आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु ,
जय नेपाल ।
यहि २०७४ साल मङ्गसीर २१ गते हुन गई रहेको प्रतिनिधि सभाको ( संघीय व्यवस्थापिका ) निर्वाचनमा म मिति २०७४ कार्तिक ९ गते दमौलीमा भएको नेपाली कांग्रेस तनहुं जिल्ला क्षेत्र नं १ को क्षेत्रीय भेलाको निर्णय अनुसार तनहु जिल्ला क्षेत्र नं १ वाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उमेदवारको रुपमा आफनो उमेदवारी दर्ता गराएको छु । मेरो उमेदवारी किन ? भन्ने उत्सुकता आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरुलाई हुन सक्दछ । यस विषयमा मैले तपाईहरु समक्ष आफना कुराहरु स्पष्ट पार्न जरुरी भएको महसुस गरेको छु । वी.पी.कोइराला अहिले हाम्रो माझ हुनु हुन्न । उहा हामी माझ नभए पनि उहाका बिचारहरु नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि सान्दर्भिक छन । वी.पी.कोइरालाले अफनो जीवनको अन्त तिर भन्नु भएको थियो ू म मरे पछि नेपाली कांग्रेसमा मेरो भुमिकाको वारेमा व्यापक भ्रम श्रीजना गर्ने प्रयास हुनेछ भन्ने मलाई पक्का छ । घटनाहरुलाई वड.ग्याएर ईतिहासको गलत व्याख्या गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसमा मैले लिएको अडान र मेरो दृटिकोणलाई गौण वनाईनेछ । मैले नेपाली कांग्रेसमा सदैव सैद्धान्तिक र विषयगत अडान लिएको छु । राष्टियताको विषयमा , प्रजातान्त्रिक सस्थाहरुको विषयमा ,आर्थिक विकाश र समाजवादी व्यवस्थाको विषयमा , मेरा अडानका निरन्तरता छन । हिन्दुस्थानको वारेमा , राजाको वारेमा र संसारसंगको सम्पर्कका वारेमा मेरो दृष्टिकोणमा एउटा निरन्तरता छ र त्यसका आधारहरु मैले सधै उल्लेख गर्ने गरेको छु । २००७ सालको क्रान्ति हामीले हिन्दुस्थान वाट संचालन ग¥यौ । हामीलाई हिन्दुस्थानले संचालन गर्न खोजेको कुराको मैले सधैभरी र सवभन्दा वढि विरोध गरेको छु । मैले राजालाई हमेसा महत्व दिएको छु । मलाई थुनामा राख्दा पनि मैले त्यही विचार राखेको छु । उनको निरड.कुस शैलीको मैले सधै र सवभन्दा वढि विरोध गरेको छु । मैले हिन्दुस्थानमा वसेर संगठन गर्दा पनि आफनो राष्टियताको छवि कायम राख्ने प्रयास गरे । राजा संग मेल मिलापको कुरा गर्दा पनि प्रजातन्त्रको आग्रहमा मैले कहिल्यै समर्पण गरिन । मेरा यी अडानहरुका वारेमा व्यापक भ्रम श्रजना हुने संभावना मैले देखेको छु । नेपाली कांग्रेसको ईतिहास ति सवै आदर्शहरु र लक्षहरुका साथ भएको संघर्षको ईतिहास हो । मलाई लाग्दछ यस मुलुकको उज्जल भविस्यका लागी नेपाली कांग्रेसमा ति कुराहरुको निरन्तरता रहनु पर्छ । जुन दिन नेपाली कांग्रेसले राष्टियताको आफनो अडान छोडनेछ , यो निरर्थक भएर जाने छ । जुन दिन यसले प्रजातन्त्रको आदर्शहरु छाडेर केवल सत्ताको राजनिति गर्ने छ , यो निरर्थक भएर जानेछ । नेपाली कांग्रेसलाई उसको अगृम एतिहासिक भुमिकाको लाीग मेरा दृष्टिकोणहरु अनुरुपको यसको् ईतिहास लेख्नु आवस्यक छ । ू ( जेल जर्नल ( विश्वेस्वर प्रसाद कोइराला ( पृष्ट छ, ज ) “ नेपाली कांग्रेसमा अहिले यही स्थितिको सृजना भएको कुरा मैले वारंवार भन्दै आएको छु । सत्ताको लागि कांग्रेसले अहिले पार्टी भित्र विना छलफल ,विना निर्णय कहिले उग्र वामपन्थिहरुसङ्ग त कहिले उग्र दक्षिण पन्थिहरुसंङ्ग साठ गाठ गर्दै आएकोछ । त्यति मात्र नभै निर्वाचनको समयमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुर्ला मान मर्दन गरी टिकट वितरण गर्दा आर्थिक मोल मोलाई गरी सिद्धान्त र आदर्शलाई पैसामा विक्रीगरी,परिवारवाद , नातावाद र गुटगत आधारमा टिकट वितरण गर्दा नेपाली कांग्रेसका ईमान्दार कार्यकर्ताहरुको मान मर्दन भएको छ नै यसले समग्र कांगेस जनमा निरासा उत्पन्न भएको छ । यसले काँग्रेस नेपाली राजनीतिको पूर्णताबाट क्रमशः खस्कँदै अपूर्णतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । एउटा दुर्दान्त स्थितिको चित्रण भविष्यका पिडिले अब नेपाली काँग्रेसको बारेमा नगर्लान भन्न सकिन्न । समय, सन्दर्भ, सामाजिक संस्कार र मान्यताभित्र आज नेपालको सबैभन्दा जेठो, ठूलो, बृहत् र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी नेपाली काँग्रेस यस्तो हुनुका पछाडिका कारणहरुको पहिचान आजको आवश्यकता भएको छ । यसलाई आत्मसात गरी अघि नबढेमा इतिहास बचाउन काँग्रेस समर्थ हँुदैन । वर्तमानमा स्वाभिमानी भएर बाँच्न सक्ने साहस पनि काँग्रेसले बटुल्न सकेन । वर्तमान कांग्रेसको नेतृत्व यति अधिनायकवादी भएको छ की यो समग्र परिस्थितिको विरोध गर्ने शाहस पनि कुनै नेता कार्यकर्तामा कहि कतै देखिएको छैन । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको गला अवरुद्ध भएको छ । केन्द्रीय नेतृत्व कति नालाएक भएको छ यो निर्वाचनपछि े पुष्टि हुनेनैछ । त्यसैले यो अवस्थाको मैले सामना गर्नु पर्दछ भनेर यो कठोर र कठिन निर्णय गरेको हुं ।
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु ,

म २०१८ सालमा मेरो पिता पदम राज जोशी राजकाज मुद्धामा गिरफतार भए पछि म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सम्लग्न हुन पुगे । २०२१ सालदेखि निरन्तररुपमा अत्यन्त कठिन अवस्थामा पनि नेपालमा भएका सवै प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा सकृय रहे । २०२५ साल देखि तनहुं जिल्लावाट नेतृत्व गर्दै तनहुं जिल्लामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन निर्माण देखि संचालन गर्दे आएको कुरा मैले पुन दोहो¥याई रहन पर्दैन । आज सम्म मेरो तागतले भ्याउदा सम्म तनहुं वासीको हरेकसुख दुखमा साथ दिदै आएको छु र आगामी दिनहरुमा पनि दिदि वहिनि तथा दाजुभाईहरुको दुख शुखमा सधै साथ दिने प्रतिवद्धता पनि पुन दोहो¥याउन चाहन्छु । राष्ट्रिय राजनितिलाई अलग रखेर जिल्लाको मात्र कुरा गर्दा म दर्जनौ पटक जेल परेको र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तनहुं जिल्लामा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षण गरेको कुरा सर्व विदितैछ । पंचायतका ती कठिन दिनहरुमा तनहुं जिल्लामा पार्टिका कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्ने म वाहेक अरुकोही थिएन भन्न अत्युक्ति हुने छैन ।
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु ,
२०४६ सालको जनआन्दोलनको पीरणाम पछि जिल्लामा म पट्टि वक्रदुष्टि राख्नेहरुको आक्रमण मैले पटक पटक वेहोर्नु परेको कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन । २०४६ साल अघि हरेक संकटको सामना मैले गर्नु पर्दा कहि कतै उपस्थित नहुनेहरु २०४६ सालपछि एकाएक सकृय भई पहिलो आम निर्वाचनमा मलाई ३ नं क्षेत्रमा पठाईने षडयन्त्र गीरयो । मेरो मन्जुरी वेगर षडयन्त्रपूर्वक मलाई हराउन गरिएको निर्णय वदर भई म तनहुं जिल्ला क्षेत्र नं २ वाट निर्वाचित भए । २०५१ को निर्वाचनमा मलाई जवरजस्ती तनहुं क्षेत्र नं १ मा पठईयो । त्याहा वाट पनि मैले निर्वाचन जिते । २०६४ को निर्वाचनमा मेरो विरुद्ध कांग्रेसकै नेताहरुको सम्लग्नतामा वागी उमेदवार मात्र उठाईएन ममाथि पटक पटक सांघातिक आक्रमण समेत गराईयो । यो तथ्य कसैवाट छिपेको छैन । २०७० को निर्वाचनमा मलाई समानुपातिकमा सम्म उमेदवार वनाइएन प्रत्यक्षको त कुरै छोडौ । यति गर्दा पनि संन्तुष्ट नभएर यस पटकको निर्वानमा पुन मलाई राजनीतिमा उपस्थिति नदेखाउने सडयन्त्र गरेपछि मैले तनहुं जिल्ला क्षेत्र नं १ को नेपाली कांग्रेसको नेता तथा कार्यकर्ताहरुको परामर्षमा आफनो उमेदवारी दिएको छु । यी सवै गतिविधिमा रामचन्द्र पौडेल लगाएत क कस्को सकृयता छ सवै तनहुं जिल्लावासि आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु लाई घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ ।
मैले २०२५ सालदेखि तनहुंमा नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण गर्न सुरु गरेको हुं । मेरो साथमा अरु थुप्रै साथीहरु संगठन निर्माणमा लागेको कुरालाइ म स्मरण नगरी रहन सक्दिन । २०३५ सालमा गोरखपुरमा भएको वैठकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको परामर्षमा जिल्ला कार्य समितिको सदस्यमा प्रवेस गर्नु भएका राम चन्द्र पौडेल जिल्लामा हावी हुन थाले पछि तनहुं जिल्लाको कांग्रेसको संगठन कमजोर हुदै गएको छ । पार्टीको केन्द्रिय स्तरको धाक रवाफ देखाई जिल्लामा मनोमानि गर्ने प्रवृतिको उदाहरण गत स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कसलाई कसरी टिकट दिईयो सवैको अगाडि यथार्थ रुपमा रहेको छ । यो मनपरी तन्त्रको अन्त हुनु पर्दछ भन्ने आम कार्यकर्ताहरुको भावनालाई यो निर्वाचनमा मैले सम्वोधन गर्न सकिन भने कार्यकर्ताहरुको भावनामा कुठाराधात हुने भएको हुनाले अन्यायका विरुद्ध न्यायकालागि यो निर्वाचनमा मैले आफनो उमेदवारी दिएको छु । मैले मिति २०७४ कार्तिक ९ गते दमौलीमा भएको नेपाली कांग्रेस तनहुं जिल्ला क्षेत्र नं १ को क्षेत्रीय भेलाको निर्णय अनुसार क्षेत्र नं १ वाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उमेदवारको रुपमा आफनो उमेदवारी दर्ता गराएको छु । पार्टीको केन्दी्रय स्तरमा भएको कारणले जालझेल गरी कार्यकर्ताहरुको भावना विपरीत टिकट ल्याएकै कारणले मात्र उनी पार्टीको आधिकारिक उमेदवार हुन सक्दैनन । कार्यकर्ताहरु जो कांग्रेसको मेरुदण्ड हुन उनीहरुको भेलाको निर्देशन अनुसार उठेको म वाहेक कांग्रेसको आधिकारिक उमेदवार अरु हुन सक्दैन ।
निर्वाचन कानुनी कुरा नभएर राजनीतिक कुरा हो । भोट जनताले दिनु पर्दछ । जनताको भावनालाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ । विगतका वर्षहरुमा तनहुं जिल्लामा मैले जति योगदान गर्न सके त्यसको कारणनै मैले साथिहरुवाट अभुतपस्र्व माया पाएको छु । त्यसको लागी मैले तनहु जिल्लाका आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरुमा आभार प्रकट गर्दछु । मैले यो जिल्लामा सांसद र मन्त्री हुदा जे जति जनताको समस्या समाधान गर्न काम गरे अरु सांसदहरुवाट किन हुन सकेन त्योनै अहिलेको मापडण्डको धरातलीय यथार्थ हो । २६ वर्षसम्म सांसद हुदा पनि जिल्लामा केही गर्न नसक्ने एउटा मात्र क्षेत्रको जनताको पनि चित्त वुझाउन नसक्ने , अनि निर्वाचन पिच्छे निर्वाचन क्षेत्र साटन पर्ने अवस्था किन सृजना भयो यस जिल्लाका जनताले राम्ररी वुझेका छन । मैले मेरो सांसद हुदाको अवधिमा तनहु जिल्लामा शिक्षाको क्षेत्रमा, विद्युतिकरणको क्षेत्रमा , सडकको विस्तारको क्षेत्रमा , खानेपानीको क्षेत्रमा, पुल निर्माणको क्षेत्रमा ,दमौलीमा टेलिफोन विस्तार देखि संचारको विस्तारको क्षेत्रमा पर्यटनको विकाशको क्षेत्रमा मैले के गरे तपाईहरुको आखा अगाडि छ । वन्दिपुरको पर्यटकीय विस्तार कसरी भयो त्यहीका जनताले भन्ने छन । भानुमा स्थापना भएको सशस्त्र तालिम केन्द्र , दमौलीमा स्थापना भएको प्रथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र , भिमादको प्राविधिक तथा व्यवसायीक तालिम केन्द्र , भानु जन्मस्थल विकास आयोजना , देवघाट विकाश आयोजना प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा परियोजनाको माध्यमवाट जिल्लाका विद्यालयहरुको निर्माण खेलकुदको क्षेत्रमा भएको विकाश मुस्लिमहरुको अनुरोधमा मदरसा विद्यालयको व्यवस्था जिल्लामा भएका केहि उदारणीय विकाशका संरचनाहरु हुन । त्यतिवेला भएका सवै याजेनाहरुको यहा उल्लेख गर्न उपयुक्त हुदैन पनि । त्यतिवेला तनहुंमा आउने राष्ट्रिय विकाशको रकम अहिले किन आउन सकेन राष्ट्रिय निति निर्माण देखि राष्ट्रिय राजनितिमा तनहुको प्रभाव र पहुच किन कमजोर भयो अहिलेको नेतृत्व संग जनताले किन नसोधने । अरु कुरा त परै छोडौ गत वर्षको विनासकारी भुकम्पले तनहुंमा ३० हजार घरहरु भक्तीएका छन । तनहु जिल्ला भुकम्प प्रभावित जिल्लामा पनि पर्न नसक्दा तनहु जिल्लाका जनताले सरकार वाट पाउने राहत पाउन सकेनन । यसरी जनता ठगिएको कुराको जवाफ वर्तमान सांसदहरुले दिन पर्दछ कि पर्दैन । यी त केही महत्वपुर्ण कुराहरु भए मैले उल्mलेख गर्नु पर्नै भएकोले भनेको हु । जिल्लामा रोजगारी कति सुजना भए एकै पटक ४० वटा माध्यमिक विद्यालयको स्थायि स्विकृति,प्राथमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अवश्यक दरवन्दिको व्यवस्था कसरी भयो । यो जिल्ला ५७ साल पछि किन एउटा शिक्षकको पनि दरवन्दि आएन यसको जवाफ कसले दिने । अहिले सत्तामा वसेकाले दिनु पर्दैन ? जिल्लाभित्र शिक्षकमा र जिल्ला वाहिर नेपाल प्रहरी , ससस्त्र प्हरी , नेपाली सेना र शिक्षा लगायत अन्य विविध सेवामा कति मानिसले रोजगारी प्राप्त गरे यी केहि उदाहरणहरु हुन मैले सम्झाई रहन नपर्ला । आज मैले एक पटक तिनै मेरा सहयोगीहरु जसलाई मैले विगतमा सहयोग गरे उनिहरु संग सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । २६ वर्ष सम्म सत्तामा रहदा पनि किन दमौलीमा एउटा साधन सम्पन्न अस्पताल वन्न सकेन , एउटा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने आङ्गिक कलेज संचालन हुन सकेन , एउटा सभागृह वन्न सकेन, दमौली छाउदीवराह सडक त चुनावको वेला जनता झुक्याउने अस्त्र वनेको छ किन कुनै सडक पिच हुुन सकेनन , विकासको कुनै पनि क्षेत्रमा यो जिल्लाको किन पहुच हुन सकेन ? यो मेरो प्रश्न हो ? केही गर्न नसक्ने व्यक्तिले जागीर खानको लागी सांसद वन्ने होईन विश्राम लिनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो । यी र यस्तैे विगतमा मेले सुरु गरेका विभिन्न क्षेत्रका कामहरुको निरन्तरताका लागी र अव गर्नु पर्ने जनताका आवश्यक कार्यको लागि मेले आफनो उमेदवारी दिएको हुं ।
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु ,
नेपाल बहुजातीय , बहुभाषिक , वहुधार्मिक र बहुसास्कृतिक मुलुक हो । तनहुं जिल्ला पनि यो तथ्यवाट पछि परेको छैन । यो जिल्ला भनेकै आदिवासी , जनजाती र अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका जनताहरु वसोवास गर्ने जिल्ला हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यस जिल्लाका जनजाती र दलित नेताहरुले पु¥याउनु भएको योगदानलाई कहिल्यै भुल्न सकिदैन । अमर शहिद लालध्वज गुरुङ्ग, धर्मध्वज गुरुङ्ग , वुद्ध सिं राना मगर ,उत्त्र कुमार श्रेष्ट,चन्द् बहादुर सार्की ,खङ्ग वहादुर गोदार ,सन्त वहादुर राना मगर ,धर्म राज श्रेयष्ट आदि नेपाली आमाका सपुतहरुले पु¥याउनु भएको योगदान ईतिहासमा सधै उज्वल नक्षेत्रका रुपमा चम्की रहने छ । अमर शहिद होम राज लोहनी , अमर शहिद सरस्वती कुष्ण श्रेष्ट , अमर शहिद कल्याण खनाल , अमर शहिद ध्रुवदेव आचार्य अमर शहिद विष्णु प्रशाद जमरकट्टेल अमर शहिद रामजी भट्टराई र अरु यस्तै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पु¥याउनु भएका अमर शहिदहरुको र शहिद र घाईते परिवारको कहा मुल्यड.कन भयो ? उनिहरुको परिवारको के अवस्था रह्यो यो २६ वर्षमा यो प्रस्न पनि तडकारो रुपमा उठेको छ । मेरो सकृयतामा वन्दिपुरमा शहिद पार्क , पुलिमराड.मा शहिद पार्क , वरभन्ज्याड.मा शहिदपार्क वनाउने कार्य सुरुभयो । जनजाती भनेको हामीहरुका फुलवारी हुन ,गहना हुन र हामे सभ्यता र सस्कृतीको पहिचान पनि हो । के उहाहरु जनजातीकै अगुवाहरु भएको कारणले रामचन्द्र पौडेलजीले ती ठाउहरुमा पाईला पनि नटेकनु भएको हो ? जनजातीहरु र त्यहाका मानिसहरुको प्रश्न छ । मैले तिनै अधुरा कामहरु पुरा गर्न र तिनै जनजाती दलित महिला अल्प संख्यक , मुस्लिम र पिछडिएका आदिवासीहरु आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरुलाई सम्मान व्यक्त गर्न र उनीहरुको दुख सुखमा साथ दिन मैले आफनो उमेदवारी दिएको हु . ।
