‘कांग्रेस सत्तामुखी भयो, अडान पनि छैन, पहिचान पनि छैन’

२०७२ चैत ३ गते १८:४५ मा प्रकाशित

३ चैत, काठमाडौं । ‘धापासी कोलोनी’स्थित निवासमा अनलाइनखबरको टोली पुग्दा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी एक्लै सोफामा आराम गरिरहेका थिए । पार्टीभित्र ‘हार्डलाइनर’ नेताका रुपमा चिनिने पूर्वगृहमन्त्री जोशीसँग हामीले कांग्रेस महाधिवेशनका साथै उनको आफ्नै विगत र आगत कोट्याउने प्रयास गर्‍यौं ।

जोशीले १२ बुँदे समझदारीको विरोध गरे, थोरै समर्थन पनि गरे । धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोध पनि गरेनन् तर समर्थन पनि गरेनन् । आफ्नो टीमले अरु विकल्प नभएकाले देउवालाई सघाएको प्रष्ट्याए । कुरा गर्दागर्दै जोशीको अन्तरवार्ता निकै लामो भयो, तथापि खल्लै चाहिँ भएनः

० कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन सफल भयो कि असफल ?

महाधिवेशनका दुईवटा पक्ष छन् । फाइदा-बेफाइदा दुबै छन् । महाधिवेशनले पार्टीलाई गाउँ र वडास्तरसम्म पुर्‍याएको छ । कांग्रेसको जरा गाउँसम्म पुगेको छ । यो महाधिवेशनको पोजेटिभ पक्ष हो ।

तर, हाम्रो पार्टीमा विगत केही वर्षदेखि अधिवेशन एउटा सेरेमोनियल भएको छ, उत्सव जस्तो भएको छ । वास्तवमा यसलाई उत्सवका रुपमा हामीले ल्याउन खोजेको होइन । नेपाली कांग्रेस कता जाँदैछ भन्ने एउटा दृष्टिकोण यो महाधिवशेनले दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्यवस भनौं, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र विचारमूलक प्रवाहचाँहि महाधिवेशनले दिन सकेन ।

यसपटक त महाधिवेशन कहिले सिद्धियो, मलाई नै थाहा भएन । सुरु भयो, सिद्धिएछ । त्यहाँ के पास भयो, के प्रस्तावहरु आए ? पहिला पहिलाको भन्दा यसपटक यस्तो नाजुक भयो कि पहिले त केही प्रस्तावहरु पास हुन्थे, त्यो बाहिर पनि आउँथ्यो । पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा हुन्थ्यो, ती केही पनि भएनन् । यो अत्यन्तै नकारात्मक पाटो हो ।

तपाईहरुलाई कांग्रेसको हार्डलाइनर टीम भनिन्छ । महाधिवेशनको अन्तिम क्षणमा आएर तपाईहरुले देउवालाई समर्थन गर्नुभयो । देउवासँग केही जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको थियो ?

अहिले कांग्रेससँग अडान पनि छैन, पहिचान पनि छैन । नेपाली कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता भनेको सत्ता हो ।

वास्तवमा हामीले सिफ्ट गरेको होइन । सुशील नेतृत्वको पदाधिकारी र कार्यसमितिमा जो हुनुहुथ्यो, उहाँहरुले विचारलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएन । कुनै पनि भातृसंस्थाको अधिवेशन भएन । विभागहरु बनेनन् । जिल्लामा कुनै पनि गतिविधि यो पाँच वर्षमा भएनन् । त्यसैको निरन्तरता रामचन्द्रजीले दिनुभयो । यो सारा गतिविधिमा सुशील कोइरालालाई मात्रै गाली गरेर पुग्दैन । यसमा पदाधिकारीहरु जिम्मेवार छन् । यद्यपि त्यसमा शेरबहादुरजी पनि कहीँ न कहीँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।

पाँच वर्षसम्म उहाँहरुले केही गर्नुभएन मात्रै हैन, समयमा महाधिवेशन नगराएर यो आजको संवैधानिक डेटलकको कारक त कांग्रेस पनि हो नि त । अन्तिम बेलामा कांग्रेस संविधान ल्याउने कि पार्टी विघटन गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्यो । यो अवस्थामा पुर्‍याउने पदाधिकारीलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था थिएन । यद्यपि अहिले आएका पदाधिकारीहरु पनि टेस्टेड हुन बाँकी छ ।

दोस्रो कुरा, हामीले वैचारिक आन्दोलन लिएर हिँडेका छौं । तर, हामीसँग सभापतिमा उठेर जित्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण विद्यमान पदाधिकारीलाई समर्थन गर्न नसक्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई विकल्पका रुपमा समर्थन गरेका हौं । भएका दुईवटामध्ये बेस्ट विकल्प छानेका हौं ।

० यसमा कुनै जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट पनि छ कि ?

हेर्नुहोस्, राजनीतिमा त्यस्तो एगि्रमेन्टले धेरै काम पनि गर्दैन । तर, कुरा के हो भने शेरबहादुरजीले काम गर्दाखेरि तपाईहरुसँग परामर्श लिएर गर्छु भन्नुभएको छ । यही हो हाम्रो एगि्रमेन्ट । हरेक कुरामा तपाईहरुसँग सल्लाह लिएर गर्छु भन्नुभएको छ ।

० रामचन्द्र पौडेलले केही भन्नुभएन ?

उहाँसँग कुनै कम्युनिकेसन नै भएन । उहाँले कुनै एप्रोच गर्नुभएन । उहाँले एप्रोच नगरिसकेपछि अर्कोतिर उधारै होला, तर तपाईहरुसँग मिलेर काम गर्छु भनेर शेरबहादुरजीले भन्दाखेरि तेस्रो विकल्प नभएकाले त्यो अर्थमा शेरबहादुरजीलाई समर्थन गरेका हौं ।

अर्को कुरा, वीपीसँग अलिकति एशोसिएट पनि भएका कारणले गर्दा शेरबहादुरजी वीपीको बाटोमा आउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो । त्यो सानो आश पनि हामीलाई छ । हाम्रो तत्कालीन इन्ट्रेस्ट शेरबहादुरजीसँग मिल्यो, हामीले उहाँलाई सहयोग गर्‍यौं ।

० रामचन्द्रजीले पनि त वीपीसँगै काम गर्नुभएकै हो नि…

उहाँले भन्नुहुन्छ मात्रै, उहाँको गराइ त्यस्तो देखिँदैन । रामचन्द्रजीको सबैभन्दा कमजोरी के भयो भने देशको फस्ट म्यान हुने भनिएको मान्छेका केही गुणहरु हुनुपर्छ क्या । उहाँको जिल्ला आफ्नो भएन । केन्द्रीय सभापति हुने मान्छेले त अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ नि त । अञ्चल उहाँको भएन । अञ्चलको नेतृत्व कोही पनि उहाँको पक्षमा छैनन् । पञ्चिमाञ्चल देखिने गरी उहाँको पक्षमा छैन । यही कमजोरीका कारणले उहाँ माथि आउन सक्नुभएन । उहाँले माथि आउन यी कमजोरी सुधार्नुपर्छ ।

० देउवासँग मिलेपछि कुलबहादुर गुरुङ, तपाई र विनयध्वज चन्द लगायतका नेताहरु देउवाको प्यानलमा पनि पर्नुभएको थियो, तर चुनावमा जित्नुभएन, के तपाईहरुमाथि देउवा पक्षबाट असहयोग भएको हो ?

प्यानलमा परे-नपरेको हामीलाई थाहा भएन । तर, मैले ११११ भोट ल्याउँदाखेरि मलाई लाग्छ, लगभग ९ सय भोट संस्थापन पक्षबाट आएको छ । मेरा एजेन्टहरुले सबै हेर्नुभएको छ । म पनि त्यहाँ बसेको थिएँ ।

० यसलाई अलि रुखो भाषामा भन्दा देउवा पक्षले तपाईहरुलाई धोका दिएको भन्न मिल्छ ?

त्यस्तो पनि नभनौं । राजनीतिमा क-कसले साथ दिए, दिएनन् भन्नु उचित हुँदैन । तर, त्यहाँको मतगणनामा त्यस्तो देखिन्थ्यो । कसैले धोका नदिने भन्ने हाम्रो सम्झौता थियो र ? हामीले ‘वन साइडेड’ रुपमा देउवाजीलाई सहयोग गरेका हौं । कसले मत दिए, दिएनन् त्यसमा गुनासो छैन ।

० तपाईले अघिल्लो चुनावमा पनि जित्नुभएन । यसपालि पनि हार्नुभयो । ०६२/०६३ अगाडि तपाई कांग्रेसमा पावरफूल हुुनुहुन्थ्यो । गृहमन्त्री हुनुभो, सहमहामन्त्री हुनुभो । गिरिजाप्रसादको अघिपछि निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनहुन्थ्यो । अहिले किन राजनीतिक फल डाउन भयो ?

यो फल डाउन हैन । फल डाउन वा इन्ड भनेको त मैले सोच्ने कुरा हो । मैले त्यो सोचेको छैन । म निरन्तररुपमा लागिराखेको छु र लागिरहनेछु । अघिल्लोचोटि म कुनै प्यानलमै बसेको थिइँन । तर, ८/९ भोटले मात्रै हारेको हुँ । यसपटक पनि ११११ मत आएको छ । त्यो भोट त्यत्तिकै त आएको होइन होला नि त ।

सभापतिमा तीनजना थिए, दुईजनाले हारे, के उनीहरुको राजनीति सिद्धियो त ? यसबाट राजनीतिको मूल्यांकन हुँदैन । कांग्रेसलाई वीपीले सोचेको जस्तो पार्टी बनाउने मेरो विचार छ । त्यसैले मेरो क्रियाशीलता रहिरहन्छ । तपाई सम्झिइराख्नुहोला, राजनीतिमा निष्ठा र निरन्तरता दुईवटा कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

० गिरिजाले तपाईको साटो कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अगाडि सारेपछि तपाईको राजनीतिक यात्रा पछि परेको भनिन्छ नि ?

तपाईले सोधिसकेपछि अलिकति भन्नु पनि पर्‍यो । कुरा के हो भने सिटौलालाई उचाल्दिएको मैले नै हो । र, गिरिजा बाबुकोमा लगिदिएको पनि मैले नै हो । उहाँ पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईकहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

मैले स्पष्टरुपमा भन्नैपर्छ कि १२ बुँदे समझदारीपछि गिरिजाबाबुसँग मेरो असहमति भयो । ०६२/०६३ को आन्दोलन मैले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा कम्प्युटरबाट सही गरेर घोषणा गरेको हुँ । त्यो गिरिजाबाबुले गरेकै हैन । यद्यपि त्यो उहाँलाई जानकारी थियो ।

तपाईले भनेजस्तै मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक बसेर काम गरेको छु । वीपी कोइरालाको पनि म एसोसिएट मान्छे हो । हामी बीपीलाई सशस्त्र संघर्षमा साथ दिएका मान्छे हौं । गिरिजाबाबुलाई जीवनभरि मैले साथ दिएँ । तर, १२ बुँदे सहमति गर्दाखेरि मलाई थाहा दिइएन ।

यो बाह्रबुँदेले कांग्रेसलाई ठीक ठाउँमा लाँदै लाँदैन भन्ने मेरो भनाइ थियो । अनि मैले गिरिजाबुलाई भनें, तपाईले मलाई विश्वास नगरेपछि मलाई तपाईले चाहिँदा प्रयोग गर्नुहोला । म तपाईसँग सँगै हिँड्न सक्ने अवस्थामा रहिँन । मैले त्यसो भनेपछि गिरिजाबाबुले भोलिदेखि मलाई कसले हेल्प गर्छ भन्नुभयो र मैले कृष्ण सिटौलालाई उहाँकहाँ लगेर राखिदिएको हुँ ।

० कृष्ण सिटौलासँग त्यस्तो के सकारात्मक गुण थियो र तपाईले रोज्नुभयो ?

सैद्धान्तिक कुरा होइन, उहाँ एकदमै खट्ने मान्छे हो । गर् भनेपछि गर्ने मान्छे हो । त्यस्तो मान्छे गिरिजाबाबुलाई चाहिन्थ्यो । सिटौला एकमदै खट्ने, नरिसाउने, हाँसेर बसिरहने । निर्लज्ज भन्छन् नि, त्यो टाइपको मान्छे हो उहाँ । लाए अह्राएको काम बफादारीपूर्वक गर्ने । गर्दागर्दै मैले छाडेपछि उहाँले पछि त के-के गर्नुभयो ।

तर, गिरिजाबाबुलाई त्यसबेला बेटर मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । मैले नै लिएर हिँड्थें कृष्ण सिटौलालाई । गिरिजाबाबुको क्याम्पमा मैले नै टे्रण्ड गरेको मान्छे हो उहाँ ।

० उसोभए बाह्रबुँदेपछि गिरिजाबाबुसँग तपाईको मतभेद भएकैले पार्टीमा तपाईको भूमिका कम हुँदै गएको हो त ?

प्रचण्ड र गिरिजाबाबुको कुरा गर्ने छुट्टै मोबाइल बनाइदिएको थिएँ मैले । त्यो मोबाइलमा प्रचण्डको मात्रै घण्टी आउँथ्यो । त्यो मोबाइल गिरिजाबाबुको कोठाबाट चोरी भयो ।

हो । गिरिजाबाबुसँगै मेरो भिन्नता भइसकेपछि उहाँको नजिक जानबाट मैले विस्तारै आफूलाई कम गरें । ०६२/०६३ को आन्दोलन त मैले नै सुरु गरेको हो । म यो दाबीका साथ भन्छु । सोध्नोस् न अरुलाई ।

० बाह्रबुँदे समझदारीको विरोधचाँहि किन गरेको ?

एउटा त त्यो एगि्रमेन्ट नेपालमा गर्नुपथ्र्यो भन्ने हो । माओवादीसँग सम्झौता नेपालमा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । अरु धेरै यसका सैद्धान्तिक पक्षहरु छन् ।

० तर, माओवादीसँग सम्झौता नै गर्नुहुँदैनथ्यो भन्ने तपाईको तर्क होइन ?

म तपाईलाई यो पनि भनिदिन्छु, माओवादीसित वार्ताको सुरुवात पनि मैले नै गरेको हो दिल्लीमा गएर । शेखर कोइरालालाई गएर सोध्नुहोस् । शेखर कोइराला, म, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङको वीचमा पहिलो कुारकानी भएको थियो ।

तपाईलाई म यो पनि भन्दिन्छु कि त्यो वार्तामा माओवादीहरुले सेनालाई संसदको अधीनमा राख्ने हो भने ०४७ सालकै संविधान संशोधन गरेर मान्न सकिन्छ भनेर उनीहरुले भनेका थिए । उनीहरुसँग हाम्रो त्यो सहमति भएको थियो । तर, त्यो असफल भयो । त्यसैले गर्दा मैले माओवादीसँगको सम्झौताको विरोध गर्ने त कुरै हुँदैन ।

मैले नै गिरिजाबाबुलाई प्रचण्डसित सम्पर्क गराइदिएको हुँ । पहलकर्ता नै म हो त्यो वार्ताको । त्यसकारणले मैले १२ बुँदेको विरोध गर्नुको अर्थ माओवादीसँग कांग्रेसले सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो भन्न खोजेको होइन । त्यसको त सुरुवातै मैले गर्‍या हुँ ।

तपाईलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ्ग कुरा सुनाउँछु, मेरो वायोग्राफीमा पछि निस्कन्छ । प्रचण्ड र गिरिजाबाबुको कुरा गर्ने छुट्टै मोबाइल बनाइदिएको थिएँ मैले । त्यो मोबाइलमा प्रचण्डको मात्रै घण्टी आउँथ्यो । त्यो मोबाइल गिरिजाबाबुको कोठाबाट चोरी भयो । त्यसपछि खटपट भयो । त्यसपछि फेरि वहाँसँग सम्पर्क कायम गरियो ।

शेखर कोइराला जिवितै छन्, बाबुराम छन्, कृष्णबहादुर महरा छन्, सोध्नु न । मैले सुरु गरेको हो माओवादीसँग वार्ता । माओवादीसँग गर्नुहुन्न भन्ने होइन । तर, गिरिजाबाबुले त्यत्रो महत्वपूर्ण कुरामा मलाई नसोधिकन, मलाई थाहा नदिइकन उहाँ दिल्ली जानुभयो । मलाई विश्वास गर्नुभएन । त्यसपछि सरकार बन्यो, सरकारमा म भइँन । यी सब घटनाक्रमहरु विकास हुँदै गए । तर, निष्ठाको कुरा महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । निष्ठा छाड्ने हो भने सत्तामा पुग्नका लागि मलाई कुनै ठूलो कुरा होइन । तर, निष्ठाले मलाई अलि अप्ठ्यारो पारेको हो ।

० केही मान्छेले चाँहि तपाईलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएपछि त्यसले अघि बढ्न अप्ठ्यारो पारेको हो भन्छन् नि ?

