नेपाली काङ्ग्रेस, केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पेश गरेको स्पष्टीकरण

 

 

श्रीमान सङ्योजकज्यू,

नेपाली काङ्ग्रेस, केन्द्रीय अनुशासन समिति

सानेपा, ललितपुर ।

विषयः स्पष्टीकरण पेश गरेको ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको मिति २०७६ साल भाद्र १८ गतेको पत्र  २०७६ साल पौष १० मा प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । यस सम्बन्धमा मेरो निम्न बमोजिमको जिकिर प्रस्तुत गरेको छु ।

(१)प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीको उमेद्वारको विरुद्ध वागी उमेद्वार बनेको भनी मेरा विरुद्ध उजुरी परेको रहेछ । प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा म उमेद्वार नै होइन । तनहूँ क्षेत्र नं १ का करिव ८ हजार कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई सम्बोधन गरी तनहूँ क्षेत्र नं १ को उमेद्वार म गोविन्दराज जोशीलाई बनाउनुपर्दछ भनी केन्द्रीय कार्यालयमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी नदिई रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय संसदीय समितिमा निर्णय समेत नगराई मेरो जिल्लाको टिकट मनै वितरण गर्दछु भनी  खाली टिकट लिई आफ्नै नाम र आफूखुशी अरूको नाम लेखी टिकट बाँडेका रहेछन् । यसरी संसदीय समितिमा निर्णय नगराई लिएको व्यक्तिको टिकट र उमेद्वारी आधिकारिक हुन सक्दैन भन्ने मेरो जिकिर छ ।

(२)    अत्यधिक कार्यकर्ताको समर्थनमा मनोनयन दर्ता गर्ने दिन ११ बजे मैले मनोनयन दर्ता गराएको र रामचन्द्र पौडेलले उक्त दिन ३ बजे मात्र मेरो विरुद्ध उमेद्वार दिएका हुन  । मैले वागी उमेद्वारी दिएको होइन । त्यसमा पनि स्वयं रामचन्द्र पौडेलले मेरो उमेद्वारी विरुद्ध आफैले उजुरी गरी जालझेल गरी मेरो उमेद्वारी नै वदर गराएको र निर्वाचन आयोगले मेरो उमेद्वारी वदर गरी धरौटी समेत फिर्ता गरेको हुँदा ०७४ सालको निर्वाचनमा म प्रतिनिधिसभाको उमेद्वार नै हाइन । म उमेद्वार हुन योग्यता नपुगेको अयोग्य भनी आफै उजुरी गर्ने र मेरो उमेद्वारी खारेज गराउने अनि आफै उमेद्वार हो उमेद्वारी फिर्ता गरेन भन्ने उजुरी तर्कसङ्गत  हुन सक्दैन । त्यसैले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मैले वागी उमेद्वारी दिएको र फिर्ता नगरेको भन्ने उजुरी विल्कुलै झुट्टा हो । म उमेद्वार बन्न योग्य नभएको मानिस उमेद्वार बन्न सक्ने कुरा भएन । उमेद्वारको लागि अयोग्य व्यक्ति उमेद्वार भयो र वदर भइसकेको नाम फिर्ता गरेन भन्ने उजुरी विल्कुल झुट्टा हो भन्ने मेरो जिकिर छ ।

(३) जहाँसम्म आफनो उमेद्वारी रद्ध भएपछि आधिकारिक उमेद्वारका विरुद्ध मतदान गराइ पराजय गराउन भूमिका खेलेको भन्ने कुरा छ त्यो स्पस्ट भएन । कुन–कुन उमेद्वारलाई हराउन के के भूमिका खेलेको भन्ने कुरा नहुँदा यस्तो अस्पष्ट उजुरीको जवाफ दिन कठिन हुन्छ । त्यसमा पनि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन अयोग्य व्यक्ति चुनाव प्रचारमा गएन भन्ने र चुनाव हरायो भन्ने कुरा मिल्दछ र ? यो मिल्ने कुरा भएन ।  म मेरो उमेद्वारी वदर भएपछि मलाई कुनै पनि उमेद्वारले प्रचार गर्न जान पर्दछ पनि भनेनन्  । म अयोग्य भएपछि तनहूँका सबै उमेद्वारहरू खुशी हुँदै हाँस्दै उल्लासमय वातावरणमा अब त चुनाव जीतियो भन्दै चुनाव प्रचारमा हिडेको मैले सुनेको हूँ  । म काठमाण्डौ आएर मतदानको दिनमा मात्र बुथमा गई मतदान गरी सोही दिन दमौली आइ भोलिपल्ट काठमाण्डौ आएको हूँ । कसरी पराजय भयो ? मलाई थाहा भएन । रोजेको ठाउँमा खाली टिकटमा आफैले नाम भरी टिकट लिँदा पनि चुनाव नजित्ने, आफू मनखुशी टिकट बाँडी चुनाव लड्दा पराजय नहुनु पर्ने किन त्यस्तो भयो मलाई थाहा छैन । म निर्वाचनको उमेद्वारका लागि नै अयोग्य व्यक्तिले त्यस्तो वातावरण सृजना ग¥यो भन्ने कुरा विल्कुलै आधारहीन हो । त्यत्रा ठूला–ठूला राष्ट्रिय रूपमै नाम चलेका नेताहरू नेपालभरि जहाँबाट लडे पनि चुनाव जीत्न पर्ने नेताहरूलाई तनहूँका जनताले किन पत्याएनन् पार्टीले त्यो कुरा पत्ता लगाएमा भविष्यका लागि राम्रो हुनेछ ।