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु ,
एउटा प्रश्नको उत्तर म ञहा दिन उपयुक्त संझेको छु । आखिर कांग्रेसवाट दुईटा उमेदवार किन र को हो कांग्रेसको अधिकारिक उमेदवार ? मैले २०७४ कार्तिक ९ गते दमौलीमा भएको नेपाली कांग्रेस तनहुं जिल्ला क्षेत्र नं १ को क्षेत्रीय भेलाको निर्णय अनुसार तनहुं जिल्ला क्षेत्र नं १ वाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उमेदवारको रुपमा आफनो उमेदवारी दर्ता गराएको छु । त्यसैले कांग्रेसको आधिकारिक उमेदवार म वाहेक अरु हुनै सक्दैन । रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय नेतृत्वमा भएको हुनाले खाली टिकटमा आफनो नाम भरेर जाल झेल गरेर आफनो नाम भरेर मनोनयन दर्ता गराएको उनी कुनै हालतमा आधिकारिक उधेदवार हुन सक्दैनन । तनहुंका कार्यकर्ता र जनताको समर्थन उनलाई छैन । समर्थन मलाइ छ । २०७० सालको आम निर्वाचनमा पनि रामचन्द्र पौडेलले खालि टिकट लिएर मेरो टिकट रु ६० लाखमा विक्री गरेको तनहुंका जनता सवैलाई थाहा छ । यस पटक पनि किन्ने मानिस पाएको भए त्यहि कुरा नदोहोरिने थिएन । कसैले मेरो विरुद्धमा टिकट किन्न तयार नभए पछि आफै लडन तयार भएका हुन । यसरी वारंवार म माथि अन्याय भएको हुनाले अन्यायको विरुद्ध मैले लडने निर्णय गरेको हु । यो मेरो लडाई अन्यायको विरुद्धको न्यायको लागी हो । प्रव्रितिको विरुद्धको हो । व्यक्तिको विरुद्ध होईन । यो अभियानमा मलाई साथ दिनेहरुलाई अन्तिम प्रहार हुन सक्दछ । मलाई विश्वास गर्नु होस म तपईहरुलाई धोका दिने मानिस होईन । मलाई साथ दिदा पर्ने अप्ठयाराहरुको म सामना गर्ने छु । मेरो कसैसंग कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह छैन । भोलीका दिनहरुमा म तपाईहरुको संरक्षण गर्नै छु ।
म पनि मानिस हु । मानवीय स्वभावका कारण मैले पनि विगतमा गल्ति गरेको हुन सक्दछ । मानवीय स्वभावका कारण त्यसो भएको हुन सक्दछ । यदि विगतमा मेरा कारणले कसैलाई चोट परेको भए त्यसको लागि व्यत्तिगत रुपमा म क्षमा प्रार्थी हु । म यस अवसरमा अन्य दलका दाजु भाई दिदि वहिनिहरुलई पनि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहान्छु अहिले म प्रवृतिको विरुद्ध लडि रहेको छु । मेले विगतमा निर्वाचनका समयमा वाहेक विकासका कुरामा होस वा व्यक्तीगत काममा होस कहिल्यै कुन दलको मानिस हो भनेर सोचिन र सोधिन पनि । अवका दिनहरुमा पनि म सवै तनहुं वासि आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरुलाई समान व्यवहार गर्ने छु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
मैले भनिसकेको छु निर्वाचन कानुनी कुरा नभएर राजनैतिक कुरा हो । केन्द्रिय नेतृत्वमा रहेको कारण डर,धाक धम्की , अनुनय विनय गरेर रामचन्द्र पौडेलले रुख चिन्ह लिएको हुन सक्दछ । यो निर्वाचन मेरो र राम चन्द्र पौडेलको विचको हो । कसरी म कांग्रेस नभएर रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस हुन सक्दछ । हजारौ हजार कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको समर्थन प्राप्त गर्ने व्यक्ती कांगे्रस हुने कि केन्द्रमा जाल झेल गरेर टिकट ल्याउने व्यक्ति कांग्रेस हुने । जनताको चाहना विपरीत भोटहाल भन्ने अधिकार कसैलाइ छैन र जनताले त्यस्तो कुरा मान्दैन पनि । त्यसैले यो निर्वाचनमा मलाई मतदान गरेर विजयी गराउनुहोस , मैले पनि ५५ वर्षको मेरो लामो राजनैतिक ईतिहास त्यसै दाउमा राखेको छैन । तपाईहरु अडिग हुनुहोस डर धम्की धाकवाट पछि नहटनुहोस तपाइहरुको जिम्मेवारी म लिनेछु ।
अन्तमा ,
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चितवनमा हसिया हथौडा र सूर्यलाई भोट हाल्न निर्देशन दिने वर्तमान नेतृत्वलाई तनहुंमा मेरो विरुद्ध वोल्ने कुनै नैतिक अािधकार छैन । यसै निर्वाचनमा पनि गोर्खामा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई कांग्रेसमा भोट नदिन निर्देशन दिईएकोछ भने मकवानपुर, सिन्धुपालान्चोक, म्याग्दी , वैतडी लगाएतका जिल्लामा कांग्रेसले के कांग्रेसलाई मतदान गर्न पाउदछ ? तराईमा मधेसवादीदलहरु को को सित सम्झौता हुन्छ त्यसैलाई भोट हाल्न पर्ने । एकै पटक सत्ता स्वार्थको लागी उग्रवामपन्थि देखि उग्र दक्षिणपन्थी दलहरलाई मतदानगर्न लगाउने नेतृत्व तनहुंमा पार्टी निर्णय , आदर्श र नेतिकताको कुरा गर्न लाज लाग्दैन ? त्यहाका कार्यकर्ताको मन कति रोएको छ होला ? यदि माओवादी संगको गठवण्धन नटुटेको भए कांग्रेसका कार्यकर्ताले कहा कसलाइ भोट हाल्नु पर्ने थियो अनुमान गर्न सकिन्छ । सत्ता र आफनो स्वार्थको लागि आफू जे पनि गर्ने अरुलाई अनुशासनको कुारगर्ने कहा सम्म नैतिकताको कुरा हो अव कांग्रेसका सवै कार्यकर्ताहरु सचेत हुनु जरुरी छ । त्यसैले म आज यीनै प्रवृतिको विरोधमा खडा भएको छु । देशभर आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागी कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न चुनाव चिन्नमा मतदान गर्न लगाउने तनहुमा कार्यकर्ताको भावना विपरीत जाल झेल र कपट गरेर रुख चिन्न लिएको छ भनेर कार्यकर्तामाथि दमन गर्न खोजियो भने त्यसको प्रतिरोध सवै मिलेर गर्नु पर्दछ । प्रतिरोध गर्नु होस म तपईृहरुको साथमा रहने छु । म कार्यकर्ताहरुलाई आफनो स्वर्थमा प्रयोग गर्ने मानिस हाईन । म कहिल्यै आफुमाथि भरोसा गनेर्् व्यक्ति लाई कहिल्यै धोका दिएको छैन र दिने पनि छैन । यो कुरा वुझन म सम्पुर्ण कार्यकर्ताहरुलाई अनुरोध पनि गर्न चाहान्छु । यो जटिल परिस्थितिमा कार्यकर्ताहरुनै सर्वे सर्वा भएको हुनाले उनिहरुले जस्लाई चाहान्छन त्यहीने कांग्रेसको आधिकारिक उमेदवार हो । त्यसैले तनहुमा म नै कांग्रेसको आधिकामरिक उमेदवार हु । म गोविन्द राज जोशी लाई एक पटक सम्झनुस , के म कांग्रेस वाहेक अरु हुन सक्दछु । जस्ले आफना ५५ वर्ष यही पार्टीमा विताया अहिले शक्ती र पैसाको वलमा म माथि अन्याय गरीएको छ । यहि अन्यायको विरुद्धमा र निर्वाचनको समायमा पार्टिका कार्यकर्ताहरुलाई मान मर्दन गरी आर्थिक मोल मोलाई गरी सिद्धान्त र आदर्शलाई पैसामा विक्रीगरी ,परिवारवाद , नातावाद र गुटगत आधारमा टिकट वितरण गरी नेपाली कांग्रेसका ईमान्दार कार्यकर्ताहरुको मान मर्दन भएको विरुद्धको मेरो उमेदवारीलाई साथ दिई ….. चिन्हमा मतदान गर्नु भई मलाई विजयी गराउन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
गोविन्द राज जोशी
प्रतिनिधि सभा सदस्यका उमेदवार
तनहुं क्षेत्र नं १

सभामुख महोदय माओवादी आतंकको नियन्त्रणका लागि देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको पनि ४ महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा सुरक्षाकर्मीहरू देश, प्रजातन्त्र र नोपली जनताको रक्षाका लागि ज्यानको बाजी थापेर लडिरहेकाछन्। आतंककारीहरु बाट सैयो नेपाली जनताको हत्या भई रहेको छ भने अर्कोतिर आतंककारीहरु बिरुद्ध लडदा नेपाल आमाका सयौ सपुत सुरक्षाकर्मीहरूले वीरगति पनि प्राप्त गरेकाछन्। यी वीरहरूको इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ। तैपनि माओवादी आतंक नियन्त्रणमा सफलता पाउन सकिएको छैन। अझै कति समय माओवादी आतंककारी विरुद्ध सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो अनिश्चित छ। यता सुरक्षा खर्चमा वृद्धि भएको कारण देखाई सरकारले विकास बजेटमा कटौती गरेको छ।

त्यति मात्र हैन ज्यानको बाजी लगाएर लड्ने वीरहरूको परिवारलाई दिइने आशु पुछाउनी अर्थात् क्षतिपूर्ति दिन सकिएको छैन। माओवादीको त्रु्कर एवं बर्बर आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण जनताका सन्तानलाई दिइदंै आएको छात्रवृत्तिको रकम उपलब्ध गराउन सरकारले पैसा छैन भनिरहेकोछ। माओवादीको हातबाट घाइते भएका निर्दोष नागरिकहरूको उपचारमा लागेको खर्च अस्पताललाई शोध भर्ना दिइएको छैन। सुरक्षा खर्च बढेकाले सरकारसज्ञद्धठग पैसा नभएको तर्क सबैले मानेका छन्। तर सरकारले भने संकटकालीन अवस्थाको प्राथमिकता छुट्टयाउन सकेको देखिएन। एकाती र सरकारले संकटकाल केबल आतंककारहिरुको बिरुद्धमात्र हो भनेको छ भने अर्को तिर सरकारले चाररि संकटकालको प्रयोग सरकारले गरेको छ। सरकार जनताको साथ लिने प्रयत्न गरेको देखिदैन। जनतालाई शान्ति सुरक्षा र सुविधाको कुनै अनुभूति दिनुको साटो उल्टै अहिले राजमार्गको छेउछाउका घर भत्काउने नाउज्ञद्धठमा सरकारले आतंक सिर्जना गरिरहेको छ। सभामुख महोदय अहिले देशभर एकातिर माओवादी आतंक छ भने अर्कोतिर बुल्डोजर आतंक मच्चिएको छ। माओवादी आतंकबाट पनि निर्दोष नागरिकहरूको उठीवास भएको छ। डोजर आतंकबाट पनि यसरीनै मान्छेहरूको उठीवास भएको छ। माओवादी आतंक पीडितहरू कुनै न कुनै दिन फर्केर घर जाने आशामा छन् तर डोजर आतंक पीडितहरूको फर्कने बाटो पनि बाज्ञद्धठकी छैन।

देशभरमा कति परिवारको घरबार डोजर आतंकले उठायो त्यसको तथ्यांक त सरकारसज्ञद्धठग पनि होला नहोला तर गद्धडडकी अञ्चलका तनहूज्ञद्धठ, गोर्खा र लमजुङका सयौं परिवारको अब बिचल्ली हुन लागेको छ। सरकारले पृथ्वी राजमार्ग, गोरखा राजमार्ग, डुम्रे बेसीसहर राजमार्गका छेउछाउका घरहरू भत्काउने उर्दी गरेपछि त्यस भेगको जनजीवन अस्तव्यस्त र आतंकित भएको छ। सभामुख महोदय नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको निलम्बन गरेको बेला पारेर सरकारलाई यसरी नागरिकहरुलाई उठीवास लगाउनु पर्ने कारण के पर्यो त्यसको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्यो । कुन देश जस्तो बनाउन वर्षौं पहिले बनाइएका घरहरू अहिले भत्काउन थालिएको होरु ती घरहरू अहिल्यै नभत्काई नहुने कारण के पर्योू र बाटो बनाउने बजेट कट्टा गरेर जनताका घरगोठमा डोजर लगाउन सरकारले कति खर्च गर्योय म सभामुख महोदय मार्फत् यसको सम्पूर्ण विवरण खुलस्त राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय सरकारको यस डोजर आतंकबाट केकस्ता समस्या सिर्जना भएकाछन् भन्ने बारेमा सरकारका पदाधिकारीहरू कति गंभीर भएका छन् मलाई थाहा छैन। यसबाट त्यस भेगमा आर्थिक, सामाजिक, शान्तिसुरक्षा र मानवीय समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ।

म यहाज्ञद्धठ त्यस आतंकबाट उत्पन्न भएका र हुने समस्यामा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक अहिले सरकारले देसका विभिन्न सडकका छेउमा बनेका धरहरु भत्काउने काम सुरु गरेको छ। उदाहरणको लागी म गद्धडडकि अन्चलको केहि ठाउहरु उल्लेख गर्न चाहान्छु। तनहुको आज्ञद्धठबु खैरेनी, डुम्रे, छिर्कने, कमलाबारी, जामुने, थर्पु, खैरेनीटार, दुलेगौंडा, कोत्रे, तुरतुरे, कालिमाटी, लमजुड।को पाउज्ञद्धठदी ढिक, भोटे ओडार, फलेक साघु, गोर्खाको तेह्र किलो टक्सार, विरेन्चोक, ठिमुरेस्वाज्ञद्धठरा, लठघमीबजारआदि बीसौ बजारहरू भत्काएर हजारौं परिवारलाई उठीबास लगाउज्ञद्धठदा ती सडकको छेउमा ससाना व्यवसाय गरेर बस्नेहरूको मात्रै जीविका हरिन्न बजारको छेउछाउमा बसेर त्यही बजारमा दुध, फलफूल, तरकारीदेखि दाउरासम्म बेचेर गुजारा चलाउनेहरूको पनि दानापानी खोसिन्छ। यसरी आजीविका गुमाउनेहरूको संख्या र पीडित जनसंख्या निकै ठूलो हुनेछ। सामाजिक त्यसरी घरबार विहीन हुनेहरूको आजीविकाको अर्को उपाय छैन। उनीहरू विस्थापित हुनेछन्। बाज्ञद्धठच्नका लागि घरबार छाडेर भौतारिनु र बनको छेउछाउ वा अरू पर्ती जग्गा खोजेर अतिक्रमण गर्नुबाहेक उनीहरूको अर्को विकल्प हुनेछैन।

यसले सामाजिक बिचलन र अनेकौं प्रकारका विकृति विसंगतिको जन्म हुनेछ। शान्ति सुरक्षा यसैपनि माओवादी आतंकका कारण ती बजार र तिनको वरपर शान्तिसुरक्षाकोे अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यसमा पनि हजारौं परिवारलाई यसरी बिचल्लीमा पारेपछि उनीहरू सरकारसज्ञद्धठग रिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ। माओवादी आतंककारीहरूलाई समाजबाट एक्ल्याएर आतंकको नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थाका सरकारको यस कदमले रणनीतिक महत्व भएका ठाउज्ञद्धठका वासिन्दाहरूलाई रुष्ट बनाएको छ। मानवीय समस्या वर्षा लाग्ने बेलामा भनिन्छ। बाज्ञद्धठदरले पनि गुज्ञद्धठड बनाउनु पर्ने ठान्छ रे। हाम्रो सरकारले चाहिं नागरिकहरुको जो भएको झुप्राहरुसमेत भत्काइदिन लागेको छ। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छैन। अब उनीहरूले घर कसरी बनाउनेरु वर्षा कसरी बिताउनेरु के सरकार उनीहरू पनि माओवादीको पछि लागेर बन पसुन् भन्ने चाहन्छरु कि उनीहरू सबै ओडारमा बस्न जाउन् भन्ने चाहना छरु यहाज्ञद्धठनेर म के पनि स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु भने यसरी सडकका छेउछाउमा घर बनाएर बस्नेहरू मध्ये कतिपय त ती राजमार्ग बन्नुभन्दा पहिले नै आएर बसेका थिए भने सडक किनारामा धर बनाउने सम्बनधमा हाम्रो बकानुनमा पनि एकरुपकता छैन।।

राजमार्ग ९निर्माण र व्यवस्था० ऐन,२०२१मा ० दाया बाया २५–२५ गज छाड्नुपर्ने ब्यबस्था छ। सोको राजपत्रमा सूचना चैत्र १२ २०२४मा निस्केको। पृथ्वी राजमार्ग वबेरी परिका धरहरु त्यो सुचना भन्दा अधि बनेका छन। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार दाया बाया २५–२५ मिटर छाड्नुपर्ने ब्यबस्थाछ। त्यसको राजपत्रमा सूचना २०३४ असार २० गते निस्केको छ। यस अवधिमा अर्थात् २०२४–२०३४०मा बनेका घरहरूका हकमा २५ गज अर्थात् ७५ फिट हुनुपर्ने। ० आज्ञद्धठबु खैरेनी, विमलनगर, डुम्रेजस्ता बजारहरू यस अवधिभन्दा पुराना हुन्। यसपछि बनााउनेहरूले पनि आफ्नो जो भएको सम्पत्ति घरमा लगाएर सानोतिनो व्यापार गरेर बसेका छन्। अब त्यही घर नै भत्काइदिए पछि उनीहरू सुकुम्वासी हुन पुग्छन्। तराईको भन्दा पहाडी क्षेत्रको समस्या बेग्लै प्रकृतिको छ भन्ने कुरामा सरकारले विचार किन नपुर्यााएको होरु सभामुख महोदय नेपाली कांगे्रसले सरकारकारलाई सडक छेउ छाउका धर टहराहर भत्काउन अहिले उपयुध्क नभउको निस्कषमा पुगेर पार्टिकातर्फबाट निर्देश समेत दिइकेको छ। म यहाज्ञद्धठ संझाउन चाहन्छु माननीय स्थानीय विकास मन्त्रीले पार्टी सभापति समक्ष रत्नपार्कका घरहरू भत्काएर लैजान ६ महिना समय दिने कबोल पनि गर्नुभएको थियो। तर पार्टीका कुनै पनि निर्देशन यो सरकारले पालन गरेन। उल्टै डोजर आतंक पो अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्योे। सरकारलाई यसरी झुटो बोल्नु पर्ने के रोग लागेको छ।

सभामुख महोदय म सरकारलाई विवेकशील र संवेदनशील हुन आग्रह गर्छु। अहिले सर्वसाधारण जनतालाई उठीवास लगाउने र आतंकित बनाउने कार्य रोक्न आग्रह गर्छु। संकटकालीन अवस्थाको प्रयोग आतंककारीबाहेक अरूका विरुद्ध नगर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सदनसमक्ष दिनु भएको आश्वासन संझन आग्रह गर्छु। स्यांजाको सदरमुकाममा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउका घरहरू नभत्काउन हुकुम प्रमांगी भएको सरकारलाई संझाउन चाहन्छु। के सरकार ती घरहरू पनि भत्काउने योजना बनाउज्ञद्धठदैछरु ती घरहरूले यातायातमा कुनै कठिनाइ पारेका छैनन्। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्ग र अरू सडकका छेउमा रहेका घरहरूले पनि आवागमनमा अवरोध उत्पन्न नगरुन्जेल भत्काउनु उचित होइन। त्यसमा पनि अहिलेको अवस्थामा निर्माणमा पैसा छैन भन्ने तर सरकारी पैसा खर्च गरेर यसरी विध्वंश मच्चाउने गर्नु ठीक होइन भन्ने कुरामा सभामुख महोदय मार्फत् म सदन र सरकारको ध्याानकर्षण गर्ने अनुमति चाहन्छु। सरकारलाई अहिले सम्म भएका कामकारबाहिको पूर्ण विवरण सदनसमक्ष राख्न सम्माननीय सभामुख महोदयबाट निर्देशन होस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

२०५८।१२।८ गते

