ( ३ , महामन्त्री ( २ र सह ( महामन्त्री ( २ को निर्वाचन महाधिवेसनका प्रतिििििनधि सदस्यहरुले गर्ने छन। सवै पदहरुमा ५० प्रतिसतं १ मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। ंंपहिलो पटकको निर्वाचनमा कसैले तोकिएको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सवै भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने दुई जनाको विचमा मत दान हुने छ। त्यस पछिको निर्वाचनमा वहुमत प्राप्त गर्ने उमेदवारको विजय हुनेछ। ( २ ) क) केन्द्रीय समिति ८५ जनाको हुनेछ। ख) प्रत्येेक राज्यबाट सोही राज्यका महासमितिका सदस्यहरूमध्ये सोही राज्यका र सवै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गरेका १०र १० जना सदस्यहरू वा संंघीय संरचना निर्माण नहुादै अधिवेशन भएमा प्रत्येक अञ्चलबाट निम्न वमोजिमका सदस्यहरु सबै मतदाताहरूले मतदान गरी निर्वाचन गर्नेछन्। यसो गर्दा:226128ँ १) मेची अञ्चलबाट २ जना २) कोशी अञ्चलबाट ४ जना ३) सगरमाथा अञ्चलबाट ४ जना ४) जनकपुर अञ्चलबाट ४ जना ५) नारायणी अञ्चलबाट ४ जना ६) वाग्मती अञ्चलबाट ५ जना ७) गण्डकि अञ्चलबाट ४ जना ८) लुम्बिनी अञ्चलबाट ४ जना ९) धवलागिरि अञ्चलबाट १ जना १०) राप्ती अञ्चलबाट २ जना ११) भेरी अञ्चलबाट २ जना १२) कर्णाली अञ्चलबाट १ जना १३) सेती अञ्चलबाट २ जना १४) महाकाली अञ्चलबाट १ जना ग) जनजातिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जनजातिका महासमितिका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित ४ जना सदस्यहरू घ) महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले महिला महासमितिका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित ६जना सदस्यहरू ङ) मधेशी महाधिवेशनप्रतिनिधिहरूले मधेशी महासमितिका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित ४ जना सदस्यहरू च) दलित महाधिवेशनप्रतिनिधिहरूले दलित महासमितिका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित २ जना सदस्यहरू छ) नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक संघ, प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी संघ, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल प्रजातन्त्रवादी चिकितसक संघ, नेपाल प्रजातनत्रवादी ईाजीनियर संघ , गैर सरकारी सस्थाहरुको संघका महासमितिका सदस्यहरु वाट उमेदवार हुने गरी सवै महाधिवेसन प्रथिनिधिहरुवाट निर्वाचित ५ जना सदस्यहरु ( ज) केन्द्रीय सभापतिले महासमितिका सदस्यहरूमध्येबाट मनोनित गरेका बााकी सदस्यहरू ११ ) केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सम्वन्धि व्यवस्था नेपाली कााग्रेसको केन्द्रीय संरचनालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न र कार्यसमितिका काम कार्यवाहीहरूलाई छिटोछरितो बनाउन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति देहायबमोजिम गठन हुनेछ:226128ँ क) केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति २१ जनाको हुनेछ। ख) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू समितिका पदाधिकारीहरू हुनेछन्। ग) कार्यसमितिले वरिष्टताका आधारमा बााकी सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछ। १२) केन्द्रीय अनुशासन समितिसम्बन्धि व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले वरिष्ट केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट १ जना संयोजक र बढीमा २ जना सदस्य रहने गरी एउटा केन्द्रीय अनुशासन समिति निर्माण गर्नेछ। १३) पार्टीका विभागहरू केन्द्रीय समितिले १ अध्यक्ष र २० जना सदस्य रहेका निम्नानुसारका विभागहरूको गठन गर्नेछ। १) विद्यार्थी विभाग यस विभागले विद्यार्थीसाग सम्बन्धित विषयहरू हेर्नेछ। यस विभागअन्तर्गत स्वदेश र विदेशस्थित विद्यार्थी संस्थाहरू रहनेछन्। यस विभागले विद्यार्थी संघलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने विषयमा नीति निर्धारण गर्नेछ। विद्यार्थी संगठनको प्रभावकारी संरचना निर्माण गरी विद्यार्थी संघलाई समयानुकूल बनाउन निर्देश गर्नेछ। २) खेलकुद एवं युवा परिचालन विभाग यस विभागले खेलकुद , तरुण दल तथा युवासाग सम्बन्धित विषयहरू हेर्ने छ। नेपाली कााग्रेसको संगठन निर्माणमा युवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। युवा परीचालनका लागी खेलकुद क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। खेलकुदको विकासमा कााग्रेसको भूमिका एवं युवाहरूको आवश्यकता र परिचालनका लागि कााग्रेसको भूमिकाका बारेमा यस विभागले नीतिनिर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछ र नेपाल तरुण दललाई त्यसैअनुरूप परिचालन गर्नेछ। ३) महिला विभाग यो भिागले महिला संघ र महिलासाग सम्बन्धित विषय हेर्ने छ नेपाली कााग्रेसमा महिलाहरूको सिहभागिता कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ यस विषयमा नीति निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीलाई सुझाव दिनुका साथै महिलाका समस्याहरूका वारेमा क्रियाशील रहन नेपाल महिला संघलाई सहयोग गर्नेछ। ४) किसान, कृषि एवं सहकारी विभाग यस विभागले किसान संघ, सहकारी र कृषिसाग सम्बन्धित विषय हेर्नेछ। ५) वुद्धिजीवी विभाग यस विभागले प्राध्यापक, शिक्षक, डाक्टर , ईन्जिीनीयर र कानून व्यवसायी साग सम्वन्धीत विषय हेर्ने छ। ६) प्रशासन विभाग यस विभागले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीका बारेमा नेपाली कााग्रेसका सबै किसिमका नीतिनिर्धारण गर्नेछ। सरकारमा बसेको विषयमा राजनीतिक नियुक्तिसमेतका लागि सिफारिश गर्ने काम यस विभागको हुनेछ। ७) मजदुर एवं वैदेशिक रोजगार विभाग यस विभागले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषय र सबै मजदुर संघसम्बन्धी विषय हेर्नेछ। यस विभागको मातहतमा नेपालमा कार्यरत नेपाली कााग्रेससाग आवद्ध सबै मजदुर संघहरू रहनेछन्। यस विभागले आङ्ग!ना मातहतका सबै मजदुर संघका नीतिहरू निर्माण गरी सोहीअनुरूप काम गर्न निर्देश गर्नेछ। ८) संगठन विभाग यो विभागले पार्टीको संगठनसम्बन्धी काम हेर्नेछ। पार्टीको संगठनसम्बन्धी विषयमा पार्टीले कुनै पनि काम गर्नुपर्दा यस विभागसाग परामर्श लिनुपर्नेछ। ९) प्रचार विभाग यस विभागले पार्टीको प्रचारप्रसारसम्बन्धी काम हेर्नेछ। १०) परराष्ट्र विभाग यो विभागले पार्टीको परराष्ट्रसम्बन्धी काम हेर्नेछ। ११) प्रशिक्षण विभाग यस विभागले पार्टीको प्रशिक्षणसम्बन्धी काम हेर्नेछ। १२) अर्थ विभााग यस विभागले पार्टीको लेखा र अर्थ सम्बन्धीकाम गर्नेछ। १३) 195र्‍न्195र्‍ व्यवस्थापान विभाग यस विभागले 195र्‍न्195र्‍ व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने छ। १४) दलित विभाग यस विभागले दलित संघ र दलितसम्बन्धी विषय हेर्नेछ। १५) भूतपूर्व शैनिक विभाग यस विभागले भूतपूर्व सैनिक संघ र (विदेशमा सेवा गरेका सेना, प्रहरी) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसाग सम्बन्धित विषय हेर्नेछ १६) सामाजिक सेवा एवं गैह्रसरकारी संस्थासम्बन्धी विभाग यस विभागले सामाजिक सेवा र गैह्रसरकारी संस्थासम्बन्धी सबै विषय हेर्नेछ। १७) आदिवासी तथा जनजाती सम्बन्धीविभाग। यस विभागले आदिवासी र जनजातिी संघ तथा जनजातिसम्बन्धी विषय हेर्नेछ। यससम्बन्धमा अबका दिनहरूमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न जातीय आधारमा खोलिएका विभिन्न संघहरूलाई पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा मान्यता दिनुपर्दछ। १८) वाणिज्य विभाग। यस विभागले व्यापार226128ँव्यवसाय र उद्योग वाणिज्य संघसाग सम्बन्धित विषय हेर्नेछ। १९) सास्कृतिक विभाग यस विभागले सांस्कृतिक संघ र कलाकारसाग सम्बन्धित विषय हेर्नेछ। २०) संसदीय एवं स्थानीय निकाय विभाग यस विभागले संसदीय एवं स्थानीय निकायसाग सम्बन्धित विषय हेर्नेछ। २१) योजना, नीति तथा कार्यक्रम विभाग पार्टी सरकारमा भएका समयमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यक्रम बनाउने र पार्टी सरकारमा नभएका समयमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कसरी संरक्षण दिने भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। यस विषयमा अहिलेसम्म कााग्रेसको ध्यान पुगेको देखिादैन। यस विभागको काम प्रमुख रूपमा यस विषयमा योजना बनाउने हो। यसबाहेक पार्टीको नीति र कार्यक्रम बनाउने यस विभागको प्रमुख काम हो। २२) अनुगमन एर्व मुल्या195141न र अभिलेख विभाग यस विभागले पार्टीको क्रियाकलापको मूल्या195141न गर्ने र अभिलेख राख्नेछ। २३) कानून विभाग यस विभागले पार्टीको विधान र नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउने तथा पार्टीको विधान, नियमावली र देशको कानुन र संविधानसम्बन्धी कुरामा पार्टीलाई परामर्श दिनेछ। उल्लिखित विभागमा मनोनित हुने सदस्यहरूको हैसियत कम्तीमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ। प्राविधिक कारणले बाहिरका मानिसहरू राख्नुपरेमा त्यसको जानकारी र कारण सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले केन्द्रीय समितिमा दिनुपर्नेछ। पार्टीमा क्रियाशील सदस्यका रूपमा नभएको व्यक्ति भने कुनै पनि विभागको सदस्य हुनेछैन। १४) संसदीय समिति र संसद एवं पार्टीका विभिन्न निकायहरूको उम्मेदवार छनौटसम्बन्धी प्रक्रिया क) केन्द्रीय संसदीय समिति केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापति, उप226128ँसभापति, महामन्त्री र केन्द्रीय समितिले मनोनयन गरेका ५ जना सदस्यहरू रहनेछन्। केन्द्रीय संसदीय समितिले सांसदको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको चयन गर्नेछ। उमेदवारको चयन गर्दा निर्वाचनक्षेत्रका गाउा, नगर इकाइ समितिका सभापति र प्रतिनिधिहरू 226128ँ ५ जना, क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, भातृ संघका क्षेत्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले २ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन्। दुई जनामध्ये पहिलोलाई संसदीय समितिले उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यदि दोस्रोलाई उम्मेदवार बनाउनुपरेमा त्यसको स्पष्ट कारण सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रलाई संसदीय समितिले दिनुपर्नेछ। ख) जिल्ला निर्वाचन उम्मेदवार छनौट समिति जिल्ला निर्वाचन उम्मेदवार छनौट समितिमा देहायबमोजिमका व्यक्तिहरू रहनेछन्। क) जिल्ला पार्टी सभापति 226128ँ अध्यक्ष ख) जिल्लाको केन्द्रीय सदस्य भएमा 226128ँ सदस्य ग) जिल्लाको सांसद वा उम्मेदवार 226128ँ सदस्य घ) अघिल्लो निर्वाचनको जिल्ला विकास समितिको सभापति वा उम्मेदवार 226128ँ सदस्य ङ) पार्टी जिल्ला सचिव 226128ँ सदस्य सचिव १५) भातृ संघ सम्बन्धी व्यवस्था भातृ संस्थाहरूलाई समयानुकूल अझ सशक्त रूपमा संगठित बनाउन सबै भातृसंस्थाहरूको महाधिवेशनको समयवद्ध व्यवस्था मिलाउने। महाधिवेशन गर्नुअघि पार्टीको विधान मस्यौदासमितिले सम्बन्धित भातृ संस्थाहरूसाग परामर्स गरीे भातृसंस्थाहरूको संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्ने। त्यसको व्यवस्था सम्बन्धित भातृ संस्थाको विधानमा गर्ने। भातृ संस्थाहरू र शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न प्रत्येक संस्थाहरूको जिम्मा एकएक केन्द्रीय सदस्यलाई दिने। विधानको परिमार्जन गर्दा देहाय बमोजिमको संघमा देहायबमोजिम गर्ने:226128ँ (क) नेपाल विद्यार्थी संघ १) नेपाल विद्यार्थी संघमा उमेरको हद ३० वर्ष राख्ने। २) जिल्ला समिति र क्याम्पस इकाइको गठन हाुदाकै समयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने। ३) विश्वविद्यालय, क्याम्पस, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, जिल्लाका अन्य प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूमा इकाइको गठन गरी त्यसबाट प्रतिनिधित्व गराई क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन गर्ने। ख) नेपाल तरुण दल १) नेपाल तरुण दलमा उमेरको हद ४५ वर्ष राख्ने। २) नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, क्याम्पस इकाइका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले नेपाल विद्यार्थी संघ छोडेपछि एक अवधिका लागि सम्बन्धित जिल्लाको तरुण