(४) जहाँसम्म २०७५ माघ ८ गते विशेष जिल्ला अधिवेशन गरी विधान  विपरीत २८ सदस्यीय  समानान्तर समिति निर्माण गर्न नेत्तृत्वदायी भूमिका खेलको भन्ने उजुरी परेको छ त्यसको सम्बन्धमा जिल्लाका नेपाली काङ्ग्रेसका अत्यधिक कार्यकताहरूको भावना विपरीत स्थानीय निकायको निर्वाचनमै मनपर्दी टिकट वितरण गरी गुटबन्दी सृजना गरी पार्टीलाई गुटबन्दीको शिकार बनाई आप्mनो एकलौटी गुटलाई कसैसँग सल्लाह नगरी टिकट वितरण गरेको परिणाम संसदीय निर्वाचनमा पराजय भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यसमा सुधार गर्न प¥यो भनी जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूले  बारम्बार जिल्ला पार्र्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउँदा पनि पाटीमा अझै गुटबन्दी सृजना गर्ने व्यक्तिहरूबाट जिल्लाका कार्यकर्ताहरू कति थिचोमिचोमा होलान् अनुमान गर्न सकिन्छ ।  पार्टी दिनप्रतिदिन अधोगतिमा जान थालेकोले जिल्ला कार्य समितिका सभापति वैकुण्ठनाथ न्यौपानेलाई नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको धारा ४२ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरी जिल्ला अधिवेशन हुने दिन २०७५ । १० ।०८ को एक महिनाअघि २०७५ साल पौष ८ गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आवश्यक व्यवस्था गरिदिनुहुन र उक्त अधिवेशनको प्रमुख आतिथ्यता गर्न जिल्लाका ५० जना पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भेटी आमन्त्रित गरेका थिए । सो भेटघाटमा म पनि उपस्थित थिएँ । त्यहाँ भएको कुरा त्यतिखेरको भिडियोमा प्रसारित भएकै छ । आवश्यक भए म पेश गरौंला ।

५ फेरी अहिले उहाले केन्द्रीय सभापति र केन्दी्रय समितिको निर्णयका विरुद्ध जुन किसिमको भेला गरी रहनु भएका् छ के  तनहुको भेला त्यो भन्दा पनि वढी थियो र ? अफुले जे गरे पनि पार्टिको विधान अनुकुल हुने अरुले जे गर्दा पनि विधान विपरीत हन्छ र ? हामीले अहिले उहाले र उहाको नेतृत्वमा भए जतित गरेका थिएनौनी त ।

६ हामिलेत महामन्त्री सशांक कोइराला समेतका अन्य पदाधिकारीहरूलाई पनि भेटी जिल्ला अधिवेशनमा आमन्त्रण गरेका र सो भेटधाटमा म पनि उपस्थित थिएँ । त्यहाँ भएको कुरा त्यतिखेरको भिडियोमा प्रसारित भएकै छ । आवश्यक भए म पेश गरौंला ।

७ उक्त प्रतिनिधि मण्डलले  नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा गई मुख्य सचिवलाई भेटी अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने जिल्ला अधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइ पठाइदिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका थिए । यदि समानान्तर समिति गठन गर्न खोजेको  र गरेको भए उहाँहरूलाई आमन्त्रण किन गर्दथे र ? अधिवेशनको दिनसम्म पनि कहींबाट अविश्वासको प्रस्ताव नराख्नुहोस् अथवा उक्त अधिवेशन गर्न मिल्दैन अथवा जिल्लामा समस्या देखिएपछि सो समस्या समाधान गर्न कहीं कतैबाट प्रयत्न भएको देखिएन । कहिबाट कुनै किसिमको केही जानकारी तथा सूचना प्राप्त भएन ।