यो विषयमा चाँहि कुरा नगरौं अहिले ।

० तपाईले कांग्रेस पार्टीभित्र विचारको बहस हुनै छाड्यो भन्नुभयो, यसको कारण के हो र यसले अब पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

यसको मुख्य कारण नै के हो भने कांग्रेस विचारमा हिँड्दै हिँडेन क्या । कांग्रेसले सत्ताको लागि राजनीति गर्न थाल्यो । मैले भन्दै आएको छु, कांग्रेसले वीपीको बाटो भुल्यो भनेको यही हो । वीपीले आफ्नो जीवनको अन्त्यमा के भन्नुभएको छ भने जुन दिन नेपाली कांग्रेसले आफ्ना आदर्शहरुलाई बिर्सेर सत्ताको राजनीति गर्ने छ, त्यो दिन नेपाली कांग्रेस निरर्थक भएर जानेछ ।

र, वीपीले यो पनि भन्नुभएको छ, म मरेपछि नेपाली कांग्रेसमा मैले लिएका अडानहरुका बारेमा र स्वयं मेरा बारेमा पनि भ्रम सिर्जना गरिनेछ भन्ने मलाई पक्का छ ।

० तर, वीपीका बारेमा कुरा गर्ने तपाईहरुलाई के आरोप लाग्ने गरेको छ भने तपाईहरु राष्ट्रिय मेलमिलापको बाहना बनाएर देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र गणतन्त्रको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ…..

यो एकदमै गलत हो । वीपीले भनेकै त यही हो नि । म मरेपछि मेराबारेमा भ्रम सिर्जना गरिनेछ । मेलमिलाप नीतिमा वीपीले त्यसो भन्नुभएकै होइन । वीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याउँदाखेरि कुनै पनि व्यक्ति वा शक्ति राष्ट्रवादी छैन र जो प्रजातन्त्रवादी छैन, त्योसँग मेरो मेलमिलाप हुन सक्दैन भन्नुभएको थियो । र, यसै कारणले वीपीको राजासँग मेलमिलाप हुन सकेन, किनभने राजा प्रजातन्त्रवादी थिएनन् । वीपीको वामपन्थीहरुसँग मेलमिलाप हुन सकेन, किनभने वामपन्थीहरु राष्ट्रवादी हुँदै हुँदैनन् ।

० उसो भए तपाईहरुले जुन वीपीको नीतिको वकालत गरिरहनुभएको छ, त्यसको अर्थ देशलाई फेरि संवैधानिक राजतन्त्रमै फर्काउने भन्ने होइन ?

त्यो बेकारको कुरा हो । वीपीले त्यो कुरा भन्नुभा’कै छैन । अहिले त राजतन्त्र नै छैन, कहाँबाट मेलमिलाप गर्ने राजासँग ? मेलमिलाप भनेको त अस्थित्वमा भइराखेका शक्तिसित, भइराखेका व्यक्तिसित गर्ने हो ।

० कमल थापाले पनि वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिबारे चर्चा गरेको सुनिन्छ, उनको ‘इन्टरपि्रटेसन’ ले पनि केही भ्रम पारिदिएको हो कि ? वीपीले राजा र कांग्रेसको घाँटी जोडिएको छ भनेका थिए….

कमल थापाजीको उदाहरण दिँदाखेरि यो त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । कुरा के हो भने वीपीले त्यसो कहिल्यै पनि भन्नुभएको छैन । त्योबेला राजा अस्थित्वमा थिए, त्यसैले उहाँले राजासँग मेलमिलाप गर्ने भन्नुभो । राजा राष्ट्रवादी हुन्छ, वीपीले प्रजातन्त्रवादी बनाउन कोसिस गर्नुभो ।

वीपीले यो पनि भन्नुभएको छ, सरकार, म त बिराटनगरमा गएर मेरो खेतबारीमा बस्छु, यदि प्रजातन्त्र रहेन भने सरकार कहाँ बसिबक्सिन्छ ? यो अवस्था आउँछ वीपीले भन्नुभएको थियो । अहिले त्यो अवस्था आयो कि आएन ? त्यसैले वीपीलाई एउटा त्यस्तो टोपी बनाउनुहुँदैन, जसलाई जुन साइजको मान्छेले लाए पनि हुन्छ । वीपीको विचारले राजतन्त्र वा वामपन्थीहरुसँग मेलमिलाप भन्ने कुराले सरोकारै राख्दैन । वीपीले भन्नुभएको थियो कि कांग्रेससँग मेलमिलापका लागि त्यो राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हुनुपर्छ । अहिले के भयो भने कांग्रेस यी दुईवटा कुरालाई छाडेर सत्ताका लागि वामपन्थीहरुसँग मिल्न गयो ।

० तर, कांग्रेसले माओवादीसँग मिलेर उसलाई प्रजातान्त्रिक पनि त बनायो नि हैन र ?

प्रजातान्त्रिक बनाउनु त राम्रो हो । संसारमा गिरिजाबाबुले जस्तो महान काम कसैले गर्न सकेन । २३८ वर्षको राजतन्त्र फालिदिनुभो । देशमा गणतन्त्र स्थापना गराउनुभो । संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुभो । १२ वर्ष जंगलमा बसेका माओवादीलाई मेन स्टि्रममा ल्याउनुभो । तर, परिणाम के भो ? कांग्रेस दोस्रो ठूलो पार्टी भयो । यस्तो संसारमा काँही हुँदैन । यो किन भयो भने कांग्रेसले लिएको गलत बाटोका कारणले ।

किन ?

किनभने यो माओवादीलाई डेमोक्रेटिक गराउने र नगराउने होइन कि त्यहाँ हाम्रो सत्ताकेन्दि्रत सोचाइ थियो । त्यसैले गर्दा हामी गलत बाटोमा हिँड्यौं । वीपी कोइराला ८ वटा ज्यान मुद्दा लाग्दा नेपाल आउनुभयो । गिरिजाबाबु नेपालमा बसेको मान्छे, विदेशमा गएर १२ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो, फरक यही हो ।

० तपाईले जे विश्लेषण सुनाइराख्नुभएको छ, यसले के संकेत गर्छ भने कांग्रेस अहिलेसम्म सही ट्रयाकका हिँडिराखेको छैन….

कांग्रेस सही ट्रयाकमा आएको छैन मात्रै हैन, कांग्रेसले त ट्रयाक छाडिसक्यो । कांग्रेसले अहिले ट्रयाक छोड्यो । अब नयाँ आएको कार्यसमितिले सबैभन्दा पहिले कांग्रेसको पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्छ । कांग्रेस के हो ? कांग्रेसको नेता त्यस्तो हुनुहुँदैन, जसले बिहान एउटा कुरा र बेलुकी एउटा कुरा गरोस् । कांग्रेसलाई प्रष्ट बुझिने बनाउनुपर्छ क्या । कांग्रेसको पहिचान हुनुपर्छ । वीपीले भनेको पनि त्यही हो ।

० कांग्रेसको स्पष्ट पहिचान झल्किनका लागि तपाईको विचारमा अब के गर्नुपर्छ ?

कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले त ट्रयाक छाडेको कुरा रियलाइज गर्नुपर्‍यो । ट्रयाकमा आउन त ट्रयाक छाडेको स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि त । सही ट्रयाकमै हिँडेको छु भनेर त कहाँबाट आउने ? आउँदैन । त्यसपछि आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्‍यो ।

० तपाईको बुझाइमा कांग्रेसले कहाँनेर ट्रयाक छाड्यो ?

जस्तो-अहिले धर्मनिरपेक्षतामा विवाद उठिराखेको छ । यसमा के कांग्रेसले ठीक गरेको हो त ? हो भने हो भन्नुपर्‍यो । यसबारेमा कुनै पदाधिकारीले दिएको वक्तव्यले कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट हुँदैन ।

० तर, कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानमा हस्ताक्षर नै गरिसकेको छ । कांग्रेसले नै ल्याएको संविधानलाई आधिकारिक नमान्ने त अब ?

यो विषयमा भाषण गरेर मात्रै त भएन नि । हेर्नोस् त अहिले यत्रो तराई आन्दोलनले कत्रो नोक्सान पुर्‍यायो । हाम्रा नेताहरुमा दुरदर्शिता देखिएन नि त ।

० तपाईको यो भनाइ सुनिरहँदा के लाग्यो भने नेपाली कांग्रेसले धर्म निरपेक्षतामा जानुहुँदैनथ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

धर्मनिरपेक्षतामा जान हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नुभन्दा पनि कांग्रेसका आदर्शहरुमध्ये एउटा आदर्श धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हो । कांग्रेसको झण्डामा चारवटा तारा छन्, तीमध्ये एउटा आर्थिक स्वतन्त्रता हो, एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रता हो । एउटा सामाजिक स्वतन्त्रता हो र एउटा धार्मिक स्वतन्त्रता हो ।

अब धार्मिक स्वतन्त्रता छाडेपछि तीन ताराको मात्रै अर्थ आयो, एउटा तारको त अर्थ के ? कि झण्डा फेरेर तीन तारा बनाउनुपर्‍यो । त्यो गर्न पनि गाह्रो छ । झण्डाको तारा त फेर्न मिल्दैन । हाम्रो झण्डाको रंगको पनि अर्थ छ । चार तारालाई फेरेर पाँच तारा बनाउन पनि मिल्दैन, तीन तारा बनाउन मिल्दैन । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रता हटाइसकेपछि त्यो तारा, जुन वीपी कोइरालाले स्थापना गर्नुभएको थियो, त्यो ताराको अर्थ धर्म निरपेक्षता भन्न मिल्छ ? मिल्दै मिल्दैन नि ।

मैले धर्मका बारेमा चेञ्ज गर्नुहुन्न भनेको पनि होइन । तर, यो कुरामा व्यापक छलफल गरेर यसमा आउने परिणामहरुलाई मूल्यांकन गरेर गरिनुपथ्र्यो ।

० कांग्रेसले अरु के-केमा ट्रयाक छाड्यो ?

यस्ता अरु पनि धेरै कुराहरु छन् । वीपीले म जनता हुँ भन्नुभएको थियो । गिरिजाबाबुले मेरो राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको जनतासँगको मेलमिलाप हो भन्नुभयो । वीपीले म जनता हुँ भन्नुभयो, गिरिजाबाबुले जनतासँग मेलमिलाप गर्ने भनेर हामी शासक हौं भन्याजस्तो गर्नुभयो । यस्ता धेरै कुराहरु छन् ।

० जस्तै ?

अहिले हाम्रो प्राथमिकता सत्ता हुन पुगेको छ । यो सब किन भयो भने अहिले कांग्रेससँग अडान पनि छैन, पहिचान पनि छैन । नेपाली कांग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता भनेको सत्ता हो ।

० तपाई यसो भन्नुहुन्छ, तर कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमै बसिरहेको छ….

नसकेपछि के गर्नु त । अन्तिम कोसिस गर्दा पनि नसकेपछि प्रतिपक्षमा बसेको हो । कुलबहादुर गुरुङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनु अघिसम्म हाम्रै पार्टीका नेताहरु मलाई राष्ट्रपति बनाइदे भनेर एमाले र एमाओवादीका नेताकहाँ दौडादौड गरे । अन्तिममा उहाँहरुलाई सबैले अस्वीकार गरेपछि कुलबहादुरको उम्मेदवारी दर्ता गरियो । सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्रीमा लड्नुभो र हार्नु भो । अब प्रतिपक्षमा नबसेर के गर्नु त ।

० तपाईको भनाइ अनुसार त सत्ताकेन्दि्रत नहुने हो भने अब कांग्रेस प्रतिपक्षमै बसेको ठीक होइन र ?

हैन । हरेक पार्टीको उद्देश्य सत्तामा जाने नै हुन्छ । सत्तामा जान खोज्नु गल्ती हो भन्न मिल्दैन । तर, सत्तामा जाँदा केका लागि जाने ? अहिले भनिन्छ नि सहमति, सहकार्य र एकता । यो राष्ट्रिय मेलमिलापलाई अपभ्रंसित गरेर ल्याइएको हो । के हो सहकार्य र एकता भनेको ? को सित एकता ? के हो एकता ? किन, केका लागि एकता ? सहकार्य केका लागि ? यो शब्दले वीपीको मेलमिलापलाई रिप्लेस गर्‍यो ।

० हिजो संविधान बनाउनका लागि सहमति र सहकार्य आवश्यक थियो, अब संविधान कार्यावयनका लागि सहमति र सहकार्य जरुरी छैन र ?

संविधान बनेपछि अब आफैं कार्यान्वयनमा जान्छ । सबै पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कुरा सबैभन्दा अप्रजातान्त्रिक काम हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त डेमोक्रेसीको अभिन्न अंग हो । यो हुनैपर्छ ।

ठुल्ठुला दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउनैहुँदैन, एउटा पार्टीले साना दललसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ, अर्को ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । यो त प्रजातन्त्रको गुण हो । त्यसैले प्रतिपक्षमा बस्नु हाम्रो बाध्यता हो ।

अहिले तपाई देख्नुहुन्छ, वामपन्थीहरु सब एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो गठबन्धनबाट प्रजातन्त्र बलियो हुँदैहुँदैन । कांग्रेसलाई बाइपास गरेर, कांग्रेसलाई बाहिर राखेर, कांग्रेसलाई मिनिमाइज्ड गरेर डेमोक्रेसी बलियो हुँदैहुँदैन । त्यसैले अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी नभएका कारणले बेलाबखत चाहेर पनि नचाहेर पनि सरकारमा गइरहनु कांग्रेसको बाध्यता हो । अब फेरि पनि जान सक्छ ।

० तपाईलाई शेरबहादुर देउवाले सरकारमा जाऔं कि प्रतिपक्षमै बसौं भनेर सल्लाह माग्नुभयो भने तपाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?

सरकार हट्ने दुईवटा तरिका छ । एउटा वर्तमान सरकारले राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यो त हाम्रो हातमा छैन । दोस्रो, प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो । त्यो पनि अहिले गर्नुहुँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई हामीसँग अहिले बहुमत छैन ।

हामी अहिले सरकारको प्रतिक्षामा छौं । कांग्रेसलाई अहिले के भन्छ भने गभन्र्मेन्ट इन वेटिङ । त्यो हट्नासाथै हामी त चढिहाल्छौं । त्यसैले सरकार कसरी जान्छ, त्यसमा हाम्रो भूमिका छैन ।

० तर, यही सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने भयो भने प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस स्वीप हुँदैन ?

के गर्नु त ? अविश्वासको प्रस्ताव राख्न हामीसँग बहुमत छैन । राजीनामा दिन यो सरकारले मान्दैन । तर, कुनै कारणले सरकार फालियो भने हामी गभन्र्मेन्ट इन वेटिङ हौं ।

० उसोभए प्रतिपक्षमा बसेरै स्थानीय चुनावमा जाने ?

बसेर हैन । बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा पार्टी त प्रतिपक्षमा बस्नैपर्छ । हामी सरकारमा गयौं भने एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ । तीनवटा पार्टी, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिलेर सरकार बनाउने कुराचाँहि घोर अप्रजातान्त्रिक हुन्छ ।

० उसोभए केपी ओलीले सरकारमा आउन गरिरहेको आग्रह कांग्रेसले कुनै हालतमा मान्दैन त ?

त्योचाँहि हुँदैन । या त कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, या सरकारमा जानुपर्छ । या, एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । राम्रो त कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा सरकारमा, एउटा प्रतिपक्षमा बसेको राम्रो हुन्छ । तर, माओवादी सरकारमा गएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि सक्छ । माओवादी र कांग्रेसको सरकार पनि हुन सक्छ । तर, कांग्रेस र एमाले वा अझ तीनवटा ठूला दल मिलेर सरकार चलाउनुजति अराजक त केही पनि हुँदैन ।

“Deuba Promises to Follow BP’s Ideology” Govinda Raj Joshi

Former Joint General Secretary GOVINDA RAJ JOSHI, who is now with KB Gurung-led three member team, including Binaya Dhoj Chand, is also blaming the present leadership for betraying the party ideology. On the eve of the 13th general convention, Joshi spoke to New Spotlight on various issues.

Issue Name : Vol 09.No 16, March 4,(Falgun 21, 2072)

Govinda Raj Joshi

Are you eying for any party position?

We are not eying for any party position now. We are not for any power or position or bargaining in the convention. We want to see to it that the new president of the party will follow B.P. Koirala’s ideology.

If you are not contesting for any official position, then why do you need a group?

We don’t see any difference between officials and members. We can pursue our views even if we are elected as members. Although our team is led by the oldest member of Nepali Congress and former general secretary KB Gurnug, we all will contest for seats as members.

At a time when all groups are coming up with their panels, how do you see the possibility of winning seats?

We have a large number of well-wishers and they will vote for us and for our ideological stand. In the last elections, KB Gurung was elected and I trailed behind by just three votes. We will secure a good number of votes now.

Has any candidate approached you?

Sher Bahadur Deuba, Sujata Koirala and Krishna Prasad Sitaula have already approached us for our support. We held a few rounds of talks with Deuba. However, nothing has been finalized yet.

Has Ram Chandra Paudel approached you?

He has yet to come to us.