दल, जिल्ला अधिवेशनको प्रतिनिधि हुने। ३) नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, नेपाल विद्यार्थी संघ छोडेपछि एक अवधिका लागि तरुण दलको केन्द्रीय अधिवेशनको प्रतिनिधि हुने। ग) सवै भातृ संघहरू र शुभेच्छुक संस्थाहरूमा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू सांसदहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सबै भातृ संघहरू र शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनेछन्। घ) एकै व्यक्तिले दुई भातृ संघको सदस्य हुन नपाउने। ङ) पार्टीको क्रियाशील सदस्यको समयको गणना गर्दा भातृ संघमा काम गरेको क्रियाशील सदस्यको अवधिलाई पनि गणना गर्ने। च्ा) नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघबाट नेपाली कााग्रेसको महाधिवेशनका लागि १५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ७ जना महासमितिको सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने। छ) भातृ संस्थाहरूको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहिसकेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा क्रियाशील रहिरहन उनीहरूको अनुभवका आधारमा उनीहरूलाई पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूमा जिम्मेवारी दिने। ज) गैह्रसरकारी संस्थाको भूमिका देशको हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी रहेको छ। पार्टी226128ँगैह्रसरकारी संस्था समन्वय समिति बनाई शुभेच्छुक संस्थासरह मान्यता दिनुपर्दछ। झ) नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक मुलुक भएको हाुदा सबै जातजाति भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरूका समस्यामा नेपाली कााग्रेस पार्टीको ध्यान जानु आवश्यक भएको छ। त्यसैले नेपालमा नेपाली कांग्रैसका कार्यकर्ताहरूले संगठित भई गठन गरेका जातीय, भाषिक र धार्मिक संगठनहरूलाई नेपाली कााग्रेसले तिनको सदस्य संख्या र देशमा विद्यमान तिनीहरूको जनघनत्वलाई आधार बनाई भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा त्यस्ता संगठनहरूलाई मान्यता दिई सोहीअनुरूप पार्टीका विभिन्न निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कार्यक्रमहरू: नेपाली कााग्रेसको १२औं महाधिवेशन नेपाली कााग्रेसको केन्द्रीय समितिले एक वर्षभित्र पार्टीको १२ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको अधिवेशन अब पर सार्न सकिादैन। एक वर्षभित्र पार्टीको अधिवेशन गर्नै पर्दछ। त्यसका लागि पार्टीमा सकेसम्म कम विवाद उत्पन्न होस् भन्ने अवधारणा अनुसार पार्टीको जिल्लासम्मका अधिवेशनहरू र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निम्न बमोजिमको व्यवस्था गर्ने:226128ँ (क) व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च मर्यादा कायम गरेका र पार्टीको कुनै पनि निकायमा निर्वाचित हुन नचाहने व्यक्तिबाट ३ जनाको केन्द्रीय निर्वाचन समिति बनाउने। (ख) व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च मर्यादा कायम गरेका र पार्टीको कुनै पनि निकायमा निर्वाचित हुन नचाहने प्राध्यापक र कानुन व्यवसायीमध्येबाट ७५ जनाको मनोनयन गरी उनीहरूलाई ७५ जिल्लाको वडा, गाउा, नगर, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, महाधिवेशन, महासमिति सदस्यको निर्वाचन गनेर्ेे अभिभारा सुम्पने। यसरी निर्वाचन गर्दा सबै निकायमा सहमति भएमा निष्पक्ष सहमति र सहमति हुन नसकेमा निष्पक्ष निर्वाचन गरी त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रमा तोकिएको समयमा दिने व्यवस्था मिलाउने। केन्द्रले सबै जिल्लाको गतिविधि अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने। केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने:226128ँ (क) केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य र सांसदहरूमध्ये ७५ जनालाई ७५ जिल्ला तोकी खटाउने। केन्द्रीय प्रतिनिधिले जिल्लामा गई सदस्यता नवीकरण र नयाा क्रियाशील सदस्यको टु195ङ्धो लगाई जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गराउन निर्वाचन अधिकृतलाई सहयोग गर्ने। (ख) नवीकरण भएको क्रियाशील सदस्यको नामावली जिल्लामा खटिएको प्रतिनिधिमार्फत् पठाउने व्यवस्था गर्ने। (ग) सदस्यता र नवीकरण शुल्क नबुझाएका सदस्यको सदस्यता र नवीकरण स्विकृत नगर्ने। प्रतिपक्षमा कााग्रेस: रचनात्मक र संघर्षशील भूमिका संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले कााग्रेसलाई सबल प्रतिपक्षीको भूमिका दिएका छन्। संविधानसभाको निर्वाचनका बेला कााग्रेसका उम्मेदवारहरूले मात्र होइन, मतदाताले पनि ज्यानको बाजी थाप्नुपर्ने अवस्था रहेको चित्र हामी सबैको मानसपटलमा ताजै छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिलगायतका विभिन्न निकायहरू र पार्टीका समर्थक एवं तमाम शुभेच्छुकहरूले कााग्रेसलाई माओवादीसागको आत्मघाती सहकार्य नगर्न निर्देश गरेका छन्। माओवादीसाग सहकार्य गर्नु पनि कााग्रेसले आङ्ग!नो अस्तित्व समाप्त गर्नु हो। यस्तो कार्य गर्ने प्रयास अब कााग्रेसले कदापि गर्नु हुादैन। माओवादीले कााग्रेसलाई एक्ल्याएर यथार्थमा समग्र मुलुक र लोकतन्त्रका लागि गुन लगाएको छ। प्रतिपक्षीका रूपमा उल्लेख्य भूमिका वहन गर्न नेपाली कााग्रेस कृतसंकल्पित हुनुपर्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षमा रहनु भनेको वैकल्पिक सरकारको जिम्मेवारीका लागि तयार रहनु पनि हो। अधिनायकवादी शक्तीले सरकारको नेतृत्व गरेको कारण संसदमा कााग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व र संस्कृतिको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यो कााग्रेसका लागि शुभअवसर पनि हो। संसद्मा अत्यन्त जिम्मेवार एवं सशक्त भूमिका वहन गर्न नसकेमा कााग्रेसमात्र होइन, लोकतन्त्र नै स195141टमा पर्नेछ। विशेष गरी नेपाली कााग्रेसका प्रतिनिधि सभासदहरूले सरकारका कामकार्यवाही जनताका पक्षमा भए195183नभएको निगरानी गरी जनविरोधी क्रियाकलापको बिरोध गर्दै वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ। जनसरोकारका यावत् विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न कााग्रेसका सांसदहरूले बुद्धिमतापूर्ण ढ195ङ्धले नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधाननिर्माणमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर सकारात्मक सहयोग गर्ने र सरकारले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू कुनै क्षेत्र वा पक्षबाट मिच्न खोजिएमा खबरदारी गर्दै जनतालाई सुसूचित र जाग्रित बनाउने दायित्व पनि कााग्रेसका सभासदहरूले वहन गर्नुपर्नेछ। नेपाली कााग्रेसले संसदबाहिर पनि राष्टि्रयता, जनसरोकार र लोकतन्त्रका रक्षाका लागि सक्रिय, सिर्जनशील र जुझारू भूमिका वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चय पनि संसद र सडकमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा अन्तर हुन्छ। सदनमा सभासदहरूले रचनात्मक र जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्नेछन्। सडक संघर्षमा पार्टी पङ्क्तिको भूमिका र स्थान बढी हुनेछ। अब पार्टी र भातृ226128ँभगिनी शुभेच्छुक संस्थाका कार्यकर्ताहरू सरकार र उसका सहयोगीहरूबाट भएका जनविरोधी तथा लोकतन्त्रप्रतिकूल कामका विरुद्धमा सशक्त विरोधमा उत्रनुपर्छ। जनतामा जागरण ल्याउने र जनताका पक्षमा निर्णय गर्न सरकारमाथि दबाव दिन कार्यकर्ताहरू सक्रिय हुनुपर्छ। सरकारमा रहेर होस् वा जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर होस्, नेपालमा कुनैपनि अग्रगामी परिवर्तन कााग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै हुनसक्तछ। सामुहिक नेतृत्वको विकास र भूमिका वी. पी. कोइरालाले आङ्ग!नो जीवनकालको अन्ततिर गणेशमान स्ंिाह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सामुहिक नेतृत्वलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनुभएको विषय हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ। आज पनि कांग्रेसको संगठनमा त्यहि परिस्थति सृजना भएको छ। अबको कााग्रेेस एकल नेतृत्वबाट चल्नै सक्दैन। सामुहिक नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने र सामुहिक नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा पार्र्टीभित्र व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ। एकल नेतृत्व केही समयका लागि अबको कााग्रेसमा सम्भव छैन। सामुहिक नेतृत्वले मात्र कांग्रेसले अबका दिनमा सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दछ। हामीले अब आङ्ग!नो स्वार्थका लागि एकल निर्णय गर्दैनौा, सबै विषय वा सवालहरूलाई पारदर्शी बनाउाछौा, सबै विषयहरू पार्टीमा छलफल गरेरमात्र लागू गर्दछााै भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ। अनिमात्र पार्टीप्रति आम जनताको समेत थप भरोसा हुन्छ। यसका लागि १२ आाै महाधिवेशनको आवश्यकता छ। विगतमा भएका गल्तीहरूको जिम्मेवारी कसैले नलिए पनि अब बन्ने कार्यसमितिले भने कार्यसमितिको निर्णयबाट काम गर्ने पद्धतिको सुरुवात गरेमा सामुहिक नेतृत्वको सुरुवात त्यहीाबाट हुनेछ। यसरी नेपाली कााग्रेसमा सामुहिक नेतृत्वको सुरुवात गरी सामुहिक नेतृत्वबाट नै पार्टी सञ्चालन हुनुपर्दछ। जिम्मेवारी: कााग्रेसको कााधमा नेपाल र नेपाली कााग्रेसमाथि अहिले ठूलो स195141ट छ। यस स195141टबाट पार लाग्नका लागि हामीले वी.पी.का विचारहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। वी.पी.को मार्गनिर्देशअनुसार नचलेकाले नै अहिलेको स195141टको भुमरीमा परिएको हो। राष्टि्रयता र लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीविकाको बन्दोबस्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आङ्ग!नो लक्ष्य पूरा गर्न नेपाली कााग्रेसका सामु जनसमक्ष जानुबाहेक अर्को बाटो छैन। यस बाटोमा कााग्रेस कार्यकर्ताहरूको भूमिका सबैभन्दा प्रभावशाली र महत्वपूर्ण हुनेछ। राष्ट्र, राष्टि्रयता र लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी कााग्रेसको कााधमा छ अन्त्यमा, नेपाली कााग्रेस एउटा पार्टी मात्र होइन समग्र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय पनि हो। विगतक महत्वपूर्ण घडीमा विभिन्न पार्टीहरू नेपाली कााग्रेसकै चौतारीमा एकत्रित भएर लोकतन्त्रका लागि संघर्षमा होमिएका थिए। अहिले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कााग्रेस नै हो र हुनुपर्छ। मुलुकमा लोकतन्त्र भएका अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र लोकतन्त्र अपहरित हुादाका अवस्थामा त्यसको स्थापना गर्नेमात्र होइन स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जाने दायित्व मूलतः कााग्रेसको कााधमा नै छ। यसैले नेपाली कााग्रेस अरू दलहरूभन्दा बढी जिम्मेवार र जुझारु हुनुपर्छ। विगतमा कााग्रेसले राजनीतिक र अन्य नियुक्तिमा, कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा पनि न्याय गरेन, आन्दोलनमा दुःख गर्नेहरूको उचित ढ195ङ्धले मूल्या195141न गर्न सकेन भन्ने व्यापक गुनासो छ। वास्तवमा त्यो सत्य नै हो। यतिका विमति, गुनासा र टीकाटिप्पणी खुला रुपमा आउादा पनि कााग्रेससित विशाल जनमत अझै छ। त्यसैले कााग्रेस पार्टीका शुभचिन्तकहरू र कार्यकर्ताहरू यस पार्टीमा न्याय गर्ने नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन्। यो सत्य हो कि नेपाली राजनीति र लोकतन्त्रको निष्ठाका सवालमा नेपाली कााग्रेसको विकल्प कसैले दिन सक्दैन। त्यसैले कााग्रेसजनहरू र यसका शुभचिन्तकहरूमा कााग्रेस नेतृत्वले विगतमा भएका तमाम गल्ती कमी र कमजोरीहरूलाई महसूस गर्दै अब न्याय हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्दछ। साथै स195141टको यस घडीमा नेपाली कााग्रेसले संयम र सुझबुझ पनि अपनाउनुपर्दछ। प्रतिपक्षमा रहादा पनि नेपाली कााग्रेसको भूमिका र जिम्मेवारी आङ्ग!नो सागठनलाई सुदृढ पार्दै नेपाली राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढाउने हुनुपर्छ। अब म यो प्रस्ताव बैठकमा छलफल होस् र बैठकले पारित गरोस् भनी प्रस्तुत गर्दछु। गोविन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्य नेपाली कााग्रेस u000a