८  अधिवेशन तोकिएको दिनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू ७५ प्रतिशत भन्दा बढी उपस्थित भएको अवस्थामा अधिवेशन टार्न सक्ने अवस्था थिएन । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले सभापति वैकुण्ठनाथ न्यौपानेलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारीत गरी भेलाले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बमोजिम निर्वाचन समिति गठन गरी विधान अनुसार पार्टी सभापति तथा अन्य पादाधिकारीको निर्वाचन गरी पदस्थापन गर्न जिल्ला पार्टी कार्यालय दमौलीमा जाँदा ५०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी पार्टी कार्यालयमा तैनाथ रहेछन् ।  हामी भीडन्त नगरी शान्तिपूर्णरूपले बस्यौं । केन्द्रीय नेतृत्वले सबै कुरा छानविन गर्ने छ र अविश्वासबाट हटाएको समितिलाई मान्यता दिने छैन भन्ने विश्वासमा थियौं ।

९  यतिका अवधिसम्म पनि केन्द्रबाट समस्या समाधान गर्न कुनै पहल भएन । पार्टीभित्र मत–मतान्तर हुन्छ । सुनुवाई विना निर्णय नहुनु पर्ने हो । हामीले समानान्तर समिति गठन गरेको होइन । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी वैधानिक किसिमबाट गठन भएको हाम्रो जिल्ला समिति हो । केन्द्रले हामीलाई मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने हो । प्रश्न वैधानिकताको थियो । हामीहरूको कुरै सुनिएन । एकाएक केन्द्रीय समितिको वैठकले पुरानो समितिलाई वैधानिक समिति हो भनी मान्यता दिएको समाचार सुन्यौ । यद्यपि सो विषयमा अहिलेसम्म पनि हामीहरूलाई आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । पार्टी केन्द्रीय समितिको उक्त निर्णयपछि हामीले त्यो विषयलाई छोडिदियौं । केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई हामीले स्वीकार ग¥यौं । किनभने हाम्रो विवाद केन्द्रीय समितिसँग थिएन ।

१० नेपाली काङ्ग्रेसका प्रत्येक क्रियाकला११पमा हामी सक्रिय छौं । हामीले पार्टीको विधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा पनि हामी ७५ प्रतिशत क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको सुनुवाई हुनुपर्ने हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नभएको समानान्तर समिति गठन ग¥यो भन्ने आरोप विल्कुल झुट्टा हो ।

११ नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको संविधान र वहाल रहेको कानून मान्दछ भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ । एउटै व्यक्तिलाई एउटै विषयमा एकै ठाउँमा एकपटक उजुरी दिएपछि त्यो विषयमा कारवाही भएन यो उजुरीबाट कारवाही गरी पाऊँ भनी पटक–पटक उजुरी दिन र त्यसरी दिएको उजुरीमा पटक–पटक कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो । अब विपक्षीले मलाई पहिले वागी उमेद्वार भयो भनी उजुरी दिई प्रतिनिधिसभाको मेरो उमेद्वारी रद्ध गराई एकपटक सजायको भागी गराएको र फेरि त्यही विषयमा महासमितिको वैठकमा मलाई उपस्थित हुन मिल्दैन भनी  रामचन्द्र पौडेलले अडान लिएपछि  तपाईं महासमितिको वैठकमा उपस्थित हुँदा रामचन्द्र पौेडेलले वैठक हुन नदिने भयो तपाईं वैठकमा नआइदिनुहोस् म पछि पाँच–सात दिनमा सबै कुरा मिलाउदछु भनी केन्द्रीय सभापतिज्यूले भनेपछि म महासमितिको वैठकमा गइन । मलाई हुँदै नभएको उमेद्वार हो भनी मेरो उमेद्वारी पनि रद्ध गराउने, पार्टीको महासमितिको वैठकमा उपस्थित हुन नदिएपछि मलाई पुनः गठन नै नभएको समानान्तर समिति गठन भएको भनी समानान्तर समिति गठन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भनी एकपटक उजुरी दिइ त्यो विषयमा मलाई कारवाही गरिसकेपछि त्यो त मिलेनछ भनी पुनः विभिन्न विषय समावेश गरेको, तीनपटकको तीनवटा उजुरीबाट मलाई  कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो जिकिर छ  ।