नेकपा मावोवादीवाट व्यवस्थापीका संसदको वैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका संम्वन्धमा मेरा निम्न लिखित धारणा सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहान्छु।  १  वर्तमान संसद र सरकार संविधान सभाको निर्वाचन नहुदा सम्म सात राजनैतिक सहमतिको आधारमा संचालन गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकमो हुदा भईरहेको सहमति विपरीत वा सहमति विपरीतको प्रस्तावनै दर्ताहुन सक्दैन। त्यसैले यो प्रस्तावको कुनै औचित्य छैन।    २  नेपालको संविधानमा सरकार संसद सहमतिको आधारमा संचालन हुने भनि       यसरी व्यक्त गरीएको छ।    ( क)  नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को प्रससतावनामा आज सम्म क्रान्ती र        आन्दोलन वाट प्राप्त उपलव्धिहरुलाई सस्थागत गर्न संविधान सभावाट नया     संविधान नवनेसम्मको लागी साजनैतिक सहमतिवाट तयार भएको यो    नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ जारी भएको धोषणा गर्दछौ।   (ख)  नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ५को धारा ३८ मा प्रधानमन्त्रीको        नियुक्ती संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिको आधारमा हुने र           प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती सहमतिमा हुन नसकेमा संसदको दुई तिहाईले गर्ने              व्यवस्था गरीएको छ।  (ग) नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ५को धारा ४३ मा नेपाल सरकारको     कार्यसंचालन आपसी सहमतिमा हुने छ  (घ)  नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ६को धारा ४५ (३)  मा       व्यवस्थापीका संसद राजनैतिक सहमतिका आधारमा संचालन गरीने छ।  (ड.) नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ६को धारा ५० (१)  मा      व्यवस्थापीका संसदको सभामुख र उप सभामुख राजनैतिक सहमतिको आधारमा       हुनेछ।  (३) न यो प्रस्तावले न यो संसदले संविधान सभालाई निर्देसन दिन सक्दछ। यसले      गरेका काम कुराहरु संविधान सभाको लागी वन्घनकारी हुदैन।  ( ४) जुन कारणले प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यसको उदेस्य पुरा भएको छ। यो       प्रस्तावको उदेश्य संविधान सभाको मिति पर सार्ने हो। मार्ग ६ गते चुनाव        नगर्ने भए पछि प्रस्तावको उदेश्य पुरा भई सकेको छ।  ( ५) संसदमा प्रस्तुत दुवै विषयहरु यसै संसदवाट गणतन्त्रको धोषण र पुर्ण समानु     पातिक निर्वाचन दुवै सहमति वाहिर पर्दछन। त्यसैले त्यो प्रस्तावहरु नेपाली      कांग्रेसलाई मान्य हुन सक्दैन।  ( ६) संविधान ुसभाको निर्वाचन पर सारे पछि त्यसको औचित्य प्रमाण्ति गर्न कुनै      प्रस्ताव पारीत गर्ने हो भने पारीत गर्न सकिन्छ तर त्यसको कुनै औचित्य हुदैन।  (७) यदि मावोवादी लाई चुनाव नलडाई नहुने हो भने आरक्षण दिदा हुन्छ। न भए         मावोवादी कहिले चुनाव लडदैनन। अनि चुनाव सघै नगर्ने।  ( ८) पुर्ण समानुपातिक पनि मावोवादीको वहाना मात्र हो त्यसमा पनि चुनाव        लडदैनन।  ( ९) मावोवादीका कारण वाकीदल असफल भएको सावित गर्ने कि नगर्ने अव                  छ दलले अव सोच्नु पर्ने भएको छ।  (१०) संविधान सभा आन्दोलनको म्यान्डेट र एक मात्र राजनैतिक निकास हो जो अव        हुनै सक्दैन।  (११) प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछिका हाम्रा सवै कामहरु संविधान सभाको निर्वाचन          गर्ने अनुकुल देखिएनन।  (१२) राटिय सहमति सरकारमा र संसदमा मात्र  हुन्छ कि अन्यत्र पनि आवशयक छ          ।किन विस्थापितहरुलाई धर फकाईदैन ,किन कव्जा गरएिको संपत्ती       फीर्तागरीदैन ,किन जवर जस्ति चन्दा अशुलिदैछ , अपहरण गर्न किन राकिदैन       ,कहि पनि जवर जस्ती नरोकिने कसरी सहमति हुने।त्यसैले मावो वादी संग       भएका सवै संन्धिको अव मुल्याड.कन हुनु पर्दछ। यसको जवाफ सात दलले       दिनु पर्दछ।  ( १३) सहमति कमजवोरका लागी हो वलियोका लागी होईन।   (१५ पुर्ण समानुपातिकले जातिय पार्टिहरुको गठन हुन्छ। जातिय मतदानको र पुन       जनगणनाको माग हुन्छ।  ( १६) हाम्रे पार्टि अलग विचारधारा राख्ने पार्टिहो जहा सम्म मिल्दछ त्यहि सम्म सगै        हिडने हो।  ( १७) कांग्रेसको अडान भनेको सात दलको अडान हो। ( १८) मावोवादीहरुको माग छापामारलाई सेनामा समावेस गर्ने हो।  (१९) नेपाली कांग्रेस वी पीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध छ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,      जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका  विभिन्न विषयमा उउनू भएका विषयहरुमा यस सदनको ध्यान आकृष्६ गर्न चाहान्५ू।            आज म श्री छ महाराजाधिराजबा६ संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दा उल्लेख भएको “जलस्रोतको विकास, राष्६ि्रय संवृ४िको आधार” भन्ने मान्यता अन्तर्गत जलस्रोतको विकासबा६ नै देशको सर्वा233ि०ा विकास संभव हुन सक्ने तथ्यमा हामी सबैको सहमति रहेको हूंदा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अबगत गराउंद५ु। यस क्षेत्रको विकासमा राष्६ि्रयस्तरमा आम सहमतिको वातावर०ा ल्याउने उ२ेश्य अनुरुप यसमा नीतिगत आधार पहिल्याउने कार्यमा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको भूमिका महत्वपूर्०ा हुने५ भन्ने मैले लिएको ५ु। यस सोचाईलाई कार्यरुपमा परि०ात गर्न गत हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको तेश्रो वै७क वसेको निवेदन गर्न चाहन्५ु। जलस्रोतको समष्६िगत विकास गर्नको लागि जलस्रोत र०ानीति तर्जुमा भैरहेको र जलस्रोत उपयोगको लागि नियमित रुपमा राष्६ि्रय स्तरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुसंग निरन्तर संवाद कायम गर्ने उ२ेश्यले जलस्रोत विकास परिषद् अन्तर्गत जलस्रोत स्थायी समन्वय समितिको संस्थागत व्यवस्था रहेको कुरा समेत माननीय सांसदज्युहरुलाई अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली प५ि जलस्रोत विकासका लागि, आवश्यक जलविद्युत विकास नीति द्द48द्धढ, जलस्रोत ऐन, द्द48द्धढ, विद्युत ऐन द्द48द्धढ, विद्युत नियमावली द्द48छ48, जलस्रोत नियमावली द्द48छ48, सिंचाई नीति द्द48द्धढ (प्रथम संशोधन द्द48छघ) को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका ५न्। जलस्रोतको समष्६ीगत विकास एवं जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र निर्यातमूलक ७ूला आयोजनाहरुबा६ राष्६्रले पाउनु पर्ने मनासिव माफिकको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न जलविद्युत सम्बन्धी नीति तथा कानूनमा समसामयिक सुधार गर्दै जाने उ२ेश्यले मौजुदा नीति एवं ऐन कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने कार्य शुरु भैरहेको ५। जलविद्युतको विकासबा६ मुलुकले अत्याधिक फाइदा प्राप्त गर्ने गरी च्भलत एयष्अिथ, परियोजनाको हस्तान्तर०ाको अवधि, अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा लिने विषयलाई महत्व दिईने ५। हाम्रो आफ्नो पूंजीले मात्र जलविद्युतको विकास गर्न सकिने अवस्था नहु164दा यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र बैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न पर्याप्त उपयुक्त वातावर०ा सिर्जना गरी फाइदा लिनुपर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु परेको ५।      जलस्रोतको क्षेत्रमा मुलुकले साना वा ७ूला आयोजनाको विवादमा अल्भि्कनु भन्दा मुलुकको आवश्यकता, निर्यातको संभावना, तल्लो त६िय लाभबा६ नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने फाइदा र दुर्गम तथा पहा८ी क्षेत्रहरुमा पुर्‍याउनु पर्ने विद्युत र सिंचाईको लागि पानीको मागको आधारमा अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी आवश्यकता अनुसार ७ूला र साना आयोजनाको संगसंगै विकास गर्नु आवश्यक  अध्यक्ष महोदय,  नेपालमा रहेको अपार जल भ०८ारलाई स्रोतको रुपमा उपयोग गरी त्यसबा६ आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी निकै प५ि परेका ५ौं। योजनाब४ विकासको द्ध48 वर्ष भन्दा ब९ीको समयमा जलविद्युत शक्तिको उत्पादन द्दछ48.छ मेगावा६ र साना जलविद्युत ज्ञज्ञ.छ मेगावा६ गरी जम्मा द्दटद्द मेगावा६ मात्र भएको ५ भने ८िजेल छठ मेगावा६ समेत हाम्रेा उत्पादन क्षमता घज्ञढ मेगावा६ ५। सिंचाई, खानेपानी र अन्य उपयोगमा पनि जलस्रोतको पर्याप्त रुपमा उपयोग हुन सकेको ५ैन। अपार जल सम्पदा त्यसै बगेर खेर गैरहे५। हामिले हाम्रो नेाक्सानी वा६ हूने फाइदा ९ ीयकक दभलभाष्त ० आर्थिक मूल्यांकन गर्ने हो भने असिमित लाभ खेर गएको ५। त्यसैले जलस्रोतलाई उपयोग गरी त्यसबा६ अधिकतम लाभ लिन सैद्वान्तिक विवादमा मात्र नअलमलिई समयोचित, व्यावहारिक र लचिलो दृष्६िको०ा अपनाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने सोचाई राख्नु वर्तमान समयको माग भएको मलाई लाग्द५।     श्री छ को सरकारद्वारा प्रतिपादित खुला एवं उदार अर्थनीति र उपरोक्त ऐन नियमहरुको व्यवस्थाको परि०ाामस्वरुप जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको आकर्ष०ा ब९ेको हो। यस सम्वन्धमा पूर्०ातया निजी क्षेत्रबा६ संचालित ट48 मेगावा६को खिम्ती, घट मेगावा६ क्षमताको भो६ेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरु आगामी वर्ष सम्ममा सम्पन्न हुने र छ मेगावा६को इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना सन् द्द4848ज्ञ सम्ममा सम्पन्न हुने ५। काली ग०८की “ए”, मोदी, पुवाखोला, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरु निर्मा०ााधीन अवस्थामा रहेको र माथिल्लो मर्स्या233दी आयोजनाको कार्यान्वयन शुरु हुने अवस्था ५। जलविद्युत विकासमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता गराउने उ२ेश्यले श्री छ को सरकाले चिलिमे (घ48 मे.वा.), बु९ी गंगा (द्द48 मे.वा.), कावेली (घ48 मे.वा.), अरु०ा(घ (द्ध48द्द मे.वा.), कन्काई (ट48 मे.वा.), लिखु(द्ध (छज्ञ मे.वा.), दुधकोशी(ज्ञ (घ4848 मे.वा.), तमोर(मेवा (ज्ञ48ज्ञ मे.वा.), रा३ु३ा६ खोला (द्दठ मे.वा.), आधिखोला (ज्ञठ48 मे.वा.) र माथिल्लो अरु०ा (घघछ मे.वा.) गरी जम्मा ज्ञज्ञ व६ा योजनाहरुको विकास निर्मा०ाको प्रस्ताव सार्वजनिक आव्हान  गरेको ५। यसै गरी माथिल्लो त्रिशुली (घ4848 मे.वा.), तामाकोशी(घ (द्द48ठ मे.वा.), काली ग०८की(द्द (टट48 मे.वा.), बु९ी ग०८की (ट4848 मे.वा.) लगायतका ज्ञज्ञ व६ा जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान उक्त पत्रिकामा उक्त मितिमै प्रकाशित गरिसकिएको ५।     यसरी साना, मझौला तथा ७ूला सबै खाले जलविद्युत आयोजनाहरुबा६ भरपर्दो, दीगो र नियमित विद्युत उत्पादन हुन सकेमा विद्युत आपूर्तिको लागि स्वतः स्थानीय तथा बाह्य बजारको स्थापना हुने हूंदा  पहिला बजार व्यवस्था गर्नेतर्फ मात्रको सोच नभै विद्युत उत्पादनलाई नै सर्वोपरी प्राथमिकता दिई नीति नियम तर्जुमा गरिने वर्तमान सरकारको सोच रहेको ५।     जलस्रोतको विकासमा देशको नदी नालाको चरित्र र प्रकृति एवं देशको भौगोलिक स्थितिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुनाले हामीले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय रुपमा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्दा तल्लो र उपल्लो त६ीय राष्६्रहरुको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्६ि्रय कानून, सन्धि सम्झौता, प्रचलन व्यवहार र मान्यताहरुलाई समेत विचार गरी बहुआयामिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेरिनु पर्ने कुरामा श्री छ को सरकार सजग रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्५ु। विगतमा शारदा बा164ध, ६नकपुर बा164ध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि संसदको दुई तिहाई मतबा६ पारित हुनु देशको जलस्रोत विकासमा राष्६ि्रय सहमतिको एउ६ा अनुपम नमूनाको रुपमा हामी सबैले स्वीकारेको कुरा हो। सो बमोजिम महाकाली एकीकृत विकास योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (८ि.पि.आर.) तयार गर्न दुई पक्ष बीच ५लफल भई अगा८ि ब९ेको ५। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा तयार गर्दा परियोजनाबा६ मुलुकले अत्याधिक लाभ लिने सम्बन्धमा सदनले दिएको मार्गदर्शनलाई श्री छ को सरकारले पालन गर्ने ५ भन्ने विश्वास दिलाउन  चाहन्५ु।           क७िन भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता, ५रिएर रहेको वसोवास तथा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादनको कमीले गर्दा अधिकतम जनतालाई विद्युत सेवा पुर्‍याउन नसकिएको भए पनि अधिराज्यका ठद्द जिल्लाका करिब छ लाख द्दछ हजार उपभोक्ताहरुलाई विद्युत सेवा उपलव्ध ५। यस वर्ष थप छ48 हजार उपभोक्तालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराइने ५।  अध्यक्ष महोदय, क०र्ााली वहुउ२ेश्यीय आयोजना आयोजना जस्ता अयोजना हरु आयोजना नेपालले ५ि६ो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा जलस्रोतको लाभदायिक उपयोग गरी मुलुकले आर्थिक विकासको ७ूलो फ८्को पार गर्न सक्५। यस आयोजनाबा६ नेपालले विद्युत व्यापारबा६ प्राप्त गर्ने लाभको अलावा तल्लो त६ीय फाइदा बापत ब९ी सें ब९ी लाभ लिने प्रयत्न गर्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउंदै जसरी  यो आयोजनाको परिकल्पना भए देखि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा करीव द्द दशक यसको लाभबा६ नेपालीले वन्चित हुनुपर्‍यो, सोही अवस्था पुनः नदोहारियोस भन्ने सतर्कताका साथ व्यावहारिक पक्ष, भविष्यको लाभको सुनिश्चितता र आवश्यक लचकताका साथ हामी अगा८ि ब९्ने ५ौं। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई निर्यातमुखी रुपमा विकास गर्न , श्री छ को सरकारले एक कंपनी संग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै विद्युत निर्यात अनुमति सम्झौता समेत सम्पन्न भएको थियो। यस परियोजनाबा६ नेपालले कानून वमोजिम प्राप्त गर्ने रोयल्६ी र निर्यात कर बाहेक ज्ञ48 प्रतिशत उत्पादित विद्युत वरावरको मुल्य रकममा प्राप्त गर्ने समझदारी भएको समेत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्५ु। सप्तकोशी वहुउ२ेश्यीय आयोजना र   सुनकोशी ( कमला ८ाइभर्सनको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा सहमति भएको ५। यस आयोजनालाई द्विपक्षीय सहयोगका आधारमा अगा८ि ब९ाइने ५।  अध्यक्ष महोदय,  श्री छ को सरकार क्रमशः ग्रामि०ा विद्युतीकर०ा गर्दै देशका अधिकांश जनतालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराउन प्रयत्नरत ५। ग्रामी०ा क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन एक मेगावा६सम्म विद्युत उत्पादनको लागि अनुमती पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाका साथै श्री छ को सरकारले पनि साना जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्दै लगेको ५।      नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले आफ्नो जलविद्युत केन्द्रवा६ उत्पादित विद्युतको आम्दानीको एक प्रतिशत आय विद्युत उत्पादन केन्द्र रहेको जिल्लामा विद्युतीकर०ाका लागि लगानी गर्ने नीति लिएको ५। विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले सुधारको कार्यक्रमद्वारा प्राविधिक चुहाव६ ३६ाउने , अप्राविधिक चुहाव६तर्फ जनचेतना जगाउने, आकस्मिक निरीक्ष०ा कार्य सुदृ९ गर्ने मी६र सिलि233 गर्ने  , चुहाव६ नियन्त्र०ालाई ब९ी प्रभावकारी बनाउन , विद्युत वितर०ा कार्यलाई अझ प्रभावकारी, सुनिश्चित तथा सुदृ९ वनाउन विद्युत महशूलको मूल्यमा अफ पिक ९याा उभबप० र पिक आवर ९उभबप जयगच० मा भिन्न भिन्न महशूल निर्धार०ा गर्ने विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ा विधेयकको मस्यौदा कार्य सम्पन्न गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा समेत अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्रलाई राष्६्रको विकासको अग्र०ाी क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न द्द48(बीस) बर्षमा प्रायः सम्पूर्०ा सिंचाई योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य लिएकोमा हाल कूल सिंचाई योग्य जमीन मध्ये टद्द प्रतिशत अर्थात करीव ज्ञज्ञ लाख हेक्६रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ५। चालु आर्थिक वर्षमा थप छघ,48द्दट हेक्६र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य ५।   द्द48द्धड सालदेखि हालसम्म सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि करीव रु. ज्ञठ अरव लगानी गरी नया164 सिंचाई योजनाबा६ डछ हजार हे. र कृषक प्र०ाालीहरुको सुधार गरी ज्ञज्ञघ हजार हे. क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा सिंचाई पुग्न गएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्५ु।  यस सम्वन्धमा ७ुलो सिचाई आयोजनाको साथै  कम लगानीबा६ ५ो६ो समयमा निर्मा०ा पूरा गर्न सकिने साना सिंचाई आयोजना संचालन गर्न सरकारको धार०ाा रहेको ५।   पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका घछ जिल्लाहरुमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न् भने पश्चिमाञ्चलका घ विकास क्षेत्रहरुमा विश्व बैंकको ऋृ०ा सहयोगमा नेपाल सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न्। साना सिंचाईको अलावा तराईमा उपलव्ध भूमिगत जलस्रोतको उपयोगबा६ ५ो६ो अवधिमा कम लागत एवं किसानको आफ्नै नियन्त्र०ामा रहने ६्यूववेल सिंचाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई परिचालन गरिएको ५। यस्ता ६्यूववेल कार्यक्रमहरु संचालन समूह ९ऋगिकतभच० मा आधारित गरी ग्रामी०ा स८क र ग्रामी०ा विद्युतीकर०ालाई पनि सोसंग आव४ गरिने५।   तराईका विभिन्न भागमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावनाको सर्भेक्ष०ा गर्ने सन्दर्भमा भूमिगत जल अन्वेष०ा कार्यक्रम चालु राखिएको ५। भूमिगत जलस्रोतको लागि ५ुट्टै भूमिगत जलस्रोत ऐनको तर्जुमा भैसकेको र निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अगवत गराउन चाहन्५ु।   परम्परागत सिंचाई नहरहरु र विगत वर्षहरुमा निर्मा०ा भएका नहर प्र०ाालीहरुमा सुधार र विस्तार गरी सिंचाईलाई संरक्ष०ा र स्थायित्व दिने र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने आवश्यकता महशुस भएको र यो कार्यलाई प्राथमिकता नदिएमा आगामी वर्षहरुमा निर्मा०ा भैसकेका सिंचाई आयोजनाहरुमा थप क्षति हुनसक्ने देखिएकोले सुधार विस्तारको कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको हो र यस कार्यक्रमलाई आगामी कार्यक्रमहरुमा अझ ब्यापक बनाइने ५।  अध्यक्ष महोदय, अधिराज्यभरी व्याप्त नदी नियन्त्र०ाको समस्या र समाधानका लागि आपतकालीन, तत्कालिन तथा दिर्३कालीन योजना अन्तर्गत उपलव्ध स्रोत र साधनहरुबा६ नदी नियन्त्र०ा गर्ने कार्यक्रम रहेको ५।  नदी नियन्त्र०ाको लागि गुरुयोजना तयार गरी नदी नियन्त्र०ाको दीर्३कालीन अवधार०ाा वमोजिम अगा८ी व९्नु पर्ने श्री छ को सरकारको दुष्६िको०ा रहेको ५। अहिलेको नदी नियन्त्र०ा प४तिमा परिवर्तन गरी सबै नदीहरुको नियन्त्र०ा कार्य गर्दा गुरुयोजना तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले पनि महशुस गरेको ५ु।   अध्यक्ष महोदय, नेपालको अपार जलस्रोतलाई विविध क्षेत्रमा लाभदायक उपयोग गर्न सकिन्५। तर योजनाव४ विकासको क्रममा जलस्रोतको लाभदायक उपयोगको लागि सैद्वान्तिक विवादमा मात्र अल्भि्क रहने हो भने सम्भवतः अझै आउ164दा धेरै वर्ष सम्म हाम्रो जलस्रोत भ०८ारको भ०८ारमा मात्र सीमित रहने५। हामीले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालको जलस्रोत खासगरी विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खानेपानी जस्ता आधारभूत उपयोगका लागि हाम्रो आवश्यकता भन्दा निकै व९ी ५। तरपनि व्यापारिक प्रयोजनको दृष्६िको०ाबा६ हेर्दा यस स्रोतलाई हामीले उपयोग नगर्दा प्राकृतिक रुपमानै त्यसको स्वतः फाइदा तल्लो त६ीय क्षेत्रहरुमा प्राप्त भै नै रहेको विर्सन मिल्ने  देखिंदैन। यस स्थितिमा हामीले जलस्रोतलाई वस्तुको रुपमा उपयोग गरी लाभ लिने सोचाई राख्ने हो भने जलस्रोतको प्राकृतिक स्वभावलाई ध्यानमा राखी अधिकतम उपयोग हुने गरी गार्हस्थ उपयोगबा६ व९ी हुने जल सम्पदालाई हामी आफैले लगानी गरी विकास गर्न नसक्ने परिप्रेक्षमा पारदर्शि, व्यावहारिक र लचिलो नीति लिई वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै राष्६ि्रय स्वार्थमा हानी नहुने गरी उपयोग गर्नु वर्तमान समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्द५।  माननीय सांसदहरुबा६ उ७ाइएका  विभिन्न विषयहरुका सम्वन्धमा माननीय जलस्रोत मन्त्री श्री गोविन्दराज जोशीले राष्६ि्रय सभामा दिनु भएको बक्तव्य  सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,      जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका  विभिन्न विषयमा उ७ाउनू भएका विषयहरुमा यस सदनको ध्यान आकृष्६ गर्न चाहान्५ू।            आज म श्री छ महाराजाधिराजबा६ संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दा उल्लेख भएको “जलस्रोतको विकास, राष्६ि्रय संवृ४िको आधार” भन्ने मान्यता अन्तर्गत जलस्रोतको विकासबा६ नै देशको सर्वा233ि०ा विकास संभव हुन सक्ने तथ्यमा हामी सबैको सहमति रहेको हूंदा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अबगत गराउंद५ु। यस क्षेत्रको विकासमा राष्६ि्रयस्तरमा आम सहमतिको वातावर०ा ल्याउने उ२ेश्य अनुरुप यसमा नीतिगत आधार पहिल्याउने कार्यमा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको भूमिका महत्वपूर्०ा हुने५ भन्ने मैले लिएको ५ु। यस सोचाईलाई कार्यरुपमा परि०ात गर्न गत हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको तेश्रो वै७क वसेको निवेदन गर्न चाहन्५ु। जलस्रोतको समष्६िगत विकास गर्नको लागि जलस्रोत र०ानीति तर्जुमा भैरहेको र जलस्रोत उपयोगको लागि नियमित रुपमा राष्६ि्रय स्तरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुसंग निरन्तर संवाद कायम गर्ने उ२ेश्यले जलस्रोत विकास परिषद् अन्तर्गत जलस्रोत स्थायी समन्वय समितिको संस्थागत व्यवस्था रहेको कुरा समेत माननीय सांसदज्युहरुलाई अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली प५ि जलस्रोत विकासका लागि, आवश्यक जलविद्युत विकास नीति द्द48द्धढ, जलस्रोत ऐन, द्द48द्धढ, विद्युत ऐन द्द48द्धढ, विद्युत नियमावली द्द48छ48, जलस्रोत नियमावली द्द48छ48, सिंचाई नीति द्द48द्धढ (प्रथम संशोधन द्द48छघ) को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका ५न्। जलस्रोतको समष्६ीगत विकास एवं जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र निर्यातमूलक ७ूला आयोजनाहरुबा६ राष्६्रले पाउनु पर्ने मनासिव माफिकको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न जलविद्युत सम्बन्धी नीति तथा कानूनमा समसामयिक सुधार गर्दै जाने उ२ेश्यले मौजुदा नीति एवं ऐन कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने कार्य शुरु भैरहेको ५। जलविद्युतको विकासबा६ मुलुकले अत्याधिक फाइदा प्राप्त गर्ने गरी च्भलत एयष्अिथ, परियोजनाको हस्तान्तर०ाको अवधि, अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा लिने विषयलाई महत्व दिईने ५। हाम्रो आफ्नो पूंजीले मात्र जलविद्युतको विकास गर्न सकिने अवस्था नहु164दा यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र बैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न पर्याप्त उपयुक्त वातावर०ा सिर्जना गरी फाइदा लिनुपर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु परेको ५।      जलस्रोतको क्षेत्रमा मुलुकले साना वा ७ूला आयोजनाको विवादमा अल्भि्कनु भन्दा मुलुकको आवश्यकता, निर्यातको संभावना, तल्लो त६िय लाभबा६ नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने फाइदा र दुर्गम तथा पहा८ी क्षेत्रहरुमा पुर्‍याउनु पर्ने विद्युत र सिंचाईको लागि पानीको मागको आधारमा अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी आवश्यकता अनुसार ७ूला र साना आयोजनाको संगसंगै विकास गर्नु आवश्यक  ५।  अध्यक्ष महोदय,  नेपालमा रहेको अपार जल भ०८ारलाई स्रोतको रुपमा उपयोग गरी त्यसबा६ आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी निकै प५ि परेका ५ौं। योजनाब४ विकासको द्ध48 वर्ष भन्दा ब९ीको समयमा जलविद्युत शक्तिको उत्पादन द्दछ48.छ मेगावा६ र साना जलविद्युत ज्ञज्ञ.छ मेगावा६ गरी जम्मा द्दटद्द मेगावा६ मात्र भएको ५ भने ८िजेल छठ मेगावा६ समेत हाम्रेा उत्पादन क्षमता घज्ञढ मेगावा६ ५। सिंचाई, खानेपानी र अन्य उपयोगमा पनि जलस्रोतको पर्याप्त रुपमा उपयोग हुन सकेको ५ैन। अपार जल सम्पदा त्यसै बगेर खेर गैरहे५। हामिले हाम्रो नेाक्सानी वा६ हूने फाइदा ९ ीयकक दभलभाष्त ० आर्थिक मूल्यांकन गर्ने हो भने असिमित लाभ खेर गएको ५। त्यसैले जलस्रोतलाई उपयोग गरी त्यसबा६ अधिकतम लाभ लिन सैद्वान्तिक विवादमा मात्र नअलमलिई समयोचित, व्यावहारिक र लचिलो दृष्६िको०ा अपनाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने सोचाई राख्नु वर्तमान समयको माग भएको मलाई लाग्द५।     श्री छ को सरकारद्वारा प्रतिपादित खुला एवं उदार अर्थनीति र उपरोक्त ऐन नियमहरुको व्यवस्थाको परि०ाामस्वरुप जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको आकर्ष०ा ब९ेको हो। यस सम्वन्धमा पूर्०ातया निजी क्षेत्रबा६ संचालित ट48 मेगावा६को खिम्ती, घट मेगावा६ क्षमताको भो६ेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरु आगामी वर्ष सम्ममा सम्पन्न हुने र छ मेगावा६को इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना सन् द्द4848ज्ञ सम्ममा सम्पन्न हुने ५। काली ग०८की “ए”, मोदी, पुवाखोला, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरु निर्मा०ााधीन अवस्थामा रहेको र माथिल्लो मर्स्या233दी आयोजनाको कार्यान्वयन शुरु हुने अवस्था ५। जलविद्युत विकासमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता गराउने उ२ेश्यले श्री छ को सरकाले चिलिमे (घ48 मे.वा.), बु९ी गंगा (द्द48 मे.वा.), कावेली (घ48 मे.वा.), अरु०ा(घ (द्ध48द्द मे.वा.), कन्काई (ट48 मे.वा.), लिखु(द्ध (छज्ञ मे.वा.), दुधकोशी(ज्ञ (घ4848 मे.वा.), तमोर(मेवा (ज्ञ48ज्ञ मे.वा.), रा३ु३ा६ खोला (द्दठ मे.वा.), आधिखोला (ज्ञठ48 मे.वा.) र माथिल्लो अरु०ा (घघछ मे.वा.) गरी जम्मा ज्ञज्ञ व६ा योजनाहरुको विकास निर्मा०ाको प्रस्ताव सार्वजनिक आव्हान  गरेको ५। यसै गरी माथिल्लो त्रिशुली (घ4848 मे.वा.), तामाकोशी(घ (द्द48ठ मे.वा.), काली ग०८की(द्द (टट48 मे.वा.), बु९ी ग०८की (ट4848 मे.वा.) लगायतका ज्ञज्ञ व६ा जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान उक्त पत्रिकामा उक्त मितिमै प्रकाशित गरिसकिएको ५।     यसरी साना, मझौला तथा ७ूला सबै खाले जलविद्युत आयोजनाहरुबा६ भरपर्दो, दीगो र नियमित विद्युत उत्पादन हुन सकेमा विद्युत आपूर्तिको लागि स्वतः स्थानीय तथा बाह्य बजारको स्थापना हुने हूंदा  पहिला बजार व्यवस्था गर्नेतर्फ मात्रको सोच नभै विद्युत उत्पादनलाई नै सर्वोपरी प्राथमिकता दिई नीति नियम तर्जुमा गरिने वर्तमान सरकारको सोच रहेको ५।     जलस्रोतको विकासमा देशको नदी नालाको चरित्र र प्रकृति एवं देशको भौगोलिक स्थितिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुनाले हामीले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय रुपमा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्दा तल्लो र उपल्लो त६ीय राष्६्रहरुको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्६ि्रय कानून, सन्धि सम्झौता, प्रचलन व्यवहार र मान्यताहरुलाई समेत विचार गरी बहुआयामिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेरिनु पर्ने कुरामा श्री छ को सरकार सजग रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्५ु। विगतमा शारदा बा164ध, ६नकपुर बा164ध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि संसदको दुई तिहाई मतबा६ पारित हुनु देशको जलस्रोत विकासमा राष्६ि्रय सहमतिको एउ६ा अनुपम नमूनाको रुपमा हामी सबैले स्वीकारेको कुरा हो। सो बमोजिम महाकाली एकीकृत विकास योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (८ि.पि.आर.) तयार गर्न दुई पक्ष बीच ५लफल भई अगा८ि ब९ेको ५। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा तयार गर्दा परियोजनाबा६ मुलुकले अत्याधिक लाभ लिने सम्बन्धमा सदनले दिएको मार्गदर्शनलाई श्री छ को सरकारले पालन गर्ने ५ भन्ने विश्वास दिलाउन  चाहन्५ु।           क७िन भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता, ५रिएर रहेको वसोवास तथा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादनको कमीले गर्दा अधिकतम जनतालाई विद्युत सेवा पुर्‍याउन नसकिएको भए पनि अधिराज्यका ठद्द जिल्लाका करिब छ लाख द्दछ हजार उपभोक्ताहरुलाई विद्युत सेवा उपलव्ध ५। यस वर्ष थप छ48 हजार उपभोक्तालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराइने ५।  अध्यक्ष महोदय, क०र्ााली वहुउ२ेश्यीय आयोजना आयोजना जस्ता अयोजना हरु आयोजना नेपालले ५ि६ो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा जलस्रोतको लाभदायिक उपयोग गरी मुलुकले आर्थिक विकासको ७ूलो फ८्को पार गर्न सक्५। यस आयोजनाबा६ नेपालले विद्युत व्यापारबा६ प्राप्त गर्ने लाभको अलावा तल्लो त६ीय फाइदा बापत ब९ी सें ब९ी लाभ लिने प्रयत्न गर्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउंदै जसरी  यो आयोजनाको परिकल्पना भए देखि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा करीव द्द दशक यसको लाभबा६ नेपालीले वन्चित हुनुपर्‍यो, सोही अवस्था पुनः नदोहारियोस भन्ने सतर्कताका साथ व्यावहारिक पक्ष, भविष्यको लाभको सुनिश्चितता र आवश्यक लचकताका साथ हामी अगा८ि ब९्ने ५ौं। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई निर्यातमुखी रुपमा विकास गर्न , श्री छ को सरकारले एक कंपनी संग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै विद्युत निर्यात अनुमति सम्झौता समेत सम्पन्न भएको थियो। यस परियोजनाबा६ नेपालले कानून वमोजिम प्राप्त गर्ने रोयल्६ी र निर्यात कर बाहेक ज्ञ48 प्रतिशत उत्पादित विद्युत वरावरको मुल्य रकममा प्राप्त गर्ने समझदारी भएको समेत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्५ु। सप्तकोशी वहुउ२ेश्यीय आयोजना र   सुनकोशी ( कमला ८ाइभर्सनको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा सहमति भएको ५। यस आयोजनालाई द्विपक्षीय सहयोगका आधारमा अगा८ि ब९ाइने ५।  