बहुदलीय सम्सदिय ब्यबस्था नै नेपाल को लागि सर्बोतम ब्यबस्था

मिति:२०६५/१०/२७ (नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्री गोविन्द राज जोशीले संवैधानिक समिति संविधान सभा र राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति संविधान सभामा दिनु भएको सुझाव)बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै नेपालकोलागि सर्वोत्तम व्यवस्था  कुनै पनि देशको संविधानलाई त्यो देशको मुल कानुन मानिन्छ। कुनै पनि देशले संविधान निर्माण गर्नु अघि प्रजातान्त्रिक संविधानका केहि सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको अवलम्वन गरेको हुन्छ। तिनै सिद्धान्तहरुको आधारमा संविधानको निर्माण हुन्छ। नेपालमा हामीहरु नया संविधानको निर्मांण गर्ने प्रकृयामा छौ। हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गर्नु अघि विश्वका विभिन्न मूलुकको राज्यप्रणालीको अध्ययन गर्नु पर्दछ। विश्वमा विभिन्न स्वरुपका शासन प्रणालीहरु रहेका छन। विभिन्न मुलुकहरुमा त्यहांको राजनैतिक परिबेष र अन्य कतिपय कारणले त्याहाका शासन प्रणालीहरु सफल र असफल भएका छन। कुन शासन प्रणाली राम्रो भन्नु भन्दा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नेतृत्वको हातमा शासन प्रणालीको सफलता र असफलता कायम रहेको हुन्छ। नेपालले कुनै पनि शासन प्रणालीको अवलम्वन गर्नु अघि यी सवै कुराहरुको विश्लेषण गर्नु पर्दछ। हामी संग राज्यप्रणाली सफल गराएको अनुभव छैन। राज्यप्रणाली संचालनको असफलताको अनुभव हामी संग छ। हामी राम्रो राज्य प्रणालीको खोजिमा छौ। अहिले असफल भयौ भने देश ठूलो नोक्सानिमा परीणत हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त सतर्कतापुर्वक संविधानको निर्माण गर्नु पर्दछ। हामीले राज्यप्रणालीको अवलम्वन गर्दा विश्वमा प्रयोग भएका र राम्ररी संचालन भएका राज्य व्यवस्थालाई अवलम्वन गर्न हिच्किचाउनु पर्ने कुनै कारण हुदैन। अहिले सम्म विश्वमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्दा उत्कृष्ट अर्को व्यवस्था देखिएको छैन। यद्यपी यसमा कमी कमजोरीहरु नभएका होइनन्। ती कमी कमजोरहिरलाई कम गर्ने प्रयत्न गर्दै नेपालको लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अर्को हुन सक्दैन। नेपालले संसदीय प्रणाली अवलमवन गर्नू पर्नै प्मुख कारणहरमा सवै नेपालीहरुलाई संसदीय प्रणालीको वारेमा ज्ञान छ। यो प्राणालीमा शक्ती पृथकिकरणको सिद्धान्तको आधारमा निरंकूशताको अन्त हुन्छ। देश निरंकूशता तर्फ जाने कुनै खतरा हुदैन।नेपालले संसदीय शासन प्रणालीको संविधान निर्माण गर्दा निम्न विषयहरु समावेश गर्नु पर्दछ। १. संवैधानिक सर्वौच्चता र जनतामा सार्वभौमिकता। २. विधिको शासन। ३. मुलभुत मानव अधिकार। (क) वाक स्वतन्त्रता। (ख) प्रेस स्वतन्त्रता। (ग) हिडडुल गर्नै स्वतन्त्रा। (घ) स्वतन्त्रतापुर्वक स्वधर्म अवलम्वन गर्न पाउने अधिकार। (ङ) सम्पत्ति सम्वन्धि अधिकार। (च) सामाजिक न्याय सम्वन्धि अधिकार आदि। ४. राज्यका अङ्धहरुको विचमा शक्तिको सनतुलन हुने व्यवस्था। ५. आवधिक निर्वाचन। ६. वहुमतको शासन। ७. संघीय संरचनामा राष्ट्रिय अखण्डताको भरपर्दो आधार। ८. स्वतन्त्र न्यायपालिका। ९. नागरिकहरुको कर्तव्य। १०. राज्यका संरचनाहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था। ११. स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन र यसकालागि निर्वाचनको संबैधानिक व्यवस्था। ( क) राष्ट्रपति र उप राष्टपति राष्टपति नेपालमा एक राष्टपतिको व्यवस्था हुनेछ। राष्टपति राष्टप्रमुख हुनेछन्। राष्टपतिको काम कर्तव्य र अधिकार (क) राष्टपतिमा देशको कार्यकारी अधिकार रहनेछ। राष्टपतिले त्यस्तो अधिकार संविधान वमोजिम र मन्त्रिपरीषद्को सल्लाहमा स्वयं वा आङ्ग!ना मातहतका अधिकारी मार्फत प्रयोग गर्ने छन्। (ख) राष्टपतिमा संघको सम्पुर्ण अधिकार रहनेछ। राष्टपतिले त्यस्तो अधिकार संविधान वमोजिम र मन्त्रिपरीषद्को सल्लाहमा मात्र प्रयोग गर्ने छन्। (ग) राष्टपतिलाई कानुनले डण्डनीय ठहर गरेको कुनै अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम माफी दिने अधिकार हुने छ। (घ) राष्टपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछन्। सेनाको परिचालन संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ। राष्टपतिको निर्वाचन (क) संसद (एक सदन वा दुई सदन) का सदस्यहरु (ख) संघिय सभाका सदस्यहरु राष्टपतिले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न ५० प्रतिशत १ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ। राष्टपतिका लागि योग्यताः राष्टपति हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः (क) नेपालको नागरिक, (ख) कम्तिमा पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको। (घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। उप राष्टपति नेपालमा एक उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनेछ। उपराष्टपतिको निर्वाचन: (क) संसद ( एक सदन वा दुई सदन) का सदस्यहरु (ख) संघिय सभाका सदस्यहरु राष्टपतिको निर्वाचन ५० प्रतिशत  १ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको आधारमा हुने छ। उपँराष्ट्रपतिका लागि योग्यताः उप राष्टपति हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः (क) नेपालको नागरिक, (ख) कम्तिमा पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको,(ग) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। (घ) कार्यपालिका कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ।(२) संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ। (३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को गठनः(१) प्रतिनिधि सभामा वहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने छन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ(२) उपधारा (१) बमोजिम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको वहुमतको प्राप्त व्यक्तिलाई राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन। मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन (१) राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्त गर्ने छन। मन्त्रिपरीषद्को संख्या वढिमा १५ जनाको हुनेछ। (संविधानमानै यस्तो व्यवस्था भएमा संघीय संरचनाबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। यसबाट संघीय संरचनामा प्रशासनिक खर्च पनि कम हुनसक्छ ) (२) यदि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरु संसद वाहिरवाट नियुक्ति गरेमा त्यस्तो उप प्रधानमन्त्री , मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले छ महिना भित्र संसदको सदस्य बनि सक्नु पर्ने छ। (३) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आङ्ग!ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। (४) यदि विभिन्न दलहरु मिलि संयूक्त सरकारको गठन हुने भएमा जुन दलको संदलमा जति सदस्य संख्या छ त्यहि अनुपातमा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता हुने छ। देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछः(क) राष्टपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा।(ख) निज संसदको सदस्य नरहेमा। (ग) निजको मृत्यु भएमा। (घ) संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायका अवस्थामा आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछन्:(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। (ख) प्रधानमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएमा। (ग) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा। (घ) निजको मृत्यु भएमा। (५) प्रधानमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ। (६) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नया प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मको लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ। व्यवस्थापिका ( पहिलो विकल्प ) संसदको गठनः (१) नेपालमा एक सदनात्मक संसद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका १२५ सदस्यहरु रहने छन् : (क) नेपालको कुल जनसंख्या, भूबनोट, जाति भाषा, संस्कृतिकाबारेमा यसअघि नै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। पुनसंरचनाका लागि प्रस्तावित प्रदेश र अवस्थाको चित्रण पनि भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् र सरकार कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। यसको आकार ठूलो बनाएर मात्र। व्यवस्था राम्रो हुनसक्दैन। हामीसाग विगतको अनुभव पनि छ। विगतको अनुभव र विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रीय र संघीय व्यवस्थापिकाको आकार मझौला किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ। स्रोतसाधन नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बढी खर्च गरियो भने जनताका चाहनाका। कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले राज्य पुनसंरचनापछिको केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको संख्या १२५ भन्दा बढी हुनुहुदैन। दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलुखुम्बु जिल्लालाई एकएक क्षेत्र आरक्षण गरी बाकी जिल्लामा तराई र पहाडको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। ( दोश्रो विकल्प )संसदको गठनः (१) नेपालमा दुई सदनात्मक संसद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहने छन्: प्रतिनिधि सभ (तल्लो सदन ) (क) नेपालको कुल जनसंख्या, भूबनोट, जाति भाषा, संस्कृतिकाबारेमा यसअघि नै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। पुनसंरचनाका लागि प्रस्तावित प्रदेश र अवस्थाको चित्रण पनि भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् र सरकार कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। यसको आकार ठूलो बनाएर मात्र व्यवस्था राम्रो हुनसक्दैन। हामीसाग विगतको अनुभव पनि छ। विगतको अनुभव र विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रीय र संघीय व्यवस्थापिकाको आकार मझौला किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ। स्रोतसाधन नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बढी खर्च गरियो भने जनताका चाहनाका कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले राज्य पुनसंरचनापछिको केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको संख्या १२५ भन्दा बढी हुनुहुादैन। दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलुखुम्बु जिल्लालाई एक एक क्षेत्र आरक्षण गरी बाकी जिल्लामा तराई र पहाडको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। राष्टिय सभा ( माथिल्लो सदन ) माथिल्लो सदनमा ४५ जना सदस्यहरु रहनेछन्। उपराष्टपति राष्टिय सभाको अध्यक्ष हनेछन्। (क) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुवाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित सदस्यहरु। (ख) महिला सदस्यहरु(ग) जनजाती सदस्यहरु(घ) दलित सदस्यहरु(ड.) पिछडिएका क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु (च) मधेसी समुदायका सदस्यहरु।