१२ म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । म जन्मदै काङ्ग्रेस हूँ । मेरो रगतमा काङ्ग्रेस छ । मेरो पिता पद्मराज जोशी २०१८ सालमा काङ्ग्रेसको नाममा लमजुङ कुन्छाथाना हुँदै पोखरा जेलमा प्रजातन्त्रको लागि लडिरहँदा रामचन्द्र पौडेल पोखरा संस्कृत पाठशालाबाट वामपन्थी विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि बनी काठमाण्डौको विद्यार्थी सम्मेलनमा आएको कुरा श्रीभद्र शर्माको १३ आं शोकसभामा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा स्वयं रामचन्द्र पौडेलले व्यक्त गरेका हुन् । त्यसको रेकर्ड पार्टी कार्यालयमा छँदै छ होला । वामपन्थीहरूको त्यो सम्मेलनले के निर्णय ग¥यो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले तनहूँ मा विवाद समानान्तर समितिको होइन विवाद व्याईते (original congress ) काङ्ग्रेस र ल्याइते ( Dulicate cogress  ) काङ्ग्रेसको बीचको हो ।  तनहूँ जिल्लाको हाम्रो झगडा सक्कली र नक्कली काङ्ग्रेसको हो । बीपी कोइरालाको सशस्त्र सङ्घर्षको बेला तनहूँमा रामचन्द्र पौडेलको कुनै भूमिका थिएन । हतियार कहाँ थिए,  कोसँग थिए ? सशस्त्र क्रान्तिको के तयारी थियो अहिले पनि उनलाई सोध्दा हुन्छ उनलाई थाहा छैन । बीपी कोइराला नेपाल आएपछि तनहूँँमा नेपाली काङ्ग्रेस गठन गर्ने जिम्म्ेवारी मैले नै लिएको थिएँ । मैले नै बूढो मानिस, योगदान पनि भएका कारण गोवर्धन शर्मालाई अध्यक्ष बनाई म सचिव रही  १० जनाको जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेको  हुँ । त्यो समितिमा पनि रामचन्द्र पौडेल थिएनन् । पछि २०३५ सालमा गोरखपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोलाई यिनलाई पनि जिल्ला कार्य समितिको सदस्य बनाउन भनेपछि उनी जिल्ला कार्य समितिको सदस्य बनेका हुन् । म केन्द्रीय समितिको सहमहामन्त्री हुँदा उनी केन्द्रीय सदस्य मात्र थिए । मेरो समग्र परिवार काङ्ग्रेसको नाममा होमिएको हो  । मेरो पिता पद्मराज जोशी २०१८ सालमा जेल पर्नुभएको हो । मेरो छोरा दिपकराज जाशी २०३८ सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तनहूँमा जिल्ला कार्य समिसितको सदस्य हुँदा प्रहरी हिरासतमा परेको र ०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि दमौलीमा हिरासत रहेको थियो । कान्छो छोरा दिनेशराज जोशी पनि ०४६ सालको जनआन्दोलनमा पहिला काठमाण्डौ र पछि तनहूँँमा हिरासतमा रहेका थियो । छोरी रमा जोशी ०४२ सालको सत्याग्रहमा दमौलीमा गिरफ्तार भएकी थिइन् । मेरो श्रीमती हिमकुमारी जोशीले लामो समयदेखि दमौलीमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई निरन्तर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । रामचन्द्र पौडेल दमौलीमा आउँदा झोला बिसाएर मोही, मकै र चिया खाने मेरो घर थियो । अहिले उनी अरवपति भए । त्यसोभन्दा उनलाई होच्याएको भनी अपमान होला । यथार्थ कुरा त्यही हो  । उनी मात्र होइन तनहूँँमा हाम्रा नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, सी.के. प्रसाई आदि सबै नेता–कार्यकर्ताहरू जाँदा पनि बस्ने घर मेरै थियो । बीपी कोइराला तनहूँँ जाँदा मेरो भूमिकाको बारेमा मैले भनिरहन नपर्ला त्यही कारण त्यसको लगत्तै म पोखरा जेलमा बस्नुप¥यो । २०३७ साल वैशाख १ गते राजनैतिक दलका नेताहरूलाई आम माफी दिंदा म जेलबाट छुटें । पञ्चायतका कठिन दिनमा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई बास दिने कुरा सहज थिएन ।  त्यसकारण म दावाका साथ भन्दछु तनहूँमा नेपाली काङ्ग्रेसको संगठन निर्माणमा रामचन्द्र पौडेलको भन्दा मेरो योगदान बढी छ । त्यसकारण राजनीतिको सबै मर्यादा तोडेर ७० को चुनावमा पनि तनहूँँको टिकट आफै वाड्छु भनी रामचन्द्र पौडेलले तनहूँँको क्षेत्र नं. १ को टिकट बिक्री गरेकै हुन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि एकलौटी गरेकै हुन् । तनहूँ काङ्ग्रेसको निर्माणमा धेरै मानिसको पसिना बगेको छ । कसैले एकलौटी गर्न खोज्दा त्यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्दछ ।  यस पटकको सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा पनि खाली टिकट लिएर मनपरि गरेको परिणाम हो यो पराजय । तनहूँँ जिल्लामा कार्यक्रम राखी महामन्त्री सशांक कोइराला तनहूँँ जान खोज्दा मेरो जिल्लामा किन जान प¥यो भनी महामन्त्रीलाई प्रवेश निषेध गर्ने, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला जाँदा कार्यक्रम सकभर हुन नदिने  केन्द्रीय पूर्वमहामन्त्री  कुलबहादुर गुरूङ र तारानाथ रानाभाट जाँदा वक्तव्य निकाली  कार्यक्रम वहिस्कार गर्न निर्देशन दिने यो हैकमले अब काङ्ग्रेस पार्टी चल्दैन । केन्द्रीय नेताहरूको त यो हाल छ भने तनहूँँका कार्यकर्ताको अवस्था कस्तो होला । यो विषयमा सम्बन्धित नेताहरूलाई बु्झ्दा यथार्थ कुरा अवगत हुनेछ ।