अध्यक्ष महोदय,  श्री छ को सरकार क्रमशः ग्रामि०ा विद्युतीकर०ा गर्दै देशका अधिकांश जनतालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराउन प्रयत्नरत ५। ग्रामी०ा क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन एक मेगावा६सम्म विद्युत उत्पादनको लागि अनुमती पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाका साथै श्री छ को सरकारले पनि साना जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्दै लगेको ५।      नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले आफ्नो जलविद्युत केन्द्रवा६ उत्पादित विद्युतको आम्दानीको एक प्रतिशत आय विद्युत उत्पादन केन्द्र रहेको जिल्लामा विद्युतीकर०ाका लागि लगानी गर्ने नीति लिएको ५। विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले सुधारको कार्यक्रमद्वारा प्राविधिक चुहाव६ ३६ाउने , अप्राविधिक चुहाव६तर्फ जनचेतना जगाउने, आकस्मिक निरीक्ष०ा कार्य सुदृ९ गर्ने मी६र सिलि233 गर्ने  , चुहाव६ नियन्त्र०ालाई ब९ी प्रभावकारी बनाउन , विद्युत वितर०ा कार्यलाई अझ प्रभावकारी, सुनिश्चित तथा सुदृ९ वनाउन विद्युत महशूलको मूल्यमा अफ पिक ९याा उभबप० र पिक आवर ९उभबप जयगच० मा भिन्न भिन्न महशूल निर्धार०ा गर्ने विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ा विधेयकको मस्यौदा कार्य सम्पन्न गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा समेत अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्रलाई राष्६्रको विकासको अग्र०ाी क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न द्द48(बीस) बर्षमा प्रायः सम्पूर्०ा सिंचाई योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य लिएकोमा हाल कूल सिंचाई योग्य जमीन मध्ये टद्द प्रतिशत अर्थात करीव ज्ञज्ञ लाख हेक्६रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ५। चालु आर्थिक वर्षमा थप छघ,48द्दट हेक्६र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य ५।   द्द48द्धड सालदेखि हालसम्म सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि करीव रु. ज्ञठ अरव लगानी गरी नया164 सिंचाई योजनाबा६ डछ हजार हे. र कृषक प्र०ाालीहरुको सुधार गरी ज्ञज्ञघ हजार हे. क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा सिंचाई पुग्न गएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्५ु।  यस सम्वन्धमा ७ुलो सिचाई आयोजनाको साथै  कम लगानीबा६ ५ो६ो समयमा निर्मा०ा पूरा गर्न सकिने साना सिंचाई आयोजना संचालन गर्न सरकारको धार०ाा रहेको ५।   पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका घछ जिल्लाहरुमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न् भने पश्चिमाञ्चलका घ विकास क्षेत्रहरुमा विश्व बैंकको ऋृ०ा सहयोगमा नेपाल सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न्। साना सिंचाईको अलावा तराईमा उपलव्ध भूमिगत जलस्रोतको उपयोगबा६ ५ो६ो अवधिमा कम लागत एवं किसानको आफ्नै नियन्त्र०ामा रहने ६्यूववेल सिंचाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई परिचालन गरिएको ५। यस्ता ६्यूववेल कार्यक्रमहरु संचालन समूह ९ऋगिकतभच० मा आधारित गरी ग्रामी०ा स८क र ग्रामी०ा विद्युतीकर०ालाई पनि सोसंग आव४ गरिने५।   तराईका विभिन्न भागमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावनाको सर्भेक्ष०ा गर्ने सन्दर्भमा भूमिगत जल अन्वेष०ा कार्यक्रम चालु राखिएको ५। भूमिगत जलस्रोतको लागि ५ुट्टै भूमिगत जलस्रोत ऐनको तर्जुमा भैसकेको र निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अगवत गराउन चाहन्५ु।   परम्परागत सिंचाई नहरहरु र विगत वर्षहरुमा निर्मा०ा भएका नहर प्र०ाालीहरुमा सुधार र विस्तार गरी सिंचाईलाई संरक्ष०ा र स्थायित्व दिने र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने आवश्यकता महशुस भएको र यो कार्यलाई प्राथमिकता नदिएमा आगामी वर्षहरुमा निर्मा०ा भैसकेका सिंचाई आयोजनाहरुमा थप क्षति हुनसक्ने देखिएकोले सुधार विस्तारको कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको हो र यस कार्यक्रमलाई आगामी कार्यक्रमहरुमा अझ ब्यापक बनाइने ५।  अध्यक्ष महोदय, अधिराज्यभरी व्याप्त नदी नियन्त्र०ाको समस्या र समाधानका लागि आपतकालीन, तत्कालिन तथा दिर्३कालीन योजना अन्तर्गत उपलव्ध स्रोत र साधनहरुबा६ नदी नियन्त्र०ा गर्ने कार्यक्रम रहेको ५।  नदी नियन्त्र०ाको लागि गुरुयोजना तयार गरी नदी नियन्त्र०ाको दीर्३कालीन अवधार०ाा वमोजिम अगा८ी व९्नु पर्ने श्री छ को सरकारको दुष्६िको०ा रहेको ५। अहिलेको नदी नियन्त्र०ा प४तिमा परिवर्तन गरी सबै नदीहरुको नियन्त्र०ा कार्य गर्दा गुरुयोजना तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले पनि महशुस गरेको ५ु।   अध्यक्ष महोदय, नेपालको अपार जलस्रोतलाई विविध क्षेत्रमा लाभदायक उपयोग गर्न सकिन्५। तर योजनाव४ विकासको क्रममा जलस्रोतको लाभदायक उपयोगको लागि सैद्वान्तिक विवादमा मात्र अल्भि्क रहने हो भने सम्भवतः अझै आउ164दा धेरै वर्ष सम्म हाम्रो जलस्रोत भ०८ारको भ०८ारमा मात्र सीमित रहने५। हामीले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालको जलस्रोत खासगरी विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खानेपानी जस्ता आधारभूत उपयोगका लागि हाम्रो आवश्यकता भन्दा निकै व९ी ५। तरपनि व्यापारिक प्रयोजनको दृष्६िको०ाबा६ हेर्दा यस स्रोतलाई हामीले उपयोग नगर्दा प्राकृतिक रुपमानै त्यसको स्वतः फाइदा तल्लो त६ीय क्षेत्रहरुमा प्राप्त भै नै रहेको विर्सन मिल्ने  देखिंदैन। यस स्थितिमा हामीले जलस्रोतलाई वस्तुको रुपमा उपयोग गरी लाभ लिने सोचाई राख्ने हो भने जलस्रोतको प्राकृतिक स्वभावलाई ध्यानमा राखी अधिकतम उपयोग हुने गरी गार्हस्थ उपयोगबा६ व९ी हुने जल सम्पदालाई हामी आफैले लगानी गरी विकास गर्न नसक्ने परिप्रेक्षमा पारदर्शि, व्यावहारिक र लचिलो नीति लिई वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै राष्६ि्रय स्वार्थमा हानी नहुने गरी उपयोग गर्नु वर्तमान समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्द५।  .

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,      जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका  विभिन्न विषयमा उउनू भएका विषयहरुमा यस सदनको ध्यान आकृष्६ गर्न चाहान्५ू।            आज म श्री छ महाराजाधिराजबा६ संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दा उल्लेख भएको “जलस्रोतको विकास, राष्६ि्रय संवृ४िको आधार” भन्ने मान्यता अन्तर्गत जलस्रोतको विकासबा६ नै देशको सर्वा233ि०ा विकास संभव हुन सक्ने तथ्यमा हामी सबैको सहमति रहेको हूंदा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अबगत गराउंद५ु। यस क्षेत्रको विकासमा राष्६ि्रयस्तरमा आम सहमतिको वातावर०ा ल्याउने उ२ेश्य अनुरुप यसमा नीतिगत आधार पहिल्याउने कार्यमा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको भूमिका महत्वपूर्०ा हुने५ भन्ने मैले लिएको ५ु। यस सोचाईलाई कार्यरुपमा परि०ात गर्न गत हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको तेश्रो वै७क वसेको निवेदन गर्न चाहन्५ु। जलस्रोतको समष्६िगत विकास गर्नको लागि जलस्रोत र०ानीति तर्जुमा भैरहेको र जलस्रोत उपयोगको लागि नियमित रुपमा राष्६ि्रय स्तरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुसंग निरन्तर संवाद कायम गर्ने उ२ेश्यले जलस्रोत विकास परिषद् अन्तर्गत जलस्रोत स्थायी समन्वय समितिको संस्थागत व्यवस्था रहेको कुरा समेत माननीय सांसदज्युहरुलाई अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली प५ि जलस्रोत विकासका लागि, आवश्यक जलविद्युत विकास नीति द्द48द्धढ, जलस्रोत ऐन, द्द48द्धढ, विद्युत ऐन द्द48द्धढ, विद्युत नियमावली द्द48छ48, जलस्रोत नियमावली द्द48छ48, सिंचाई नीति द्द48द्धढ (प्रथम संशोधन द्द48छघ) को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका ५न्। जलस्रोतको समष्६ीगत विकास एवं जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र निर्यातमूलक ७ूला आयोजनाहरुबा६ राष्६्रले पाउनु पर्ने मनासिव माफिकको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न जलविद्युत सम्बन्धी नीति तथा कानूनमा समसामयिक सुधार गर्दै जाने उ२ेश्यले मौजुदा नीति एवं ऐन कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने कार्य शुरु भैरहेको ५। जलविद्युतको विकासबा६ मुलुकले अत्याधिक फाइदा प्राप्त गर्ने गरी च्भलत एयष्अिथ, परियोजनाको हस्तान्तर०ाको अवधि, अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा लिने विषयलाई महत्व दिईने ५। हाम्रो आफ्नो पूंजीले मात्र जलविद्युतको विकास गर्न सकिने अवस्था नहु164दा यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र बैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न पर्याप्त उपयुक्त वातावर०ा सिर्जना गरी फाइदा लिनुपर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु परेको ५।      जलस्रोतको क्षेत्रमा मुलुकले साना वा ७ूला आयोजनाको विवादमा अल्भि्कनु भन्दा मुलुकको आवश्यकता, निर्यातको संभावना, तल्लो त६िय लाभबा६ नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने फाइदा र दुर्गम तथा पहा८ी क्षेत्रहरुमा पुर्‍याउनु पर्ने विद्युत र सिंचाईको लागि पानीको मागको आधारमा अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी आवश्यकता अनुसार ७ूला र साना आयोजनाको संगसंगै विकास गर्नु आवश्यक  अध्यक्ष महोदय,  नेपालमा रहेको अपार जल भ०८ारलाई स्रोतको रुपमा उपयोग गरी त्यसबा६ आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी निकै प५ि परेका ५ौं। योजनाब४ विकासको द्ध48 वर्ष भन्दा ब९ीको समयमा जलविद्युत शक्तिको उत्पादन द्दछ48.छ मेगावा६ र साना जलविद्युत ज्ञज्ञ.छ मेगावा६ गरी जम्मा द्दटद्द मेगावा६ मात्र भएको ५ भने ८िजेल छठ मेगावा६ समेत हाम्रेा उत्पादन क्षमता घज्ञढ मेगावा६ ५। सिंचाई, खानेपानी र अन्य उपयोगमा पनि जलस्रोतको पर्याप्त रुपमा उपयोग हुन सकेको ५ैन। अपार जल सम्पदा त्यसै बगेर खेर गैरहे५। हामिले हाम्रो नेाक्सानी वा६ हूने फाइदा ९ ीयकक दभलभाष्त ० आर्थिक मूल्यांकन गर्ने हो भने असिमित लाभ खेर गएको ५। त्यसैले जलस्रोतलाई उपयोग गरी त्यसबा६ अधिकतम लाभ लिन सैद्वान्तिक विवादमा मात्र नअलमलिई समयोचित, व्यावहारिक र लचिलो दृष्६िको०ा अपनाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने सोचाई राख्नु वर्तमान समयको माग भएको मलाई लाग्द५।     श्री छ को सरकारद्वारा प्रतिपादित खुला एवं उदार अर्थनीति र उपरोक्त ऐन नियमहरुको व्यवस्थाको परि०ाामस्वरुप जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको आकर्ष०ा ब९ेको हो। यस सम्वन्धमा पूर्०ातया निजी क्षेत्रबा६ संचालित ट48 मेगावा६को खिम्ती, घट मेगावा६ क्षमताको भो६ेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरु आगामी वर्ष सम्ममा सम्पन्न हुने र छ मेगावा६को इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना सन् द्द4848ज्ञ सम्ममा सम्पन्न हुने ५। काली ग०८की “ए”, मोदी, पुवाखोला, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरु निर्मा०ााधीन अवस्थामा रहेको र माथिल्लो मर्स्या233दी आयोजनाको कार्यान्वयन शुरु हुने अवस्था ५। जलविद्युत विकासमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता गराउने उ२ेश्यले श्री छ को सरकाले चिलिमे (घ48 मे.वा.), बु९ी गंगा (द्द48 मे.वा.), कावेली (घ48 मे.वा.), अरु०ा(घ (द्ध48द्द मे.वा.), कन्काई (ट48 मे.वा.), लिखु(द्ध (छज्ञ मे.वा.), दुधकोशी(ज्ञ (घ4848 मे.वा.), तमोर(मेवा (ज्ञ48ज्ञ मे.वा.), रा३ु३ा६ खोला (द्दठ मे.वा.), आधिखोला (ज्ञठ48 मे.वा.) र माथिल्लो अरु०ा (घघछ मे.वा.) गरी जम्मा ज्ञज्ञ व६ा योजनाहरुको विकास निर्मा०ाको प्रस्ताव सार्वजनिक आव्हान  गरेको ५। यसै गरी माथिल्लो त्रिशुली (घ4848 मे.वा.), तामाकोशी(घ (द्द48ठ मे.वा.), काली ग०८की(द्द (टट48 मे.वा.), बु९ी ग०८की (ट4848 मे.वा.) लगायतका ज्ञज्ञ व६ा जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान उक्त पत्रिकामा उक्त मितिमै प्रकाशित गरिसकिएको ५।     यसरी साना, मझौला तथा ७ूला सबै खाले जलविद्युत आयोजनाहरुबा६ भरपर्दो, दीगो र नियमित विद्युत उत्पादन हुन सकेमा विद्युत आपूर्तिको लागि स्वतः स्थानीय तथा बाह्य बजारको स्थापना हुने हूंदा  पहिला बजार व्यवस्था गर्नेतर्फ मात्रको सोच नभै विद्युत उत्पादनलाई नै सर्वोपरी प्राथमिकता दिई नीति नियम तर्जुमा गरिने वर्तमान सरकारको सोच रहेको ५।     जलस्रोतको विकासमा देशको नदी नालाको चरित्र र प्रकृति एवं देशको भौगोलिक स्थितिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुनाले हामीले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय रुपमा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्दा तल्लो र उपल्लो त६ीय राष्६्रहरुको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्६ि्रय कानून, सन्धि सम्झौता, प्रचलन व्यवहार र मान्यताहरुलाई समेत विचार गरी बहुआयामिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेरिनु पर्ने कुरामा श्री छ को सरकार सजग रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्५ु। विगतमा शारदा बा164ध, ६नकपुर बा164ध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि संसदको दुई तिहाई मतबा६ पारित हुनु देशको जलस्रोत विकासमा राष्६ि्रय सहमतिको एउ६ा अनुपम नमूनाको रुपमा हामी सबैले स्वीकारेको कुरा हो। सो बमोजिम महाकाली एकीकृत विकास योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (८ि.पि.आर.) तयार गर्न दुई पक्ष बीच ५लफल भई अगा८ि ब९ेको ५। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा तयार गर्दा परियोजनाबा६ मुलुकले अत्याधिक लाभ लिने सम्बन्धमा सदनले दिएको मार्गदर्शनलाई श्री छ को सरकारले पालन गर्ने ५ भन्ने विश्वास दिलाउन  चाहन्५ु।           क७िन भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता, ५रिएर रहेको वसोवास तथा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादनको कमीले गर्दा अधिकतम जनतालाई विद्युत सेवा पुर्‍याउन नसकिएको भए पनि अधिराज्यका ठद्द जिल्लाका करिब छ लाख द्दछ हजार उपभोक्ताहरुलाई विद्युत सेवा उपलव्ध ५। यस वर्ष थप छ48 हजार उपभोक्तालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराइने ५।  अध्यक्ष महोदय, क०र्ााली वहुउ२ेश्यीय आयोजना आयोजना जस्ता अयोजना हरु आयोजना नेपालले ५ि६ो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा जलस्रोतको लाभदायिक उपयोग गरी मुलुकले आर्थिक विकासको ७ूलो फ८्को पार गर्न सक्५। यस आयोजनाबा६ नेपालले विद्युत व्यापारबा६ प्राप्त गर्ने लाभको अलावा तल्लो त६ीय फाइदा बापत ब९ी सें ब९ी लाभ लिने प्रयत्न गर्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउंदै जसरी  यो आयोजनाको परिकल्पना भए देखि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा करीव द्द दशक यसको लाभबा६ नेपालीले वन्चित हुनुपर्‍यो, सोही अवस्था पुनः नदोहारियोस भन्ने सतर्कताका साथ व्यावहारिक पक्ष, भविष्यको लाभको सुनिश्चितता र आवश्यक लचकताका साथ हामी अगा८ि ब९्ने ५ौं। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई निर्यातमुखी रुपमा विकास गर्न , श्री छ को सरकारले एक कंपनी संग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै विद्युत निर्यात अनुमति सम्झौता समेत सम्पन्न भएको थियो। यस परियोजनाबा६ नेपालले कानून वमोजिम प्राप्त गर्ने रोयल्६ी र निर्यात कर बाहेक ज्ञ48 प्रतिशत उत्पादित विद्युत वरावरको मुल्य रकममा प्राप्त गर्ने समझदारी भएको समेत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्५ु। सप्तकोशी वहुउ२ेश्यीय आयोजना र   सुनकोशी ( कमला ८ाइभर्सनको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा सहमति भएको ५। यस आयोजनालाई द्विपक्षीय सहयोगका आधारमा अगा८ि ब९ाइने ५।  अध्यक्ष महोदय,  श्री छ को सरकार क्रमशः ग्रामि०ा विद्युतीकर०ा गर्दै देशका अधिकांश जनतालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराउन प्रयत्नरत ५। ग्रामी०ा क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन एक मेगावा६सम्म विद्युत उत्पादनको लागि अनुमती पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाका साथै श्री छ को सरकारले पनि साना जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्दै लगेको ५।      नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले आफ्नो जलविद्युत केन्द्रवा६ उत्पादित विद्युतको आम्दानीको एक प्रतिशत आय विद्युत उत्पादन केन्द्र रहेको जिल्लामा विद्युतीकर०ाका लागि लगानी गर्ने नीति लिएको ५। विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले सुधारको कार्यक्रमद्वारा प्राविधिक चुहाव६ ३६ाउने , अप्राविधिक चुहाव६तर्फ जनचेतना जगाउने, आकस्मिक निरीक्ष०ा कार्य सुदृ९ गर्ने मी६र सिलि233 गर्ने  , चुहाव६ नियन्त्र०ालाई ब९ी प्रभावकारी बनाउन , विद्युत वितर०ा कार्यलाई अझ प्रभावकारी, सुनिश्चित तथा सुदृ९ वनाउन विद्युत महशूलको मूल्यमा अफ पिक ९याा उभबप० र पिक आवर ९उभबप जयगच० मा भिन्न भिन्न महशूल निर्धार०ा गर्ने विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ा विधेयकको मस्यौदा कार्य सम्पन्न गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा समेत अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्रलाई राष्६्रको विकासको अग्र०ाी क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न द्द48(बीस) बर्षमा प्रायः सम्पूर्०ा सिंचाई योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य लिएकोमा हाल कूल सिंचाई योग्य जमीन मध्ये टद्द प्रतिशत अर्थात करीव ज्ञज्ञ लाख हेक्६रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ५। चालु आर्थिक वर्षमा थप छघ,48द्दट हेक्६र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य ५।   द्द48द्धड सालदेखि हालसम्म सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि करीव रु. ज्ञठ अरव लगानी गरी नया164 सिंचाई योजनाबा६ डछ हजार हे. र कृषक प्र०ाालीहरुको सुधार गरी ज्ञज्ञघ हजार हे. क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा सिंचाई पुग्न गएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्५ु।  यस सम्वन्धमा ७ुलो सिचाई आयोजनाको साथै  कम लगानीबा६ ५ो६ो समयमा निर्मा०ा पूरा गर्न सकिने साना सिंचाई आयोजना संचालन गर्न सरकारको धार०ाा रहेको ५।   पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका घछ जिल्लाहरुमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न् भने पश्चिमाञ्चलका घ विकास क्षेत्रहरुमा विश्व बैंकको ऋृ०ा सहयोगमा नेपाल सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न्। साना सिंचाईको अलावा तराईमा उपलव्ध भूमिगत जलस्रोतको उपयोगबा६ ५ो६ो अवधिमा कम लागत एवं किसानको आफ्नै नियन्त्र०ामा रहने ६्यूववेल सिंचाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई परिचालन गरिएको ५। यस्ता ६्यूववेल कार्यक्रमहरु संचालन समूह ९ऋगिकतभच० मा आधारित गरी ग्रामी०ा स८क र ग्रामी०ा विद्युतीकर०ालाई पनि सोसंग आव४ गरिने५।   तराईका विभिन्न भागमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावनाको सर्भेक्ष०ा गर्ने सन्दर्भमा भूमिगत जल अन्वेष०ा कार्यक्रम चालु राखिएको ५। भूमिगत जलस्रोतको लागि ५ुट्टै भूमिगत जलस्रोत ऐनको तर्जुमा भैसकेको र निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अगवत गराउन चाहन्५ु।   परम्परागत सिंचाई नहरहरु र विगत वर्षहरुमा निर्मा०ा भएका नहर प्र०ाालीहरुमा सुधार र विस्तार गरी सिंचाईलाई संरक्ष०ा र स्थायित्व दिने र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने आवश्यकता महशुस भएको र यो कार्यलाई प्राथमिकता नदिएमा आगामी वर्षहरुमा निर्मा०ा भैसकेका सिंचाई आयोजनाहरुमा थप क्षति हुनसक्ने देखिएकोले सुधार विस्तारको कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको हो र यस कार्यक्रमलाई आगामी कार्यक्रमहरुमा अझ ब्यापक बनाइने ५।  अध्यक्ष महोदय, अधिराज्यभरी व्याप्त नदी नियन्त्र०ाको समस्या र समाधानका लागि आपतकालीन, तत्कालिन तथा दिर्३कालीन योजना अन्तर्गत उपलव्ध स्रोत र साधनहरुबा६ नदी नियन्त्र०ा गर्ने कार्यक्रम रहेको ५।  नदी नियन्त्र०ाको लागि गुरुयोजना तयार गरी नदी नियन्त्र०ाको दीर्३कालीन अवधार०ाा वमोजिम अगा८ी व९्नु पर्ने श्री छ को सरकारको दुष्६िको०ा रहेको ५। अहिलेको नदी नियन्त्र०ा प४तिमा परिवर्तन गरी सबै नदीहरुको नियन्त्र०ा कार्य गर्दा गुरुयोजना तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले पनि महशुस गरेको ५ु।   अध्यक्ष महोदय, नेपालको अपार जलस्रोतलाई विविध क्षेत्रमा लाभदायक उपयोग गर्न सकिन्५। तर योजनाव४ विकासको क्रममा जलस्रोतको लाभदायक उपयोगको लागि सैद्वान्तिक विवादमा मात्र अल्भि्क रहने हो भने सम्भवतः अझै आउ164दा धेरै वर्ष सम्म हाम्रो जलस्रोत भ०८ारको भ०८ारमा मात्र सीमित रहने५। हामीले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालको जलस्रोत खासगरी विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खानेपानी जस्ता आधारभूत उपयोगका लागि हाम्रो आवश्यकता भन्दा निकै व९ी ५। तरपनि व्यापारिक प्रयोजनको दृष्६िको०ाबा६ हेर्दा यस स्रोतलाई हामीले उपयोग नगर्दा प्राकृतिक रुपमानै त्यसको स्वतः फाइदा तल्लो त६ीय क्षेत्रहरुमा प्राप्त भै नै रहेको विर्सन मिल्ने  देखिंदैन। यस स्थितिमा हामीले जलस्रोतलाई वस्तुको रुपमा उपयोग गरी लाभ लिने सोचाई राख्ने हो भने जलस्रोतको प्राकृतिक स्वभावलाई ध्यानमा राखी अधिकतम उपयोग हुने गरी गार्हस्थ उपयोगबा६ व९ी हुने जल सम्पदालाई हामी आफैले लगानी गरी विकास गर्न नसक्ने परिप्रेक्षमा पारदर्शि, व्यावहारिक र लचिलो नीति लिई वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै राष्६ि्रय स्वार्थमा हानी नहुने गरी उपयोग गर्नु वर्तमान समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्द५।  माननीय सांसदहरुबा६ उ७ाइएका  विभिन्न विषयहरुका सम्वन्धमा माननीय जलस्रोत मन्त्री श्री गोविन्दराज जोशीले राष्६ि्रय सभामा दिनु भएको बक्तव्य  सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,      जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका  विभिन्न विषयमा उ७ाउनू भएका विषयहरुमा यस सदनको ध्यान आकृष्६ गर्न चाहान्५ू।            आज म श्री छ महाराजाधिराजबा६ संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दा उल्लेख भएको “जलस्रोतको विकास, राष्६ि्रय संवृ४िको आधार” भन्ने मान्यता अन्तर्गत जलस्रोतको विकासबा६ नै देशको सर्वा233ि०ा विकास संभव हुन सक्ने तथ्यमा हामी सबैको सहमति रहेको हूंदा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अबगत गराउंद५ु। यस क्षेत्रको विकासमा राष्६ि्रयस्तरमा आम सहमतिको वातावर०ा ल्याउने उ२ेश्य अनुरुप यसमा नीतिगत आधार पहिल्याउने कार्यमा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको भूमिका महत्वपूर्०ा हुने५ भन्ने मैले लिएको ५ु। यस सोचाईलाई कार्यरुपमा परि०ात गर्न गत हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको तेश्रो वै७क वसेको निवेदन गर्न चाहन्५ु। जलस्रोतको समष्६िगत विकास गर्नको लागि जलस्रोत र०ानीति तर्जुमा भैरहेको र जलस्रोत उपयोगको लागि नियमित रुपमा राष्६ि्रय स्तरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुसंग निरन्तर संवाद कायम गर्ने उ२ेश्यले जलस्रोत विकास परिषद् अन्तर्गत जलस्रोत स्थायी समन्वय समितिको संस्थागत व्यवस्था रहेको कुरा समेत माननीय सांसदज्युहरुलाई अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली प५ि जलस्रोत विकासका लागि, आवश्यक जलविद्युत विकास नीति द्द48द्धढ, जलस्रोत ऐन, द्द48द्धढ, विद्युत ऐन द्द48द्धढ, विद्युत नियमावली द्द48छ48, जलस्रोत नियमावली द्द48छ48, सिंचाई नीति द्द48द्धढ (प्रथम संशोधन द्द48छघ) को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका ५न्। जलस्रोतको समष्६ीगत विकास एवं जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र निर्यातमूलक ७ूला आयोजनाहरुबा६ राष्६्रले पाउनु पर्ने मनासिव माफिकको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न जलविद्युत सम्बन्धी नीति तथा कानूनमा समसामयिक सुधार गर्दै जाने उ२ेश्यले मौजुदा नीति एवं ऐन कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने कार्य शुरु भैरहेको ५। जलविद्युतको विकासबा६ मुलुकले अत्याधिक फाइदा प्राप्त गर्ने गरी च्भलत एयष्अिथ, परियोजनाको हस्तान्तर०ाको अवधि, अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा लिने विषयलाई महत्व दिईने ५। हाम्रो आफ्नो पूंजीले मात्र जलविद्युतको विकास गर्न सकिने अवस्था नहु164दा यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र बैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न पर्याप्त उपयुक्त वातावर०ा सिर्जना गरी फाइदा लिनुपर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु परेको ५।      जलस्रोतको क्षेत्रमा मुलुकले साना वा ७ूला आयोजनाको विवादमा अल्भि्कनु भन्दा मुलुकको आवश्यकता, निर्यातको संभावना, तल्लो त६िय लाभबा६ नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने फाइदा र दुर्गम तथा पहा८ी क्षेत्रहरुमा पुर्‍याउनु पर्ने विद्युत र सिंचाईको लागि पानीको मागको आधारमा अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी आवश्यकता अनुसार ७ूला र साना आयोजनाको संगसंगै विकास गर्नु आवश्यक  ५।  अध्यक्ष महोदय,  नेपालमा रहेको अपार जल भ०८ारलाई स्रोतको रुपमा उपयोग गरी त्यसबा६ आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी निकै प५ि परेका ५ौं। योजनाब४ विकासको द्ध48 वर्ष भन्दा ब९ीको समयमा जलविद्युत शक्तिको उत्पादन द्दछ48.छ मेगावा६ र साना जलविद्युत ज्ञज्ञ.छ मेगावा६ गरी जम्मा द्दटद्द मेगावा६ मात्र भएको ५ भने ८िजेल छठ मेगावा६ समेत हाम्रेा उत्पादन क्षमता घज्ञढ मेगावा६ ५। सिंचाई, खानेपानी र अन्य उपयोगमा पनि जलस्रोतको पर्याप्त रुपमा उपयोग हुन सकेको ५ैन। अपार जल सम्पदा त्यसै बगेर खेर गैरहे५। हामिले हाम्रो नेाक्सानी वा६ हूने फाइदा ९ ीयकक दभलभाष्त ० आर्थिक मूल्यांकन गर्ने हो भने असिमित लाभ खेर गएको ५। त्यसैले जलस्रोतलाई उपयोग गरी त्यसबा६ अधिकतम लाभ लिन सैद्वान्तिक विवादमा मात्र नअलमलिई समयोचित, व्यावहारिक र लचिलो दृष्६िको०ा अपनाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने सोचाई राख्नु वर्तमान समयको माग भएको मलाई लाग्द५।     श्री छ को सरकारद्वारा प्रतिपादित खुला एवं उदार अर्थनीति र उपरोक्त ऐन नियमहरुको व्यवस्थाको परि०ाामस्वरुप जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको आकर्ष०ा ब९ेको हो। यस सम्वन्धमा पूर्०ातया निजी क्षेत्रबा६ संचालित ट48 मेगावा६को खिम्ती, घट मेगावा६ क्षमताको भो६ेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरु आगामी वर्ष सम्ममा सम्पन्न हुने र छ मेगावा६को इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना सन् द्द4848ज्ञ सम्ममा सम्पन्न हुने ५। काली ग०८की “ए”, मोदी, पुवाखोला, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरु निर्मा०ााधीन अवस्थामा रहेको र माथिल्लो मर्स्या233दी आयोजनाको कार्यान्वयन शुरु हुने अवस्था ५। जलविद्युत विकासमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता गराउने उ२ेश्यले श्री छ को सरकाले चिलिमे (घ48 मे.वा.), बु९ी गंगा (द्द48 मे.वा.), कावेली (घ48 मे.वा.), अरु०ा(घ (द्ध48द्द मे.वा.), कन्काई (ट48 मे.वा.), लिखु(द्ध (छज्ञ मे.वा.), दुधकोशी(ज्ञ (घ4848 मे.वा.), तमोर(मेवा (ज्ञ48ज्ञ मे.वा.), रा३ु३ा६ खोला (द्दठ मे.वा.), आधिखोला (ज्ञठ48 मे.वा.) र माथिल्लो अरु०ा (घघछ मे.वा.) गरी जम्मा ज्ञज्ञ व६ा योजनाहरुको विकास निर्मा०ाको प्रस्ताव सार्वजनिक आव्हान  गरेको ५। यसै गरी माथिल्लो त्रिशुली (घ4848 मे.वा.), तामाकोशी(घ (द्द48ठ मे.वा.), काली ग०८की(द्द (टट48 मे.वा.), बु९ी ग०८की (ट4848 मे.वा.) लगायतका ज्ञज्ञ व६ा जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान उक्त पत्रिकामा उक्त मितिमै प्रकाशित गरिसकिएको ५।     यसरी साना, मझौला तथा ७ूला सबै खाले जलविद्युत आयोजनाहरुबा६ भरपर्दो, दीगो र नियमित विद्युत उत्पादन हुन सकेमा विद्युत आपूर्तिको लागि स्वतः स्थानीय तथा बाह्य बजारको स्थापना हुने हूंदा  पहिला बजार व्यवस्था गर्नेतर्फ मात्रको सोच नभै विद्युत उत्पादनलाई नै सर्वोपरी प्राथमिकता दिई नीति नियम तर्जुमा गरिने वर्तमान सरकारको सोच रहेको ५।     जलस्रोतको विकासमा देशको नदी नालाको चरित्र र प्रकृति एवं देशको भौगोलिक स्थितिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुनाले हामीले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय रुपमा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्दा तल्लो र उपल्लो त६ीय राष्६्रहरुको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्६ि्रय कानून, सन्धि सम्झौता, प्रचलन व्यवहार र मान्यताहरुलाई समेत विचार गरी बहुआयामिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेरिनु पर्ने कुरामा श्री छ को सरकार सजग रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्५ु। विगतमा शारदा बा164ध, ६नकपुर बा164ध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि संसदको दुई तिहाई मतबा६ पारित हुनु देशको जलस्रोत विकासमा राष्६ि्रय सहमतिको एउ६ा अनुपम नमूनाको रुपमा हामी सबैले स्वीकारेको कुरा हो। सो बमोजिम महाकाली एकीकृत विकास योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (८ि.पि.आर.) तयार गर्न दुई पक्ष बीच ५लफल भई अगा८ि ब९ेको ५। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा तयार गर्दा परियोजनाबा६ मुलुकले अत्याधिक लाभ लिने सम्बन्धमा सदनले दिएको मार्गदर्शनलाई श्री छ को सरकारले पालन गर्ने ५ भन्ने विश्वास दिलाउन  चाहन्५ु।           क७िन भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता, ५रिएर रहेको वसोवास तथा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादनको कमीले गर्दा अधिकतम जनतालाई विद्युत सेवा पुर्‍याउन नसकिएको भए पनि अधिराज्यका ठद्द जिल्लाका करिब छ लाख द्दछ हजार उपभोक्ताहरुलाई विद्युत सेवा उपलव्ध ५। यस वर्ष थप छ48 हजार उपभोक्तालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराइने ५।  