Who will you prefer then?

We will support those who accept our demand and stand and accommodate us in their list.

What are your agenda?

I have already told you that our agenda is to bring Nepali Congress to its ideological track for the ideology propounded by B.P. Koirala. Nepali Congress should strictly follow national reconciliation and nationalism, democracy and socialism.

At a time when a large number of newcomers are elected in the convention, how do you see the possibility of amendment of the party constitution?

The party must amend its charter as it is against the wishes of the people. We have to follow BP’s national reconciliation as per its original spirit.

Late Girija Prasad Koirala and Sushil Koirala also said they followed BP, how do you make the different now?

Nobody has the right to misinterpret BP Koirala’s stand. His stand is there and I don’t need to clarify it.

What about Dr. Shashanka Koirala’s stand on BP?

We believe that we are the only three who have been carrying on with the legacy of late BP Koirala. Dr. Koirala is right that BP’s ideology needs to be followed but being a family member alone is not enough to represent the leader’s legacy.

What is your stand about the religion?

Nepal does not have any alternative other than to make Nepal as a Hindu state as it is attached to our national independence and integrity. Our party must amend its statue, replacing the secular tag with Hindu. An overwhelming number of Nepali Congress members have been supporting Nepal as a Hindu state.

Having introduced a new education policy during his tenure as Minister for Education, Govinda Raj Joshi helped spur the growth of private sector education providers and transform the face of Nepal’s education system.

Issue Name : Vol: 08 No. -2 June. 20- 2014 (Ashar 6, 2071)

“Quality Is How Well We Manage Schools”

Govinda Raj Joshi

Having introduced a new education policy during his tenure as Minister for Education, Govinda Raj Joshi helped spur the growth of private sector education providers and transform the face of Nepal’s education system. As a result, in the last 22 years, Nepal has seen many ups and downs in the field of education. Numerous education institutions, including medical colleges, engineering colleges, private schools and universities have opened to make Nepal’s a competitive and quality education destination. Joshi, who is now on a bed–rest due to some serious health ailments, gave some time to speak to New Spotlight after the publication of the results of the School Leaving Certificate Exams 2071.Excerpts:

What is your view about the current education policy?

I introduced the new education policy 22 years ago with the help of the document prepared by Kedar Bhakta Mathema, Dr. Ishwori Prasad Upadhaya, Dr. Suresh Raj Sharma and Dr. Tirtha Khaniya to make Nepal’s education system competitive and qualitative. Although it received several setbacks due to the failure of the management, the policy introduced by us is still valid and relevant. The policy was introduced to fulfill the need of that time.

What changes did you see over the decades?

When the policy was implemented, Tribhuvan University was only one university to offer medical courses for 20 students and there were a few students in the engineering college and a large number of Nepalese students were compelled to go to foreign lands to continue their studies.

What is the reason behind the failure of the system at present?

The failure of education system is a result of several things: to conduct quality education in a country, management of education system should not depend upon foreign dollars. In addition, Tribhuvan University also does not have the required budget to provide quality education in the country. After the failure of the education system from over a decade ago, the ministry of education has not pondered over how to make the education system function well in Nepal or introduce a new system. No education minister has the capacity to make a new policy for the education in our country as the same policy has been used by terminating some old policies. At our time, we had brought the policy with the participation of the local community in education, and introduced the concept of multiple universities.

Why did so many fail in this year’s SLC?

It is the failure of the school management. Decades ago, the government could not offer quality education in different districts. Now when 80% students passed from private schools, there is no reason why the sorry results continue in the public schools.

How about the education policy?

The new education policy talks about the multi-university concept and participation of private sector. With an aim to decentralize the education system and provide opportunities for the people living outside a place to study closer to their home, multi-university concept has worked well. After the announcement of this policy, medical colleges are running now in places like Nepalgunj, Pokhara, Biratnagar, Janakpur and Dharan. Similarly, there are engineering colleges in different parts of the country. This is good news. Earlier, the Institute of Medicine under the Tribhuwan University used to provide 20 seats for MBBS and similar number of seats in the Engineering College. Now the situation has changed — there are numbers of medical colleges and engineering colleges producing large numbers of doctors and engineers. I am not saying that everything is right. There are certain drawbacks also. However, the negative impacts are very nominal compared to positive sides of the education plan.

Is it the failure of Nepal’s education system?

The current SLC results cannot be the basis to judge the education policy. Of course, almost 56 percent of students failed and over 80 percent passed from private schools. Now the question is if the curriculum and questionnaires are fine with the students of private schools, why are the same things are too hard to attempt for government schools? I wonder why so much low percentage of results coming from the public schools? Without analyzing this, one cannot say this is the failure of education policy.

Then why is the demand is growing?

There is always a blame game going on. Nobody sees how Nepalese students studied under the current courses if the global market. Doctors, engineers and other people who studied in Nepal are making good presence in the international sector. Nepalese are even competing in countries like the United States of America and England. Had our education policy been bad, the universities in Nepal would not have produced such competitive students.

What is the weakness then?

Our policy is right but what is weak in our system is the management. Our education act has clearly defined the role of various persons involved in the schools system. For instance, there are resource persons in each district, District Education Officers and supervisors to evaluate the performance of the education system. No one is there now. Of course, investment in the education sector has drastically increased over the years but these resources are not properly utilized. It is unfortunate that there is no institution even to see whether the resources are used properly or not? The supply of books is inadequate and insufficient.

How do you see the curriculum?

During our tenure, Janak Education Materials Center printed all the books and delivered these in time. Even the center was in profit. However, the center is now on the verge of ruin as it has to face huge deficit annually. It is in the process of bankruptcy. There is a weakness in its management from the government side. The government is unable to handle things properly. There is nothing wrong with policy matters.

How do you see the monitoring?

Currently, whether it is in the schools or colleges, there is no institution to monitor the performance of the schools. We left the schools to communities and district education offices which are politicized. Teachers are appointed on the basis of political ideology. Teachers are paid salaries without bothering to find out whether they are teaching or not. If a teacher gets membership of particular political parties, he or she need not teach in classroom as they are protected by political parties. Schools are totally politicized and no one has the power to depoliticize education. The government is allocating money to build the classrooms and science laboratories. However, no one makes efforts to supervise them.

What do you suggest for quality education?

The government cannot improve the quality of education overnight but what it can do is to establish one school in each district for trial. If one public school produces good results, it will build pressure on other schools. Thus, quality of education in the district level will gradually improve. Given the present resources, we can build one school each in 240 constituencies within a year. This way we can improve the overall education.

What is the reason behind such a setback in the education sector?

As about 43 percent students passed this year, the time has come to see the differences between quality of curriculum and level of students. Whether there is a match between them or there is mismatch, we have to see it. Whether the books are as per the curriculum or not? Whether the questions are as per the textbooks or not? The questions are based on the text books but they might be too standard for students. One cannot evaluate the education system on the basis of a few examinations. I am wondering why our education experts are so much concerned about policy then.

गोविन्दराज जोशी,नेता नेपाली काग्रेस / कुनैबेला राष्ट्रिय राजनीतिकै केन्द्रमा रहेका नेपाली काङ्गे्रसका नेता गोविन्दराज जोशी यतिबेला आफ्नै पार्टीभित्र पनि ओझेलमा छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अत्यन्तै निकट रहेकै कारण पटकपटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका जोशी कोइरालाकै सदिच्छाले शक्तिका हिसाबले महŒवपूर्ण मानिने गृहमन्त्रीसमेत भए । तर पछिल्लो समयमा चाहिनेभन्दा बढी विश्वास गरेर कोइरालाले माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी गरेको भन्दै कोइरालासँगको दूरी बढाए । हालै सम्पन्न बाह्रौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमै पराजित जोशीकै पहलमा काङ्गे्रसभित्र नयाँ धार जन्मिएको छ । जसमा केबी गुरुङ विनयध्वज चन्दलगायतका नेता छन् । यस धारलाई काङ्गे्रसभित्र चौथो धारका रुपमा चित्रण गरिन्छ । पहिलो संस्थापन धार दोस्रो देउवा धार तेस्रो भीमबहादुर तामाङ धार र चौथो यो धार । तर पार्टीभित्र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा देखिएपछि यो धारले अहिले देउवा धारसँग निकटता बढाएको छ । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र चुलिएको पदाधिकारी मनोनयनको विवादपछि सुशील कोइरालाप्रति धेरै असन्तुष्ट रहेका जोशीले ुबुधबारुसँगको कुराकानीमा आगामी महाधिवेशनसम्म सुशील धारको अस्तित्व समाप्त नै हुने ठोकुवा गरे । काङ्गे्रसभित्रको किचलो र राष्ट्रिय राजनीतिको निकासमा केन्द्रित रहेर जोशीसँग गरिएको कुराकानी ः ० तपाईंको पार्टीको बाह्रौँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनिएको थियो तर पार्टी त झन् विभाजनतिर गइरहेको देखिन्छ नि – हाम्रो पार्टीमा अहिले एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ । विगतको जस्तो केन्द्रीकृत र एकल नेतृत्व अब पार्टीमा चल्दैन भन्ने कुरा महाधिवेशनअघि नै महासमिति बैठकले टुङ्गो लगाएको हो । त्यही अनुरुप विधान पनि ल्यायौँ तर अहिले पनि नेतृत्वमा विगतकै मानसिकता हाबी भयो । समस्या नै त्यही हो । ० अहिले काङ्गे्रसमा सामूहिक नेतृत्व छैन र – प्राविधिक रुपमा हामी सामूहिक नेतृत्वमा त गयौँ तर मानसिक रुपमा परिवर्तन हुन सकेनौँ । पार्टीमा एउटा मर्यादा हुन्छ । पार्टीमा चाहिने र योगदान गरेका मान्छेको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने पार्टी चल्दैन । पार्टी भनेको समान विचारधारा भएका मान्छेहरुको समूह हो । तर त्यस्ता व्यक्तिलाई परिचालित गर्न सकिएन भने कसरी पार्टी चल्छ ० नेतृत्वले तपाईंहरुलाई जिम्मेवारी दिएन भन्नेमा मात्र असन्तुष्टि हो – क्षमता भएका र योगदान भएकाहरुको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । त्यति मात्र होइन अहिले नेतृत्व विधानसम्मत ढङ्गले नचल्नाले मूल समस्या देखापरेको हो । विधान अनुरुप सामूहिक ढङ्गले नेतृत्व चल्न सकेन । ० कसरी एकल नेतृत्व भयो सभापतिले त सामूहिक ढङ्गले नै चल्छु भन्नुभएको छ त – अहिले पनि सभापतिले ुम यसो गर्छुु भन्नुहुन्छ । हामीले विधानबाट म भन्ने शब्द हटाइसकेका छौँ । हामीहरु भन्ने ठाउँमा म नै भन्नुहुन्छ । यसको अर्थ एकल नेतृत्व चलाउने आकाङ्क्षा उहाँमा छ । जो अब चल्दैन । ० पदाधिकारी मनोनयन पनि सल्लाहबाटै गर्छु भनेर बैठक स्थगित गरिरहनुभएको छ त्यो एकल नेतृत्वको आरोप त अलि मिथ्या भएन र – सल्लाह त भन्नुभएको छ तर खै त गर्नुभएको काङ्गे्रसको उपसभापति वा महामन्त्री एमाले र माओवादीका त हुँदैनथे होला † जम्मा ६५ जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाटै ल्याउने हो त्यहीँ निर्वाचन गरे भइहाल्यो नि त † ० तर कृष्ण सिटौलालाई महामन्त्री बनाउँदा माओवादीको महामन्त्री हुन्छ भनेर तपाईंहरुले नै प्रचार गर्नुभएको छ नि – व्यक्तिका बारेमा कसले के भन्यो किन भन्यो त्यो मलाई थाहा छैन । तर पद्धति र प्रकि्रया अनुरुप चल्नुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो । सभापतिले पदाधिकारीहरुको नाम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भनेर विधानमा भनिएको छ । तर उहाँलाई इच्छा परेकाको नाम भनेको छैन । ६५ जनामध्ये नाम कसरी लिने सभापतिले मन लागेका व्यक्तिलाई पेस गर्ने त भनेको छैन । ० मनोनयन भनेकै सभापतिलाई काम गर्ने अनुकूलताका लागि गरिएको व्यवस्था होइन र – ८५ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा २१ जना मात्र मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । अहिले सभापतिलाई सम्झौता गर्नैपर्ने बाध्यता विधानमा बनाइएको छ । सभापतिले नाम मात्रै प्रस्तावित गर्ने र त्यसपछि चयन गर्ने भनिएको छ । चयन गर्ने भनेपछि दुई जना त उम्मेदवार चाहियो नि † उम्मेदवार एउटा दिएर भोट हाल भन्न त मिलेन नि ० सभापतिले नाम प्रस्ताव गर्नुभएको मात्र त हो तर देउवा समूहले छुट्टै भेला नै गर् यो तपाईं पनि त्यहीँ जानुभएछ – सभापतिले प्रस्ताव ल्याउँदा छलफल नै नगरी ल्याउनुभयो । यद्यपि छलफल गर्नैपथ्र्यो भन्ने होइन । स्प्रिट सहमतिमै जाने हो । तर सहमतिमा नगई त्यसै प्रस्ताव ल्याउनुभयो । देउवाजीले सभापति कोइरालासँग भएको कुराकानीबारे जानकारी गराउन मात्र भेला बोलाउनुभएको हो । ० त्यसो भए आफ्नो समूहकालाई मात्र किन बोलाउनुभयो त – कहाँ आफ्नालाई मात्र बोलाउनुभयो र हामीलाई पनि त बोलाउनुभयो । ० अहिले त तपाईंहरु पनि देउवा समूहमा गइसक्नुभएको होइन र – यो विषयमा चाहिँ कोइरालाको प्रस्तावको विरोधी हो । त्यस कारण देउवाजीसँग विचार मिलेको छ । हामीहरु वास्तवमा ुहामीहरु नै हौँ ।ु हाम्रो छुट्टै समूह छ । त्यसो भन्दैमा सबै कुरामा देउवाजीसँग टाढा हुन्छौँ भन्ने होइन । तर अहिले हामी समूहगत रुपमा नै यो प्रस्तावको विरुद्धमा छौँ । ० उपसभापति वा महामन्त्रीमध्येमा तपाईंको समूहमा कुलबहादुर गुरुङको नाम अगाडि सारेपछि देउवासँग टाँसिन पुग्नुभएको भन्छन् नि – त्यस्तो होइन । न त गुरुङको नाम अगाडि सारिएको छ न त अगाडि सार्ने व्यवस्था नै छ । नाम त सभापतिले नै ल्याउनुपर्छ देउवाजीले अगाडि सारेर हुँदैन । व्यक्तिका बारेमा त्यस भेलामा कुरा भएकै होइन । सभापतिले ल्याउनुभएको प्रस्तावको प्रकि्रयाका बारेमा छलफल भएको हो । ० सभापतिले त देउवालाई पार्टी फुटाएर जान पनि चेतावनी दिनुभएछ – सभापति पदमा पुगेको मान्छेका मुखबाट त्यस्ता कुरा निस्किनुहुँदैन । नेतृत्व नदिए पनि अरु पार्टीका ऊर्जावान मान्छेलाई त आफ्नो पार्टीमा ल्याउनुपर्छ । तर प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टीको नेताले नै त्यस्तो कुरा बोल्ने हो ० बहुमतका आडमा घेराबन्दीमा पारेपछिको आक्रोश होला नि – बहुमतको आडमा घेराबन्दीको कुरा नै होइन । हामीले विधानमा नै बहुमत र अल्पमतको पद्धति स्वीकार गरेका छौँ । चयन गर्ने भनेको चुनाव हो । नत्र सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो । छलफल गरेरै ुअनुमोदनु भन्ने शब्द हटाएर ुचयनु भन्ने शब्द राखिएको हो । त्यहाँ मात्र होइन संसदीय दल कार्यव्यवस्था समिति विभागीय बोर्ड सबैमा चयनको व्यवस्था छ । सभापतिलाई विवादबाट मुक्त बनाउनकै लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । ० काङ्गे्रसभित्र तपाईंहरुको समूहको अस्तित्वचाहिँ विस्तारै बिलाउँदै गएको हो – वास्तवमै हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ । देउवाजीसँग हिजो धेरै कुरामा हाम्रो मतभेद थियो । जसका कारण गएको अधिवेशनमा सहयोग गर्न सकेनौँ । तर अब हामीलाई सुशील कोइरालाबाट संरक्षण हुने लक्षण पनि देखेनौँ । ० के हुन् त तपाईंहरुका माग दाबीचाहिँ – माग दाबी त हामीले गरेकै छैनौँ । मागेर पाइने कुरा पनि होइन । सभापति भइसकेपछि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ त्यसमा पनि हामी त सबैभन्दा नजिकका । उहाँले हामीलाई त सँगै लिएर हिँड्न सक्नुहुन्न भने देउवाजीलाई कसरी सँगै लिएर हिँड्ने ० त्यसो हो भने के त काङ्गे्रस फेरि विभाजन नै हुन्छ – मैले अस्ति भर्खरै देउवाजी र उहाँका साथीहरुसँग भेटेँ । उहाँहरु पार्टी फुटाउने कुरामा पटक्कै विश्वास गर्नुहुन्न । उहाँहरुको अभियान पार्टी मिलाएर जाने नै छ । बरु सभापतिका अभिव्यक्तिबाट चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ । ० अहिलेको विवाद सुल्झाउने उपायचाहिँ के छन् त – सामूहिक नेतृत्व र सहमतीय पद्धतिमा गइसकेपछि नेतृत्वले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सबै साथीहरुको सल्लाहमा काम गर्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा हाम्रोजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले चुनावबाट डराउनु हुँदैन । जसले निर्वाचन जित्छ उही उपसभापति हुन्छ महामन्त्री हुन्छ । तर अरु पनि इच्छुक हुँदाहुँदै उम्मेदवारचाहिँ एउटै मात्र सभापतिले पेस गर्नुहुँदैन । अर्को उपाय भने उपसभापति र महामन्त्रीमा अहिले प्रस्तावित उम्मेदवारले सभापतिलाई मद्दत गर्नुपर् यो । अहिलेको विवाद ती उम्मेदवार ठीक भएनन् भन्ने हो । त्यसकारण उहाँहरुले सभापतिलाई सहयोग गर्नका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो भने त्यो सहमतीय वातावरणका लागि राम्रो बाटो हुन्छ । ० एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि बाहिर आएको थियो फेरि किन सेलाएछ – उहाँले किन बोल्नुभयो फेरि किन छोड्नुभयो त्यो थाहा भएन । तर नेपाली काङ्गे्रसको सभापतिजस्तो व्यक्तिले त्यस्ता चाँडै कुरा फेर्ने गरी बोल्नुहुँदैन । त्यसले उहाँलाई राम्रो गर्दैन । ० त्यो अवधारणाचाहिँ कति उपयुक्त थियो – म त्यो मान्यता मान्दिनँ । राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन । कि त विधानमै व्यवस्था गर्नुपर् यो नत्र विधानबाहिर गएर बोल्नु हुँदैन । एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा हाम्रो विधानमा छैन । सभापतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि छैन । संसदीय दलको नेता संसदीय दलले बनाउँछ उपसभापति कार्यसमितिले बनाउँछ । यस्तो कुरा नबुझ्ने सभापतिले नबोल्दा राम्रो हुन्छ । क्षमता भएका र उपयोगी मान्छेले धेरै पद लिन पनि सक्छन् । ० महाधिवेशनमा दिलोज्यान दिएर कोइरालालाई सहयोग गर्ने केही नेता पनि अहिले देउवातिर लहसिएपछि देउवा चाहिनेभन्दा बढी उत्साहित हुनुभयो पनि भनिन्छ नि – त्यो त स्वाभाविक हो । परिस्थितिले विस्तार-विस्तार सभापतिका मान्छे भाग्दै छन् । म त संस्थापन पक्ष भनेरै लडेको मान्छे हुँ । हिजोका प्रजातान्त्रिक काङ्गे्रसका मान्छेसँग मेरा धेरै असहमति थिए । तर अब आगामी तेह्रौँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा अहिलेको संस्थापन पक्ष समाप्तै हुने परिस्थिति देखेको छु । मलाई त्यसको चिन्ता छ । ० कुनै समय पार्टीमा मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो विस्तारै-विस्तारै पार्टीभित्रै पनि किनारातिर धकेलिनुभयो नि – अहिले पनि म कार्यकर्ताको केन्द्रमै छु । काङ्गे्र्रसभित्र विचारको लडाईं चलिरहेको छ । विचार कहिल्यै पनि हार्दैन । हामीले विगतमा भन्दै आएका कुरा सत्य सावित हुँदै आएका छन् । ० तपाईंका विचार सही हुन् भने किनारामा पुर् याउने सबै कार्यकर्ताले चाहिँ गल्ती गरेका हुन् त – कार्यकर्ताले पनि हामीलाई प्रशस्तै सहयोग गरेका छन् । केबीजीले चुनाव नै जित्नुभयो । मैले पनि ३३ प्रतिशत मत ल्याएको छु । त्यो हारेको होइन । आफ्नो विचार कार्यकर्तामाझ पुर् याउन हामीले सकेनौँ कि हामीबाट सायद त्यो कमजोरी भयो होला । ० परिणाम नदिने प्रधानमन्त्री निर्वाचनको एक्लो दौडबाट नबाहिरिएर काङ्गे्रसले निकास अवरुद्ध पार् यो भनिन्छ नि – नेपालको राजनीति अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको छ तर कुनै दलभित्र त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण भएकै छैन । भाषणमा संविधान र शान्ति प्रकि्रयालाई प्राथमिकता दिइन्छ तर वास्तविक चिन्ता र चासो सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा मात्र छ । शान्ति प्रकि्रयाको परिभाषा सबै पार्टीका फरक-फरक छन् । संविधानका मूलभूत मतभेदमा पनि मिल्न धेरै गाह्रो छ । यो देशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार नबन्ने निश्चित छ । त्यति मात्र होइन उसले भनेजस्तो संविधान बन्दैन । माओवादीले भनेजति लडाकूको समायोजन पनि नहुने भयो । अब माओवादीसम्मुख उज्यालो देखिँदैन । त्यसैले अब ऊ बाध्यतावश कठिन बाटोमा जान्छ । यो जटिल परिस्थितिको विश्लेषण खोइ अरु पार्टीमा भएको ० के गरिदिनुपर् यो त अब काङ्गे्रस र एमालेले – माओवादीको बाध्यताका गम्भीर विश्लेषण गरेर सुरक्षित अवतरणको ुस्पेसु खोज्नुपर्छ । माओवादीमा पनि सम्झौता गर्नुबाहेकको विकल्प छैन । ० काङ्गे्रस आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्विरोध गर्नुपर्छ भनिरहेको छ विशेष अधिवेशनबाट के सार्थक निष्कर्ष निस्केला र – काङ्गे्रसले आफ्नो अडान लिनु स्वाभाविक हो तर निकास निकाल्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई दिएको छ- काङ्गे्रसले आफ्नो अडान लिनु स्वाभाविक हो तर निकास निकाल्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई दिएको छ । अब सभामुखले निर्णय दिनुपर्छ । ० काङ्गे्रसकै एक समूह पौडेललाई प्रधानमन्त्री नबनाउने भित्री खेलमा छ भन्छन् नि – देउवाजी आफैँ प्रस्तावक हुनुहुन्छ । उहाँले भोट हालिहाल्नुहुन्छ । अरु त के गर्नू ० पहलकदमी नलिएको कुरा पनि त छ – उहाँ लागिरहनुभएकै छ नि † उहाँकै समूहका विमलेन्द्र निधिलगायतका साथीहरु पनि खटिरहनुभएको देखेको छु ।