१३ .२०४८ सालको निर्वाचनमा मेरो नाम तनहूँँको क्षेत्र नं. २ मा सिफारिस भएकोमा मलाई हराउन क्षेत्र नं. ३ मा पठाउन भूमिका खेलेको, ०५१ को निर्वाचनमा आफू क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचन हार्ने भएपछि मलाइ जबरजस्त क्षेत्र नं. १ मा पठाइ आफू क्षेत्र नं. २ मा लडेको, ०६४ को निर्वाचनमा माओवादी उमेद्वार शुरेस आलेसँग सम्झौता गरी वागी उमेद्वार उठाई क्षेत्र नं. १ मा माओवादी र क्षेत्र नं. २ मा काङ्ग्रेसलाई जीताउने सहमति डा. वावु राम भटराइको मध्यस्थतामा भएको हो ।  मलाई हराएको मात्र होइन चुनावको दर्भियानमा बन्दीपुरको भुमर्सेमा म लगाएत काङ्ग्रेसका मेरो प्रचारमा हिडेका कार्यकर्ताहरूलाई मार्न माओवादीसँग मिलेमतो गरी आक्रमण गर्न लाएको र मेरो पी. एस ओ.ले ४ फाएर गोली प्रहार गरेपछि मात्र हामी ज्यान जोगाउन सफल भएका थियौं । यतिमात्र होइन माओवादी जनयुद्धका बेला तनहूँँमा मारिने र विस्थाापित हुने अधिकांश मसँंग नजिक भएका साथीहरू थिए । त्यस्तो किनभयो  त्यो सबै कुरा हामीले आफ्नो पैतालाले कुल्चेर राखेका छौं । यस्तो अपराधिक मानसिकताबाट पीडित हामी तनहूँँका कार्यकर्ता हांै ।

१४ तनहूँँ जिल्ला जनजातिको बाहुल्य भएको जिल्ला हो । सङ्घीय र प्रदेशसभाको ६ सिट मध्ये ६ जना नै बाह्मण र त्यसमा तीन जना पौडेललाई टिकट दिएपछि चुनाव जितिन्छ ? त्यसमा पनि रामचन्द्र पौडेल तनहूँँमा जनजाति विरोधी मानिन्छन् । जनजातिका मानिसहरू विस्तारै काङ्ग्रेसबाट तनहूँँमा पलाएन हँदैछन् । यमबहादुर आले तनहूँँको दक्षिणी भेगमा मगरहरूलाई काङ्ग्रेसमा ल्याउने प्रमुख व्यक्ति हुन् । तनहूँँको नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन निर्माणमा उनको अहं भूमिका छ । आज उनी काङ्ग्रेसमा छैनन् । उनको भाषणको एक अंश पेन ड्राइभ पनि यसैसाथ पेस गरेको छु यो एउटा उदाहरण मात्र हो । आज तनहूँँ काङ्ग्रेसका धेरै कार्यकर्ताहरू यिनै कारणले डिप्रेसनमा छन् । उर्मिला थापा पूर्व सांसद हाल महाधिवेशन प्रतिनिधि आज बोली बन्द भएर उपचार गराइरहेकी छन् । जनजाति भनेपछि देख्नै नसक्ने हुँदा उनलाई भेट्नसम्म नजाने रामचन्द्र पौडेललाई तनहूँँका जनताले के भन्लान् के गर्लान् ?