अध्यक्ष महोदय, क०र्ााली वहुउ२ेश्यीय आयोजना आयोजना जस्ता अयोजना हरु आयोजना नेपालले ५ि६ो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा जलस्रोतको लाभदायिक उपयोग गरी मुलुकले आर्थिक विकासको ७ूलो फ८्को पार गर्न सक्५। यस आयोजनाबा६ नेपालले विद्युत व्यापारबा६ प्राप्त गर्ने लाभको अलावा तल्लो त६ीय फाइदा बापत ब९ी सें ब९ी लाभ लिने प्रयत्न गर्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउंदै जसरी  यो आयोजनाको परिकल्पना भए देखि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा करीव द्द दशक यसको लाभबा६ नेपालीले वन्चित हुनुपर्‍यो, सोही अवस्था पुनः नदोहारियोस भन्ने सतर्कताका साथ व्यावहारिक पक्ष, भविष्यको लाभको सुनिश्चितता र आवश्यक लचकताका साथ हामी अगा८ि ब९्ने ५ौं। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई निर्यातमुखी रुपमा विकास गर्न , श्री छ को सरकारले एक कंपनी संग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै विद्युत निर्यात अनुमति सम्झौता समेत सम्पन्न भएको थियो। यस परियोजनाबा६ नेपालले कानून वमोजिम प्राप्त गर्ने रोयल्६ी र निर्यात कर बाहेक ज्ञ48 प्रतिशत उत्पादित विद्युत वरावरको मुल्य रकममा प्राप्त गर्ने समझदारी भएको समेत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्५ु। सप्तकोशी वहुउ२ेश्यीय आयोजना र   सुनकोशी ( कमला ८ाइभर्सनको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा सहमति भएको ५। यस आयोजनालाई द्विपक्षीय सहयोगका आधारमा अगा८ि ब९ाइने ५।  अध्यक्ष महोदय,  श्री छ को सरकार क्रमशः ग्रामि०ा विद्युतीकर०ा गर्दै देशका अधिकांश जनतालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराउन प्रयत्नरत ५। ग्रामी०ा क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन एक मेगावा६सम्म विद्युत उत्पादनको लागि अनुमती पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाका साथै श्री छ को सरकारले पनि साना जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्दै लगेको ५।      नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले आफ्नो जलविद्युत केन्द्रवा६ उत्पादित विद्युतको आम्दानीको एक प्रतिशत आय विद्युत उत्पादन केन्द्र रहेको जिल्लामा विद्युतीकर०ाका लागि लगानी गर्ने नीति लिएको ५। विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले सुधारको कार्यक्रमद्वारा प्राविधिक चुहाव६ ३६ाउने , अप्राविधिक चुहाव६तर्फ जनचेतना जगाउने, आकस्मिक निरीक्ष०ा कार्य सुदृ९ गर्ने मी६र सिलि233 गर्ने  , चुहाव६ नियन्त्र०ालाई ब९ी प्रभावकारी बनाउन , विद्युत वितर०ा कार्यलाई अझ प्रभावकारी, सुनिश्चित तथा सुदृ९ वनाउन विद्युत महशूलको मूल्यमा अफ पिक ९याा उभबप० र पिक आवर ९उभबप जयगच० मा भिन्न भिन्न महशूल निर्धार०ा गर्ने विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ा विधेयकको मस्यौदा कार्य सम्पन्न गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा समेत अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्रलाई राष्६्रको विकासको अग्र०ाी क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न द्द48(बीस) बर्षमा प्रायः सम्पूर्०ा सिंचाई योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य लिएकोमा हाल कूल सिंचाई योग्य जमीन मध्ये टद्द प्रतिशत अर्थात करीव ज्ञज्ञ लाख हेक्६रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ५। चालु आर्थिक वर्षमा थप छघ,48द्दट हेक्६र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य ५।   द्द48द्धड सालदेखि हालसम्म सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि करीव रु. ज्ञठ अरव लगानी गरी नया164 सिंचाई योजनाबा६ डछ हजार हे. र कृषक प्र०ाालीहरुको सुधार गरी ज्ञज्ञघ हजार हे. क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा सिंचाई पुग्न गएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्५ु।  यस सम्वन्धमा ७ुलो सिचाई आयोजनाको साथै  कम लगानीबा६ ५ो६ो समयमा निर्मा०ा पूरा गर्न सकिने साना सिंचाई आयोजना संचालन गर्न सरकारको धार०ाा रहेको ५।   पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका घछ जिल्लाहरुमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न् भने पश्चिमाञ्चलका घ विकास क्षेत्रहरुमा विश्व बैंकको ऋृ०ा सहयोगमा नेपाल सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न्। साना सिंचाईको अलावा तराईमा उपलव्ध भूमिगत जलस्रोतको उपयोगबा६ ५ो६ो अवधिमा कम लागत एवं किसानको आफ्नै नियन्त्र०ामा रहने ६्यूववेल सिंचाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई परिचालन गरिएको ५। यस्ता ६्यूववेल कार्यक्रमहरु संचालन समूह ९ऋगिकतभच० मा आधारित गरी ग्रामी०ा स८क र ग्रामी०ा विद्युतीकर०ालाई पनि सोसंग आव४ गरिने५।   तराईका विभिन्न भागमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावनाको सर्भेक्ष०ा गर्ने सन्दर्भमा भूमिगत जल अन्वेष०ा कार्यक्रम चालु राखिएको ५। भूमिगत जलस्रोतको लागि ५ुट्टै भूमिगत जलस्रोत ऐनको तर्जुमा भैसकेको र निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अगवत गराउन चाहन्५ु।   परम्परागत सिंचाई नहरहरु र विगत वर्षहरुमा निर्मा०ा भएका नहर प्र०ाालीहरुमा सुधार र विस्तार गरी सिंचाईलाई संरक्ष०ा र स्थायित्व दिने र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने आवश्यकता महशुस भएको र यो कार्यलाई प्राथमिकता नदिएमा आगामी वर्षहरुमा निर्मा०ा भैसकेका सिंचाई आयोजनाहरुमा थप क्षति हुनसक्ने देखिएकोले सुधार विस्तारको कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको हो र यस कार्यक्रमलाई आगामी कार्यक्रमहरुमा अझ ब्यापक बनाइने ५।  अध्यक्ष महोदय, अधिराज्यभरी व्याप्त नदी नियन्त्र०ाको समस्या र समाधानका लागि आपतकालीन, तत्कालिन तथा दिर्३कालीन योजना अन्तर्गत उपलव्ध स्रोत र साधनहरुबा६ नदी नियन्त्र०ा गर्ने कार्यक्रम रहेको ५।  नदी नियन्त्र०ाको लागि गुरुयोजना तयार गरी नदी नियन्त्र०ाको दीर्३कालीन अवधार०ाा वमोजिम अगा८ी व९्नु पर्ने श्री छ को सरकारको दुष्६िको०ा रहेको ५। अहिलेको नदी नियन्त्र०ा प४तिमा परिवर्तन गरी सबै नदीहरुको नियन्त्र०ा कार्य गर्दा गुरुयोजना तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले पनि महशुस गरेको ५ु।   अध्यक्ष महोदय, नेपालको अपार जलस्रोतलाई विविध क्षेत्रमा लाभदायक उपयोग गर्न सकिन्५। तर योजनाव४ विकासको क्रममा जलस्रोतको लाभदायक उपयोगको लागि सैद्वान्तिक विवादमा मात्र अल्भि्क रहने हो भने सम्भवतः अझै आउ164दा धेरै वर्ष सम्म हाम्रो जलस्रोत भ०८ारको भ०८ारमा मात्र सीमित रहने५। हामीले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालको जलस्रोत खासगरी विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खानेपानी जस्ता आधारभूत उपयोगका लागि हाम्रो आवश्यकता भन्दा निकै व९ी ५। तरपनि व्यापारिक प्रयोजनको दृष्६िको०ाबा६ हेर्दा यस स्रोतलाई हामीले उपयोग नगर्दा प्राकृतिक रुपमानै त्यसको स्वतः फाइदा तल्लो त६ीय क्षेत्रहरुमा प्राप्त भै नै रहेको विर्सन मिल्ने  देखिंदैन। यस स्थितिमा हामीले जलस्रोतलाई वस्तुको रुपमा उपयोग गरी लाभ लिने सोचाई राख्ने हो भने जलस्रोतको प्राकृतिक स्वभावलाई ध्यानमा राखी अधिकतम उपयोग हुने गरी गार्हस्थ उपयोगबा६ व९ी हुने जल सम्पदालाई हामी आफैले लगानी गरी विकास गर्न नसक्ने परिप्रेक्षमा पारदर्शि, व्यावहारिक र लचिलो नीति लिई वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै राष्६ि्रय स्वार्थमा हानी नहुने गरी उपयोग गर्नु वर्तमान समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्द५।  .

माननीय सभामुख महोदय,   म व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा नेपाल सरकारका माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले प्रस्तुत गर्नु भएको आ. व. २०६४ र २०६५ को नेपाल सरकारको निति र कार्यक्रमको पुर्ण समर्थन गर्दै यसमा उल्लेख भएका विषयहरुमा म केहि कुराहरु यस सदन समक्ष राख्न चाहान्छु।  संविधान सभाको निर्वाचन सम्वन्धमा      मानीय प्रधानमन्त्रीज्युले निति र कार्यक्रममा संविधान सभाको निर्वाचनलाई अत्यन्त महत्वका साथ जोड दिनु भएको छ। २०६४ साल मार्ग ६ गतेलाई वहाले युगान्तकारी परीर्वतनको दिनकको रुपमा लिनु भएको छ। सात राजनैतिक दलहरुको चार वर्ष लामो शान्तिपुर्ण जनआन्दोलन र सातदल र नेकपा मावोवादीको १९ दिने संयुत्त, आन्दोलनको परीणाम स्वरुप नेपालमा स्थापना भएको लोकतन्त्रले नेपाली जनतालार्य सार्वभौम सतता सम्पनन वनाउको कुरा कसैले भुल्न हुदैन।  यो निर्वाचनमा कसको भुमिका के हुने भन्ने कुरा अत्यन्त जटिल छ। अहिले  तोकिएको मितिमा निर्वाचन कसरी सम्पनन गर्ने भन्दा पनि भएन भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई कसरी दिने भनेर प्रमाण जुटाउन खोजिएको भान हुन थालेको छ। विगतमा संविधानमानजै नेष्ट महिनामा निर्वाचन सम्पनन गर्ने भनेर लेखियो। हुन सकेन कस्को कारणले भनेर आठ दल विच छलफल र निस्कर्ष भएको पाईदेन।  विगतमा भएका संझौता र समझदारीहरुको पालना नहुनु। १२ वुदे देखि हाल सम्म भएका सम्झौता र समझदारीहरु पालना भएका छैनन। विस्तपितहरु धर फर्कन नपाउनु , जफत गरीएका व्यक्तीहरको सम्पत्ती फीर्ता नहुनु र दोन्घका क्रममा कांग्रेस लगाएत अन्य राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु मारिएकाछन। तिनिहरु प्रति सरकार उदासिन छ। यसवारेमा सातदलनै गम्भिर भएको पाईदैन।  तराई र जनजातकिो समस्या समाधानको एजे48डा आठदलमा नहुनु   निर्वाचनलाई तराई र जनजातकिो समस्याको प्रभाव पर्ने कुरा निस्चित छ। ती समस्या  समाधानको एजे48डा आठदलमा भएको पाईदैन।  शान्ती सुरक्षा सरकार ले गर्नु पर्ने महत्वपुर्ण काम हो।  निर्वाचनमा असर पुराउने अर्को कारण देशको शान्ति सुरक्षा हो। सरकारले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनु पर्दछ।  राष्टिय सहमतिका आधार के हुने  माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले सरकारले गर्ने कामहरु राटिय सहमतिको आधारमा हुने कुरा पटक पटक खदोहोराउनु भएको छ। के वर्तमान सरकार राष्टिय सहमतिको आधारमा चलेको छ। प्रतेक दलहरु जसले मन्त्रालय संचालन गरेको छ त्यहि पार्टि संचालन गर्ने माध्यम वनेको छ। आफनो पार्टि र आफुले भनेको कुरा मात्र ठिक भनने मानसिकतामा दलहरु हिडेका छन। यो मानसिकतावाट के राष्टिय सहमति कायम हुन सक्दछ।  हाम्रो मान्यता वहुदलीय व्यवसथा नेपाली कागैसको राजनैतिक मान्यताको आधार वहुदलीय व्यवस्था हो। हामि त्यस प्रति प्रतिवद्ध छौ। हामि जनताको सार्व भौमिकता प्रति प्रतिवद्ध छौ कतै वाट पनि र कुनै पनि वहानामा जनताको सार्व भौमिकता समाप्त नगरीयोस भनि हामि सतर्क पनि छौ। अलग अलग दलहरुको अलग अलग मान्यता सिद्धान्त हुन्छ भनने कुरामा हामि विस्वस्त छौ।  अन्तर पार्टि सम्वन्ध अन्तर पार्टि संवन्ध वलियो भएन भने जनआन्दोलनका भावनाहरु पुरा गर्न कठिन हुन्छ। अहिले अन्तर पार्टिको संवन्ध विकसित गर्न भन्दा कसरी आफनो पार्टि वलियो वनाउन सकिन्छ भनेर काम गर्न थालेको महसु। हुदैछ। आठ दल विच पनि सहमति र समझदारी देखिदैन।।

माननीय सभामुख महोदय , सभामुख महोदयको अनुमतिले आज विशेष समय लियर  समसायीक विषयमा आफ्ना विचारहरु राख्दैछु । देशमा नागरिकहरुकेा जनजिवन असामान्य रहेको बर्तमान अवस्थामा सरकार माओवादी वार्ताले जनतामा शान्तिपुर्ण तरिकावाट वांच्न पाउने र जनजिवन सामान्य हुने विश्वास वढदै गएको छ। अहिले नेपाली जनतामात्र होइन नेपाल प्रति चासो राख्ने हाम्रा सवै शुभ चिन्तकहरु नेपाललाई सहयोग गर्ने मित्रराष्टहरु र नेपालमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन चाहाने सवैको चाहाना माओवादी समस्या वार्तावाट  समाधान भई नेपालमा सम्पूर्ण शान्तीको प्रत्याभूति भएको देख्न चाहन्छन। सम्पूर्ण शान्ति भनेको माओवादीले सम्पूर्ण हतियार हस्तान्त्रण गर्नु पर्ने र देशमा शान्ति सुरक्षाको सहज वातावरण  श्रृजना गर्नु हो। आज सरकार माओवादी  वार्ता सूरु भएको छ , वार्ताको सुरुमा दुवै पक्ष विच केहिकुराहरु नगर्ने  सहमति भएको थियो। एकातिर वार्ताको वातावरणमा सहजपना ल्याउन सरकारले समझदारी अनुसार  गिरप्तार भएका माओावादी कार्यकर्तँलाई रिहा गर्ने मुद्धा फितर्ाा लिने प्रसासनिक कारबाहि अधिबडाउने आदि आफना सबै प््तिबद्धताहरु  पुरागरेको छ भनेे, ऋभ्ब्क्भ् ँ73च्भ् को नाममा प्रहरी प्रसासनलाई कुनै कारवाही नगर्न निर्देशन दिएको छ। सोही मौकाको उपयोग गरेर  माओवादीहरुले खुल्ल्ाा भए तर उनीहरु सहमति विपरित जनतालाई जवरजस्ती चन्दामाग्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई जवरजस्ती राजीनामा दिन लागाउने, रानैतिक कार्यकर्ताहरु एबं सर्बसाधारण जनतालाई अपहरण गरी राखेको छन , बिभिन्न बहानामा तोडफोड गरेका छन। यसवाट माओवादीहरु वार्तँको माध्यमवाट समस्याको  समाधान चाहांदैन भन्ने आसंका आम जनसमुदायमा उत्पन्न  भएको छ। माओावदीहरुवाट जनयुद्ध सुरु भए पछि भएको धनजनको क्षति भएकोले राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सान भएको छ। प्रहरीहरु अपहरण भएकाछन। आज विध्ाालयहरु  वन्द भएको छ। निजी  विद्यालय हरु उद्योग धन्दा , वन्द भएका छन। आज देश लथालिड.ग अबस्थामा छ। यसरी माओवादी समस्याले देशलाई आतंकित वनाएको छ र देशमा गभ्भिर संकट उत्पन्न भएको छ। आज जे जति शान्ति सुरक्षा खलवल्याउने र वार्ताको वातावरण विगार्ने  प्रयास सवै माओवादीकेा तर्फवाट भएकेा छ।  सभामूख महेादय,  यी सवै  कुराको विश्लेषण गर्दा माओवादी आन्दोलनको उद्धेश्य के हो? माओवादीहरु वास्तवमा नेपालमा के चाहँन्छन? के साच्चीनै माओावादीहरु वार्ताद्धारा समस्या समाधान चाहान्छन त?  पहिाले यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ। त्यसैले यो समास्या  समाधानका लागि  देशका सवै सम्वेदनसिल पक्षका विचमा  एकता को आवश्यकता छ।  माओवादीहरु आज वार्ता भाडिने कुरा गर्नेछन के माओवादीहरु वार्तामा इमान्दार छन भने कसैले भाँडेर माओवादीरु सरकारको वार्ता भाँडीन्छ त्यसकारण  वार्ता कसैको पनि निजी स्व्ाार्थ पुरा गर्ने वहाना नवोनोस। मेरो यहि धारणा छ।  सरकार कोे आम जनतामा शान्तिसुरक्षाको  प्रत्याभूति  दिनु हो । सवै २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामसंग सम्वन्धीत सवैको विचमा एकताको आवश्यकता छ। नेपालीको अनवरत संधर्स बाट२०४७ सालको संविधान प्राप्त भएको हो। त्यसकारण नेपालको संविधान लामो संघर्सको उपज हो यो संविधानको रक्षा गर्नु जनताको कदर गर्नु हो। यो संबिधानका पक्षधर सबै आज एकैठाउमा उभिन परेको छ।  माओवादीहरुले पटक पटक विभिन्न दलहरु संगको वैठक र छलफलमा आफ्नो जनयुद्ध कसै प्रति लक्षित देखाउनेले जनयुद्धको उद्धेश्य स्पस्ट नभएको र आफ्ना स्वाथको लागि प्रयोगगर्ने प्रयत्न गरेको र विभिन्न पार्टीप्रवेश गरी फुटाउन गरेकेा र विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरी फुटाउन प्रयास गरेको राजनैतिक दिष्टिकोण ले वेइमानपूर्ण कार्य हो। एकातिर मावोबादहिरु सरकार संग भउका सहमतिहरु आफ्र भग गर्दे छन भने अकोृतिर बातर्ना भाडिने कुराहरु गर्दै छन। अर्काले भाडिएर वार्ता भाडिने भन्न कसरी मिल्दछ? सभामूख महोदय,  वहुदलीय  प्रजातन्त्र र संवैधानीक राजतन्त्र भएका मुलुकहरुमा धेरै विकास भएको छ। त्यहि कारण वहुदलीय  प्रजातन्त्र र संवैधानीक राजतन्त्र लार्य संरक्षण र बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता भएको छ। हाम्रो संविधानको  प्रस्तावनामा पनि त्यही उल्लेख छ। आतंकवाद विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलेको छ। आतंकवाद व्यक्ति विषेश नभई कृयाकलापको हो। आज विश्वबाट  आतंकवादको वर्वरता वाट मुक्ति दिलाउन नेपालको  पनि कर्तव्य भएको छ। गौतमवुद्धको जन्मस्थल नेपाल र नेपाली पनि सदा शान्तिप्रिय भएर वाँच्न चाहान्छन। नेपालीहरु पौराणीक काल देखिनै आतंकवाद विरुद्ध लडदै आएकेा इतिहासमा छ। त्यसैले यदि बार्तको माध्यमबाट समाधान हुन्छ भने  बार्ताको परीणाम आउदा जनताले पुर्ण शान्तीको अनुभव गर्न पाउनु पर्दछ। अब यो निसकर्षमा चाडै नै  पुग्नु पर्ने समय आएको छ।     