सदस्यका लागि योग्यताः व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः (क) नेपालको नागरिक,(ख) कम्तिमा पच्चीस वर्ष उमेर पुरा भएको, (ग) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। (घ) सदनको विघटन प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था भएवमोजिम वाहेक सदनको विघटन गर्दा निम्न अवस्था पुरा भएको हुनु पर्दछ। (क) आङ्ग!नो दलको सिफारीस। (ख) आफनो संसदीय दलमा वहुमत भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ।(ग) प्रधानमन्त्रीको संसदमा वहुमत भएको हुनु पर्दछ र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुनु हुदैन।अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ६ महिनामा एक पटक भन्दा वढि राख्नु हुदैन। निर्वाचन प्रणाली (क) लोकतन्त्रको प्रमुख कसी स्वतन्त्र एवं निस्पक्ष निर्वाचन हो। नेपालमा जहिले पनि जुन सकै तहको निर्वाचन किन नहोस् निर्वाचनमा सरकार निस्पक्ष रहेन भन्ने आवाज निस्केको छ। निर्वाचनलाई कसैले औलो ठडयाउने अवस्थाको सृजना गर्नु हदैन। त्यसैले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष वनाउनको लागी निम्न वमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। (१) निर्वाचन सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको ६ महिना अघि निर्वाचन सरकारको गठन राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा गर्नु पर्दछ।(२) त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु कुनै राजनैतिकदल संग सम्वन्ध रहेको हुने छैनन्। ( ३) निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु निर्वाचनमा उमेदवार हुने छैनन् र निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने छैनन्। (ख) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वालिक मताधिकारको आधारमा हुने छ। मतदातालाई निर्वाचन आयोगले अनिवार्य परचिय पत्रको व्यवस्था गर्नेछ। त्यस्तो व्यवस्था नहुादा सम्म प्रत्येक मतदातासंग नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनु पर्ने छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परीचय पत्र नभएको व्यक्ति मतदानको लागि योग्य हुने छैन।संघीय सभा संघीय सभाको गठनः संघीय सभामा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित र मनोनित वढिमा ४५ जनासदस्यह194रू रहनेछन्: (क) निर्वाचित सदस्यहरु ( राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र राजनितिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्ग समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। ) (ख) दलहरुले संघीय सभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा दलहरु वाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवाट वालिक मताधिकारको आधारमा संघीय सभाको हकमा एक एक निर्वाचित प्रतिनिधि र बाकी सिटमा राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा समानुपातिक र समावेशी हुने गरी मनोनयन गर्नु उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ।( ग) संघीय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम गोप्य मतदान‍ हुनेछ। संघीय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक व्यक्ति एक मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।(घ) सदस्यको योग्यताः संघीय सभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः।(क) नेपाली नागरिक।(ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पुरा गरेको। (ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा सजाय नपाएको। (घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। संघीय मन्त्रिपरीषद् कार्यकारिणी अधिकारः (१) संघको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम संघीय मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ। संघको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा संघीय मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ। (३) संघीय सरकारको कार्यकारिणी कामह194रू संघीय सरकारको नाममा हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को गठन (१) राज्यपालले संघीय सभामा वहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। (२) संघीय सरकारमा ७ जना मन्त्री रहने छन। मन्त्रीहरुको नियुक्ती मुख्यमन्त्रीको सल्लाहमा राज्यपालले गर्ने छन। ( संविधानमानै यस्तो व्यवस्था भएमा संघीय संरचनाबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। यसबाट संघीय संरचनामा प्रशासनिक खर्च पनि कम हुनसक्छ।) (३) उपधारा (१) बमोजिम हुन नसकेमा संघीय सभाका सदस्यको वहुमतको प्राप्त गर्नै व्यक्तिलाई राज्यपालले मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन। मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन (क) मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरू ७ जना रहने छन्। (ख) मुख्य मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू संघीय सभा प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आङ्ग!ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र संघीय सभा प्रति उत्तरदायी हुनेछन्। मुख्यमन्त्रीले यदि , मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरु संघीय सभाको सदस्य वाहिरवाट नियुक्त गरेमा त्यस्तो , मन्त्री , राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले छ महिना भित्र संसदको सदस्य वनि सक्नु पर्ने छ। देहायका अवस्थामा मुख्य मन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछः(क) राज्यपाल समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निज संसदको संघीय सभाको सदस्य नरहेमाः (ग) निजको मृत्यु भएमा (घ) निजको विरुद्ध संघीयसभाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा। मन्त्री, देहायका अवस्थामा आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछन्:(क) निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) मुख्यमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएमा,(ग) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा। मुख्यमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ। संघीय सभाको विघटन मुख्य मन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था भएवमोजिम वाहेक संघीय सभाको विघटन गर्दा निम्न अवस्था सिर्जना भएको हुनु पर्दछ। (क) आफ्नो दलको सिफारीश (ख) संसदीय दलमा वहुमत भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ।(ग) संघीय सभामा पूर्ण वहुमत भएको वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था नभएको हुनु पर्दछ।अविश्वासको प्रस्ताव मुख्य मन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा ६ महिनामा एक पटक मात्र राख्न सकिने छ। राज्यपाल राज्यपालको नियुक्ती राष्टपतिले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सवै संघीय राज्यमा राज्यपालको नियुक्ती गर्ने छन्। राज्यपालको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम हुने छ।(क) राज्यको कार्यकारी अधिकार राज्यपालमा रहने छ। राज्य पालले त्यसको प्रयोग आफै वा आङ्ग!ना मातहतका अधिकारी मार्फत संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाहमा गर्ने छन।(ख) राज्यपाललाई राज्यका अधिकारक्षेत्र भित्र रहने गरी कानुनले डण्डनीय ठहर गरेको कुनै अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम माफी दिने अधिकार हुने छ। (गोविन्द राज जोशी ) केन्द्रीय सदस्य , नेपाली कांग्रेस

हाम्रै मन्त्रीहरूले काङ्गे्रसलाई धेरै डुबाइदिए Interview on Budhawar weekly

गोविन्दराज जोशी नेता, नेपाली काङ्गे्रस

नया“ सरकार गठनको ठोस सङ्केत नै छैन तर तपाईंहरू नेतृत्वको हानाथाप गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ नि ?

– हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आइतबार सकिएको छ । त्यो बैठकमा महाधिवेशनका लागि एउटा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेबाहेक केही निर्णय भएको छैन ।

 बैठकमै कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा निक्कै चर्काचर्की भयो भन्ने सुनिन्छि नि ?

– पार्टीभित्रका केही सैद्धान्तिक मतभेदबारे छलफल भएको हो । महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही दिनअगाडि सरकारका विषयमा केही जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर सरकारमा जाने÷नजाने, जा“दा कसरी जाने भन्नेबारे सामान्य छलफल भएको हो । पछि महामन्त्रीले मैले यो एजेन्डा नै राखेको छैन, म फिर्ता गर्छु भन्नुभयो । राख्नेले नै फिर्तां लिएपछि त्यसबारे निर्णय हुने कुरै भएन ।

० बैठकमा सरकारका विषयमा कुनै निर्णय भएन होला तर अनौपचारिक रूपमा रस्साकस्सी त खुबै चलेको छ नि ?

– अनौपचारिक त कहा“–कहा“, के–के हुन्छ त्यसको के कुरा ? अनौपचारिक कुरा औपचारिक हु“दैनन् । अनौपचारिक छलफल गर्ने संयन्त्रले केही निर्णय गरेको छैन । सरकारमा जाने निर्णय भएपछि को–को पठाउने, कसको नेतृत्वमा पठाउने भन्ने चाहि“ केन्द्रीय समितिको अधिकारभित्रको कुरा हो ।

० तर, सुरुमा नेतृत्वको विवाद टुङ्ग्याएपछि मात्रै सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेजस्तो देखिन्छ नि ?

– व्यक्ति त गौण कुरा हो । पहिला मापदण्ड तयार हुनुपर्छ । मापदण्ड तयार भएपछि पार्टी विधान अनुसार संसदीय समितिले सबै कुरा टुङ्गो लगाउ“छ ।

० संसदीय दलको विधानले दलको नेताले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरेकै छ,, किन यत्रो बबन्डर गरिरहनुभएको ?