१५ यसै सन्दर्भमा गत २०७५ माघ ८ गतेको अधिवेशनको सन्दर्भमा हामीहरू आफ्ना पिरमर्काहरू पोख्न सभापतिज्यू समक्ष जाँदा सभापतज्यिूले रामचन्द्र पौडेलले तनहूँँको टिकट म बाड्छु भनेर खाली टिकट लगेको हो भन्नुहँदा हामी त्यहाँ उपस्थित तनहूँँका कार्यकर्ताहरू अत्यन्त मर्माहित भएका छां। तनहूँको समस्या राजनितिक समस्या हो । कानूनी बाटोबाट  समाधान निस्कदैन । अझै पनि तनहूँँका कार्यकर्ताहरूले न्याय नपाउने हो भने त्रेता युगका दशरथका छोरा रामचन्द्रको यो कलियुगको अवतार हो । रामचन्द्रले जे गरे पनि केन्द्रीय नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन भनी तनहूँको जिम्मा जनजाति विरोधी आपराधिक मानसिकता भएका रामचन्द्र पौडेलको जिम्मा लगाउने हो भने म र तनहूँका म समेतका कार्यकर्ताका बारेमा जे निर्णय गर्दा पनि हामीहरूको कुनै गुनासो रहेने छैन । हाम्रो मन्जुरी छ ।

१६ यो विषय अहिले अनुशासन समितिको विचाराधीन भएको हुँदा मैले जानकारीको लागि पार्टी पदाधिकारीहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि दिएको छैन । सार्वजनिक गर्न आवश्यक भइ सार्वजनिक भएमा अन्यथा नलिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।

१७ मेरा उल्लेखित भनाइहरूलाई  गम्भीरता पूर्वक ग्रहण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।

गोविन्दराज जोशी                                                                                                                                                                                             पूर्वसहमहामन्त्री                                                                                                                    महासमिति सदस्य तनहूँ क्षेत्र न १

 

 

 

 

 

 

Speech by Hon. Minister for Water Resources (Nepal) to the Business Community in Japan October 7, 1999

 

 