गोविन्दराज जोशी नेता, नेपाली कांग्रेस० अहिले दलहरूबीच चरण–चरणको वार्ता भइरहेको छ, तर समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेको देखिँदैन, यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ ?

– वास्तवमा यो वार्ता एउटा बाध्यताको उपज हो, यो सहमति निकाल्न गरिएकै होइन । नेकपा माओवादीलाई जसरी पनि सरकारमा जानुपर्ने छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई माओवादीलाई सरकारमा लान दिनै हुँदैन । बाहिर सारा जनताको दबाब के छ भने तीनवटा पार्टीले सहमति गरेनन्, सरकार पनि बनाउन सकेनन्, संविधान पनि बनाउन सकेनन्, बजेट पनि ल्याउन सकेनन्, शान्ति प्रक्रियालाई पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन् भन्ने र त्यसको लागि प्रयास नै गरेनन् भन्ने छ । त्यो दबाबलाई शान्त पार्नका लागि बाध्यतावश हात्तीवनदेखि गोकर्णसम्मको वार्ता हो । एकातिर माओवादीलाई प्रधानमन्त्री कांग्रेस र एमालेले दिँदै दिँदैनन् । कांग्रेसलाई माओवादी र एमालेले मान्दै मान्दैनन् । बाहिर जनताको बुझाइमा अब राजनीतिक दलहरूले बेइमानी गरे, शीर्ष नेताहरूले प्रयास नै गरेनन्, भन्ने छ र दबाब पनि आएको छ । त्यो दबालाई थाम्नका लागि हामीले एकदम प्रयास गरेका छौं भनेर चरण चरणको वार्ता गरिएको हो । यसबाट निष्कर्ष निस्कँदैन भनेर थाहा छ र निस्कँदा पनि निस्कँदैन । किनभने यसको गन्तव्य नै स्पष्ट छैन । त्यो अवस्थामा यो वार्ता भनेको देखाउनका लागि र झुक्याउनका लागि हो । कुनै पनि शर्तमा माओवादी आफूबाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैन । त्यो अवस्थाको वार्ताले कुनै परिणाम निस्कन्छ भनेर भन्नु अस्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले यो एउटा रणनीतिक हिसाबमा गरिएको वार्ता भएको हुनाले यसबाट कुनै समाधान निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ० यो अवस्था कहिलेसम्म रहने त ? – यो अवस्था रहनुभन्दा अगाडि खासगरी नेपाली कांग्रेसका वार्तामा सम्मिलित नेताहरू सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट राख्न सकिरहेका छैनन् । र, कांग्रेसको ‘पोजिसन’ पनि वास्तवमा अहिले स्पष्ट रूपमा रहन सकेको छैन । एमालेको पनि त्यही हो, एमालेको दुई समूह छ, झलनाथजीको एउटा समूह छ भने खड्ग ओलीजीको अर्को समूह छ । झलनाथजी माओवादीसँग नजिक हुनुहुन्छ भने खड्ग ओलीजी माओवादीसँग धेरै टाढा हुनुहुन्छ, त्यहाँनेर अन्तद्र्वन्द्व छ । अहिले वास्तवमा प्रमुख विषय नै उठेको छैन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि इमान्दारिता कहाँनेर देखाएको छैन भने वास्तविक समस्या अडान भनेको बहुलवादमा आधारति बहुदलीय व्यवस्था हो, यसमा सम्झौता गर्न सक्दैन । अहिलेको संविधानमा २४० निर्वाचन क्षेत्र छ भने बन्ने संविधानमा ६७ निर्वाचन क्षेत्र बनाइँदैछ, त्यसलाई कुनै नेपाली जनता मान्न तयार छैनन् । २४० क्षेत्रमा अलिकति घट्ला तर यो अव्यावहारिक बनाइएको छ । तल्लो सदनमा निर्वाचन गर्ने, उपल्लो सदनमा समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था गर्ने किसिमको संसद्लाई नेपाली कांग्रेसले छोड्न सक्दैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कांग्रेसले छोड्न सक्दैन । माओवादी लडाकूको संख्या बढीमा पाँच हजार (जो प्रचण्डजीले भिडियो टेपमा भन्नुभएको छ), त्यो भन्दा बढीलाई कांग्रेसले मान्न सक्ने अवस्था छैन । तीनलाई पनि अहिलेको बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपाली सेनासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप बाहेक अरु योग्यता बनाएर कांग्रेसले माओवादीका लडाकूलाई समायोजन गर्नसक्ने अवस्था छैन । विस्थापितहरूलाई स–सम्मान गाउँमा फर्काउन सक्ने व्यवस्थाबाट नेपाली कांग्रेस पछाडि हट्न सक्दैन । त्यस्तै, कांग्रेसका कार्यकर्ता अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूको माओवादीले कब्जा गरेका सम्पति फिर्ता नगर्दासम्म नेपाली कांग्रेसले माओवादीसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । त्यसैले वार्तामा गएका कांग्रेसका नेताहरूले माओवादी यी कुरा मान्न तयार छ भने कांग्रेस र माओवादीबीचमा सम्झौता हुन्छ, होइन भने हुँदैन । यो कुरालाई स्पष्ट राखेर माओवादी मान्न तयार छैन भने किन हात्तीवन र गोकर्ण धाइरहनुप¥यो ? ० वार्तामा सम्मिलित कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको स्पष्ट अडान राख्न नसकेको भन्ने देखियो त ? – नसकेको होइन, राखेकै छैनन् । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री उम्किन्छ कि भन्ने छ । खासगरी अहिले त शान्ति प्रक्रिया प्राथमिक विषय नै होइन, प्राथमिक त सरकार भइदियो । माओवादीले मान्दैन भने किन वार्ता गरिरहने ? माओवादीले सके आफ्नो हिसाबमा गर्छन्, हामीले सके आफ्नो हिसाबले गरिन्छ । एजेण्डा त अब कांग्रेसले दिनुप¥यो । यी एजण्डाहरूमा माओवादी मान्न तयार छ कि छैन भनेर कांग्रेसले एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रा नेताहरू माओवादीको एजेण्डामा छलफल गर्छन्, दुर्भाग्य त यो हो । हाम्रो एजेण्डा नमान्ने माओवादीसँग हाम्रो कुरै हुन सक्दैन । म सुन्दैछु हाम्रा नेताहरूको, माओवादीले दिनदिनै एजेण्डा ल्यायो रे, आफू दिन नसक्ने अनि ल्याउँछु भन्ने । त्यसैले हाम्रा नेताहरूको अकर्मण्यता, क्षमताविहीनताले गर्दा आज माओवादीको यो अवस्था भएको हो । यी सबै कुरा भन्न नसकन्नुको कारण भनेको सरकार बनाउन त माओवादीबिना सकिँदैन । त्यसैले माओवादीलाई नचिढाउने जो दुर्बल मानसिकता यो नेतृत्वमा छ, त्यसैको कारणले हाम्रो पनि सरकार बन्न सकेन । अस्ति बामदेवजीले जबसम्म रामचन्द्र पौडेलजीले उम्मेदवार झिक्नु हुँदैन, तबसम्म सहमति हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुभयो । अरुले चाहिँ स्पष्ट भन्ने हाम्रोले चाहिँ स्पष्ट भन्न नसक्ने ? हाम्रालाई एक हप्तामात्र प्रधानमन्त्री पाए पुग्छ । ० प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई चाहिएको हो कि कांग्रेसभित्रको समूहलाई चाहिएको हो, यस्तो परिस्थितिले के देखाउँछ ? – प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको असफलता किन भयो भन्ने अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । बामदेवजीले रामचन्द्र पौडेललाई हामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मान्दैनौं भने । रामचन्द्र पौडेललाई नमान्ने हो कि कांग्रेसलाई नमान्ने हो, कांग्रेस नै रामचन्द्र पौडेल त होइनन् नि । कांग्रेसभित्र यदि नेतृत्व परिवर्तन गरेर अगाडि आउँदा अरु पार्टी मान्न तयार छन् भने त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुने कि नहुने ? त्यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छं कि पर्दैन । एमालेको उपाध्यक्ष जस्तो मान्छेले प्रश्न उठाउँदा हामीबीचमा छलफल हुनुपर्ने हो कि होइन ? यतिबेलासम्म नेपाली कांग्रेस १६ पटक हारिसक्यो, त्यो भन्दा बेइज्जत के हुन्छ ? सयपटक पनि हार्छु रे अनि एक महिनालाई प्रधानमन्त्री पाए पनि खान्छु रे, कांग्रेसका कार्यकर्ताले त्यो त मान्छन् जस्तो लाग्दैन । त्यो भन्दा लाजमर्नु के हुन्छ ? अब स्पष्ट हुनुपर्छ, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न माओवादी र एमाले तयार छन्, तर रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैनन् भने त पार्टीले फेर्नुप¥यो नि । ० पार्टीले किन यस विषयमा छलफल र प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको छैन ? – हो, अब पार्टीले एमाले र माओवादीसँग सोध्नुप¥यो कि कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्य नभएको हो कि रामचन्द्र पौडेल स्वीकार्य नभएको हो ? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व नै स्वीकार नभएको हो भने त किन कुरा गर्ने एमाले र माओवादीसँग हामीले ? उनीहरू भने कांग्रेसलाई अघि लाग्न नदिने ? उनीहरूलाई हाम्रो नेतृत्व स्वीकार्य छैन भने हामीलाई पनि एमाले र माओवादी चाहिँदैन भनेर भन्न सकिँदैन र ? कांग्रेसबिना सरकार चल्छ, संविधान बन्छ भने बनोस् न त । त्यो भन्ने आँट पनि अहिलेको नेतृत्वले देखाइरहेको छैन । यही निमुखोपनाले गर्दा नेपाली कांग्रेसको स्थान दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेस किन लडेको छ भन्ने त मैले थाहा पाउनु प¥यो नि, कार्यकर्ताले थाहा पाउनु प¥यो नि, त्यो कुरा कसैले भन्दैन । पार्टीमा छलफल भएको पनि सुनिँदैन । खासगरी एमाले र माअ‍ोवादीसँग कांग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । अर्को अप्ठेरो के छ भने १६–१६ पटक एउटा मान्छेलाई अयोग्य भन्ने संविधानसभाले १७ औं पटकमा कसरी योग्य भन्ने ? प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेललाई जिताए भने सभासद् नै अयोग्य हुन्छन् । यदि उम्मेदवार फेरेर समाधान निस्कन्छ भने त्यो पनि नेपाली कांग्रेसले सोच्नुपर्छ । ० यस विषयमा पार्टीभित्र किन छलफल हुँदैन त ? – हाम्रो पार्टी सीमित सोचाइबाट चल्ने पार्टी भएको हुनाले यसो भएको हो । कांग्रेससँग शेरबहादुर देउवा, केबी गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ छन्, कसैलाई पनि बनाउन सकिन्छ नि । एउटै व्यक्तिको लागि पार्टी सति जाने कुरा त भएन नि । ० तर, अर्काथरीले कांग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भनेको माओवादीसँग हार्नु हो भन्ने तर्क पनि अगाडि सारेका छन् नि ? – जित कसरी भयो त, जनतामा थाङनो पार्टी बनाएर जित त हुँदैन नि । सत्ताको लागि लालसा देखाएर जितिन्छ कहीँ ? कांग्रेसले झिक्यो भने माओवादी फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर हुन्छ ? कसरी चलाउँछन् हेरौं न ? हाम्रो हुन पनि नसक्ने । यदि एमाले र माओवादीलाई कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्य छैन भने कांग्रेसले सोच्नु परेन ? त्यसकारण स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ० दलहरूको खिचातानी र अन्तद्र्वन्द्वले गर्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त ? – संविधान निर्माणको समय त दुई वर्ष कटिसक्यो, सिद्धियो । वास्तवमा यो संविधानले म्याद थप्ने अधिकार नै दिएको छैन । जनताको ‘म्याण्डेट’ पनि थप्न पाइन्छ ? प्राविधिक किसिमले संविधानसभाको अवधि तीन वर्षको भएको छ तर जनताको ‘म्याण्डेट’ भनेको दुई वर्ष मात्रै हो । दुई वर्ष कटाउने अधिकार छैन । बढीमा संकटकाल लाग्यो भने छ महिना थप भनेको ठाउँमा धारा नै परिवर्तन गरेर तीन वर्ष त बनाउन पाइँदैन । त्यसैले संविधान अहिलेको प्राथमिकता नै होइन । संविधान रणनीति हो, शान्ति प्रक्रिया रणनीति हो । अर्को कुरा के हो भने माओवादीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने माओवादीलाई नागरिक पार्टी बन्नुप¥यो भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले भन्छन्, ‘हामी किन नागरिक दल नहुने, हामी चुनाव लड्यौं, संविधानसभामा भाग लियौं, ठूलो पार्टी बनेर सरकार पनि चलायौं, हामी नागरिक पार्टी होइन भनेर कसले भन्यो,’ भनेर माओवादी भन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । जनता र राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्र खाइदिन्छ कि भनेर सेनाबाट डराएका हुन्छन् । बर्मा, बंगलादेश र पाकिस्तानमा हेर्दा त्यो देखिन्छ तर नेपालमा के भयो भने प्रचण्ड जी प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी समेत २५ दल संसद्मा छन् । २५ दल मध्ये २२ दललाई के लाग्यो भने माओवादीले प्रजातन्त्र खाने भएको हुनाले प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि नेपाली सेनालाई गुहार्नुपर्छ भनेर कांग्रेस, एमाले, फोरम, राप्रपा जम्मै राष्ट्रपतिकोमा गए । नेपालको २२ वटा दललाई माओवादीप्रति विश्वास त रहेनछ त । माओवादीभन्दा त नेपाली सेना असल भन्ने रहेछ नि । अहिले पनि माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा मिलायो भने त लोकतन्त्र नै खाइदिन्छु भनेर अरु दलले भनिरहेका छन् । त्यसैले कुनै पनि हालतमा माओवादीका लडाकूलाई नेपाली सेनामा ल्याउनु हुँदैन भन्छन् । मतलब के हो माओवादीबाहेकका सबै दल र सेना एक ठाउँमा उभिनुपर्छ अन्यथा माओवादीबाट लोकतन्त्रलाई खतरा र भनिएकै हो नि । यो कुरा माओवादीले नबुझ्दा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने यो देशबाट लोकतन्त्र जान्छ भन्ने २२ दल र नेपाली जनताको विश्वास हो । यही कुरा हाम्रा दलका नेताले भनेको भए निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो । ० भोलिका दिनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ त ? – नेपाली कांग्रेसले पहिलो त आफ्नो अडान, आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्टसँग भन्नुप¥यो । नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर माओवादी र एमालेले मात्र पनि केही गर्न सक्दैन । वार्ता हुँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नुप¥यो । अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्री देखिएको छ । हामीले विस्थापितलाई केही गर्न सकेनौं, कब्जा भएका सम्पति फिर्ता गर्न सकेनौं । आज धमाधम कांग्रेसका कार्यकर्ता पिटिएका छन्, सानेपामा वक्तव्य दिएर चुप लागेर बसेका हुन्छौं । वार्तामा यी कुरा उठ्न पर्छ कि पर्दैन ? कहीँ त्यो कुरा हामी उठाउँदैनौं । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस यतिबेला निमुखा भएको छ । त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो दृष्टिकोण भनेको फेरि कांग्रेसको लागि हुनुहँुदैन । हाम्रो दृष्टिकोण भनेको विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्छ ।