– मूल कानुनस“ग बाझिएका सहायक कानुनहरू स्वतः शून्य हुन्छन् । नेपालको संविधानस“ग बाझिएका अन्य कतिपय कानुनहरू छापिएका त हुन्छन् तर ती स्वतः शून्य हुन्छन् । संशोधन गरिरहने आवश्यकता नभए पनि संशोधन गरेर मिलाउनुपर्छ । संशोधन भइसकेपछि विधानका प्रावधानलाई त्यसका सहायक कानुनहरूले काट्न सक्दैन । संसदीय दलको कानुन सहायक कानुन हो । नेपाली काङ्गे्रसको नियमावली पनि परिवर्तन भएको छैन । नियमावलीमा विधानस“ग बाझिएका धेरै कुरा छन् । मूल कानुनस“ग बाझिएका अरू कानुनको व्याख्या गरेर सहायक कानुन ठीक हो भन्न मिल्दैन ।

० भनेपछि नया“ मापदण्ड बनाएरै सबै कुराको अन्तिम निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

– हो । अन्तरिम सरकारमा बसेका मन्त्री नया“ सरकारमा नजाने मापदण्ड बन्यो भने के हुन्छ ? त्यो त गर्न सक्छ । किनभने, अन्तरिम सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले पार्टीलाई धेरै डुबाइदिए भन्ने छ ।

० पार्टीलाई त ०४६ सालदेखि धेरै समय सरकारमा बस्ने तपाईंहरूले नै डुबाइदिनुभयो भन्ने छ नि ?

– त्यो पनि छ । ०४६ देखि मन्त्रिमण्डलमा पुग्नेलाई अब नपठाउने मापदण्ड पनि बनाउन सकिन्छ । त्यो कुरा पनि पार्टीभित्र व्यापक रूपमा उठेको छ । त्यसो भयो भने नया“ मान्छे खोज्नुप¥यो । यी सबै काम मापदण्डले निर्धारण गर्छ । अब बन्ने सरकार अरू पार्टीस“ग मिलेर बनाउने हो । त्यसैले सकेसम्म माओवादीसहित नभए पनि अहिलेका २२ दलको समर्थन लिएर बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गरेर, कानुनको कुरा खोजेर सरकारको नेतृत्व पाए पनि कसरी चल्छ ?

० उधारो प्रधानमन्त्रीका लागि तपाईंहरूभित्रको हानाथापले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि लगामको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ नि ?

– कहा“ लगाम हुनु ? उहा“ले सभापतीय नेतृत्वका लागि धेरै जोड गर्नुभयो । महासमितिमा पनि हामीले उहार“लाई रोइकराई, हात जोडेर यस्तो कुरा नगर्नुस् भनेपछि हाम्रो कुरा मान्नुभयो । र, हामीले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु ग¥यौ“ । गिरिजाप्रसादको जस्तो अधिकार अहिलेका पदाधिकारीलाई हु“दैन । तर, पदाधिकारीहरूलाई त्यस्तै अधिकार चाहिएको छ । समस्या यसैमा छ ।

० सरकारका विषयमा कुनै छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि तीन नेताको दौडधुप चलेको त स्वीकार्नुहुन्छ नि ?

– यो दौडधुप भनेको ‘नानी नजन्मदै कन्दनी वाट्ने’ नेपाली उखान जस्तो हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्, त्यसपछि पनि केही दिन लाग्छ । तर के को हानाथाप ? काङ्गे्रसलाई नेतृत्व दिन दलहरूबीच सहमति भएको भए त एउटा कुरा † दलहरूबीच आफ्नो पार्टीको नेतृत्वका लागि छलफल गरेर लिखित सहमति भएपछि व्यक्तिको विषय उठ्नुपथ्र्यो ।

० कार्यवाहक सभापतिले नै काङ्गे्रसले नेतृत्व पाए रामचन्द्र पौडेलले गर्ने सङ्केत दिइसक्नुभयो नि ?

– त्यो कुरा बैठकमा भएको छैन । बाहिर ठट्टामा भन्नुभएको होला ।

० तपाईंको व्यक्तिगत दावी चाहि“ के हो ? दलहरूबीच तपाईंकै पार्टीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएमा कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ ?

– मापदण्ड तयार भइसकेपछि मेरो व्यक्तिगत दावी रह“दैन । संसदीय बोर्डले जे निर्णय गर्छ, त्यो मैले मान्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत कुरा गर्दा कुलबहादुर गुरुङलाई नै नेतृत्वको मौका दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

० त्यो दावीका आधार चाहि“ के हो ?

– शेरबहादुर देउवा धेरैपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । रामचन्द्रजीले अन्तरिम शासनका बेला सरकारमा रहेर धेरै सम्झौता गरेर चुनाव सार्ने कामदेखि लिएर पार्टीलाई चौपट पार्ने काम गर्नुुभयो । त्यसकारण एकपटक उहा“हरू आफैले लड्दिन भन्दा हुन्छ । केबी गुरुङलाई दिइयो भने यो पार्टीमा सहमति पनि आउ“छ । उहा“ ०१७ सालभन्दा पहिलेको मान्छे हो । शेरबहादुर, रामचन्द्र, म काठमाडौ“मा पढ्दा उहा“ बीपीस“ग निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो । बीपी ०३३ मा नेपाल आउ“दा त्योभन्दा पहिले मारिए केबी नै मारिन्छ भनेर पहिला केबीलाई नै काठमाडौ“ पठाइयो । उहा“ जेल पर्नुभयो । त्यसपछि बीपी आउनुभयो । पुरानो मान्छेलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ ।

० अहिले तपाईंको पार्टीको निर्णय मात्रैले पनि हुनेवाला छैन, प्याकेजको सहमति भनिएको छ । माओवादीले आफ्नो केही नलागे रामचन्द्र पौडेललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड फ्या“केको छ रे नि ?

– त्यो मलाई थाहा छैन । अर्काको लहैलहैमा लागेर हि“ड्नुहु“दैन । सबै पार्टीस“ग कुटनीतिक ढङ्गले कुरा गरेर पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर बढ्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको अधिकारमाथि अर्काले ‘त“लाई बनाइदिन्छु’ भनेर त हु“दैन । अरू पार्टीलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर हु“दैन ।

० तपाईंकै पार्टीका नेताले बाबुराम हुन्छ, प्रचण्ड हु“दैन भन्दा चाहि“ हुने, अरूले चाहि“ भन्न नपाउने ?

– म त्यसको विपक्षमा छु । प्रचण्ड र बाबुराममा केही फरक छैन । किनभने, दुइटै माओवादी हुन् । मेरा लागि झलनाथ, माधव नेपाल र खड्ग ओलीमा कोही फरक छैन । तीनैजना एमाले हुन् । हामीले अरू पार्टीभित्र खेलेर झगडा लगाउनु हु“दैन । माओवादी नेतृत्व स्वीकार्ने हो भने प्रचण्डले गरे पनि, बाबुरामले गरे पनि, किरणले गरे पनि केही फरक पर्दैन । सैद्धान्तिक कुरा गर्नुपर्छ । आफ्नै नेतृत्वमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । प्रयत्न गर्दा पनि भएन भने त के गर्ने ?

० के गर्नुहुन्छ त आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतकै सरकार बनाउने कसरत गरिरहनुहुन्छ ?

– वर्तमान सरकारलाई काङ्गे्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समर्थन गरेको हो । तर, माधव नेपालजीको राजीनामा हामी रोक्न सक्दैनौ“ । उहा“ रह“दासम्म समर्थन गर्ने हाम्रो नैतिक धर्म हो, त्यो गरिरहेका छौ“ ।

० तीनबु“दे सहमतिपछि अब नया“ सरकारको खोजी भइरहे्को छ । तर, सबैतिर तगारो नै देखिन्छ, कसरी अघि बढ्ला अबको राजनीति ?

– मुख्यतः छलफल र वार्ता नै कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हो । विगत दुईवर्ष शान्ति र संविधान नेपालको राजनीतिका प्राथमिक विषय बनेनन् । सरकार त दोस्रो कुरा हो । जेठ १४ सम्म संविधान बनाएर नया“ संविधान लागू भएको मितिबाट अर्को सरकार बन्नेछ भनेर लेखिदिएको भए त माधव नेपालजी उहिल्यै गइसक्नुहुन्थ्यो । तर, संविधान प्राथमिकतामा परेन ।

० काङ्गे्रस र माओवादीबीच सहयात्रा नहुनुले पनि समस्या उब्जाएको हो नि, होइन ?

– हाम्रो पार्टीभित्र पनि माओवादीलाई हेर्ने विषयमा झगडा छ । हामीले गरेका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ । तर, माओवादीले गरेका प्रतिबद्धता उसले पूरा गर्दैन भने ऊस“ग हाम्रो सहकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी उग्रवामपन्थी पार्टी हो । हामी उदार प्रजातन्त्रवादी हौ“ । हामीबीच कुरा नमिल्दा–नमिल्दै पनि शान्ति र संविधानका मुद्दामा केन्द्रित रहेर सहकार्य नहुने भने होइन । तर, सम्झौता किन गरेको ? १२ बु“दे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यहा“ लेखिएका कुरा पूरा नहुने हो भने त्यो सम्झौता धोका हो । विश्वमा मानिएको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैन भने नेपालको राजनीतिमा माओवादीस“ग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन ।

० जेठ १४ गते रातीको तीनबु“दे सहमतिको पहिलो बु“दा माओवादीले कार्यान्वयन गरेमा उसको नेतृत्व स्वीकार्नुहुन्छ ?

– त्यो तीन बु“दे सहमतिको मुख्य उद्देश्य भनेको संविधानसभाको म्याद थप्ने हो । विश्वकै राजनेताहरूले गरेको सहमतिको दस्तावेज मध्ये यो तीन बु“दे सहमति चाहि“ उत्कृष्ट खालको जालसाजीको दस्तावेज हो । त्यो हाम्रो क्षमता हो । त्यस्तो खालको भाषा नै लेख्नुहु“दैनथ्यो । तीन बु“दामा तीन पार्टीले तीनथरी कुरा बुझ्ने पनि हुन्छ ? फेरि, माओवादीलाई सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर त्यहा“ लेखिएको छैन । त्यसैले समस्या आएको सरकार प्राथमिकतामा परेर नै हो । सरकारलाई दलहरूले प्राथमिकतामा नपार्ने हो भने निकासका धेरै बाटाहरू निकाल्न सकिन्छ । ० जस्तै, कस्तो बाटो ? – दुई महिनामा संविधान बनाऔ“, तटस्थ सरकार बनाऔ“, कुनै पार्टीमा संलग्न नभएका मान्छेलाई मन्त्रिमण्डलमा राखौ“ । त्यसले छ महिनाभित्र निष्पक्ष चुनाव गर्छ । यसो गर्दा पनि लोकतन्त्रको संरक्षण हुन्छ ।

० सहमतीय प्रणाली छाडेर तपाईंहरूकै कारण बहुमतीय प्रणालीमा गएर पनि समस्या जन्मिएको हो भनिन्छ नि ?

– हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त नै बहुमतीय पद्धति हो । हामी सहमतीय पद्धति मान्दै मान्दैनौ“ ।

० तर संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा त बहुमतीय पद्धति त असफल भयो नि ?

– कहा“ असफल भा’छ र ? ५० जोड एकको निर्णय नै सहमतीय हो । पूरै सहमति भनेको चाहि“ तानाशाही हुन्छ । यद्यपि, सङ्क्रमणकालीन समयमा सहमतीय प्रणाली बेठीक नै हो चाहि“ भन्दिन“ । बहुमतीयले बिगे्रको भन्छन् । तर, त्यसैले सप्रिएको हो । बहुमतीय पद्धति त हाम्रो गीता हो, गायत्री मन्त्र हो । हामीले गायत्री मन्त्र छाडिदिने ?

० युवा दस्ता बनाउने विषयले पनि काङ्गे्रसमा ठूलै विवाद जन्मायो नि ?