माओवादी कृयकलापको मुल्यांकन गर्ने समय आएको छ। मुल्यांकनको आधारमा जनतामा त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ। त्यसको विष्लेषण हुन जरुरीछ। माओवादी विरुद्ध जनतामा हाल देखिएको विद्रेाह उनीहरुको कृयाकलाप प्रति वितृष्णा हो। सरकार माओवादी वार्ता लाई कसैको आधारमा  चाँडै टुंगो लगाउनु पर्दछ । देशलाई अनिर्णयको अवस्थावाट मुक्ती दिलाउनु पर्दछ। २०४६सालको जनआन्दोलन को उपलब्धी वचाउन यो उपलव्धी प्राप्त गर्न संलग्न सवैको विचमा एकता हुन जरुरी छ। संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने काँग्रेस एमाले माले राप्रपा  सदभावनाको विचमा आफ्नो पार्टीको निजि कुरा  छोडेर राष्ट्रिय मुद्धामा एक हुनु पर्दछ । यसको लागि सवै राष्ट्रिय  शक्तिको विचमा एकता र समझदारीताको आवश्यकता छ। अहिले अन्तराष्ट्रिय  आतंकवाद र नेपाल। बिश्वाट  आतंकबाद हटाउने अभियानमा नेपालले सहयोग गर्नु पर्दछ। यसरी यो समस्या राष्ट्रिय  शक्तिहरुको विचमा एकता र समझदारी कायम गर्न सवै प्रयत्नशिल रहनु आजको आवश्यकता हो।     सम्माननीय सभामुख महोदय , सभामुख महोदयको अनुमतिले आज विशेष समय लियर  समसामयीक विषयमा आफ्ना विचारहरु राख्दैछु ।  ड्ड     जनजीवन सामान्य हुने आशा  रु    वार्तापछि नागरिकहरूमा जनजीवन सामान्य  रहने अपेक्षा गरिएको  रु    नेपालका शुभेच्छुक मित्रहरू पनि शान्तिपूर्ण समाधानप्रति आशावादी रु    सरकार र माओवादीका बीचको सहमतिमा पनि शान्ति स्थापनाको संकेत रु    सरकारले सबै सुरक्षाकर्मीलाई माओवादी विरुद्ध कारबाही नगर्न निर्देशन, मुद्दा फिर्ता र बन्दीहरुको स्थिति सार्वजनिक रु    माओवादीबाट कथित फौजी कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता ड्ड     माओवादी क्रियाकलाप सहमति विपरीत रु    हातहतियार प्रदर्शन गरी जनतालाई आतंकित बनाउने, रु    जबर्जस्ती चन्दा असुल गर्ने,  रु    जनअदालतका नाममा विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने, राजसंस्थाका विरुद्ध अमर्यादित अभिव्यक्ति कायमै, रु    निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बलजफ्ती राजिनामा गराउने कार्यमा वृद्धि, रु    सर्वसाधारण नागरिक, बालबालिकाहरूको अपहरणमा वृद्धि, रु    विद्यालय बन्द गराउने, तोडफोड बम प्रहार गर्ने काममा वृद्धि, रु    उद्योगधन्दामाथिको आक्रमण वन्द गराउने क्रममामा वृद्धि  रु    वार्ताले जगाएको आशा निराशामा परिणत रु    माओवादीको उद्देश्यको विश्लेषण आवश्यक  रु    माओवादी आन्दोलनको उद्धेश्य के हो?  रु    माओवादीहरु वास्तवमा के चाहन्छन्?  रु    के साच्चीनै माओवादीहरु वार्ताद्वारा समाधान चाहन्छन् त?  ड्ड    राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाः सम्पूर्ण शान्तिको स्थापना  रु    माओवादीले हतियार छाड्ने, रु    राजसंस्था र संसदीय पद्धतिको सम्मान गर्ने, रु    जनता र जनप्रतिनिधिविरुद्ध आतंक बन्द गर्ने, रु    विद्यालय। कलकारखाना, बन्दव्यापारमा आक्रमण नगर्ने, रु    अपहरण गरिएका प्रहरी र नागरिकहरूलाई मुक्त गर्ने, रु    वार्ता भाँडने भनेर वहाना वनाउनु हुदैन।  ड्ड     सरकारको दायित्व :  शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी रु    नागरिकहरुको ज्यूधनको रक्षा, रु    संवैधानिक अधिकारको सुरक्षा, रु    संविधान र राजसंस्थाको मर्यादाको रक्षा, रु    कानुन व्यवस्थाको कायम राख्ने काम, रु    माओवादीलाई सहमति पालन गराउने दृढता। ड्ड     राजनीतिक शक्तिहरूको दायित्व :  संविधान र राष्ट्रका प्रति गंभीरता रु    वर्तमान संविधान :  जनताको बलिदानको उपलब्धि रु    संविधानको रक्षा जनअधिकारहरूको सुरक्षा रु    संविधानका पक्षमा हुनेहरू बीच एकता र स्पष्टता आवश्यक, रु    माओवादी गोटी हुने कि संविधानको पक्षमा उभिने निस्कर्ष आवश्यक, रु    अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण र त्यसप्रति संवेदनशीलता आवश्यक, रु    माओवादीहरुले पटक पटक विभिन्न दलहरु संगको वैठक र छलफलमा आफ्नो जनयुद्ध कसै प्रति लक्षित देखाउँदा जनयुद्धको उद्देश्य अस्पस्ट विभिन्न पार्टीप्रवेश गरी फुटाउन गरेकेा र विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरी फुटाउनेे राजनीतिक वेइमानी प्रति सतर्कता। ड्ड    वहुदलीय  प्रजातन्त्र र संवैधानीक राजतन्त्र भएका मुलुकहरुमा धेरै विकास भएको,  ड्ड    जनताको जीवन स्तर उकास्नका लागि विकास आवश्यक र विकासका लागि बहुदलीय  प्रजातन्त्र र संवैधानीक राजतन्त्र सुदृढ गर्नुे आवश्यक, ड्ड    आतंकवाद विरोधी विश्वव्यापी अभियानको सन्दर्भ, आतंकवाद व्यक्ति विषेश नभई कृयाकलाप,  ड्ड    आतंकवाद विरोधी विश्व अभियानमासहभागिता नेपालको  पनि कर्तव्य,  ड्ड    गौतमवुद्धको जन्मस्थल नेपाल र शान्तिप्रिय नेपाली शान्तिप्रिय,  ड्ड    आतंक, आधिपत्य र अधिनायकवादका विरुद्ध लडदै आएकेा इतिहास, ड्ड     वार्ताको परिणाम महत्वपूर्ण रु    वार्ताको परिणाम शान्तिको प्रत्याभूतिका रूपमा आउनु पर्छ।  रु    वार्ता छिटै नै निस्कर्षमा पुग्नु आवश्यक, रु    माओवादीबाट हतियार समपर्ण गर्न  लगाउनु पर्दछ।  रु    जनताका अधिकारहरूको रक्षा, अहिले सबै पक्षले विवेचना गर्नुपर्ने विषयहरू :  क)    माओवादी कृयाकलापको मूल्यांकन  ख)    अहिले जनतामा त्यसको प्रभाव  ग)    माओवादी विरुद्ध जनतामा हाल देखिएको विद्रेाह  घ)    सरकार माओवादी वार्ताको अवस्था ङ)    जनआन्दोलन को उपलब्धि बचाउन यसमा संलग्न सबै पक्षको एकता  च)    संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने काँग्रेस, एमाले, माले, राप्रपा, सदभावनाका बीचमा पार्टी स्वार्थ  नहेरी राष्ट्रिय संकटमा एक हुने प्रवृत्तिको विकास।  छ)    अन्तराष्ट्रिय  आतंकवाद, त्यसका विरुद्धको अभियान र नेपालको भूमिका,  ज)    माओवादीको सबैदलमा प्रवेश गरी विभाजन गर्ने रणनीतिको उद्देश्य,       यसैले अन्तमा २०४६ सालको उपलव्धीलाई वचाई राख्न सवै राष्ट्रवादीहरुको विचमा समझदारी र विश्वासको आवश्यकता  छ।

सभामुख महोदय माओवादी आतंकको नियन्त्रणका लागि देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको पनि  ४ महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा सुरक्षाकर्मीहरू देश, प्रजातन्त्र र नेापली जनताको रक्षाका लागि ज्यानको बाजी थापेर लडिरहेकाछन्। आतंककारीहरु बाट सैयो नेपाली जनताको हत्या भई रहेको छ भने अर्कोतिर आतंककारीहरु बिरुद्ध लडदा नेपाल आमाका सयौ सपुत  सुरक्षाकर्मीहरूले वीरगति पनि प्राप्त गरेकाछन्। यी वीरहरूको इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ। तैपनि माओवादी आतंक नियन्त्रणमा सफलता पाउन सकिएको छैन। अझै कति समय माओवादी आतंककारी विरुद्ध सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो अनिश्चित छ। यता सुरक्षा खर्चमा वृद्धि भएको कारण देखाई सरकारले विकास बजेटमा कटौती गरेको छ। त्यति मात्र हैन ज्यानको बाजी लगाएर लड्ने वीरहरूको परिवारलाई दिइने आशु पुछाउनी अर्थात् क्षतिपूर्ति दिन सकिएको छैन। माओवादीको त्रु्कर एवं बर्बर आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण जनताका सन्तानलाई दिइदंै आएको छात्रवृत्तिको रकम उपलब्ध गराउन सरकारले पैसा छैन भनिरहेकोछ। माओवादीको हातबाट घाइते भएका निर्दोष नागरिकहरूको उपचारमा लागेको खर्च अस्पताललाई शोध भर्ना दिइएको छैन। सुरक्षा खर्च बढेकाले सरकारस147ग पैसा नभएको तर्क  सबैले मानेका छन्। तर सरकारले भने संकटकालीन अवस्थाको प्राथमिकता छुट्टयाउन सकेको देखिएन। एकाती  र सरकारले संकटकाल केबल आतंककारहिरुको बिरुद्धमात्र हो भनेको छ भने अर्को तिर सरकारले चाररि संकटकालको  प्रयोग सरकारले गरेको छ। सरकार जनताको साथ लिने प्रयत्न गरेको देखिदैन। जनतालाई शान्ति सुरक्षा र सुविधाको कुनै अनुभूति दिनुको साटो  उल्टै अहिले राजमार्गको छेउछाउका घर भत्काउने नाउ147मा सरकारले आतंक सिर्जना गरिरहेको छ। सभामुख महोदय अहिले देशभर एकातिर माओवादी आतंक छ भने अर्कोतिर बुल्डोजर आतंक मच्चिएको छ। माओवादी आतंकबाट पनि निर्दोष नागरिकहरूको उठीवास भएको छ। डोजर आतंकबाट पनि यसरीनै मान्छेहरूको उठीवास भएको छ। माओवादी आतंक पीडितहरू कुनै न कुनै दिन फर्केर घर जाने आशामा छन् तर डोजर आतंक पीडितहरूको फर्कने बाटो पनि बा147की छैन। देशभरमा कति परिवारको घरबार डोजर आतंकले उठायो त्यसको तथ्यांक त सरकारस147ग पनि होला नहोला तर ग48डकी अञ्चलका तनहू147, गोर्खा र लमजुङका सयौं परिवारको अब बिचल्ली हुन लागेको छ। सरकारले पृथ्वी राजमार्ग, गोरखा राजमार्ग, डुम्रे बेसीसहर राजमार्गका छेउछाउका घरहरू भत्काउने उर्दी गरेपछि त्यस भेगको जनजीवन अस्तव्यस्त र आतंकित भएको छ। सभामुख महोदय नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको निलम्बन गरेको बेला पारेर सरकारलाई यसरी नागरिकहरुलाई उठीवास लगाउनु पर्ने कारण के पर्‍यो त्यसको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्‍यो। कुन देश जस्तो बनाउन वर्षौं पहिले बनाइएका घरहरू अहिले भत्काउन थालिएको  हो? ती घरहरू अहिल्यै नभत्काई नहुने कारण के पर्‍यो र बाटो बनाउने बजेट कट्टा गरेर जनताका घरगोठमा डोजर लगाउन सरकारले कति खर्च गर्‍यो म सभामुख महोदय मार्फत् यसको सम्पूर्ण विवरण खुलस्त राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय सरकारको यस डोजर आतंकबाट केकस्ता समस्या सिर्जना भएकाछन् भन्ने बारेमा सरकारका पदाधिकारीहरू कति गंभीर भएका छन् मलाई थाहा छैन। यसबाट  त्यस भेगमा आर्थिक, सामाजिक, शान्तिसुरक्षा र मानवीय समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ। म यहा147 त्यस आतंकबाट उत्पन्न भएका र हुने समस्यामा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गर्ने अनुमति चाहन्छु।  आर्थिक  अहिले सरकारले देसका विभिन्न सडकका छेउमा बनेका धरहरु भत्काउने काम सुरु गरेको छ। उदाहरणको लागी म ग48डकि अन्चलको केहि ठाउहरु उल्लेख गर्न चाहान्छु। तनहुको  आ147बु खैरेनी, डुम्रे, छिर्कने, कमलाबारी, जामुने, थर्पु, खैरेनीटार, दुलेगौंडा, कोत्रे, तुरतुरे, कालिमाटी, लमजुड.को पाउ147दी ढिक, भोटे ओडार, फलेक साघु, गोर्खाको तेह्र किलो टक्सार, विरेन्चोक, ठिमुरेस्वा147रा, ल73मीबजारआदि बीसौ बजारहरू भत्काएर हजारौं परिवारलाई उठीबास लगाउ147दा ती सडकको छेउमा ससाना व्यवसाय गरेर बस्नेहरूको मात्रै जीविका हरिन्न बजारको छेउछाउमा बसेर त्यही बजारमा दुध, फलफूल, तरकारीदेखि दाउरासम्म बेचेर गुजारा चलाउनेहरूको पनि दानापानी खोसिन्छ। यसरी आजीविका गुमाउनेहरूको संख्या र पीडित जनसंख्या निकै ठूलो हुनेछ। सामाजिक त्यसरी घरबार विहीन हुनेहरूको आजीविकाको अर्को उपाय छैन। उनीहरू विस्थापित हुनेछन्। बा147च्नका लागि घरबार छाडेर भौतारिनु र बनको छेउछाउ वा अरू पर्ती जग्गा खोजेर अतिक्रमण गर्नुबाहेक उनीहरूको अर्को विकल्प हुनेछैन। यसले सामाजिक बिचलन र अनेकौं प्रकारका विकृति विसंगतिको जन्म हुनेछ। शान्ति सुरक्षा यसैपनि माओवादी आतंकका कारण ती बजार र तिनको वरपर शान्तिसुरक्षाकोे अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यसमा पनि हजारौं परिवारलाई यसरी बिचल्लीमा  पारेपछि उनीहरू सरकारस147ग रिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ। माओवादी आतंककारीहरूलाई समाजबाट एक्ल्याएर आतंकको नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थाका सरकारको यस कदमले रणनीतिक महत्व भएका ठाउ147का वासिन्दाहरूलाई रुष्ट बनाएको छ। मानवीय समस्या वर्षा लाग्ने बेलामा भनिन्छ। बा147दरले पनि गु147ड बनाउनु पर्ने ठान्छ रे। हाम्रो सरकारले चाहिं नागरिकहरुको जो भएको झुप्राहरुसमेत भत्काइदिन लागेको छ। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छैन। अब उनीहरूले घर कसरी बनाउने? वर्षा कसरी बिताउने? के सरकार उनीहरू पनि माओवादीको पछि लागेर बन पसुन् भन्ने चाहन्छ? कि उनीहरू सबै ओडारमा बस्न जाउन् भन्ने चाहना छ? यहा147नेर म के पनि स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु भने यसरी सडकका छेउछाउमा घर बनाएर बस्नेहरू मध्ये कतिपय त ती राजमार्ग बन्नुभन्दा पहिले नै आएर बसेका थिए भने सडक किनारामा धर बनाउने सम्बनधमा हाम्रो बकानुनमा पनि एकरुपकता छैन।.राजमार्ग (निर्माण र व्यवस्था) ऐन,२०२१मा ) दाया बाया २५–२५ गज छाड्नुपर्ने ब्यबस्था छ। सोको राजपत्रमा सूचना चैत्र १२ २०२४मा निस्केको। पृथ्वी राजमार्ग वबेरी परिका धरहरु त्यो सुचना भन्दा अधि बनेका छन। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार दाया बाया २५–२५ मिटर छाड्नुपर्ने ब्यबस्थाछ। त्यसको राजपत्रमा सूचना २०३४ असार २० गते निस्केको छ। यस अवधिमा अर्थात् २०२४–२०३४)मा बनेका घरहरूका हकमा २५ गज अर्थात् ७५ फिट हुनुपर्ने। ) आ147बु खैरेनी, विमलनगर, डुम्रेजस्ता बजारहरू यस अवधिभन्दा पुराना हुन्। यसपछि बनााउनेहरूले पनि आफ्नो जो भएको सम्पत्ति घरमा लगाएर सानोतिनो व्यापार गरेर बसेका छन्। अब त्यही घर नै भत्काइदिए पछि उनीहरू सुकुम्वासी हुन पुग्छन्। तराईको भन्दा पहाडी क्षेत्रको समस्या बेग्लै प्रकृतिको छ भन्ने कुरामा सरकारले विचार किन नपुर्‍याएको हो? सभामुख महोदय नेपाली कांगे्रसले सरकारकारलाई सडक छेउ छाउका धर टहराहर भत्काउन अहिले उपयुध्क नभउको  निस्कषमा पुगेर  पार्टिकातर्फबाट निर्देश समेत दिइकेको छ। म यहा147 संझाउन चाहन्छु माननीय स्थानीय विकास मन्त्रीले पार्टी सभापति समक्ष रत्नपार्कका घरहरू भत्काएर लैजान ६ महिना समय दिने कबोल पनि गर्नुभएको थियो। तर पार्टीका कुनै पनि निर्देशन यो सरकारले पालन गरेन। उल्टै डोजर आतंक पो अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्‍यो। सरकारलाई यसरी झुटो बोल्नु पर्ने के रोग लागेको छ।  सभामुख महोदय म सरकारलाई विवेकशील र संवेदनशील हुन आग्रह गर्छु। अहिले सर्वसाधारण जनतालाई उठीवास लगाउने र आतंकित बनाउने कार्य रोक्न आग्रह गर्छु। संकटकालीन अवस्थाको प्रयोग आतंककारीबाहेक अरूका विरुद्ध नगर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सदनसमक्ष दिनु भएको आश्वासन संझन आग्रह गर्छु। स्यांजाको सदरमुकाममा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउका घरहरू नभत्काउन हुकुम प्रमांगी भएको सरकारलाई संझाउन चाहन्छु। के सरकार ती घरहरू पनि भत्काउने योजना बनाउ147दैछ? ती घरहरूले यातायातमा कुनै कठिनाइ पारेका छैनन्। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्ग र अरू सडकका छेउमा रहेका घरहरूले पनि आवागमनमा अवरोध उत्पन्न नगरुन्जेल भत्काउनु उचित होइन। त्यसमा पनि अहिलेको अवस्थामा निर्माणमा पैसा छैन भन्ने तर सरकारी पैसा खर्च गरेर यसरी विध्वंश मच्चाउने गर्नु ठीक होइन भन्ने कुरामा सभामुख महोदय मार्फत् म सदन र सरकारको ध्याानकर्षण गर्ने अनुमति चाहन्छु।  सरकारलाई अहिले सम्म भएका कामकारबाहिको पूर्ण विवरण सदनसमक्ष राख्न सम्माननीय सभामुख महोदयबाट निर्देशन होस् भन्ने आग्रह गर्दछु।