वर्ष १२, अंक १०,२०६७ साल कात्तिक २७ गते शनिबार

नागरिक दैनिक्मा प्रकासित Published in Nagarik Daily www.nagariknews.c कांग्रेस महाधिवेशनको सन्देश Monday, 11 October 2010 10:07 गोविन्दराज जोशी पंचायतकालमा प्रहरीको चरम यातना सहेर र माओवादीको गोली छातीबाट पसेर काखीबाट निक्लँदा पनि बाँचेकाले ‘जिउँदा सहिद’ कहलिएका स्याङजाका खगेन्द्र रेग्मीले पनि नेताको ‘प्यानल’मा वा कार्यकर्ताको मनमा ठाउँ पाएनन्। नेपाली कांग्रेसको बाह्रांै महाधिवेशन समाप्त भएको छ। कार्यकर्ताको भावना र शुभेच्छुकको चाहनाअनुसार कांग्रेसको गाउँ, नगर वडादेखि केन्द्रसम्मको सांगठनिक स्वरूप निर्माण भएको छ। यस महाधिवेशनले संगठनलाई जीवन्त बनाउने विश्वास कांग्रेसका शुभचिन्तकले गरेका छन्। हुनत, यो एकताको महाधिवेशन हुने र पार्टिभित्र गुट उपगुटको अन्त्य भएर भावनात्मक एकता हुने पनि विश्वास लिइएको थियो। समूह घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाँदा भावनात्मक एकता नारामा सीमित भएको छ। एकताको महाधिवेशन भनिए पनि यसमा देखिएको गुटबन्दीले कांग्रेसमा कस्तो प्रभाव पर्ला अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन। महाअधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चुनेर समाप्त भएको छ। निर्वाचनमा केबी गुरुडबाहेक अरू यो वा त्यो समूहमा परेका उमेदवारको मात्र विजय भएको छ। यति चर्को गुटबन्दीको पनि पहिलो अभ्यास भएकाले अब कांग्रेस कस्तो होला अनुमान गर्न कठिन छ। नेपाली कांग्रेसको विधानले पार्टीलाई पूर्ण समावेशी र कार्यकर्तालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। यो विधान बनाउन पंक्तिकार पनि संलग्न थियो। विधान बनेपछि भएको सबै तहको अधिवेशनले पार्टीलाई पूर्ण समावेशी बनाएको हो। सबै जात, वर्ग ,लिङ्गको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा कांग्रेसले आगामी चुनौतीको सामना गर्न सक्ने आशा सबैले गरेका छन्। विधानले कार्यकर्तालाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाएको छ। अब कांग्रेसका कार्यकर्ता निगाहमा बाँच्नपर्ने अवस्था छैन। सबै कार्यकर्ता अधिकार सम्पन्न भएका छन्। कार्यकर्ताले चाहे भने कसैलार्ई पनि धुरीमा वा जमिनमा पर्‍याउन सक्छन्। यो नेपाली कांग्रेसको विधानमा भएको लोकतन्त्रीकरणको योगदान हो। चक्र बास्तोलादेखि तारानाथ रानाभाटसम्म, यो लेखकदेखि विनयध्वज चन्दसम्म, रामकृष्ण ताम्राकारदेखि शुक्रराज शर्मासम्मको पराजयले कार्यकर्तालाई मन नपरे नेताले इतिहास जपेरमात्र नपुग्ने साबित भएको छ। कार्यकर्तालाई मन नपरे अब नेता हुन पाइँदैन। पंचायतकालमा प्रहरीको यातनाले सासमात्र बाँकी रहेका स्याङजाका नेता खगेन्द्र रेग्मी पनि चुनावमा हारे। माओवादीले हानेको गोली छातीबाट पसेर काखीबाट निक्लदा पनि बाँच्न सफल रेग्मीलाई सबैले ‘जिउँदा सहिद’ भनेर मुखले सम्मान गरे पनि उनी न नेताको ‘प्यानल’मा परे न कार्यकर्ताको दिलमै बस्न सके। यसभन्दा इतिहासको बेइज्जती र राजनीतिक विडम्बना अरू के होला र? राजनीति यति विवेकहीन पनि हुनसक्तो रहेछ। यसबाट नेता हुन निष्ठा र त्याग वा इतिहासले पुग्दैन भन्ने साबित भएको छ। अब त कार्यकर्ताको मन छुन सक्नुपर्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। गगन थापादेखि अर्जुन नरसिंह केसीसम्म, कृष्ण सिटौलादेखि रामचन्द्र पौडेलसम्म, र खुमबहादुर खड्कादेखि शंकर भण्डारीसम्मका नेताको विजयले त्यही पाठ हामी सबैलाई सिकाएको छ। अहिले हारेका जति सबै सुशील कोइरालाले आफ्नो प्यानेलमा नराखेकाले हारँ भन्छन्। त्यो unt धारणा हो। नेता हुन चाहनेले अरूलाई दोष दिएर हुँदैन आफूभित्र पनि नियाल्न सक्नुपर्छ। बिचरा सुशीलजीले कति जनालाई आफनो प्यानलमा राख्ने? यसैले आफ्नो पराजयको कारण आफैँभित्र छ कि भनेर खोजी गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा पराजित भएदेखि अहिलेसम्म यस पंक्तिकारलाई पनि धेरै जना एघारौं र बाह्रौं दुवै महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाले प्यानेलमा नपारेकाले हारेको भनेर उक्साउँछन्। सुशीलले केबी गुरुङलाई त प्यानेलमा राख्नसक्नु भएन। प्यानेलमा बस्न चाहनेको संख्या कति धेरै भयो भने जो लाममा अगाडि आयो उनी पर्‍यो। पछि आउनेहरू छिटो दौडे, चाँडै लाइनमा बसे, प्यानेलमा परे। पुरानाहरू गजक्क परेर बसे, लाइनमा ढिलो पुगे पछि परे। पछि लाइनमा बस्नेको पालै आएन। त्यतिमात्र भएको हो। प्यानलमा पार्नै नचाहेको त कहाँ हो र? प्यानल पनि सुशील कोइरालाले कहा बनाएको हो र? उहाँ त त्यतिखेर बिरामी हुनुह्न्थ्यो। उहाँको नाममा ककस्ले के के बनाए सायद त्यो सबै थाहा पनि पाउनु भएन। प्यानल बनाउनेलाई कस्को योगदान कति छ भन्ने थाहा हुनु पनि पर्‍यो? केबी गुरुङकै योगदानको चर्चा गरौँ। उहाँ पनि निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो। बीपीले २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेल मिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कने निर्णय गर्नुभयो। बीपी नेपाल फर्कनुअघि शासकहरूको मनसुवा बुemन चाहनुहुन्थ्यो। पञ्चायती शासकले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताप्रति कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्ने पत्ता लगाउन बीपीले नेपाल केही कार्यकर्तालाई नेपाल पठाउन खोज्दा अरू नमानेपछि केबी गुरुङ ,वाशुदेवशरण कोइराला र धर्म गौतम तीन जना नेपाल आउनु तयार हुनुभयो। नेपाल फर्कनुअघिको अन्तिम साँझको खाना पटनामा बीपीका मित्र देवेन्द्रबाबुको घरमा खाने तय भएछ। त्याहा बीपी, गणेशमानजी र गिरिजा बाबु र नोना कोइराला पनि हुनुहुँदो रहेछ। खाना खाँदै गर्दा गणेशमान सिंहले ठट्टैठट्टामा भन्नु भएछ – आजको खाना भचाखुसीमा राणाहरूले दहीचिउरा खुवाएजस्तेf हो। भनाइको अर्थ, तिमीहरू मर्न जाँदै छौ भन्ने हो। नभन्दै नेपाल आउनेबित्तिकै उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर जेलमा थुनियो। उहाँहरूलाई मार्ने निधो भएको केबी गुरुङका भाइले थाहा पाएछन्। उनले केबीकी श्रीमतीलाई जेलमा भेट्दा नरुने सर्तमा भेट गराएका रहेछन्। भाग्यले त्यति बेलै देशको राजनितिक अवस्थामा परिवर्तन आएकाले यो उनीहरू मारिएनन्। तर केबीलाई सुशीलले प्यानलमा राख्नका लागि यो त कुनै कारण भएन। अहिले यो सबै थाहा पाउने बीपी, गिरीजा बाबु पनि हुनुहुन्न। तैपनि केबीले चुनाव जितिहाल्नु भयो। यसमा गुनासो गर्नुपर्ने कारण के छ र? पंचायतकालमा विनयध्वज चन्द बर्दीयामा कांग्रेसको संगठन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बीपीले नै उहाँलाई बैतडी पठाउनु भएको रहेछ । सुशील र विनयध्वज बर्दियाको जेलमा पनि सँगै बस्नु भएको थियो रे। अहिले माओवादीले विनयको सर्वस्व हरण गरेका छन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिको संयोजकका रूपमा माओवादीले मारेकाहरूलाई सरकारबाट सहिदको घोषणा गराउने कामको विनयध्वजले नेतृत्व गर्नुभएको हो। मावोवादी ज्यादतीविरुद्ध कांग्रेसका कार्यकर्ताको पक्षमा सधैँ दृढ रहेकै कारण माओवादीले उहाँको सारा सम्पत्ति लुटे। यसरी सर्वस्व गुमाउँदा पनि अडान नछोड्ने विनयध्वजलाई कार्यकर्ताले एक मत दिँदा के बिग्रन्थ्यो होला र? कार्यकर्ताले पनि उनलाई प्यानलमा पारेनन् भने सुशील कोइरालालाई मात्र किन दोष दिने? कृष्ण सिटौला र रामचन्द्र पौडेल प्यानलमा पारेपछि विनय ध्वजका लागि ठाउँ पनि त कहाँ बाकी भएन नि। दुवैथरी एउटै प्यानलमा बस्न र राख्न पनि मिल्दैनथ्यो। यसैले जे भएको छ ठीकै भएको छ। केवी र विनयध्वज नै प्यानलमा नपरेपछि यो पंक्तिकार त्यसमा पर्ने सम्भावनै थिएन। साथै, म प्यानलमा नपर्ने अरू पनि केही कारण छन्। एउटा त ममा पंचायती गन्धै थिएन। बीपीको सशस्त्र क्रान्तिलाई समर्थन र सहयोग गर्दै जिल्लामा क्रियाशील भएर भूतपूर्व सैनिकलाई संगठित गरेरसाथ दिएकाले प्यानलमा नपरेको हुनसक्छ। पंचायतकालमा नेपालभित्रै बसेर पार्टीको संगठनमा लाग्न कति कठिन थियो भन्ने अब त सबैले बिर्सिसके नि। मेरो अर्को अयोग्यता २०१७ सालपछि निरन्तर कांग्रेसमा क्रियाशील रहनु र जस्तोसुकै कठिन परीस्थितिमा पनि पार्टी नछाड्नु मानिएको हुनसक्छ। सधैँ भाडाको घरमा रहँदा परेको अप्ठेरो हटाउन पार्टीको कार्यालय भवन बनाउन मैले पहल गरेँ। त्यो काम सायद कार्यकर्तालाई मन परेन होला। त्यसैले म रोजाइमा परिन । पार्टी फुट्दा मैले गिरिजाबाबुलाई साथ दिइ रहँे। त्यो पनि कसैलाई मन परेन होला। राजाले शासन हातमा लिएलगत्तै विरोध आन्दोलनको सुरु घोषणा र सुरुमा संचालन मैल नै गरेको थिएँ। म रोजाइमा नपर्ने कारण त्यो पनि हुनसक्ला। म एघारौं महाधिवेशन गराउन अपेक्षाकृत बढी नै क्रियाशील भएको थिएँ। मैले पार्टीमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइरहे। बाह्र बुँदे सहमति गल्ती हो र त्यसैका कारण कांग्रेसको यो अवस्था भएको हो भन्ने मेरो मान्यता हो। म अहिले पनि त्यही मान्यतामा छु। माओवादीले हाम्रा हजारौं हजार कार्यकर्ताको बिनाकारण हत्या गरेको छ। माओवादीकै कारण कांग्रेसका हजारांै कार्यकर्ता विस्थापित भएका छन्, हजारांैको सम्पत्ति लुटिएको छ। यसैले माओवादीसँगको मिलेमतो कांग्रेसका लागि स्वीकार्य र हितकर हँदैन भन्दा पार्टी नेतृत्व मसँग असन्तुष्ट थियो। कांग्रेसको यो कार्यशैली बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो मैले कार्यकर्तालाई बुझाउन सकिन। आज पार्टीमा माओवादीसँग मिलेमतो गर्नुपर्छ भन्नेहरूकै बाहुल्य भएको छ। अब माओवादी पीडित कार्यकर्ताको विषय उठाउनु निरर्थक हुन्छ। यसैले यस्ता कुरा अब नकोट्याऊँ। यति भएर पनि मलाई सहयोग गर्ने साथीहरूप्रति आभारी छु। बाह्रौं महाधिवेशन चलिरहँदा कांग्रेसका संस्थापकमध्येका जीवित नेता किसुनजी अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो। अस्पतालबाट उहाँले ‘कांग्रेस अब मूल्य र मान्यताविहीन भएको छ’ भन्नुभयो। उहाँको यस अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। जेहोस्, राम्रा र सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भएका साथीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। सबै वर्ग, लिङ्ग, जातिको प्रतिनिधित्व भएको समावेशी कार्यसमिति बनेको छ। यस कार्य समितिबाट देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ताले धेरै ठूलो आशा गरेका छन्। पार्टीसामु धेरै चुनौती छन्। यसको सामना गर्न वर्तमान कार्यसमिति सफल हुनेछ। बाहांै महाधिवेशनले दिएको सन्देश यही हो।