– हामीहरूको पार्टीमा वाईसीएल र युथफोर्स विघटन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् । साथै, आफ्नै युवा दस्ता गठन गर्नुपर्छ भन्ने जोड पनि छ । तर, यो विषय पार्टीमा औपचारिक रूपमा आएको छैन । आएपछि छलफल होला ।

० महाधिवेशन पनि आउ“दैछ, काङ्गे्रसभित्र यतिबेला सभापतिका उम्मेदवार बढी छन् कि उधारो प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार ?

– हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन माओवादी पक्षधर र माओवादीइतरको सैद्धान्तिक आधारमा हुन्छ ।

० दुईटा होइन धार त तीनवटा छन् नि ?

– दुईटा भनेको, माओवादी जस्तो उग्रवामपन्थी पार्टीस“ग सैद्धान्तिक रूपमा अङ्कमाल गर्नु गलत थियो भन्ने पहिलो धार हो । होइन उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन जे ग¥यौ“, ठीक ग¥यौ“ भन्ने अर्को धार हो । धेरैजसो यही दुईधारमा विभाजित छन् । यस मध्ये महामन्त्री केबी, विनयध्वज चन्द, मलगायतका साथीहरू चाहि“ पहिलो धारका पक्षमा छौ“ । माओवादीले जे–जे भन्छ त्यसकै पछि लाग्ने हो भने हाम्रो पहिचान चाहि“ के त ?

० तर, सुशील–रामचन्द्र धार, देउवा धारभन्दा त तपाईंहरूको धार धेरै कमजोर छ रे नि ?

– हाम्रो धार पार्टीमा सबैभन्दा बलियो छ । अधिकांश कार्यकर्ताले काङ्गे्रस गलत बाटोमा हि“डेको रहेछ भन्ने बुझिसकेका छन् । हामी धेरै जिल्ला घुम्यौ“ । हाम्रो धारको ठूलो पकड रहेको पायौ“ । यो भविष्यले पनि देखाउ“छ ।

० त्यसो भए सभापतिमा केबी गुरुङलाई पनि उभ्याउनुहुन्छ ?

– हामी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिंदैनौ“ । उहा“ले ‘म पनि हुन सक्छु’ भन्नुभएको छ । जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि देशभरका साथीहरूलाई भेला गरेर भावी रणनीति तय गर्छौं ।

बुधवार सापताहीकमा प्रकाशित २०६७। ३। ९

Interview on Budhawar weekly हाम्रै मन्त्रीहरूले काङ्गे्रसलाई धेरै डुबाइदिए

गोविन्दराज जोशी नेता, नेपाली काङ्गे्रस ०

नया“ सरकार गठनको ठोस सङ्केत नै छैन तर तपाईंहरू नेतृत्वको हानाथाप गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ नि ? – हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आइतबार सकिएको छ । त्यो बैठकमा महाधिवेशनका लागि एउटा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेबाहेक केही निर्णय भएको छैन । ० बैठकमै कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा निक्कै चर्काचर्की भयो भन्ने सुनिन्छि नि ? – पार्टीभित्रका केही सैद्धान्तिक मतभेदबारे छलफल भएको हो । महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही दिनअगाडि सरकारका विषयमा केही जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर सरकारमा जाने÷नजाने, जा“दा कसरी जाने भन्नेबारे सामान्य छलफल भएको हो । पछि महामन्त्रीले मैले यो एजेन्डा नै राखेको छैन, म फिर्ता गर्छु भन्नुभयो । राख्नेले नै फिर्तां लिएपछि त्यसबारे निर्णय हुने कुरै भएन । ० बैठकमा सरकारका विषयमा कुनै निर्णय भएन होला तर अनौपचारिक रूपमा रस्साकस्सी त खुबै चलेको छ नि ? – अनौपचारिक त कहा“–कहा“, के–के हुन्छ त्यसको के कुरा ? अनौपचारिक कुरा औपचारिक हु“दैनन् । अनौपचारिक छलफल गर्ने संयन्त्रले केही निर्णय गरेको छैन । सरकारमा जाने निर्णय भएपछि को–को पठाउने, कसको नेतृत्वमा पठाउने भन्ने चाहि“ केन्द्रीय समितिको अधिकारभित्रको कुरा हो । ० तर, सुरुमा नेतृत्वको विवाद टुङ्ग्याएपछि मात्रै सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेजस्तो देखिन्छ नि ? – व्यक्ति त गौण कुरा हो । पहिला मापदण्ड तयार हुनुपर्छ । मापदण्ड तयार भएपछि पार्टी विधान अनुसार संसदीय समितिले सबै कुरा टुङ्गो लगाउ“छ । ० संसदीय दलको विधानले दलको नेताले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरेकै छ,, किन यत्रो बबन्डर गरिरहनुभएको ? – मूल कानुनस“ग बाझिएका सहायक कानुनहरू स्वतः शून्य हुन्छन् । नेपालको संविधानस“ग बाझिएका अन्य कतिपय कानुनहरू छापिएका त हुन्छन् तर ती स्वतः शून्य हुन्छन् । संशोधन गरिरहने आवश्यकता नभए पनि संशोधन गरेर मिलाउनुपर्छ । संशोधन भइसकेपछि विधानका प्रावधानलाई त्यसका सहायक कानुनहरूले काट्न सक्दैन । संसदीय दलको कानुन सहायक कानुन हो । नेपाली काङ्गे्रसको नियमावली पनि परिवर्तन भएको छैन । नियमावलीमा विधानस“ग बाझिएका धेरै कुरा छन् । मूल कानुनस“ग बाझिएका अरू कानुनको व्याख्या गरेर सहायक कानुन ठीक हो भन्न मिल्दैन । ० भनेपछि नया“ मापदण्ड बनाएरै सबै कुराको अन्तिम निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ? – हो । अन्तरिम सरकारमा बसेका मन्त्री नया“ सरकारमा नजाने मापदण्ड बन्यो भने के हुन्छ ? त्यो त गर्न सक्छ । किनभने, अन्तरिम सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले पार्टीलाई धेरै डुबाइदिए भन्ने छ । ० पार्टीलाई त ०४६ सालदेखि धेरै समय सरकारमा बस्ने तपाईंहरूले नै डुबाइदिनुभयो भन्ने छ नि ? – त्यो पनि छ । ०४६ देखि मन्त्रिमण्डलमा पुग्नेलाई अब नपठाउने मापदण्ड पनि बनाउन सकिन्छ । त्यो कुरा पनि पार्टीभित्र व्यापक रूपमा उठेको छ । त्यसो भयो भने नया“ मान्छे खोज्नुप¥यो । यी सबै काम मापदण्डले निर्धारण गर्छ । अब बन्ने सरकार अरू पार्टीस“ग मिलेर बनाउने हो । त्यसैले सकेसम्म माओवादीसहित नभए पनि अहिलेका २२ दलको समर्थन लिएर बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गरेर, कानुनको कुरा खोजेर सरकारको नेतृत्व पाए पनि कसरी चल्छ ? ० उधारो प्रधानमन्त्रीका लागि तपाईंहरूभित्रको हानाथापले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि लगामको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ नि ? – कहा“ लगाम हुनु ? उहा“ले सभापतीय नेतृत्वका लागि धेरै जोड गर्नुभयो । महासमितिमा पनि हामीले उहार“लाई रोइकराई, हात जोडेर यस्तो कुरा नगर्नुस् भनेपछि हाम्रो कुरा मान्नुभयो । र, हामीले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु ग¥यौ“ । गिरिजाप्रसादको जस्तो अधिकार अहिलेका पदाधिकारीलाई हु“दैन । तर, पदाधिकारीहरूलाई त्यस्तै अधिकार चाहिएको छ । समस्या यसैमा छ । ० सरकारका विषयमा कुनै छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि तीन नेताको दौडधुप चलेको त स्वीकार्नुहुन्छ नि ? – यो दौडधुप भनेको ‘नानी नजन्मदै कन्दनी वाट्ने’ नेपाली उखान जस्तो हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्, त्यसपछि पनि केही दिन लाग्छ । तर के को हानाथाप ? काङ्गे्रसलाई नेतृत्व दिन दलहरूबीच सहमति भएको भए त एउटा कुरा † दलहरूबीच आफ्नो पार्टीको नेतृत्वका लागि छलफल गरेर लिखित सहमति भएपछि व्यक्तिको विषय उठ्नुपथ्र्यो । ० कार्यवाहक सभापतिले नै काङ्गे्रसले नेतृत्व पाए रामचन्द्र पौडेलले गर्ने सङ्केत दिइसक्नुभयो नि ? – त्यो कुरा बैठकमा भएको छैन । बाहिर ठट्टामा भन्नुभएको होला । ० तपाईंको व्यक्तिगत दावी चाहि“ के हो ? दलहरूबीच तपाईंकै पार्टीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएमा कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ ? – मापदण्ड तयार भइसकेपछि मेरो व्यक्तिगत दावी रह“दैन । संसदीय बोर्डले जे निर्णय गर्छ, त्यो मैले मान्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत कुरा गर्दा कुलबहादुर गुरुङलाई नै नेतृत्वको मौका दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । ० त्यो दावीका आधार चाहि“ के हो ? – शेरबहादुर देउवा धेरैपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । रामचन्द्रजीले अन्तरिम शासनका बेला