Distinguished Guests and friends of Nepal   It is indeed a great pleasure for me to find myself among you and share our ideas and opportunities with you for the socio-economic development of Nepal. Nepal is one of the least developed countries with almost half of the population living in below the poverty line.  Therefore, the government has accorded highest priority to poverty alleviation.   After a long struggle, a multiparty democratic system has been established in Nepal.  With three general elections since the beginning of this decade, our people have experimented with almost all kinds of possible political equations and have finally come to the conclusion that only a stable and democratic government can create an amicable atmosphere for social and economic development. Now that we have already got a stable government in place, a conducive environment for investment program is assured with certainty of policies and their continuity.   In order to promote economic development, we have continued a liberal and competitive market oriented economic policies adopted by the first democratically elected government after the restoration of multiparty democratic system in early Nineties. Further, we have overcome hurdles such that the economic development initiatives be taken by the non-governmental sector, be it a citizen of Nepal or a friend of Nepal like you can foster.    I have a pleasure to appreciate the bilateral initiatives with Japan, that have made land mark changes in Nepal. For example, the first storage based Kulekhani hydropower generation, 800 tons per day cement production factory at Udayapur, Surveillance Radar installation in the International Airport at Kathmandu, Improvement of City Transport in the Kathmandu valley, construction of numerous important bridges, an important road linking Kathmandu to the eastern part of Nepal, Radio communication network to regionalize the medium wave transmission, fisheries program in the western Nepal, and the establishment of the first teaching hospital in Kathmandu.  These are only a few examples of Japanese bilateral initiatives of over one billion dollars in Nepal.  All of the initiatives have left a lasting friendship you have shown to our country in the path of sustainable development.  The continued support in developing human resources in diverse field is greatly appreciated by the Nepalese people.   Along with the bilateral initiatives at the government level, we feel that it is the time now for the business people like you to come to our country and identify investments in Nepal.  It gives me pleasure to inform this gathering that since the beginning of this decade, because of our liberalized economic policy and foreign investment promotion, more than 500 investment ventures totaling about 900 million dollars, of which foreign component is almost 200 million dollars, have already been registered for development in Nepal.  However, considering the need of our people and the market accessibility from Nepal, we have taken this response from the private sector as a beginning of the process that will gain due momentum in the future.  Our policy is to allow you to fully operate such investment by yourself, and we have legislated this facility for your convenience.   We have extended opportunities for your investments in all economic sectors and also infrastructure development programs. The opportunities are both for domestic need and for export.  The first on the list of such projects that we have laid out for investment is the development of water resources projects in Nepal.  With about 225 billion cubic meter of water available annually and a suitable terrain rising from 100 m to more than 8000 meter in about 100 kilometers distance, our country offers a great potential for investment in hydropower development, a pollution free investment.   The hydropower potential of Nepal is about 83,000 MW of which about 44,000 MW have been studied to be economically feasible.  In order to bring the investment from experienced investors like you in hydropower, we have issued generous hydropower development policy, one of the first of its kind in the whole South Asian Region.  The major thrust of the policy is to attract domestic as well as foreign private sector investments for internal consumption as well as export.  We have issued Electricity Act (1992) and Electricity Regulations (1993) to make clear provisions for investor’s investments such as tax exemption, import facilities, foreign exchange facilities and indiscrimination as to the investment, including joint ventures where total foreign investor ownership and operation is permitted. In order to smooth out the investments in hydropower, we have established a one-window service system through the Electricity Development Centre.  This provision has facilitated the interaction of private power developers with government agencies at all stages of licensing and operation of projects.  I would like to inform you that our call has not gone unheard.  We have been able to bring investments in hydropower both from the foreign and domestic investors.  To date, we have six hydropower projects, either at the stage of construction or at the finalization of necessary details for construction. Before coming to Japan, we have advertised additional eleven projects totaling more than 1,500 MW for development and another eleven totaling more than 3000 MW for feasibility study.  Friends, We are ready for it and I would like you to grab this opportunity and have your investment presence in Nepal. We are serious and we mean business.   For the hydropower projects, there are more sites to be developed especially for export.  Our amicable and balanced relation with India and China provides that opportunity to you. India, especially is in dire need of consistent electricity supply to fuel its economic development. The planners in India have forecasted a demand to the tune of about 58,000 MW by 2010 in the Northern Indian Grid.  However, with all the plans on the table, India would still have about 20,000 MW deficit in the Northern grid alone.  Therefore, if India has to meet its need for industrialization, it would need electricity and Nepal could offer a window of opportunity for such quantum of electricity and it is also a feasible option.  We have initiated power sharing and interconnection facilities with India and you may expand on these arrangements.  With the conclusion of Integrated Mahakali Treaty to develop 6,480 MW of power in Pancheswor, we have been able to foster the atmosphere of harmonized electricity development between India and Nepal and you could be one of the partners in this process. India is in the process of interconnecting the electricity grid in a few years time.  Once that happens the accessibility to Indian market would increase tremendously. We should grab the opportunity generated in India due to their liberalized economic policy as well.    If we are here to attract the investment in hydropower development, we are also here to attract you to develop industries feeding to hydropower development such production and assemblage of turbines, governors, penstocks, electrical fixtures, efficient end-use devices and so on.  Your country has produced some of the most efficient such devices in the world and now there is a new market in Nepal to explore.    In order to boost industrial investments in Nepal, the government has issued Industrial Policy (1992), Foreign Investment and Technology Transfer Act (1992), Industrial Enterprises Act (1992) and have further strengthened the basis for direct and indirect investments in Nepal.  The Industrial Policy identifies foreign investment promotion as an important strategy in achieving the objectives of increasing industrial production. The Foreign Investment and Technology Transfer Act lays down the basic law governing foreign investment in the country.  The Industrial Enterprises Act (1992) smoothes the provisions for congenial atmosphere to develop competitiveness among the enterprises.  Besides, it gives a list of national priority industries for development. Various concessions have been provided for the investments in national priority industries.  For example, in the construction and operation of Road, Trolley Bus, production of pollution control devices, additional rebate on corporate income tax upto 50% has been given.  Foreign investment in industries can directly be cleared through a high level one window committee in the Department of Industry or through the Industrial Promotion Board.    Nepal does not want to lag behind in this era of internet and connecting people together for information and market.  Therefore, the government has taken a policy to develop Information Technology Park to increase software and hardware development activities geared towards meeting the information and analytical needs of the people.  We have formed a committee to develop a technology park to grab our young and bright graduates of our universities.  I solicit your partnership to develop the Information Technology Park and to outsource your information technology related hardware and software activities to Nepal.  Our professionals in this area are motivated and eager to contribute to the development of Nepal.  With low wages and good motivation, I can assure you that professionals out there in Nepal can be trained to deliver services much faster and much cheaper.    We have a big basket of opportunities for you, show your willingness to grab one or some of them, if not all.  I encourage and urge you to share with us your resourcefulness to develop ourselves from within. I would like to request you to kindly visit our embassy here for details on your possible involvement.  But as “seeing is believing”, I extend my warm welcome to you all here to visit Nepal as soon as possible and grab the opportunities right there.    I look forward to your visits in Nepal.     Thank you.