हाम्रो नीतिको कारणले नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको हो । पार्टीको नीति कमजोर बनाउनेहरु अहिले पार्टीको नेतृत्वमा छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको अबको महाधिवेशनले संगठमा परिवर्तन गर्ने र बीपीको नीति स्थापित गर्ने हो । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस देशको प्रमुख पार्टीको रुपमा प्रतिस्थापित होस । यसरी पार्टीलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । -गोविन्दराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस प्रः कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ? उः महाधिवेशनको तयारी प्राय पुरा हुन लागेको छ । महाधिवेशनको लागि आधार पत्र,कार्यपत्र र नीत पत्र तयार हुदैछ । यसैगरी आवास र खाने व्यबस्था र मंच निर्माण व्यबस्थाको तयारी पनि करिव करिव पुरा हुदै छ । प्रः यो महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई काँहा लैजाला ? उः नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहेको पार्टी हो । यस महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई आगामी चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने किसिमको बनाउँछ । यतिखेर पार्टीमा नीतिगत अस्पष्टतम, संगठनमा जुझारुपनाको अभाव देखिन्छ । महाधिवेशनपछि यी सबै हट्ने छन् । पार्टीमा अहिले जति पनि समस्याहरु छन् । अन्य दलहरुसंगको सम्बन्धमा पनि पार्टीभित्र जुन अस्पष्टता छ । यी अस्पष्टताहरु पनि आगामी महाधिवेशनबाट हट्ने छन् । प्रः कांग्रेसले अहिले लागू गरीरहेको नीतिलाई पनि महाधिवेशनले परिवर्तन गर्छ त ? उः त्यसरी नीति नै परिवर्तन हुँदैन । अहिलको स्थितिमा नीति परिर्वत भन्दा पनि नीतिमा सुधार गर्ने कुरा हो । नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजबाद भनेको के हो, नेपाली कांग्रेसको अन्य दलहरुसंगको सम्बन्ध के हुनुपर्ने, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक संगठनलाई कसरी बलियो बनाउनु पर्ने, गाँउस्तरसम्म पार्टीलाई कसरी पु¥याउने हो आदि विषयमा महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ मार्गदर्शन दिने छ । प्रः जस्तो कि, महाधिवेशनपछि बीपीको लाइन स्थापित गर्छौ भनेर कांग्रेसका केही नेताहरुले भनिरहेका छन् । बीपीको लाइन स्थापित हुन्छ त ? उः बीपीको लाइन स्थापित गर्ने भनेको के हो भने यो समयमा नेपाली कांग्रेसले बीपीको लाइन र बीपीको मान्यता छोडेको छ । त्यसैले अब बीपीको विचारधारालाई पार्टीमा स्थापित गर्नु पर्ने आबस्यकता छ । नेपाली कांग्रेस बीपीको लाइन छोडेर सत्तामुखी भयो । त्यहाँ पनि नेपाली कांग्रेस सफल हुन सकेन । यसको परिणाम स्वरुप संविधानसभाको चुनावमा हामी पराजित भयौ । त्यसकारण हामीले बीपीको सिद्धान्तलाई पुनस्र्थापित गर्ने भनेका हौ । महाधिवेशनले यसको बाटो तय गर्ने छ । प्रः बीपीको लाइन भनेको मेलमिलापको नीति हो ? उः बीपीका धेरै कुराहरु छन् । नेपाली कांग्रेस जनताको पार्टी हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस गरिवको घर झुपडीमा पुग्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस गाँउमा जानुपर्छ भन्ने बीपीको भनाइ हो । यही नीति अब हामीले लागू गर्नुपर्छ । प्रः तपाईले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, होइन ? उः हो,मैले पनि आगामी महाधिवेशनम केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु । प्रः तपाईका के के एजेण्डाहरु रहेका छन् ? उः मेरो विचार र मान्यतासंग सहमत हुनेहरुले मलाई भोट हाल्नु हुनेछ । मैले पहिले पनि भने, नेपाली कांग्रेसले अब बीपीको मेलमिलापको नीतिलाई पुनस्थार्पित गर्नुपर्छ । कांग्रेसले अहिले बीपीको समग्र नीतिलाई विर्सेको छ । नेपाली कांग्रेस सत्ता मुखी भएको छ । त्यसकारण अब बीपीको नीतिलाई अगाडि लिएर संगठनलाई जुझारु बनाउनु पर्छ । संगठनको पहुँच गाँउ गाँउमा पुग्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले धेरै कुरा उठाएको छ । तर केही गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका थुप्रै मान्छेहरु विस्थापित भएका छन् । उनीहरुलाई घर पठाउन नेपाली कांग्रेसले सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताहरुको सम्पति माओवादीबाट कब्जा गरिएको छ । यसलाई फिर्ता गर्न सकिएको छैन । जनताको हितमा काम गर्ने कांग्रेसको मूल नीतिलाई नै कांग्रेसले बिर्सेको जस्तो छ । त्यसैले पार्टीको ध्यान अब त्यतातिर जानुपर्छ । पार्टीको संगठनमुखी कार्यक्रम हुनुपर्छ । कार्यकर्ताहरुलाई जुझारु बनाउनु पर्छ । पार्टी कार्यकर्तामुखी हुनुपर्छ । पार्टीमा अहिले खिया लागेको जस्तो भएको छ । नेतृत्व एकदमै असफल भएको छ । पार्टीका नीति स्पष्ट छैन । पार्टीका नीतिमा मौलिकता छैन । यी सबै कुराहरुमा आाउने पार्टीको कार्यसमितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आगामी महाधिवेशनपछि पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा जाँदैछ । अहिलेसम्म पार्टी एकल नेतृत्वमा थियो । पार्टी सामुहिक नेतृत्वमा गयो भने पार्टी प्रति सामुहिक रुपमा कार्यसमिति नै जिम्मेवार हुन्छ । त्यसकारण पार्टीलाई गलत भूमिका निर्वाह गर्न नदिन मेरो भूमिका हुने छ । प्रः तपाई कुन प्यानलमा हुनुहुन्छ ? उः यो पार्टीको चुनाव हो । महाबिेशनमा दुइ वटा विचारधाराहरु छन्।माओवादीसंग गठजोड गर्नेहरु अहिले सबैतीर छन् । हाम्रो पार्टीमा पनि छन् । तर अर्कोतीर हामीहरु छौ । पार्टीले माओवादीसंग जसरी सहकार्य ग¥यो,यसले पार्टीलाई घाटा पु¥यायो भन्ने पक्षमा हामी छौ । यस्तो विचारमा पार्टीका महामन्त्री केवी गुरुङ हनुहुन्छ, म छु । र विनयध्वज चन्द पनि हुनुहुन्छ । यसमा अरु थुप्रै साथीहरु छौ । त्यसकारण हामीले प्यानल बनाउनेभन्दा पनि विचारधारारको कुरा हो । यो विचारधारा राख्ने हामीहरु आफनो हिशाबले उठेका छौ । हामीले कुनै गुटउपगुट र प्यानाल बनाएका छैनौ । यो पार्टीको चुनाव हो त्यसैले यहाँ व्यक्तिको विचारबाट मत हालिने कुरा हो । प्रः तपाईले पार्टीको सभापतिमा कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ? उः यो विषयमा अहिले केही नबोलौ । पार्टी सभापतिमा कतिले आबेदन हाल्छन् त्यसपछि निर्णय हुन्छ । प्रः जस्तो कि, अहिलेसम्म तीनजनाले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, नि ? उः यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा भएको होला नि । मैले के भन्नु प¥यो र ? प्रः तपाईको विचारमा पार्टी सभापतिमा सशील कोइराला या शेरबहादुर देउवा मध्ये कसले जित्नु होला ? उः जसले बढी भोट ल्याउछ, उसलै जिति हाल्छ नि । प्रः तपाईको समर्थन कसलाई हुन्छ ? उः अहिले नै केही भन्न सक्ने स्थिति छैन । अहिले नै भन्नु राम्रो पनि हुदैन । प्रः जस्तो कि, महामन्त्रीमा धेरै जनाले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । यसरी धेरै उम्मेदवारी घोषणा गरिएकोलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ? उः उम्मेदवारको अन्तिम सूचि सार्वजनिक नभइकन को को उठ्छ, किन उठ्दैछन्, यी कुराहरु भन्न मिल्दैन । कतिपयले क्पाम्प छिनर्् पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्छन् । यसलाई त्यति महत्व दिनु हुँदैन । प्रः पार्टीको चुनावमा यसरी प्यानल बनाएर चुनाव लड्नु राम्रो हो र ? उः प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा केही नोक्सानी हुँदैन । प्रः तपाईहरुले पनि एउटा प्यानल बनाउनु भएको छ ? उः मेरो प्यानलभन्दा पनि सैद्धान्तिक अवधारणामा भोट माग्ने कुरा हुन्छ । सैद्धान्तिक आधारमा मैले आफनो प्रचार गर्छु । मेरो भनाइ हुनेछ, कांग्रेसले गल्ती ग¥यो,माओवादीसंग अङ्कमाल गरेर हिँड्नु हुँदैनथ्यो । माओवादी गठजोडको विपक्षमा लाग्नेहरुलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर मैले भन्ने छु । प्रः माओवादीसँग प्रतिशोध गर्न चाहनेहरु तपाईको प्यानलमा हुन्छन्, होइन ? उः प्यानल त हुँदैन । तर त्यस्ताले मलाई भोट हाल्नेछन् । प्रः कांग्रेसमा तपाईको भूमिका शक्तिशाली हुन्छ,तर तपाई अहिलेसम्म किन सभापतिमा खुल्नु भएको छैन ? उः हामी आफै पनि सभापतिमा उठ्न सक्छौ । त्यो अहिले थाहा छैन । हामी विचमा पनि कोही साथी सभापतिमा उठन कि भनेर छलफल भइरहेको छ । प्रः तपाईहरुको तर्फबाट केवी गुरुङलाई सभापतिमा उठाउने सम्भावना छ ? उः उहाँ पनि उठ्न सक्नुहुन्छ या अरु कोही उठ्नु होला तर सम्भावना अझै हटेको छैन । यो बारेमा अहिले नै बोल्न सकिँदैन । प्रः भनेपछि तपाईहरुको तर्फबाट पनि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषण हुन सक्छ ? उः हो, हुनसक्छ । प्रः त्यसो भए सभापतिमा चारजना हुन सक्छन् होइन ? उः हुन सक्छन् । पाँचजना पनि हुन सक्छन् । प्रः तपाईले पहिले पनि म पनि सभापतिमा उठ्न सक्छु भन्नुभएको थियो नि ? उः म मात्रै होइन जो पनि उठ्न सक्छन् नि । सभापतिमा उठ्नको लागि सबै योग्य छन् । साथी भाइहरुसँग सरसलाह गरेर उठ्न पनि सकिन्छ । प्रः भनेपछि अझै पनि तपाई सभापतिमा उठ्ने सम्भावना छ ? उः हामीहरु मध्येबाट कोही सभापतिमा उठ्न सक्छौ । नउठ्न पनि सक्छौ । अहिले टुङ्गो लागेको छैन । प्रः खुमबहादुुर खड्काले महामन्त्रीमा घोषणा गर्नुभएको छ । त्यो प्यानलमा तपाई हुनुहुन्छ कि हुँदैन ? उः त्यो उहाँको कुरा हो । उहाँको कुरा मलाई थाहा छैन । उहाँको कुरा उहालाई नै सोध्दा राम्रो होला । प्रः अहिले देश कम्युनिष्टको दवदवामा छ । कांग्रेसको महाधिवेशनपछि यो स्थिति हट्छ ? उः हो, हाम्रो नीतिको कारणले नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको हो । पार्टीको नीति कमजोर बनाउनेहरु अहिले पार्टीको नेतृत्वमा छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको अबको महाधिवेशनले संगठमा परिवर्तन गर्ने र बीपीको नीति स्थापित गर्ने हो । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस देशको प्रमुख पार्टीको रुपमा प्रतिस्थापित होस । यसरी पार्टीलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । त्यसकारण अब पार्टीलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अब हामीले व्यक्तिको मुख होइन । पार्टीलाई हेर्नु पर्छ । अहिले देशमा बामपन्थीहरुको बाहुल्यता छ । उनीहरुसंग मुकाविला गर्न सक्नेगरी अब पार्टीलाई अघि लैजानु पर्छ । र पार्टीलाई त्यो बनाउन सक्ने मान्छेहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मतदान गरे भने कांग्रेस फेरि बलियो हुन्छ र पहिलेको जस्तो हुन्छ । त्यसैले माओवादीसंग नजिक भएर या माओवादीसंग सहकार्य गरेर नेपाली कांग्रेसलाई जसले यहाँसम्म ल्याए । जो हिजो अन्तरिमकालमा मन्त्री भएर बसे । उनीहरुलाई भोट हाल्ने हो भने पार्टी अघि बढन सक्दैन । अन्तरिम सयममा माओवादीसँग वार्ता गर्न खटिएका मान्छेहरु अहिले विभिन्न समूहमा छन् । ती मान्छेहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरुले पहिचान गर्नुपर्छ र उनीहरुले माओवादीसँग जुध्दै गरेका र माओवादीबाट पीडित भएकाहरुलाई मतदान गर्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्ने छौ । यसरी मतदान गरेर पार्टीलाई एउटा जुझारु र बलियो बनाउनुहोस भनेर हामीले भन्ने छौ । त्यो भए नेपाली कांग्रेस पहिलेकै अवस्थामा आउँछ । तर हामीले व्यक्तिको मुख हेर्न थाल्यौ भने र माओवादीसंग मिल्ने र माओवादीलाई काँधमा बोकेर हिँड्नेलाई भोट हाल्यौ भने कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन । माओवादीसंग सम्झौता गर्नेहरु, माओवादीसंग मिलेर जानुपर्छ भन्नेहरुले पार्टीलाई कहिले फाइदा गर्न सक्दैनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले त्यस्ता साथीहरुलाई मतदान गरे भने कांग्रेस अहिले जस्तो छ, महाधिवेशन पछि पनि उस्तै हुनेछ । प्रः कांग्रेसले माओवादीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने तपाईहरुको भनाइ हो, होइन ? उः हो, नेपाली कांग्रेसले माओवादीसँग सहकार्य गर्नु हुँदैनथ्यो । माओवादीजस्तो उग्रबामपन्थी पार्टीसँग नेपाली कांग्रेस मिल्दा र ऊसित सहकार्य गर्नाले नेपाली कांग्रेसले यो पराजय भोगेको हो वर्ष २८ अङ्क ४६, २०६७ साल भाद्र २१ गते सोमबार (September 06, 2010) वर्ष २८ अङ्क ४६, २०६७ साल भाद्र २१ गते सोमबार (September 06, 2010)