सरकारमा रहेर धेरै सम्झौता गरेर चुनाव सार्ने कामदेखि लिएर पार्टीलाई चौपट पार्ने काम गर्नुुभयो । त्यसकारण एकपटक उहा“हरू आफैले लड्दिन भन्दा हुन्छ । केबी गुरुङलाई दिइयो भने यो पार्टीमा सहमति पनि आउ“छ । उहा“ ०१७ सालभन्दा पहिलेको मान्छे हो । शेरबहादुर, रामचन्द्र, म काठमाडौ“मा पढ्दा उहा“ बीपीस“ग निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो । बीपी ०३३ मा नेपाल आउ“दा त्योभन्दा पहिले मारिए केबी नै मारिन्छ भनेर पहिला केबीलाई नै काठमाडौ“ पठाइयो । उहा“ जेल पर्नुभयो । त्यसपछि बीपी आउनुभयो । पुरानो मान्छेलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ । ० अहिले तपाईंको पार्टीको निर्णय मात्रैले पनि हुनेवाला छैन, प्याकेजको सहमति भनिएको छ । माओवादीले आफ्नो केही नलागे रामचन्द्र पौडेललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड फ्या“केको छ रे नि ? – त्यो मलाई थाहा छैन । अर्काको लहैलहैमा लागेर हि“ड्नुहु“दैन । सबै पार्टीस“ग कुटनीतिक ढङ्गले कुरा गरेर पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर बढ्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको अधिकारमाथि अर्काले ‘त“लाई बनाइदिन्छु’ भनेर त हु“दैन । अरू पार्टीलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर हु“दैन । ० तपाईंकै पार्टीका नेताले बाबुराम हुन्छ, प्रचण्ड हु“दैन भन्दा चाहि“ हुने, अरूले चाहि“ भन्न नपाउने ? – म त्यसको विपक्षमा छु । प्रचण्ड र बाबुराममा केही फरक छैन । किनभने, दुइटै माओवादी हुन् । मेरा लागि झलनाथ, माधव नेपाल र खड्ग ओलीमा कोही फरक छैन । तीनैजना एमाले हुन् । हामीले अरू पार्टीभित्र खेलेर झगडा लगाउनु हु“दैन । माओवादी नेतृत्व स्वीकार्ने हो भने प्रचण्डले गरे पनि, बाबुरामले गरे पनि, किरणले गरे पनि केही फरक पर्दैन । सैद्धान्तिक कुरा गर्नुपर्छ । आफ्नै नेतृत्वमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । प्रयत्न गर्दा पनि भएन भने त के गर्ने ? ० के गर्नुहुन्छ त आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतकै सरकार बनाउने कसरत गरिरहनुहुन्छ ? – वर्तमान सरकारलाई काङ्गे्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समर्थन गरेको हो । तर, माधव नेपालजीको राजीनामा हामी रोक्न सक्दैनौ“ । उहा“ रह“दासम्म समर्थन गर्ने हाम्रो नैतिक धर्म हो, त्यो गरिरहेका छौ“ । ० तीनबु“दे सहमतिपछि अब नया“ सरकारको खोजी भइरहे्को छ । तर, सबैतिर तगारो नै देखिन्छ, कसरी अघि बढ्ला अबको राजनीति ? – मुख्यतः छलफल र वार्ता नै कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हो । विगत दुईवर्ष शान्ति र संविधान नेपालको राजनीतिका प्राथमिक विषय बनेनन् । सरकार त दोस्रो कुरा हो । जेठ १४ सम्म संविधान बनाएर नया“ संविधान लागू भएको मितिबाट अर्को सरकार बन्नेछ भनेर लेखिदिएको भए त माधव नेपालजी उहिल्यै गइसक्नुहुन्थ्यो । तर, संविधान प्राथमिकतामा परेन । ० काङ्गे्रस र माओवादीबीच सहयात्रा नहुनुले पनि समस्या उब्जाएको हो नि, होइन ? – हाम्रो पार्टीभित्र पनि माओवादीलाई हेर्ने विषयमा झगडा छ । हामीले गरेका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ । तर, माओवादीले गरेका प्रतिबद्धता उसले पूरा गर्दैन भने ऊस“ग हाम्रो सहकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी उग्रवामपन्थी पार्टी हो । हामी उदार प्रजातन्त्रवादी हौ“ । हामीबीच कुरा नमिल्दा–नमिल्दै पनि शान्ति र संविधानका मुद्दामा केन्द्रित रहेर सहकार्य नहुने भने होइन । तर, सम्झौता किन गरेको ? १२ बु“दे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यहा“ लेखिएका कुरा पूरा नहुने हो भने त्यो सम्झौता धोका हो । विश्वमा मानिएको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैन भने नेपालको राजनीतिमा माओवादीस“ग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन । ० जेठ १४ गते रातीको तीनबु“दे सहमतिको पहिलो बु“दा माओवादीले कार्यान्वयन गरेमा उसको नेतृत्व स्वीकार्नुहुन्छ ? – त्यो तीन बु“दे सहमतिको मुख्य उद्देश्य भनेको संविधानसभाको म्याद थप्ने हो । विश्वकै राजनेताहरूले गरेको सहमतिको दस्तावेज मध्ये यो तीन बु“दे सहमति चाहि“ उत्कृष्ट खालको जालसाजीको दस्तावेज हो । त्यो हाम्रो क्षमता हो । त्यस्तो खालको भाषा नै लेख्नुहु“दैनथ्यो । तीन बु“दामा तीन पार्टीले तीनथरी कुरा बुझ्ने पनि हुन्छ ? फेरि, माओवादीलाई सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर त्यहा“ लेखिएको छैन । त्यसैले समस्या आएको सरकार प्राथमिकतामा परेर नै हो । सरकारलाई दलहरूले प्राथमिकतामा नपार्ने हो भने निकासका धेरै बाटाहरू निकाल्न सकिन्छ । ० जस्तै, कस्तो बाटो ? – दुई महिनामा संविधान बनाऔ“, तटस्थ सरकार बनाऔ“, कुनै पार्टीमा संलग्न नभएका मान्छेलाई मन्त्रिमण्डलमा राखौ“ । त्यसले छ महिनाभित्र निष्पक्ष चुनाव गर्छ । यसो गर्दा पनि लोकतन्त्रको संरक्षण हुन्छ । ० सहमतीय प्रणाली छाडेर तपाईंहरूकै कारण बहुमतीय प्रणालीमा गएर पनि समस्या जन्मिएको हो भनिन्छ नि ? – हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त नै बहुमतीय पद्धति हो । हामी सहमतीय पद्धति मान्दै मान्दैनौ“ । ० तर संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा त बहुमतीय पद्धति त असफल भयो नि ? – कहा“ असफल भा’छ र ? ५० जोड एकको निर्णय नै सहमतीय हो । पूरै सहमति भनेको चाहि“ तानाशाही हुन्छ । यद्यपि, सङ्क्रमणकालीन समयमा सहमतीय प्रणाली बेठीक नै हो चाहि“ भन्दिन“ । बहुमतीयले बिगे्रको भन्छन् । तर, त्यसैले सप्रिएको हो । बहुमतीय पद्धति त हाम्रो गीता हो, गायत्री मन्त्र हो । हामीले गायत्री मन्त्र छाडिदिने ? ० युवा दस्ता बनाउने विषयले पनि काङ्गे्रसमा ठूलै विवाद जन्मायो नि ? – हामीहरूको पार्टीमा वाईसीएल र युथफोर्स विघटन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् । साथै, आफ्नै युवा दस्ता गठन गर्नुपर्छ भन्ने जोड पनि छ । तर, यो विषय पार्टीमा औपचारिक रूपमा आएको छैन । आएपछि छलफल होला । ० महाधिवेशन पनि आउ“दैछ, काङ्गे्रसभित्र यतिबेला सभापतिका उम्मेदवार बढी छन् कि उधारो प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार ? – हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन माओवादी पक्षधर र माओवादीइतरको सैद्धान्तिक आधारमा हुन्छ । ० दुईटा होइन धार त तीनवटा छन् नि ? – दुईटा भनेको, माओवादी जस्तो उग्रवामपन्थी पार्टीस“ग सैद्धान्तिक रूपमा अङ्कमाल गर्नु गलत थियो भन्ने पहिलो धार हो । होइन उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन जे ग¥यौ“, ठीक ग¥यौ“ भन्ने अर्को धार हो । धेरैजसो यही दुईधारमा विभाजित छन् । यस मध्ये महामन्त्री केबी, विनयध्वज चन्द, मलगायतका साथीहरू चाहि“ पहिलो धारका पक्षमा छौ“ । माओवादीले जे–जे भन्छ त्यसकै पछि लाग्ने हो भने हाम्रो पहिचान चाहि“ के त ? ० तर, सुशील–रामचन्द्र धार, देउवा धारभन्दा त तपाईंहरूको धार धेरै कमजोर छ रे नि ? – हाम्रो धार पार्टीमा सबैभन्दा बलियो छ । अधिकांश कार्यकर्ताले काङ्गे्रस गलत बाटोमा हि“डेको रहेछ भन्ने बुझिसकेका छन् । हामी धेरै जिल्ला घुम्यौ“ । हाम्रो धारको ठूलो पकड रहेको पायौ“ । यो भविष्यले पनि देखाउ“छ । ० त्यसो भए सभापतिमा केबी गुरुङलाई पनि उभ्याउनुहुन्छ ? – हामी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिंदैनौ“ । उहा“ले ‘म पनि हुन सक्छु’ भन्नुभएको छ । जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि देशभरका साथीहरूलाई भेला गरेर भावी रणनीति तय गर्छौं ।