Light of Education GOVINDA RAJ JOSHI

Nepali Congress leader and former minister Govinda Raj Joshi played a very important role to transform the education system in Nepal.

Sept. 15, 2016, 5:45 p.m. Published in Magazine Issue: Vol 10, No 4, September 16,2016 (Bhadra 31, 2073)

 

After the political change of 1990, Nepali society entered a democratic era. The political change created a situation in which the education system could be based on the new ways of life and politics.

Light of Education

Govinda Raj Joshi

By Tank Prasad Uprety

Published by Bishwo Sahitya Mahasangh, Bishwo Kendriya Samiti

Pages: 180

Price: Undisclosed

As Nepal was ready for a major change in the education system, the country found a minister of education who could lead the show. Education minister Govinda Raj Joshi had a long experience in the education sector. A Nepali Congress leader, Joshi knew whether there was a need for intervention to make the Nepalese education competitive and qualitative.

The year 1992 was historic as the first democratically elected multiparty government was formed under the leadership Girija Prasad Koirala. The year 1992 was not only the period of beginning of political liberalization but also a period of globalization of education system in Nepal.

Govinda Raj Joshi was the first education minister under the new government. Having started his political career as a student leader, who later became a headmaster of a school in his home village of Tanahu, Joshi took several decisions to raise the standards of education comparable at the international level. He introduced a new education policy and the 10+2 higher secondary education.

In allowing the private sector to contribute in education, he encouraged the people’s investment in the education system. This helped to increase the quality of education as well.

During the period, it was very difficult to phase out the certificate or intermediate levels of education. However, Joshi took a bold decision and announced the timeframe to remove the intermediate level from colleges.

Along with introducing the 10+2 education system, minister Joshi also introduced the concept of multiple universities, approving Kathmandu University, Purbanchal University and Pokhara University.

With the promulgation of the New Education Policy, Joshi established University Grants Commission to provide the resources to institutions of higher education.

In the book, published by Uprety, various political leaders, education experts and teachers have commented on the role played by Joshi from being a student leader to a headmaster and minister.

The author describes how Nepali Congress leader Joshi promoted the new education policy and enhanced the people’s contribution in the education sector. From Joshi’s critics to his own party colleagues; they have critically evaluated Joshi’s role and place in the modern education system.

Author Uprety divides the book in various parts including the background of education development in Nepal, biography of Joshi, comments from people of various walks of life and his documents and photographs.

The book, written in Nepali, gives a glimpse into the history of modern education system in Nepal, mainly focusing on the period of Joshi. In doing so, it highlights the period of liberalization of education system in Nepal.

काङ्ग्रेस कास्कीका नेता पोषनाथलाई पितृ शोक,वीपी विचार राष्ट्रिय समाजद्धारा दुःख ब्यक्त

१७ बैशाख, २०७७

नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका नेता एवं वीपी विचार राष्ट्रिय समाजमा आवद्ध पोषनाथ शर्मालाई पितृ शोक परेको छ । शर्माका ८३ वर्षीय पिता टेकनाथ पौडेलको २०७७ साल बैशाख १६ गते कास्कीको पोखरामा निधन भएको हो । साविक सल्यान गाविस तथा हाल अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ कास्कीमा जन्मिुनुभएका राजनीतिक रुपमा सक्रिय समाजसेवी टेकनाथ केही समय यता अस्वस्थ रही पोखरामा वस्दै आउनु भएको थियो । स्व पौडेलको पार्थिव शरीरको हिजो बिहान दाहसम्स्कार गरिएको थियो । टेकनाथ २०४३ साल तथा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

यसैबीच वीपी विचार राष्ट्रिय समाजले स्वर्गीय टेकनाथ पौडेलको निधनप्रति गहिरो दुःख ब्यक्त गरेको छ । समाजका सभापति कुलबहादुर(केवी) गुरुङ तथा सहसभापति गोविन्दराज जोशीले शोक वक्तब्य जारी गदै गहिरो दुःख ब्यक्त गर्नुभएको हो ।

शोकको यस घडीमा दुःख सहन एवं धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस भनी ईश्वरसँग प्रार्थन गदै उहाँका परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गदैछौं, साथै दिवंगत आत्माको चिर शान्ति एवं बैकुण्ठबासको कामना सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछौैँ — शोक वक्तब्यमा भनिएको छ ।