Vol: 04 No. 04 July 16-2010 (Ashad-32,2067) INTERVIEW GOVINDA RAJ JOSHI is not only a Nepali Congress politician. Joshi claims he has spent 25 years in the field of education and is known for his tenure as a Minister for Education a decade ago. His decision is credited for opening up education to the private sector. Joshi, who has been the founder of three colleges and a number of schools, took the early decision to allow private medical colleges and private +2 schools while diverting government resources to public primary and high schools. Joshi spoke to KESHAB POUDEL on various issues regarding the education sector. Excerpts: You must be happy to see the flourishing of the private schools since you took a major decision to introduce the +2 education at a wider scale? When I held the portfolio of education minister, there was a traditional system in higher education. It was certificate oriented and there was no change in the curriculum for 28 years. I realized that it was impossible to make Nepali students competent by going through such a traditional education system. I started reform with an aim to provide quality to modern students. Are you proud of your decisions? Yes, of course. I am proud that the present growth of 10+2 and private medical schools is the result of the decision taken during my first tenure as the education minister between 1993 and 1995. Looking at all these issues, we introduced education policy to make Nepal self reliant. There was no academic environment at the college level. Education is an issue of universal interest. In the international level, there were 10+2 high schools, 3-year bachelor’s and 2-year master’s degrees. We introduced the +2 in education to make it match internationally. What was the purpose of introducing the new education? Our aim was to create a good environment for students from Nepal as well as aboard. For this, we would require good educational institutions. This was the reason we allowed private medical schools and higher secondary schools. There is some weakness in the management side now. The government also failed to play the appropriate role. Higher secondary schools can allow brighter poor students to go to schools. During my tenure, 16 percent of the national budget was spent on education. Our aim was clear — the government should invest in primary level and higher education should go to private sector. We had to manipulate many schools in Kathmandu. Although TU has agreed to phase out proficiency certificate level from colleges for a long time, it is still running the classes. There is no utility of the students at the proficiency level except to bear the torch in the period of agitation. It does not have any future but the pressure is growing, How about medial colleges? During my tenure, I did not permit any medical college to open in Kathmandu valley. My objective was to allow private medical colleges to open outside the valley. All the medical colleges currently running in the valley were permitted during the period of other governments. Are you satisfied with the changes that were brought about by your decisions? Definitely, I am satisfied with the decisions I have taken. Students who learnt at private schools are definitely better in quality. Of course, the fees in the private schools are much higher than in the government schools. Children of poor parents cannot afford for private school education. It is just a problem related to the management. It is the duty of the government to create a proper atmosphere to give quality education to children of the poor. This is a weakness of the government. What dissatisfies you much about all this? Of course, we opened three universities during my tenure, including Kathmandu University, Purwanchal University and Pokhara University. But the recent trend to open more universities in the different parts of the region will ruin our whole education system. That is discouraging. What prompted you to take the decisions? I was very much worried about the politicization of education at the college level by various student organizations. Another concern was the erosion of quality of education. The third reason was to make Nepal’s higher secondary education compatible to the South Asian region as well as compatible to the world. After opening of +2 education in Nepal, the trend to send the children outside Nepal for higher secondary education came to an end. In the last few years, Nepal has produced a lot of students who are now competing with international students at different parts of the world. In the name of privatization, there is commercialization of 10+2 education. How do you look at it? Actually, +2 education is also a part of high school education. In early days, no private or government schools were ready to teach +2 courses. Few individuals showed interest to open +2. I had to coerce some schools and colleges to start the +2. My objective was clear. I wanted to open the higher education, including +2, to private sector and channel the ministry’s resources to primary and secondary education. Private sectors have invested a lot of resources. Along with quality of education, the infrastructures are also well built. Don’t you think the time has come to make +2 as a part of high school education in practice? With some ifs and buts, the Tribhuwan University will have to stop admission of the students at the proficiency certificate level. It is almost certain now that no one prefers Tribhuwan University’s proficiency certificate. Whether one likes it or not, +2 is a reality now. So far as integrating it with high school is concerned, the process has already started. Opponents of +2 education accuse persons like you for encouraging too much commercialization of education. What do you say? It is very unfortunate that those who are accusing us for commercializing the education are responsible for the worsening condition of government school system. Along with allowing private sector in education, I have also increased the numbers of teachers and government high schools. By allowing private sector in +2, I increased the government subsidy to government schools. Following my departure from the ministry, no single school is given permanent stature. There is weakness also and we need to change them. What is the reason behind your understanding that this kind of education is better? I wan to remind something to you. My involvement in the education sector goes more than 25 years. During that period I had performed various roles, including as the founder of high schools, colleges and a number of other schools. I also worked as the headmaster for more than five years in schools. All these experiences helped me to understand the loopholes and lapses in the education sector. Actually, I was inspired by B.P. Koirala’s vision when I met him in 1968 in his exile in India. B.P. suggested to me to go to village and work as a teacher. He strongly believed that without educating people it is impossible to transform society. Not only to me, B.P. Koirala recommended everyone to go to village and work in school if they really wanted to do a revolution. He thought that giving people education was more powerful than handing them guns. After my graduation in 1968 and meeting with B.P.Koirala, I returned to the village and started teaching at a local high school. What are your other experiences in education? I taught for 12 years in school and two years in college. I was the Minister for Education for five long years. I have almost spent 25 years in education. I can challenge anybody to discuss on the education sector. One needs to go deep inside the education sector to know about it. I am not claiming all but I can claim some expertise. I established high schools and colleges in my village and I taught at two colleges in Damauli. I have made personal contributions to change the education sector. I have never taught for the sake of job. I taught free of cost. I am the founder of three colleges. I don’t think you can find any politician to have such experiences. My entry to education is to transform the society and change politics. I have made a lot of success in education. Don’t you worry about the growing commercialization of education? Nobody needs to worry about the situation. What we need to do now is to make our regulatory system stronger.

गोविन्दराज जोशी नेता, नेपाली काङ्गे्रस ०

नया“ सरकार गठनको ठोस सङ्केत नै छैन तर तपाईंहरू नेतृत्वको हानाथाप गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ नि ? – हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आइतबार सकिएको छ । त्यो बैठकमा महाधिवेशनका लागि एउटा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेबाहेक केही निर्णय भएको छैन । ० बैठकमै कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा निक्कै चर्काचर्की भयो भन्ने सुनिन्छि नि ? – पार्टीभित्रका केही सैद्धान्तिक मतभेदबारे छलफल भएको हो । महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही दिनअगाडि सरकारका विषयमा केही जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर सरकारमा जाने÷नजाने, जा“दा कसरी जाने भन्नेबारे सामान्य छलफल भएको हो । पछि महामन्त्रीले मैले यो एजेन्डा नै राखेको छैन, म फिर्ता गर्छु भन्नुभयो । राख्नेले नै फिर्तां लिएपछि त्यसबारे निर्णय हुने कुरै भएन । ० बैठकमा सरकारका विषयमा कुनै निर्णय भएन होला तर अनौपचारिक रूपमा रस्साकस्सी त खुबै चलेको छ नि ? – अनौपचारिक त कहा“–कहा“, के–के हुन्छ त्यसको के कुरा ? अनौपचारिक कुरा औपचारिक हु“दैनन् । अनौपचारिक छलफल गर्ने संयन्त्रले केही निर्णय गरेको छैन । सरकारमा जाने निर्णय भएपछि को–को पठाउने, कसको नेतृत्वमा पठाउने भन्ने चाहि“ केन्द्रीय समितिको अधिकारभित्रको कुरा हो । ० तर, सुरुमा नेतृत्वको विवाद टुङ्ग्याएपछि मात्रै सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेजस्तो देखिन्छ नि ? – व्यक्ति त गौण कुरा हो । पहिला मापदण्ड तयार हुनुपर्छ । मापदण्ड तयार भएपछि पार्टी विधान अनुसार संसदीय समितिले सबै कुरा टुङ्गो लगाउ“छ । ० संसदीय दलको विधानले दलको नेताले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरेकै छ,, किन यत्रो बबन्डर गरिरहनुभएको ? – मूल कानुनस“ग बाझिएका सहायक कानुनहरू स्वतः शून्य हुन्छन् । नेपालको संविधानस“ग बाझिएका अन्य कतिपय कानुनहरू छापिएका त हुन्छन् तर ती स्वतः शून्य हुन्छन् । संशोधन गरिरहने आवश्यकता नभए पनि संशोधन गरेर मिलाउनुपर्छ । संशोधन भइसकेपछि विधानका प्रावधानलाई त्यसका सहायक कानुनहरूले काट्न सक्दैन । संसदीय दलको कानुन सहायक कानुन हो । नेपाली काङ्गे्रसको नियमावली पनि परिवर्तन भएको छैन । नियमावलीमा विधानस“ग बाझिएका धेरै कुरा छन् । मूल कानुनस“ग बाझिएका अरू कानुनको व्याख्या गरेर सहायक कानुन ठीक हो भन्न मिल्दैन । ० भनेपछि नया“ मापदण्ड बनाएरै सबै कुराको अन्तिम निक्र्योल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ? – हो । अन्तरिम सरकारमा बसेका मन्त्री नया“ सरकारमा नजाने मापदण्ड बन्यो भने के हुन्छ ? त्यो त गर्न सक्छ । किनभने, अन्तरिम सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले पार्टीलाई धेरै डुबाइदिए भन्ने छ । ० पार्टीलाई त ०४६ सालदेखि धेरै समय सरकारमा बस्ने तपाईंहरूले नै डुबाइदिनुभयो भन्ने छ नि ? – त्यो पनि छ । ०४६ देखि मन्त्रिमण्डलमा पुग्नेलाई अब नपठाउने मापदण्ड पनि बनाउन सकिन्छ । त्यो कुरा पनि पार्टीभित्र व्यापक रूपमा उठेको छ । त्यसो भयो भने नया“ मान्छे खोज्नुप¥यो । यी सबै काम मापदण्डले निर्धारण गर्छ । अब बन्ने सरकार अरू पार्टीस“ग मिलेर बनाउने हो । त्यसैले सकेसम्म माओवादीसहित नभए पनि अहिलेका २२ दलको समर्थन लिएर बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गरेर, कानुनको कुरा खोजेर सरकारको नेतृत्व पाए पनि कसरी चल्छ ? ० उधारो प्रधानमन्त्रीका लागि तपाईंहरूभित्रको हानाथापले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि लगामको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ नि ? – कहा“ लगाम हुनु ? उहा“ले सभापतीय नेतृत्वका लागि धेरै जोड गर्नुभयो । महासमितिमा पनि हामीले उहार“लाई रोइकराई, हात जोडेर यस्तो कुरा नगर्नुस् भनेपछि हाम्रो कुरा मान्नुभयो । र, हामीले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास सुरु ग¥यौ“ । गिरिजाप्रसादको जस्तो अधिकार अहिलेका पदाधिकारीलाई हु“दैन । तर, पदाधिकारीहरूलाई त्यस्तै अधिकार चाहिएको छ । समस्या यसैमा छ । ० सरकारका विषयमा कुनै छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि तीन नेताको दौडधुप चलेको त स्वीकार्नुहुन्छ नि ? – यो दौडधुप भनेको ‘नानी नजन्मदै कन्दनी वाट्ने’ नेपाली उखान जस्तो हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्, त्यसपछि पनि केही दिन लाग्छ । तर के को हानाथाप ? काङ्गे्रसलाई नेतृत्व दिन दलहरूबीच सहमति भएको भए त एउटा कुरा † दलहरूबीच आफ्नो पार्टीको नेतृत्वका लागि छलफल गरेर लिखित सहमति भएपछि व्यक्तिको विषय उठ्नुपथ्र्यो । ० कार्यवाहक सभापतिले नै काङ्गे्रसले नेतृत्व पाए रामचन्द्र पौडेलले गर्ने सङ्केत दिइसक्नुभयो नि ? – त्यो कुरा बैठकमा भएको छैन । बाहिर ठट्टामा भन्नुभएको होला । ० तपाईंको व्यक्तिगत दावी चाहि“ के हो ? दलहरूबीच तपाईंकै पार्टीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएमा कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ ? – मापदण्ड तयार भइसकेपछि मेरो व्यक्तिगत दावी रह“दैन । संसदीय बोर्डले जे निर्णय गर्छ, त्यो मैले मान्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत कुरा गर्दा कुलबहादुर गुरुङलाई नै नेतृत्वको मौका दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । ० त्यो दावीका आधार चाहि“ के हो ? – शेरबहादुर देउवा धेरैपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । रामचन्द्रजीले अन्तरिम शासनका बेला सरकारमा रहेर धेरै सम्झौता गरेर चुनाव सार्ने कामदेखि लिएर पार्टीलाई चौपट पार्ने काम गर्नुुभयो । त्यसकारण एकपटक उहा“हरू आफैले लड्दिन भन्दा हुन्छ । केबी गुरुङलाई दिइयो भने यो पार्टीमा सहमति पनि आउ“छ । उहा“ ०१७ सालभन्दा पहिलेको मान्छे हो । शेरबहादुर, रामचन्द्र, म काठमाडौ“मा पढ्दा उहा“ बीपीस“ग निर्वासनमा हुनुहुन्थ्यो । बीपी ०३३ मा नेपाल आउ“दा त्योभन्दा पहिले मारिए केबी नै मारिन्छ भनेर पहिला केबीलाई नै काठमाडौ“ पठाइयो । उहा“ जेल पर्नुभयो । त्यसपछि बीपी आउनुभयो । पुरानो मान्छेलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ । ० अहिले तपाईंको पार्टीको निर्णय मात्रैले पनि हुनेवाला छैन, प्याकेजको सहमति भनिएको छ । माओवादीले आफ्नो केही नलागे रामचन्द्र पौडेललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड फ्या“केको छ रे नि ? – त्यो मलाई थाहा छैन । अर्काको लहैलहैमा लागेर हि“ड्नुहु“दैन । सबै पार्टीस“ग कुटनीतिक ढङ्गले कुरा गरेर पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर बढ्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको अधिकारमाथि अर्काले ‘त“लाई बनाइदिन्छु’ भनेर त हु“दैन । अरू पार्टीलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर हु“दैन । ० तपाईंकै पार्टीका नेताले बाबुराम हुन्छ, प्रचण्ड हु“दैन भन्दा चाहि“ हुने, अरूले चाहि“ भन्न नपाउने ? – म त्यसको विपक्षमा छु । प्रचण्ड र बाबुराममा केही फरक छैन । किनभने, दुइटै माओवादी हुन् । मेरा लागि झलनाथ, माधव नेपाल र खड्ग ओलीमा कोही फरक छैन । तीनैजना एमाले हुन् । हामीले अरू पार्टीभित्र खेलेर झगडा लगाउनु हु“दैन । माओवादी नेतृत्व स्वीकार्ने हो भने प्रचण्डले गरे पनि, बाबुरामले गरे पनि, किरणले गरे पनि केही फरक पर्दैन । सैद्धान्तिक कुरा गर्नुपर्छ । आफ्नै नेतृत्वमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । प्रयत्न गर्दा पनि भएन भने त के गर्ने ? ० के गर्नुहुन्छ त आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतकै सरकार बनाउने कसरत गरिरहनुहुन्छ ? – वर्तमान सरकारलाई काङ्गे्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले समर्थन गरेको हो । तर, माधव नेपालजीको राजीनामा हामी रोक्न सक्दैनौ“ । उहा“ रह“दासम्म समर्थन गर्ने हाम्रो नैतिक धर्म हो, त्यो गरिरहेका छौ“ । ० तीनबु“दे सहमतिपछि अब नया“ सरकारको खोजी भइरहे्को छ । तर, सबैतिर तगारो नै देखिन्छ, कसरी अघि बढ्ला अबको राजनीति ? – मुख्यतः छलफल र वार्ता नै कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हो । विगत दुईवर्ष शान्ति र संविधान नेपालको राजनीतिका प्राथमिक विषय बनेनन् । सरकार त दोस्रो कुरा हो । जेठ १४ सम्म संविधान बनाएर नया“ संविधान लागू भएको मितिबाट अर्को सरकार बन्नेछ भनेर लेखिदिएको भए त माधव नेपालजी उहिल्यै गइसक्नुहुन्थ्यो । तर, संविधान प्राथमिकतामा परेन । ० काङ्गे्रस र माओवादीबीच सहयात्रा नहुनुले पनि समस्या उब्जाएको हो नि, होइन ? – हाम्रो पार्टीभित्र पनि माओवादीलाई हेर्ने विषयमा झगडा छ । हामीले गरेका प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ । तर, माओवादीले गरेका प्रतिबद्धता उसले पूरा गर्दैन भने ऊस“ग हाम्रो सहकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी उग्रवामपन्थी पार्टी हो । हामी उदार प्रजातन्त्रवादी हौ“ । हामीबीच कुरा नमिल्दा–नमिल्दै पनि शान्ति र संविधानका मुद्दामा केन्द्रित रहेर सहकार्य नहुने भने होइन । तर, सम्झौता किन गरेको ? १२ बु“दे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यहा“ लेखिएका कुरा पूरा नहुने हो भने त्यो सम्झौता धोका हो । विश्वमा मानिएको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैन भने नेपालको राजनीतिमा माओवादीस“ग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन । ० जेठ १४ गते रातीको तीनबु“दे सहमतिको पहिलो बु“दा माओवादीले कार्यान्वयन गरेमा उसको नेतृत्व स्वीकार्नुहुन्छ ? – त्यो तीन बु“दे सहमतिको मुख्य उद्देश्य भनेको संविधानसभाको म्याद थप्ने हो । विश्वकै राजनेताहरूले गरेको सहमतिको दस्तावेज मध्ये यो तीन बु“दे सहमति चाहि“ उत्कृष्ट खालको जालसाजीको दस्तावेज हो । त्यो हाम्रो क्षमता हो । त्यस्तो खालको भाषा नै लेख्नुहु“दैनथ्यो । तीन बु“दामा तीन पार्टीले तीनथरी कुरा बुझ्ने पनि हुन्छ ? फेरि, माओवादीलाई सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर त्यहा“ लेखिएको छैन । त्यसैले समस्या आएको सरकार प्राथमिकतामा परेर नै हो । सरकारलाई दलहरूले प्राथमिकतामा नपार्ने हो भने निकासका धेरै बाटाहरू निकाल्न सकिन्छ । ० जस्तै, कस्तो बाटो ? – दुई महिनामा संविधान बनाऔ“, तटस्थ सरकार बनाऔ“, कुनै पार्टीमा संलग्न नभएका मान्छेलाई मन्त्रिमण्डलमा राखौ“ । त्यसले छ महिनाभित्र निष्पक्ष चुनाव गर्छ । यसो गर्दा पनि लोकतन्त्रको संरक्षण हुन्छ । ० सहमतीय प्रणाली छाडेर तपाईंहरूकै कारण बहुमतीय प्रणालीमा गएर पनि समस्या जन्मिएको हो भनिन्छ नि ? – हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त नै बहुमतीय पद्धति हो । हामी सहमतीय पद्धति मान्दै मान्दैनौ“ । ० तर संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा त बहुमतीय पद्धति त असफल भयो नि ? – कहा“ असफल भा’छ र ? ५० जोड एकको निर्णय नै सहमतीय हो । पूरै सहमति भनेको चाहि“ तानाशाही हुन्छ । यद्यपि, सङ्क्रमणकालीन समयमा सहमतीय प्रणाली बेठीक नै हो चाहि“ भन्दिन“ । बहुमतीयले बिगे्रको भन्छन् । तर, त्यसैले सप्रिएको हो । बहुमतीय पद्धति त हाम्रो गीता हो, गायत्री मन्त्र हो । हामीले गायत्री मन्त्र छाडिदिने ? ० युवा दस्ता बनाउने विषयले पनि काङ्गे्रसमा ठूलै विवाद जन्मायो नि ? – हामीहरूको पार्टीमा वाईसीएल र युथफोर्स विघटन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् । साथै, आफ्नै युवा दस्ता गठन गर्नुपर्छ भन्ने जोड पनि छ । तर, यो विषय पार्टीमा औपचारिक रूपमा आएको छैन । आएपछि छलफल होला । ० महाधिवेशन पनि आउ“दैछ, काङ्गे्रसभित्र यतिबेला सभापतिका उम्मेदवार बढी छन् कि उधारो प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार ? – हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन माओवादी पक्षधर र माओवादीइतरको सैद्धान्तिक आधारमा हुन्छ । ० दुईटा होइन धार त तीनवटा छन् नि ? – दुईटा भनेको, माओवादी जस्तो उग्रवामपन्थी पार्टीस“ग सैद्धान्तिक रूपमा अङ्कमाल गर्नु गलत थियो भन्ने पहिलो धार हो । होइन उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन जे ग¥यौ“, ठीक ग¥यौ“ भन्ने अर्को धार हो । धेरैजसो यही दुईधारमा विभाजित छन् । यस मध्ये महामन्त्री केबी, विनयध्वज चन्द, मलगायतका साथीहरू चाहि“ पहिलो धारका पक्षमा छौ“ । माओवादीले जे–जे भन्छ त्यसकै पछि लाग्ने हो भने हाम्रो पहिचान चाहि“ के त ? ० तर, सुशील–रामचन्द्र धार, देउवा धारभन्दा त तपाईंहरूको धार धेरै कमजोर छ रे नि ? – हाम्रो धार पार्टीमा सबैभन्दा बलियो छ । अधिकांश कार्यकर्ताले काङ्गे्रस गलत बाटोमा हि“डेको रहेछ भन्ने बुझिसकेका छन् । हामी धेरै जिल्ला घुम्यौ“ । हाम्रो धारको ठूलो पकड रहेको पायौ“ । यो भविष्यले पनि देखाउ“छ । ० त्यसो भए सभापतिमा केबी गुरुङलाई पनि उभ्याउनुहुन्छ ? – हामी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिंदैनौ“ । उहा“ले ‘म पनि हुन सक्छु’ भन्नुभएको छ । जिल्ला अधिवेशन सकिएपछि देशभरका साथीहरूलाई भेला गरेर भावी रणनीति तय गर्छौं ।