बुधवार सापताहीकमा प्रकाशित २०६७। ३। ९

अन्तर्वार्ता

केवी गुरुङ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ हाम्रै पार्टी सभापति गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा गणतन्त्र आयो र हाम्रै पार्टीको नेता केबी गुरुङको अध्यक्षतामा गणतन्त्र घोषणाको कार्यान्वयन भयो । तीन दलबीचको सहमति आफैँमा बाङ्गो थियो । रोएर सत्ता पाइँदैन । -गोविन्दराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस ० तपाईले यो देशलाई निकास दिने पक्षमा हुनुहुन्छ कि यथावत राख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ? देशले किन निकास पाउन सकेन ? –निकास दिने नै हो, तर बीचमा केले रोक्यो त निकास । निकास त जेठ १४ गते संविधान बनेन र गयो । तपाई हामीले पूर्वाग्रही नभएर सोच्ने हो भने जनताको जनादेश समाप्त भएको छ । संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढेको छ तर जनादेश बढेको छैन । त्यसकारणले जेठ १४ गते पछाडि सबै सभासदहरू बराबर हुन् र पच्चीसवटै दल बराबर हुन् भन्ने त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो । अब आग्रह बोकेर निकास केले दिने । अस्ति सम्झौता भयो सबैले सरकार चाहियो भन्छन्, सरकार त निकासको बाटो होइन नि । निकासको बाटो त संविधान निर्माणका लागि असहमति भएको बुँदा के–के हुन् । जस्तो कि राज्यको शासकीय स्वरुपको प्रदेशको न्यायालय बारेमा छलफल हुने संकेत नै देखिएको छैन । यो एउटा सत्ताको भागवण्डाको खेल नै हो । हामी सबैले दुई वर्षमा त सकेनौ नि, मैले त भनेको थिएँ हामीले दुई वर्षसम्म किन संविधान बनाउन सकेनौ भनेर संविधान सभालाई उचित सम्मान गर्दै स्वेतपत्र जारी गर्दै जनताकासामु २५ दलले माफी माग्नुपथ्र्यो तर त्यो त भएन अरु कुराले निकास दिने एउटा कुरा हो तर मलाई सोध्नु हुन्छ भने म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले हाम्रो पार्टीबाट भएको गल्ती म स्वीकार्छु । निकास दिने लक्षण म देख्दिनँ । सहमति त संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा मात्र हो, त्यहाँ यस्तो जालसाँझीपूर्ण भाषा लेखिएको छ । अब त्यो भाषै थाहा नपाउने माओवादी, एमाले र कांग्रेसका साथीहरू पनि थिएनन् होला ! ० तपाई राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू जालसाँझ बुन्ने अखडा हो ? –जालसाँझ बुन्ने अखडा होइन । जनता समक्ष नेताहरूले माफी माग्नु पथ्र्यो । त्यो पनि भएको छैन । जालसाँझीपूर्ण प्रयोग भएको भाषामा त्यो भाषा नबुझ्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादीका साथीहरू पनि कोही पनि थिएनन् होला । पहिलो कुरा संविधान सभाको म्याद थप्ने कुरा लेख्नु हुँदैन थियो र दोस्रोमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कि त त्यही दिन माग्नु पथ्र्यो कि त यति दिन भनेर किटान गर्नु पथ्र्यो । योपटक जुन सम्झौता गरियो नि, त्यो ढाँटछलको सम्झौता हो र जनतालाई त्यसमा ढाँटिएकै छ । संविधानसभाको म्यान्डेट दुई वर्षका लागि थियो, एक वर्ष थपे फेरि बीस वर्ष थपे भने के गर्ने । बीस वर्ष फेरि थपे भने निकास त आयो नि । चुनाव पनि गराउनु परेन । ० भनेपछि यो ढाँटछलको सम्झौता गर्नु सभासद र राजनीतिक दलले जागिर जोगाउनकै लागि गरेको हो ? –किन संविधान बनेन भनेर पार्टीहरूले माफी माग्नु पथ्र्यो । संविधान समयमै नबन्नुको कारण खुलाउनु पथ्र्यो तर त्यो आएन, राजनीतिक बेइमानी भएकोछ, त्यो मैले भनेको हो । ० त्यसो भएपछि राजनीतिक बेइमानी भएकै हो त ? –हो, राजनीतिक बेइमानी भएकै हो । ० संविधानसभाको म्याद थप्नु हुँदैन भनेर तपाईले चर्को चर्को स्वरमा भन्नुहुन्थ्यो । म्याद थप भएको छ अब के भन्नुहुन्छ ? –यसमा दुईटा पक्ष छ, नेपालको अन्तरिम संविधान धारा ६४ ले सर्वोच्च अदालतले म्यान्डेट पनि दिइसकेको छ । संविधानको म्याद लिगल्ली हेर्ने हो भने २०÷५० वर्ष थप्दा पनि हुन्छ, संविधानको म्याद । संविधानसभाको कुनै पनि धारा परिवर्तन गर्न अनुमति छ, त्यसैले दुई वर्ष भन्नुको ठाउँमा २० वर्ष ३० वर्ष गराउँदा पनि हुन्छ । एउटा आयुको कुरा हो अर्को जनादेशको कुरा हो जनादेशले दुई वर्षका लागि संविधान निर्माण गर्नु हो । अब माओवादी, एमाले र कांग्रेसको हैसियत ठूलो, दोस्रो ठूलो र तेस्रो ठूलो दल रहेन सबै २५ दल नै एकनाश भए । ० संविधानसभाको आयु बढाउनुमा नेपाली कांग्रेस पनि संलग्न छ, नि ! त्यसो भए नेपाली कांग्रेस पनि जनादेश विपरीत गयो ? –हो, नेपाली कांग्रेस पनि संलग्न छ । ० त्यसो भए तपाईजस्तो नैतिकवान व्यक्तिले नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिनु पर्दैन त ? –त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय समितिमा राजीनामा पनि माग्न पाइँदैन र सरकार चाहिन्छ भनेर ‘स’ पनि भन्न पाइँदैन । त्यो सहमति हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत भएको हो । ० तपाईहरूको जेठ १४ गते राति तीन दलबीच सहमति भएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु भएको छैन । के तपाईहरुले संविधान नै चाहनु भएको छैन ? –हाम्रै पार्टी सभापति गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा गणतन्त्र आयो र हाम्रै पार्टीको नेता केबी गुरुङको अध्यक्षतामा गणतन्त्र घोषणाको कार्यान्वयन भयो । तीन दलबीचको सहमति आफैँमा बाङ्गो थियो । रोएर सत्ता पाइँदैन । एक नं. को बुँदा कार्यान्वयन नभइकन ३ नं. को बुँदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । शिविरमा बसेका लडाकुहरूको व्यवस्था नगरिकन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै बन्दैन । लडाकुहरूको समायोजन, सम्पति घरजग्ग फिर्ता, विस्थापितलाई पुनस्र्थापन गर्नु हो । यिनी सबै कुराहरूलाई पूरा गरेर मात्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । नेकपा माओवादी र हाम्रो सिद्धान्त नै मिल्दैन । नेकपा माओवादीले सक्छ भने ३०१ सभासद पु¥याएर, बल जफत सत्तामा जाओस् । हामीसँग हात फैलाई रोएर हुँदैन । हामी नेकपा माओवादीलाई नागरिक पार्टी मान्दैनौ । नेकपा माओवादी नागरिक पार्टी भएर आओस् अनि ३०१ को सभासदको विश्वास जित्नुपर्छ । ० अबको एक वर्षभित्र पनि संविधान बन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ, के फेरि पनि म्याद थपिन्छ ? –म संविधान सभामा छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि भनेकै थिए, संविधान निर्माण समयमा नभएको कारण खुलाई २५ दलले नै माफी माग्नुपर्छ भन्दै आएको छु, मैले पहिलेदेखि नै । संविधानसभामा दुःख व्यक्त गर्दै एक वर्षपछि यसरी संविधान बनाउँछु भन्नुपथ्र्यो । त्यो पनि भनिएन, जनतालाई धोका भएको छ । ० जोशीजी तपाईले पार्टीबाट गल्ती भएको छ भन्ने स्वीकार्नु भयो, तपाईलाई पार्टीले यो विषयमा तपाईको धारणा अनुमोदन गर्ला ? –जनताले ६०१ सभासदलाई दुई वर्षका लागि जनादेश दिएको हो । तर त्यसको म्याद बढाउनु प्राविधिक रूपमा मिल्छ तर नैतिक रूपमा मिल्दैन । ० पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने भनेर भनिएको छ, के त्यो सत्य हो ? –जो हस्ताक्षरकर्ताहरूले हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट छ । त्यो हस्ताक्षर बाहेक अन्य कुरा केही होइन । संक्रमणकालीन स्थिति हो यसमा हामीले समस्याभन्दा निकास खोज्नु जरुरी छ । सहमतीय पद्धति नेपाली कांग्रेसको मान्यता हो । ० तपाईहरुले आन्दोलन गर्दा जनता भनेर उतार्नु भयो तर अहिले तपाईहरुले कसैलाई राई, लिम्बू, कसैलाई थारु कसैलाई बाहुन भनेर कुटाकुट गराउन थाल्नु भएको छ, के यसरी देश बन्छ ? –तपाईले भनेको कुरा सत्य होइन । यो देशमा २५ वटा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन्, त्यसमा देश बिग्रँदा–सप्रदा राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसमा अलिकति म पनि जिम्मेवार हुँला । संविधानसभामा म छैन, तर पार्टीभित्र धेरै कोसिस गरेको छु देश बनाउनलाई । समयमै संविधान बनाउनुपर्छ, जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन । म नेपाली कांग्रेसको सिपाहीको हिसाबले म जनतासमक्ष जे जति गल्ती भएको छ । नतमस्तक भएर माफी माग्न चाहन्छु र मागेको पनि छु । ० चरम सत्ता लिप्साको कारण सहमति देखिएको छैन । के चरम सत्ता लिप्सा नै सहमतिको बाधक हो ? –माओवादीमा सत्ता लिप्सा देखिएको छ । अन्य पार्टीहरूमा माओवादी सत्तामा पुग्यो भने एकदलीय शासन लाद्न सक्ने खतरा देखेका छन् । ० संविधान बन्ने समस्याहरु अझै पनि यथावत छन् भनेपछि अबको एक वर्षसम्म संविधान बन्दैन, होइन त ? –संविधान बन्दैन भन्ने होइन । सबै २५ दलहरू मिलेर दुईतिहाई बहुमत पुग्छ र संविधान एक वर्षमा बन्न पनि सक्छ । सहमति सहकार्य र एकता महत्वपूर्ण कुरा हो । दलहरू मिलेर गए भने संविधान बन्छ । राजनीतिमा असहमति हुने कुरामा सहमति हुने पनि लक्षण देखिएको छ । संविधान बनाउने कुरामा दलहरूलाई दबाब दिन सकियो भने एक वर्षभित्रमा संविधान बन्छ । नेपालमा जनता केन्द्रित राजनीतिक हुन सकेको छैन । त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । ० यो देश नेताहरुको मात्र होइन । तपाईहरुले २०^८ साल जेठ १४ राती पनि संविधान बनाउन सक्नु भएन भने तपाईहरुलाई जनताले कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? –हो, तपाईले भने जस्तै यो देश नेताहरुको मात्र होइन । जनताको देश हो । जनआन्दोलनको सफलता पनि जनताबाटै भएको हो । २०६७ जेठ १४ भित्र संविधान बनाउनै पथ्र्यो तर बनाइएन । त्यसकारण अब २०६८ जेठ १४ गतेभित्र संविधान बनाउनै पर्छ । त्यसबेलासम्म संविधान बनाउने खाका जनताले ल्याउनु पर्छ । यदि त्यसबेलासम्म संविधान बनेन भने नेपाली जनताले नेतालाई जे सजाय दिन्छन् त्यो सजाय भोग्न नेताहरु तयार हुनुपर्छ । म त्यसमा तयार छु । ० अरु साना दलहरु र मधेशी दलहरुले चेतावनी दिएका छन कि तीन दलले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुदैन भनेर । तपाई के भन्नुहुन्छ ? –हो, संसद्मा रहेका २५ दलकै सहमतीमा देश चल्नुपर्छ । मेरो भनाइ पनि त्यही हो तर यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । तीन दलको दुइतिहाइ बहुमत भएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा तीन दलको भूमिका बढी हुन्छ नै । तर हरेक राष्ट्रले गर्ने हरेक निर्णयमा २५ दलकै बराबर भुमिका हुनुपर्छ । मधेशी वादी दलहरु मात्र होइन अरु साना दलहरुले पनि मेरो अधिकार खोइन त भनेर प्रश्न ग¥यो भने उसलाई चित्त बुझाउनु पर्छ । संख्या र आकारको कुरा गर्नु हुँदैन । ० तर एकीकृत माओवादीले संख्याको आधारमा आफू सबैभन्दा ठूलो दल भएको दावी गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने दावी गर्दै आएको छ । तपाई के भन्नुहन्छ ? –हेर्नुहोस्, संख्योको कुरा गर्दा ६०१ जना सभासद्हरु मध्ये बहुमतले जसलाई समर्थन गर्छन्, उसले सरकार बनाउछ । सत्तारुढ दलहरुले विधिको कुरा गरीरहेका छन् । उनीहरुले सत्ता लिने भए संसद्मा बहुमत जुटाएर आऔ भनीरहेका छन् तर एकीकृत माओवादीले भने हामी सबैभन्दा ठूलो दल हौ, त्यसकारण हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनिरहेको छ । अब ठूलो र साना दल भन्ने अवस्था छैन । जेठ १४ पछि बाट साना दल र ठूलो दल भन्ने स्थिति सिद्धियो । या त ६०१ जनाकै सहमती हुनुप¥यो । या बहुमत ल्याउनु प¥यो । अब सबैको समान हैसियत भयो । ० शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा प¥याउन तपाईहरुले माओवादीसंग सहकार्य गर्नुहुन्छ कि हँुदैन ? –अब मुद्दामा सहमती हुनु प¥यो । यो संक्रमणकालीन अवस्था भएको हुनाले राजनीतिदक दलहरुमा के के कुरामा असहमती भएको छ । त्यसमा सहमती हुनुप¥यो । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, वाइसिएलले अर्ध सैनिक संरचना भङ्ग गर्ने, राज्यको शसाकीय स्वरुप, कब्जा गरिएको सम्पती फिर्ता गर्ने विषयमा हामी मिल्नुपर्छ । यी मुद्दाहरुमा सहमती भए शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ । तर यी मुद्दाहरुमा सहमती नभए शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिदैन । असहमती भएको बाटोहरुमा सहमती खोज्नुपर्छ । राजनीतिक मुद्दामा सहमती भए सरकार बनाउने कुरा गौण कुरा हो । ० अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा पनि आएको छ । के सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ त ? –नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री केवी गुरुङले अब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छु भन्नु भएको छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । उहाले नेपाली कांग्रेसमा निकै लामोसमय देखि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ । केवी गुरुङ विपि कोइरालासित संगसंगै भारतमा प्रवाशमा जीवन बिताउनु भएको हो । त्यसकारण केवी गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण हुनुपर्छ । ढ्दो विदेशी चासो | वर्ष २८ अङ्क ३४, २०६७ साल जेठ ३१ गते सोमबार (June 14, 2010) वर्ष २८ अङ्क ३४, २०६७ साल जेठ ३१ गते सोमबार (June 14, 2010