बुधवार सापताहीकमा प्रकाशित २०६७। ३। ९

संविधान सभाको म्याद थप्दा र नथप्दाको अवस्था के हो ?

अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको पहिलो बैठक भएको मितिले २ बर्षमा नयाँ संविधान बनाउने मिति तोकेको छ । दलहरुले संविधान सभाको निर्वाचनमा जादाको अवस्थामा नै हामी दुई बर्ष भित्र संविधान बनाउछौ भनेर बाचा गरेका हुन । नेपालको अन्तरिम संविधान नै संविधानका सवै धाराहरु संसोधन गर्ने ब्यावस्था रहेको छ । संविधान सभाको म्याद थप गरेर वैधानिक बनाउन सकिन्छ । तर जनताको म्याण्डेट सकिएपछि त्यो संविधान सभा नैतिक आधार सकिन्छ । संविधान सभाका सदस्यहरुलाई पदावधी बढाउने अधिकार संविधानमा कही पनि उल्लेख छैन तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा म्याद थप गरेपछि संविधान सभा त रहन्छ । त्यो कस्तो हुन्छ भने बिगतमा सात दलको गठबन्धन तथा अहिले आएर उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र भने जस्तै हुन्छ । कहिबाट वैधानिकता नपाएको जनादेश र अधिकार नभएको संविधान सभा मात्र हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक शुन्यता नआओस भन्नका लागि मात्र संविधान सभा हुन्छ ।

संविधान नबन्नुमा दोषी को को हुन त ?

संविधान सभाको म्याद थप गर्नुभन्दा अगावै संविधान नबन्नुको कारण खोजिनुपर्छ । कस्का कारणले किन संविधान बनेन । जनतामा स्पष्टरुपमा भन्नुपर्छ । यसको दोष कांग्रेस एमाले माओवादी सवैलाई जान्छ होला तर पनि जनतालाई यो कारणले हामीले संविधान समयमा दिन सकेनौ भनेर भन्नुपर्छ नत्र अर्को बेइमानि हुन्छ । ब्यावस्थापिका संसद कस कसले अवरुद्ध पारे त्यसले कति असर गर् यो संविधान सभाको समितिहरुमा प्रमुख दलका नेताहरु गएनन त्यसले कति असर पार् यो । यी सवै बिषयको समिक्षा गर्दै जनतालाई सपष्टरुपमा भन्नुपर्छ । संविधान सभाका सदस्यका रुपमा पनि ठुलो र सानो भन्ने हुनछ र त्यासकारण संविधान सभामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु नजादा पनि संविधान सभाको अवमुल्यन छ । दलहरु बिचको मुख्य असमझदारी लडाकुको समायोजन देखिएको छ । समाधान कसरीगर्नुपर्छ ? माओवादी लडाकुको समायोन ब्यावस्थापन गर्ने सजिला तीनवटा आधारहरु छन । दलहरुले तीनवटा तथ्यलाई समायोजन गर्न सहज हुन्छ । ती तीनवटा आधारहरु भनेको बिद्रोहीका लडाकुहरुको सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्दाको बिश्वब्यापी मान्यता एउटा छ त्यो हो एक हतिायर एक सेना । समायोन गर्दा यसलाई आधार मान्ने हो भने सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । अर्को आधार भनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तीखोरमा बोलेको भिडियो टेपलाई पनि लिन सकिन्छ । त्याँहा उहाँले जनयुद्धको समयमा लडेका लडाकुको संख्या ३ हजारको हाराहारीमा रहेको स्विकार गर्नुभएको छ । अर्को र पछिल्लो तथ्य भनेको कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग समायोजनका बारेमा भएको सहमतिलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले कोइरालासंगको तीन हजारको हाराहारमिा समायोजन गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तर अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न प्रचण्ड कोइरालसंग कुनै सहमति भएको छैन भन्दै हिड्नुभएको छ । दुईजना बीचमा भएको कुराकानीका साझीहरुले इमान्दारितापुर्वक भन्नुपर्छ । अर्को कुरा गिरिजाबाबुसंग तनि हजारको संख्यामा समायोजन गर्नेमा सहमति भएको महत्वपुर्ण आधार भनेको प्रचण्डको शक्तीखोरको भिडियो पनि हो । आखिरीमा माओवादी लडाकुको संख्या त ३ हजार मात्रै न रहेछ । यी तथ्यहरुलाई आधार मानेर सुरक्षा निकायमा तोकिएको मापदण्ड मान्न तयार हुने हो भने लडाकु समायोजनमा कुनै समस्या नै छैन । य्िी आधारमा लडाकुको समायोजन हुने अनि अब संविधान सभाको म्याद थप गर्दा तोकिएको समयमा नै शान्ति प्रकि्रया टुंगो लगाउन तयार हुनुपर्छ अनि समाधान हुन्छ । कागे्रस त लडाकुको समायोजन भन्दा कब्जा गरिएको सम्पति फिर्तालाई मुख्य अडान राख्दै आएको छ त ? यहाँ शान्ति प्रकि्रया भन्नाले माओवादी लडाकुको समायोजन मात्र भन्ने बुझिएको जस्तो लागेको छ । शान्ति प्रकि्रया भनेको माओवादी द्धन्दका क्रममा उनिहरुद्धारा मारिएका बिस्थापित भएकाहरु र सम्पति कब्जामा परेका मानिसको पुर्नस्थापना तथा राहात दिने काम पनि पर्छन । माओवादीले सरकारमा रहेका बेलामा मारिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई शहिद घोषणा गर् यो राहात दियो तर खै माओवादीद्धारा मारिएका मान्छेलाई राहत खै उनिहरुलाई शहिद घोषणा गरिएको अनि खै कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता गरेको । यी सवै कुराहरु नयाँ संविधान अगावै सकिनुपर्छ । यी बिषयहरु पुरा नभएसम्म म्याद थप भएर पनि संविधान बन्ने सक्दैन । यो संगै माओवादीको नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण पनि पर्दछ । यसका लागि माओवादीले सर्वप्रथम वाइसिएलको संरचनामा परिर्वतन गर्नुपर्छ । िहंसालाई पुर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्छ । वाइसिएललाई बिधटन हैन वाइसिएलको रुपान्तरण हो त्यो किन हो भने माओवादीका गतिविधीका कारण लोकतन्त्र तथा नागरिकको मौलिक हक माथि कुठाराघात हुने अवस्था देखिदै आएको छ । फेरी माओवादी पार्टी कार्यलयको साइनबोर्डमा नागरिक पार्टी भन्ने लेखेर नागरिक पार्टी हुने हैन त्यो कुरा ब्यावहारमा देखिनुपर्छ । १४ जेठ पछि संविधान सभालाई संविधान जारी गर्ने अधिकार छ त्यो सर्वस्विकार्य हुन सक्छ ? हो जेठ १४ पछिको संविधान सभा राजनीतिक आधारमा मात्र जिवित हुने हो राजनीतिक रिक्तता हुन नदिनका लागि मात्र हुन्छ अबको संविधान सभा । मैले भनेको छु जनादेश सकिएपछि संविधान सभालाई पुनः जनताले मान्ने बनाउनका लागि केहि कुराहरु दलहरुले गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएका छौ । त्यो भनेको संविधान किन बन्न सकेन जनतालाई स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ अनि शान्ति प्रकि्रया टुंगोमा पुर् याउने हाम्रा आधार यी हुन भनेर भन्नु पर्छ अनि संविधान सभा मार्फत लोकतान्त्रीक संविधान बनाउछौ भनेर जनतालाई बिश्वस्त पार्न संविधान बनाउने एउटा आधार मात्र बनाउन सक्छौ । यी बिषयमा राजनीतिक सहमति भएर नेपालको अन्तरिम संविधान संसोधन मार्फत वैधानिक पहिरन लगाइदिनुपर् यो । त्यसपछि पनि त्यो राजनीतिक पहिरन मात्र हुनेछ । यो राजनीतिक रिक्तता बाट मुलकलाई निकास दिनका लागि मात्र हो । म्याद थप गरेपछि दुईबर्ष सम्म के हेरेर बस्यौ अब संविधान बनाउने म्याण्डेट छैन भन्ने प्रश्न पनि गर्छन । अब यी सभासदहरुले संविधान बनाएर हुदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर फेरी संविधान सभाले बनाएको संविधान जनताले मानेनन भने त मुलुकको अवस्था उस्तै हुदैन र अब संविधान सभाका सवै दलहरुको हैसियत बराबर हुन्छ । १४ गते पछि सवै पार्टीको हैसियत बराबर हुन्छ । प्राविधीक रुपमा म्याद थप गरेको संविधान सभाले आफ्नो म्याद थप गर्दा बिगत कै हैसियतमा हुदैन । यसो भएमा जनादेशको दुरुपयोग हुन्छ । त्यही भएर संविधान सभाका सवै दलहरुले जनतासंग समयमा काम गर्न नसकेको भनेर माफी माग्नुपर्छ र अब चाँहि बनाउन सक्छौ भने बिश्वासीलो आधार जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ । कांग्रेस अझै माधव नेपाललाई बोकेर हिडिरेको छ अनि फेरि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन किन रोकेको ? हामीले माधव नेपालको सरकारलाई बाध्यताले साथ दिएका हौ । सरकारसंग पनि कांग्रेस संतुष्ट छैन । माधव नेपालको बिकल्प अरु कोही पनि तयार भएका छैनन । हामी आफैले सरकारको दावि गर्दा कांग्रेस सधै सत्तामोह देखायो भन्ने आरोप लाग्छ । अनि माओवादी खाली सहमति मात्र भन्ने तर सहमति जुटाउन माओवादी लाग्नुपर्दैैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सहमति भएमा आफु राजीनामा दिन तयार भएको बताइरहेका छन तर अर्को सरकारका लागि पनि त सहमति हुनुपर् यो नि त । अर्को सहमति नभएसम्म त माधव नेपालको नै सरकार हो नि । सरकार बिना मुलुकलाई भ्याकुम बनाउनु त भएन नि । सहमति गरौ हाम्रो पनि धारणा त्यो नै हो । तर माओवादीका नाममा पनि त अन्य दलले सहमति जुटाउनुपर् यो नि । हामीले भनेका छौ कांग्रेस एमाले माओवादीका नाममा सहमति हुन सक्दैन भने संविधान बनाउनका लागि पनि अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाऔं हामी त्यो बिकल्पमा पनि खुल्ला छौ । फेरी हाम्रो र बामपन्थीहरुको सहमति भन्ने कुरामा पनि बुझाई फरक फरक छ । हामीले सहमति भनेको ३ सय १ हो भन्छौ तर बामपन्थीहरु भनेको सहमति भनेको सहमति भनेको एकपटक सहमतिको सरकार बनाउने अनि फेरी कहिल्यै राजीनामा नदिने त्यो सहमतिमा हामी सहमत हुन सक्दैनौ । फेरी प्रचण्ड जीहरु ठूलो पार्टी चाँही हुन संविधान सभा ब्यावस्थापिक संसद चाहिने अनि सरकार गठन चाँही ठुलो पार्टी भएका नाताले सडकबाट दिनुपर्ने रे अचम्म लाग्दो कुरा हो । संसद नमान्ने हो भने कहाँबाट माओावादी ठुलो पार्टी हो । कागे्रसलाई सहमतिय सरकार बनाउन चाँही किन गाह्ो पर् यो त ? -हामीले पनि सहमतिय सरकार बनाउन नै खोजेका हौ । र फेरी हामीले नै हो संविधानमा बहुमतिय प्रणालीमा जान संविधान संसोधन गरेको । अनि हामीले संविधानमा बहुमतिय प्रणाली सोचेर बिचार गरेर नै संविधानमा संसोधन गरेका हौ । माओवादीहरु बिगतमा सरकार दिने अवस्था आयो । माओवादीसंग २२ अन्य दललाई बिश्वास थिएन । अनि बहुमतिय प्रणालीमा गएका हौ । हाम्रो सहमति भनेको हाम्रो पार्टी सरकार चलाउदैन । प्रधानमन्त्रीका दैनिक कामकारवाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ अनि कसरी सहमति हुन्छ । हाम्रो बिचारमा सरकार पुर्णरुपमा संसद प्रति उत्तरदायि हुन्छ । अनि अहिलेको समस्या भनेको माओवादी र २२ दल बिचको सैद्धान्तिक असहमति हो । मैले पहिले नै भने नेपालको लोकतान्त्रीक पद्धती जोगाउनका लागि संविधान संसोधन गरि बहुमतिय प्रणालीमा गएको हो ।

[Interview Broadcasted on News 24 Television at 2067 . 2. 7]